दक्षिण कोरियाली लगानी घट्यो

नेपालमा दक्षिण कोरियाली लगानी घट्दै गएको छ २०६६ सालको वैशाखदेखि चैतसम्ममा १५ कम्पनीमार्फत सवा चार करोड रुपैयाँमात्र नेपालमा लगानी भएको छ । २०६५ मा १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा ११ कम्पनी स्थापना भएको थियो । गत वर्ष कोरियाली लगानीमा स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा पासा एसोसिएट्स र ललितपुरस्थित म्युजिक ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुन् । उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यी दुवै कम्पनीमा ४५–४५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । २०६४ सालमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरियाली लगानीका २१ कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये धादिङमा ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ल्यान्डमार्क हाइड्रोपावर र १ अर्ब ९८ करोडको अर्को एउटा जलविद्युत् आयोजना मुख्य रहेका थिए । त्यसपछि जलविद्युत्मा कोरियाली लगानी आएको छैन । नेपाल कोरियाली उद्योग वाणिज्य संघका नयाँ अध्यक्ष किरणप्रकाश साखका अनुसार नेपालमा कोरियाली लगानी घट्नुमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था कमजोर हुनु हो । नेपालमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको साखको दाबी छ । बन्द हडताल र विद्युत् अभावले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ । ‘नेपालमा लगानीको भविष्य सुनिश्चित नदेखिएकाले पनि कोरियाली लगानी घटेको हुन सक्छ’ साखले भने । नेपालमा कोरियाली लगानीमा २०६६ सालसम्म कुल १ सय २० कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँको कोरियाली लगानी नेपाल भित्रिएको छ । वर्ष ५, अंक ४३, २०६७, असार १४– २०

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मसुरो खेती किन घट्यो ?

खाद्यबालीमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मसुरोको खेती गरिने क्षेत्रफल घट्दै जान थालेको छ भने निर्यातभन्दा आयातको आँकडा उकालो लाग्न थालेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहँदा प्रमुख निर्यातक खाद्यबालीको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो । तराईको जमीनमा मसुरो खेती गर्न निकै सजिलो हुने भए पनि खेती गरिने क्षेत्रफल किन घटिरहेको छ भनेर सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । कुल कोसे बालीमा मसुरोको खेतीले ६४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । मसुरो खेतीको ९५ प्रतिशत अंश तराईले ओगटेको छ । धानबाली पछि मसुरोको खेती गरिन्छ । बगर र खाली ठाउँमा समेत मसुरो खेती गर्न सकिन्छ । अन्य बालीभन्दा यो कम झन्झटिलो हुने बताइन्छ । बजार पनि सजिलै पाइने नगदे बालीको खेतीमा किसानहरू किन विकर्षित भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष २ लाख १२ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमीनमा यसको खेती गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा मसुरो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । आव २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर १ लाख ९८ हजार ४ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादन २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । यसरी मसुराको खेती घट्दै जानुमा भारतीय मसुरो सस्तोमा उपलब्ध हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । भारतमा मसुराको उत्पादन लागत कम छ र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । चालू आवमा भारतमा भन्दा नेपालमा मसुरोको मूल्य बढी देखियो । भारतमा उत्पादन घटेकाले त्यहाँ मूल्य बढेको बताइन्छ । कुनै १ वर्ष बढी मूल्य पाए पनि अन्य वर्षमा भने भारतकै मसुरो बजारमा पाइन्छ । दाल चामल उत्पादकहरूले पनि भारतबाट नै मसुरो आयात गर्छन् । नेपालमा मसुरो किन्न खोज्दा नपाइएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ । विगतमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको सूचीमा मसुरो पथ्र्यो । अहिले मसुराका निर्यात पनि घटिरहेको छ । उत्पादन नै घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविकै हो । नेपालले गत आव २०७९/८० मा ४८ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको मसुरो निर्यात गरेको थियो । दश वर्षअघि अर्थात् आव २०६९/७० मा २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी मूल्यको मसुरो निर्यात भएकामा त्यसयता यो घट्दै आएको छ । नेपालको मसुरो बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरमा निर्यात भएको हो । बंगलादेशमा विगत २० वर्षदेखि नेपाली उत्पादन भनी मसुरो निर्यात भइरहेको छ । तर, जुन परिमाणमा त्यहाँ निर्यात भएको थियो त्यो परिमाणमा नेपालमा मसुरो उत्पादन भएको पाइँदैन । अन्य मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा मसुरो निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला किन उत्पादन घट्यो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ र त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा योजना बनाउन सक्नुपर्छ । बजार नपाएको हो वा प्रविधिको प्रयोगमा समस्या ? अहिले पनि यस्ता पक्षको निक्र्योल गर्न नसक्ने हो भने नेपालको कृषिले फड्को मार्न समस्या भइरहन्छ । किसानले लाभ लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने अहिलेजस्तो विदेश जान पनि कसैले मरिहत्ते गर्दैनन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भारतीय शेयर बजारमा हाहाकार, एशियन बजार पनि राताम्मे

काठमाडौं । शुक्रबार भारतीय शेयर बजार राताम्मे बनेको छ । अघिल्लो दिनको कारोबामा अमेरिकी शेयर बजारमा आएको तीव्र कमीको प्रभाव एशियाका बजारमा पर्दा भारतीय बजारमा समेत हाहाकार देखिएको हो । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर ५० आधार बिन्दुले बढाउने अनुमानले पनि बजारमा दबाब बढाएको हो । शुरुआती कारोबारमै प्रमुख शेयर परिसूचक सेन्सेक्स ७२४ दशमलव ५४ अंकले घटेर ५९ हजार ८१ दशमलव ७४ अंकमा आएको थियो । बजार बन्द हुँदा कमी केही घटेर ६७१ अंकमा झरेको थियो । बैंकका शेयर मूल्यमा आएको कमीले पनि लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको विश्लेषण गरिएको छ । शुरुआती कारोबारमा १९५ अंकले घटेको निफ्टी बजार बन्द हुँदा १७७ अंकले घटेर १७ हजार ४५० मा समेटियो । ऊर्जा क्षेत्रको शेयरमा हरियाली देखिएपनि, बैंक, खुद्रा, पूँजीगत वस्तु र सरकारी बैंकहरुको शेयर भने रातोमा आए । अघिल्लो दिनको कारोबारमा पनि सेन्सेक्स ५४२ अंकले घटेको थियो भने निफ्टीमा १६५ अंकको कमी आएको थियो । शुक्रबारको कारोबारमा निफ्टीमा सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा अदानी इन्टरप्राइजेज, हिन्डाल्को, टेक महिन्द्रा, आईसीआईसीआई र एक्सिस बैंक थिए । निफ्टीमा सबैभन्दा धेरै भने टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया र बजार अटोले कमाए । हालैका दिनमा रिकभरी मोडमा देखिएका भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अदानीको कम्पनीहरुको शेयरमा शुक्रबार व्यापक कमी आए । एशियाका अन्य बजारको कुरा गर्नु पर्दा शुक्रबार अधिकांश बजार राताम्मे थिए । बजार बन्द हुँदा जापानमा निक्केई २२५ परिसूचक १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । चीनमा साङहाई कम्पोजिट इन्डेक्स १ दशमलव ४२ प्रतिशतले घट्दा हङकङमा हाङशेङ ३ दशमलव १४ प्रतिशतले घट्यो । एशियामा हङकङ सबैभन्दा धेरै गुमाउने बजार बन्यो । सिंगापुर देखि इन्डोनेशिया अनि दक्षिण कोरिया देखि थाइल्यान्डसम्म अन्य सबै प्रमुख बजार पनि रातोमा आएर बन्द भए । यूरोपमा क्यानडा, बेलायत र जर्मनी तीन ओटैमा शेयर बजार रातोमा थिए । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अमेरिकाद्वारा चीनलाई प्रविधिकाे बिक्रीमा कडाइ, एसियाका कम्प्युटर चिप निर्माता कम्पनीकाे शेयर मूल्य घट्यो

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७९

विश्वव्यापीरूपमा कोरोना घट्यो तर कोरियामा घटेन : डब्ल्युएचओ

सोल – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले विश्वव्यापीरूपमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण र कोभिडजन्य मृत्युदर घटेको बताए तापनि दक्षिण कोरियामा भने अघिल्ला दिनका तुलनामा कारोनाजन्य मृत्यु र सङ्क्रमण बढेको छ । यद्यपि अघिल्ला साताका तुलनामा भने सङ्क्रमण दरमा भने केही कमी आएको छ । दक्षिण कोरिया र मलेसियामा कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बुधबार पनि अप्रत्यासित रूपमा बढेको […]

Khabarhub श्रावण २०७९

हरित हाइड्रोजन निर्यात र प्रयोग ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने अष्ट्रेलियाको लक्ष्य

माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ । डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ । हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए । अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए । यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ । तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ । नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ । तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ । सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ । क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो । अष्ट्रेलियाको कायापलट हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ । फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कोरिया जाने कामदारको लागि २३ प्रतिशत भाडा घट्यो, अब ४५ हजार रुपैयाँ

काठमाडौं : रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूको हवाई टिकटबापत ४५ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने भएको छ। यसअघि औषत ५३ हजार रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा २३ प्रतशित भाडादर घटाएर ४५ हजार २९२ रुपैयाँ बुझाए हुने भएको हो। नयाँ भाडादरको लागि गरिएको बोलपत्रअनुसार भाडा घटाइएको वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस ...

थाहा खबर आषाढ २०७५