वीरगञ्ज। सरकारको गलत नीतिका कारण अवैध हुन्डी कारोबार मौलाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारको अव्यावहारिक राजस्व नीतिले हुन्डी कारोबार गर्न बाध्य बनाएको दाबी उद्योगी व्यापारीको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यस्तो बताएको हो । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कुनै सामानको दाम सस्तो छ । तर, सरकारले तयार गरेको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकामा उक्त सामानको मूल्यांकन बढी छ भने उद्योगी व्यवसायीले प्रचलित मूल्यमा सामान मगाउन सक्दैनन् । प्रचलित मूल्यमा सामान मगाएमा ५० प्रतिशत जरीवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ यसले हुन्डी कारोबार बढाएको छ ।’
आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भएपछि बाहिरिएको बढी रकम हुन्डीको माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य विकल्प नहुने गौतमले बताए । हुन्डी कारोबार नगरौं भन्दा पनि सरकारकै नीतिका कारण बाध्य भएको दाबी उनको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यसमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू भइसकेकाले त्यस्तो बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको आयातकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर भीसीटीएस गरी छुटेको सामान भन्सार यार्डबाट बाहिर निस्केपछि प्रहरीले पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरेकोप्रति पनि निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘भन्सारबाट छुटेको गाडीमा प्रज्ञापनपत्र हुन्छ । भन्सार तिरेको रसिद पनि दिन्छ । राजस्व अनुसन्धानले मूल्यांकन कम भएको बहाना गरी दु:ख दिने र अन्तत: गलत सम्झौताबाट गाडी छोडिने अभ्यास बढ्दो छ,’ संघको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयातकर्ताले भंसार मूल्यांकन कम गराई सामान छोडेको हो भने जाँचपास गर्ने कर्मचारी पनि दण्डित हुनुपर्नेमा आयातकर्ता मात्र दण्डित हुनुपर्ने नियम गलत भएको गौतमको भनाइ छ । राज्यको प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसाय गर्न असम्भवजस्तो लाग्न थालेको व्यापारीले बताउने गरेका छन् ।
यही साउन १ गतेदेखि आयातित सामानमा लेबल लगाउने नीतिको पनि निजीक्षेत्रले विरोध गरेको छ । लेबल लगाउनुअघि सम्भावित समस्या समाधानका लागि गृहकार्य नभएको संघको पत्रमा उल्लेख छ । ‘लेबल लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । कस्तो सामानमा लेबल गराउने हो भन्ने स्पष्ट छैन,’ उद्योग समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘औषधिको प्याकेटमा केही पनि लेख्न नपाउने औषधि व्यवस्था विभागले भन्छ । अब आयातकर्ताले के गर्ने ?’
सरकारले वैध व्यापारमा यस्तै समस्या खडा गरिरहने हो भने सीमाक्षेत्रमा अधिकांश व्यापार अनधिकृत च्यानलमा जाने भएकाले सरकारका अव्यावहारिक नीतिका कारण उद्यममा देखापरेका समस्याको निकास तत्काल खोजिनुपर्ने संघले बताएको छ ।
