प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी पेस भएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको परिकल्पनाअनुसार उक्त व्यवस्था बाध्यकारी भएको उनीहरूको तर्क छ ।
संविधानले तोकेको दायित्व पालना गर्दिनँ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नहुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । अब निवेदक पक्षका तर्फबाट साढे दुई घण्टा मात्र बहस हुनेछ ।
आइतबार पहिलो सत्रमा नै निवेदक पक्षको बहस सकिनेछ । यो तेस्रो दिनको बहस थियो । निवेदक शेरबहादुर देउवास...