उद्योग विभागमा होण्डाका ५ डिजाइन दाबी

ट्रेडमार्कमा सधैं किचलो

पोखराको सुजल फुड्स प्रालि र वीरगञ्जको स्वीट मार्ट फुड प्रालिबीच ट्रेडमार्क चोरीको विषयमा उद्योग विभागमा मुद्दा परेको छ । दुवैले आआफ्नो ट्रेडमार्क वैधानिक भएको र अर्कोले नक्कल गरेको भनी दाबी गरिरहेका छन् । यो पछिल्लो विवाद भए पनि नेपालमा ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका धेरै मुद्दा अदालतमा समेत पुगेका छन् । ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालमा स्पष्ट कानूनको अभाव र विज्ञ व्यक्तिको कमीका कारण यो समस्याको छिनोफानो ढिला हुने गरेको छ भने विदेशी लगानीकर्ता पनि यही कारण नेपालमा आउन नचाहिरहेको अवस्थासमेत छ । तर, समयसापेक्ष कानून बनाउन र यस्तो विवाद समाधान गर्न सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त सक्रियता देखापरेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने वैदेशिक लगानीका कम्पनी नेपालमा आउने सम्भावना कम हुने देखिएकाले सम्बद्ध सबैको ध्यान समाधानमा जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा विदेशी खासगरी भारतीय कम्पनीहरूको मिल्दोजुल्दो नाम र प्रतीक चिह्न अर्थात् ट्रेडमार्क राखेर अवैध उत्पादन र विक्रीवितरण हुने गरेको छ । नेपालमा २०६५ सालदेखिकै ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद कायम रहेको बताइन्छ । वर्षेनि यससम्बन्धी मुद्दा दर्जनौं आउने गरेका छन् । ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तालुकदार कार्यालय उद्योग विभाग हो । उसले ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा पर्याप्त प्रमाण हेरेर अनुमति दिन सकेको छैन जसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डहरू नेपालमा सहजै दर्ता भइरहेका छन् । गूगल र फेसबुकको ट्रेडमार्कसमेत दर्ता भएको पाइन्छ । यसो हुनुमा उद्योग विभागसँग यसका दक्ष कर्मचारीको कमी हुनु एउटा कारण देखिन्छ । ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति छैन भन्दा हुन्छ । उद्योग विभागमा आएका कर्मचारीले यससम्बन्धी ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयमा नै उनीहरूको सरुवा हुन्छ । यही क्रम त्यहाँ चलिरहेको छ । यसका लागि ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति विज्ञहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको लगानीका लागि अत्यधिक चासो भएको विषयभित्र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा र ट्रेडमार्क हो । विदेशमा यसलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने यो विषय उपेक्षित नै छ भन्दा हुन्छ । अहिले नेपालमा यस सम्बन्धमा दुईथरी कानून छन् । एउटा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र अर्को प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ । यी दुवै कानून निकै पुराना छन् । तिनमा समयसापेक्ष संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भए पनि पारित हुन सकेको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ जारी गरेको छ जसमा बौद्धिक सम्पत्तिभित्र भौगोलिक संकेत, वनस्पतिको प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र आनुवंशिक स्रोत, प्रतिलिपि, ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टलाई समावेश गरेको छ । तर, यसका लागि कानून भने अलगअलग छन् । त्यसैले एकीकृत कानून बनाउन विज्ञहरूले माग गरे पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधनका लागि प्रस्तुत भएको विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ र त्यसै अलमलिएको छ । राणाशासनमै ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन बने पनि हालसम्म यसम्बन्धमा बलियो कानून बन्न नसक्नुमा राज्यको उदासीनता नै कारण हो भन्न सकिन्छ । नेपाल विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले यससँग नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताहरू नेपालका कानूनसरह मानिन्छन् तर त्यसअनुसार नेपालले काम गर्न र कानूनमा सुधार गर्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कसम्बन्धी विवाद एउटै निकायले हेर्नुपर्नेमा अहिले फरक फरक निकाय र कानून छन् । त्यसैले एकीकृत ऐन र निकायको व्यवस्था गरी यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

एउटै ट्रेडमार्कमा दुई उद्योगको तानातान

वीरगञ्ज। एउटै ट्रेडमार्कमा दुईओटा उद्योगले दाबी गरेका छन् । पोखराको सुजल फुड्स प्रालिले वीरगञ्जको स्वीट मार्ट फुड प्रालिविरुद्ध उद्योग विभागमा आफ्नो ट्रेडमार्क दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी हालेको हो । स्वीट मार्टले आफ्नो ट्रेडमार्क दुरुपयोग गरेर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै सुजलले करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । यता स्वीट मार्टका सञ्चालक शंकरलाल मित्तलले सुजलले दाबी गरेको ट्रेडमार्क आफ्नो भएको बताएका छन् । उनले उद्योग विभागमा उक्त ट्रेडमार्क दर्ता गराएको पनि बताए । पोखराको सुजल फुड्स प्रलिले आफ्नो ट्रेडमार्क इकलेयर्स र बबल फन चुइङगम स्वीट मार्टले नक्कल गरेको भन्दै विभागमा उजुरी हालेको थियो । उद्योग विभागले स्वीट मार्ट फुड प्रालिलाई ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । विभागले यही फागुन २१ गते स्वीट मार्टलाई पत्र काटेर उपस्थित हुन भनेको हो । सुजलले ४ करोड ७७ लाख ८७ हजार ८४० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिन विभागलाई आग्रह गरेको छ । सुजल फुडका सञ्चालकले स्वीट मार्टले ट्रेडमार्क नक्कल गरी उत्पादन गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो चकलेट र चुइङगमको विक्रीवितरणमा रोक लगाउन माग गरेको छ । उद्योगी मित्तलले कसैको ट्रेडमार्क नक्कल नगरेको र उक्त ट्रेडमार्क आफ्नो उद्योगको नाममा दर्ता रहेको बताए । आफ्नो उद्योगले बबल बुम ब्रान्डमा चुइङगम उत्पादन गरेको उनको भनाइ छ । यसअघि नै विभागमा विचाराधीन रहेको विवादमा पुन: उजुरी गरेर आफूलाई बदनाम गर्न खोजिएको मित्तलको भनाइ छ । उक्त चकलेट र चुइङगमको ट्रेडमार्क दुरुपयोगसम्बन्धी विवाद उद्योग विभागमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । इकलेयर्स चकलेटको जेनेरिक नाम भएकाले कसैले दाबी गर्न नमिल्ने स्वीट मार्टले यसअघि पठाएको प्रतिउत्तरमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: नेपाली ‘गूगल’विरुद्ध मुद्दा

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सर्च इन्जिन ‘गूगल’ले नेपालको क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रालिलाई उजुरी हालेको छ । गूगल इन्कले आफ्नो बहुचर्चित ट्रेडमार्क गूगलको चोरी गरी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागेको आरोपमा क्वालिटीविरुद्ध उजुरी हालेको हो । क्वालिटीले चकलेटमा प्रयोग गर्न गूगल ट्रेडमार्क दर्ता माग गरेको थियो । दर्ता प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा विभागले गत साउनमा दाबी विरोधका लागि ९० दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि गूगलको उजुरी परेको हो । उजुरी नपरेको भए क्वालिटीले उक्त ब्रान्ड चकलेटका लागि पाउने थियो । विभागमा टे«डमार्क दर्ता भएपछि त्यसमा कम्पनीको एकाधिकार हुने गर्छ । गूगलले आफ्नो ट्रेडमार्कको बचाउका लागि उद्योग विभागमा गत कात्तिक १८ गते उजुरी दर्ता गराएको विभागले बताएको छ । गूगलले यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय ट्रेडमार्क वर्ग ९, १६, २५, ३५, ३६, ३८ र ४२ मा नेपालमा पनि ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको छ । विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता हुँदाहुँदै नेपाली कम्पनीको नाम दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानूनी भएको विज्ञले बताएका छन् । वर्ष ६, अंक ६१ शनिवार, ४, मंसिर २०६७

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सरकारी नीति नै हुन्डी संरक्षक !

वीरगञ्ज। सरकारको गलत नीतिका कारण अवैध हुन्डी कारोबार मौलाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारको अव्यावहारिक राजस्व नीतिले हुन्डी कारोबार गर्न बाध्य बनाएको दाबी उद्योगी व्यापारीको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यस्तो बताएको हो । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कुनै सामानको दाम सस्तो छ । तर, सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकामा उक्त सामानको मूल्यांकन बढी छ भने उद्योगी व्यवसायीले प्रचलित मूल्यमा सामान मगाउन सक्दैनन् । प्रचलित मूल्यमा सामान मगाएमा ५० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ यसले हुन्डी कारोबार बढाएको छ ।’ आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएपछि बाहिरिएको बढी रकम हुन्डीको माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य विकल्प नहुने गौतमले बताए । हुन्डी कारोबार नगरौं भन्दा पनि सरकारकै नीतिका कारण बाध्य भएको दाबी उनको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यसमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भइसकेकाले त्यस्तो बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् । भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर भीसीटीएस गरी छुटेको सामान भन्सार यार्डबाट बाहिर निस्केपछि प्रहरीले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेकोप्रति पनि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘भन्सारबाट छुटेको गाडीमा प्रज्ञापनपत्र हुन्छ । भन्सार तिरेको रसिद पनि दिन्छ । राजस्व अनुसन्धानले मूल्यांकन कम भएको बहाना गरी दु:ख दिने र अन्तत: गलत सम्झौताबाट गाडी छोडिने अभ्यास बढ्दो छ,’ संघको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयातकर्ताले भंसार मूल्यांकन कम गराई सामान छोडेको हो भने जाँचपास गर्ने कर्मचारी पनि दण्डित हुनुपर्नेमा आयातकर्ता मात्र दण्डित हुनुपर्ने नियम गलत भएको गौतमको भनाइ छ । राज्यको प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसाय गर्न असम्भवजस्तो लाग्न थालेको व्यापारीले बताउने गरेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि आयातित सामानमा लेबल लगाउने नीतिको पनि निजीक्षेत्रले विरोध गरेको छ । लेबल लगाउनुअघि सम्भावित समस्या समाधानका लागि गृहकार्य नभएको संघको पत्रमा उल्लेख छ । ‘लेबल लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । कस्तो सामानमा लेबल गराउने हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उद्योग समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘औषधिको प्याकेटमा केही पनि लेख्न नपाउने औषधि व्यवस्था विभागले भन्छ । अब आयातकर्ताले के गर्ने ?’ सरकारले वैध व्यापारमा यस्तै समस्या खडा गरिरहने हो भने सीमाक्षेत्रमा अधिकांश व्यापार अनधिकृत च्यानलमा जाने भएकाले सरकारका अव्यावहारिक नीतिका कारण उद्यममा देखापरेका समस्याको निकास तत्काल खोजिनुपर्ने संघले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

१३ वर्षमा १३ पेटेन्ट दर्ता

प्यूठानका मधुकर केसीले ०७५ जेठमा आफ्नो आविष्कारको उद्योग विभागमा पेटेन्ट दर्ता गर्न सफल भए । केसीले ‘एअर सप्लाई डिस्क फर इम्प्रोसिभ मड स्टोभ’ का पेटेन्टका लागि दाबी गरेका थिए । फलस्वरूप दाबी गरिएको २ वर्षमा उनले आफ्नौ बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरे । माटोको चुलोमा दाउरा धेरै खर्चिनुपर्छ, धूवाँ पनि उत्तिकै हुन्छ । जसले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

दक्षिण कोरियाली लगानी घट्यो

नेपालमा दक्षिण कोरियाली लगानी घट्दै गएको छ २०६६ सालको वैशाखदेखि चैतसम्ममा १५ कम्पनीमार्फत सवा चार करोड रुपैयाँमात्र नेपालमा लगानी भएको छ । २०६५ मा १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा ११ कम्पनी स्थापना भएको थियो । गत वर्ष कोरियाली लगानीमा स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा पासा एसोसिएट्स र ललितपुरस्थित म्युजिक ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुन् । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यी दुवै कम्पनीमा ४५–४५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०६४ सालमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरियाली लगानीका २१ कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये धादिङमा ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ल्यान्डमार्क हाइड्रोपावर र १ अर्ब ९८ करोडको अर्को एउटा जलविद्युत् आयोजना मुख्य रहेका थिए । त्यसपछि जलविद्युत्मा कोरियाली लगानी आएको छैन । नेपाल कोरियाली उद्योग वाणिज्य संघका नयाँ अध्यक्ष किरणप्रकाश साखका अनुसार नेपालमा कोरियाली लगानी घट्नुमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था कमजोर हुनु हो । नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको साखको दाबी छ । बन्द हडताल र विद्युत् अभावले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । ‘नेपालमा लगानीको भविष्य सुनिश्चित नदेखिएकाले पनि कोरियाली लगानी घटेको हुन सक्छ’ साखले भने । नेपालमा कोरियाली लगानीमा २०६६ सालसम्म कुल १ सय २० कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको कोरियाली लगानी नेपाल भित्रिएको छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४–२०

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्टिल विलेट उत्पादन गर्न कस्सियो लक्ष्मी ग्रुप, २६७ करोड लगानी

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे डण्डी बनाउने तयारी विलेट आयातमा कर बढाएपछि विलेट आयात गरेर डण्डी बनाउँदै आएका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाए । तर, अहिले केही उद्योग भने स्वदेशमै स्टिल विलेट उत्पादन गर्न कस्सिएका छन् ।यसै क्रममा व्यवसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपले पनि देशमै विलेट उत्पादन गर्न नयाँ कम्पनी दर्ता गरेको छ । नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–६ मा उद्योग रहने गरी लक्ष्मी ग्रुपले ‘समृद्धि मेटालिक्स’ उद्योग दर्ता गरेको छ । कति हुनेछ उत्पादन ?नवलपरासीकै सिद्धिलक्ष्मी उद्योगबाट ‘समृद्धि’ ब्राण्डमा टिएमटी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएको लक्ष्मी ग्रुपले अब भने विलेट पनि उत्पादन गर्ने गरी २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । उद्योगको वार्षिक विलेट उत्पादन क्षमता २ लाख २२ हजार मेट्रिकटन रहेको छ । २ अर्ब चूक्ता पूँजी, ४ सयलाई रोजगारीउद्योग विभागमा मंसिर १४ गते दर्ता भएको उद्योग पूर्ण रुपमा स्वदेशी लगानीमै सञ्चालन हुने उल्लेख छ । २ अर्ब ११ करोड ४१ लाख चुक्ता पुँजी र ५६ करोड चालू पुँजी रहने प्रस्ताव उद्योगले विभागमा गरेको छ । यो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ४ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी लक्ष्मी ग्रुपको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न ४० हजार केभीए क्षमताको विद्युत आवश्यक पर्नेछ ।लक्ष्मी ग्रुप विलेट उत्पादनमा किन कस्सियो ?अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘स्वदेशी बिजुली खपत गराउने’ ‘लजिक’ पेश गर्दै तयारी विलेटको आयातमा कर बढाईदिए । नेपालमै विलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उनले विलेटको आयातमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढाएर २.५० रुपैयाँ पुर्याए भने ५ प्रतिशत भन्सारलाई यथावत राखिदिए ।तर, स्पञ्ज आइरन (कच्चा फलाम) आयातमा भन्सार हटाउँदै अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरिदिए । यसअघि विलेट र स्पञ्ज आइरनको आयातमा समान ५ प्रतिशत भन्सार दर र प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।त्यसपछि विलेट नै ल्याएर फलामे डण्डी उत्पादन गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि लक्ष्मी ग्रुप प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको व्यवस्थाको विरुद्दमा रहेका अरु उद्योगहरुको साथ छोड्दै स्वदेशमै विलेट उत्पादन गर्न तम्सिएको हो ।

Bizpati कार्तिक २०७८

सबभन्दा ठूलो चिनी मिल

केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले रू. १ अर्बको लगानीमा चिनी मिल स्थापना गर्न लागेको छ । यो मुुलुककै सबैभन्दा ठूलो चिनी मिल भएको प्रवद्र्धकको दाबी छ । यसको क्षमता वार्षिक २५ हजार क्विन्टल उखु प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले गत चैत २६ गते सहकारी विभागमा उद्योग दर्ता गरेको थियो । सहकारी संस्थाहरूले मिल स्थापना गर्न उद्योग सहकारी विभागमा दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले मेसिन खरिद कोटेशनका लागि रू. ४७ करोडमा विनियोजन गससकेको छ । नोवटा केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले चिनी मिलको शेयर खरिद गर्न लागेको हो । चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि दैनिक उद्योगभित्र १ हजार र उद्योगबाहिर पनि ५ सय जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । संघले मिलको मेसिन खरिदको लागि सरकारसँग ५ प्रतिशत अनुदान मागेको छ । अरू चिनी मिलले पहिलो चरणमा चिनी र स्पिरिट उत्पादन गर्ने बताइएको छ । स्थापना हुन लागेको चिनी मिलको शेयर खरिदका लागि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले प्रस्ताव राखेको छ । उसले उत्पादित चिनी विक्री वितरणका लागि पनि सहकारीसँग प्रस्ताव गरेको छ । अहिले केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघमा जिल्लामा र विषयगत गरी ३८९ सहकारी संघ दर्ता छन् । सिराहा, महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका उखु उत्पादक सहकारीको अग्रसरतामा चिनी मिल स्थापना हुन लागेको हो । वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २७

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दक्षिण कोरियाली लगानी घट्यो

नेपालमा दक्षिण कोरियाली लगानी घट्दै गएको छ २०६६ सालको वैशाखदेखि चैतसम्ममा १५ कम्पनीमार्फत सवा चार करोड रुपैयाँमात्र नेपालमा लगानी भएको छ । २०६५ मा १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा ११ कम्पनी स्थापना भएको थियो । गत वर्ष कोरियाली लगानीमा स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा पासा एसोसिएट्स र ललितपुरस्थित म्युजिक ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुन् । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यी दुवै कम्पनीमा ४५–४५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०६४ सालमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरियाली लगानीका २१ कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये धादिङमा ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ल्यान्डमार्क हाइड्रोपावर र १ अर्ब ९८ करोडको अर्को एउटा जलविद्युत् आयोजना मुख्य रहेका थिए । त्यसपछि जलविद्युत्मा कोरियाली लगानी आएको छैन । नेपाल कोरियाली उद्योग वाणिज्य संघका नयाँ अध्यक्ष किरणप्रकाश साखका अनुसार नेपालमा कोरियाली लगानी घट्नुमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था कमजोर हुनु हो । नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको साखको दाबी छ । बन्द हडताल र विद्युत् अभावले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । ‘नेपालमा लगानीको भविष्य सुनिश्चित नदेखिएकाले पनि कोरियाली लगानी घटेको हुन सक्छ’ साखले भने । नेपालमा कोरियाली लगानीमा २०६६ सालसम्म कुल १ सय २० कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको कोरियाली लगानी नेपाल भित्रिएको छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४– २०

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पानीको मूल्यमा मनपरी, मूल्य बढाउने अनुमति छैन : विभाग

खानेपानी उद्योग तथा व्यापारीले पछिल्लो समय जार र बोतलको पानीको मूल्य आफूखुसी बढाएर बिक्री गर्न थालेका छन् । पानी उद्योगले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमति लिएर वाणिज्यले तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी)का आधारमा मूल्य बढाएको दाबी गरेका छन् । तर वाणिज्य विभागले भने पानीको एमआरपी तोके पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले एमआरपी कार्यान्वयनको विषयमा विभागले कुनै पनि उद्योगीलाई स्वीकृति नदिएको र आफूखुसी मूल्य बढाउने उद्योगीलाई कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएको भन्ने गुनासो विभागमा पनि आउन थालेको छ । आफूखुसी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । ” विभागका अनुसार पछिल्ला दिनमा जारको पानीमा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको, पानीमा कीरा, लेउ भेटिने गरेको, जारको बिर्कोबाट पानी चुहिने र फोहोर जारमा पानी बेच्ने गरेकोलगायतका गुनासा आउन थालेका छन् । विभागले गत साउन र भदौमा पिउने पानीका उद्योगमा अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो । त्यसबेला करिब चार दर्जन पानी उद्योग कारबाहीमा पनि परेका थिए तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन अरू क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेको विभागले जनाएको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७७

उद्योग विभागमा होण्डाका ५ डिजाइन दाबी

सम्बन्धित सामग्री