निवेदक पक्षको बहस नोटः धारा ७६ (५) सांसदको विशेषाधिकार (पूर्ण पाठसहित)

संसद विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका विरोधाभासपूर्ण तर्क

१८ असार, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा (रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने) सरकार पक्षको बहस सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका २१ निजी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गरे । अधिकांशको तर्क छ, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिको एकल अधिकार हो, शेरबहादुर देउवालाई […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : यी हुन् धारा ७६(५) मा सरकारी पक्षका मुख्य दुई तर्क

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

बहस सक्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीका वकिलको तर्क- यो बौद्धिक चोरी र अपहरणको विषय भयो नि श्रीमान् !

Lokaantar जेष्ठ २०७८

सरकारी पक्षको बहस नोट : विश्वासको मत प्राप्त नभएकाले धारा ७६ (३) को सरकार गठन भएको हो

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

‘धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस्’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । ९ असारदेखि भएको बहसमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकलाई १५ घण्टा समय तोकेको थियो । आइतबारसम्म रिट निवेदकपक्षबाट १२ घण्टाको बहस सकिएको छ । ३ घण्टाको समय भने विपक्षीको बहसपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्

Ratopati जेष्ठ २०७८

संसद्मा मात्रै विश्वासको मत परीक्षण हुने दाबी

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ । आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवास...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

निवेदकको साढे ९ घण्टा बहस: राष्ट्रपतिको बदनियतदेखि महाभियोगसम्म, 'योपटक बदिनयतको व्याख्यामा भैगो नभनौँ'

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

‘संविधानको समीक्षा गर्ने बेला भयो, ढिलो नगरौं’

८ असार, काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गते बुधबारबाट बहस हुँदैछ । विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ, १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएकाले देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको दाबी छ, दलको समर्थन […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

पाण्डेयले डेढ घण्टा सुनाए अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, न्यायाधीशको जोड नेपालै आउँनुस्: जबराको ठट्टा, पीसीआर नगरी बेलायतबाट आउने?

पहिलो पोस्ट पौष २०७७

निवेदक पक्षको बहस नोटः धारा ७६ (५) सांसदको विशेषाधिकार (पूर्ण पाठसहित)

सम्बन्धित सामग्री