‘दुई नम्बरी’को मुनाफाबाट प्राविधिकलाई बोनस दिइने

नेसनल लघुवित्तले १५ प्रतिशत लाभांश दिने

२३ माघ, काठमाडौं । नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट कुल १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको सोमबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । लाभांशमा ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिइने कम्पनीले जनाएको छ । […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

रेमिट्यान्स दाबी गर्दा आइएमई पेमा रू. ५० बोनस निरन्तर

काठमाडौं । आइएमई डिजिटल सोलुसनले ‘आइएमई पे’मा अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाबाट आएको रकम प्राप्त गर्दा ग्राहकलाई दिइने ५० रुपैयाँ बोनसलाई निरन्तरता दिने भएको छ । संसारको जुनसुकै ठाउँबाट आउने रेमिट्यान्स ‘आइएमई पे’मा कन्ट्रोल नम्बर राखी दाबी गर्दा ५० रुपैयाँ रकम बोनसको रूपमा प्रदान गरिँदै आएको छ । ‘आइएमई पे’ले सो बोनस रकममा निरन्तरता दिँदै विदेशबाट आएको रकम वालेटमै दाबी गर्न प्रोत्साहन गर्न यो योजना लागू गरेकोे कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सो बोनस रकम अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाबाट आएको रेमिट्यान्स दाबी गर्दा पनि उपलब्ध हुनेछ । आइएमई पे मोबाइल वालेटमार्फत सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टमार्फत विभिन्न किसिमको भुक्तानी कार्य गरिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाट आएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा ५० रुपैयाँ बाेनस

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७९

एशियन लाइफको नयाँ बीमा योजना

काठमाडौं (अस) । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बाल भविष्य प्लस (सावधिक) जीवन बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ, सञ्चालक सदस्यत्रय निष्ठा प्रधानांग, सजल मास्के, अच्युतराज सापकोटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रूपमा नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । बीमा समितिले जारी गरेको जीवन बीमालेख निर्देशिका, ०७८ को प्रावधानलाई समेट्दै कम्पनीले नयाँ जीवन बीमा योजना ल्याएको हो । जीवन बीमा योजनामा बच्चा जन्मेदेखि १७ वर्ष उमेरसम्मका बालबालबालिका लक्षित ५ देखि २५ वर्ष अवधिसम्मको लागि बीमा गर्न सकिनेछ । यसको न्यूनतम बीमांक ५० हजारदेखि अधिकतम बीमांक प्रस्तावकको आर्थिक अवस्थाको आधारमा निर्धारण गर्न सकिनेछ । बीमा अवधिभर बीमित जीवतै रहेमा बीमा अवधिको समाप्तिमा बीमांक र बोनस रकम एकमुष्ट भुक्तानी गरिनेछ । जोखिम प्रारम्भ हुनुअगावै बीमितको मृत्यु भए बीमालेखको सर्तको अधीनमा रही बीमकले प्राप्त गरेको अतिरिक्त बीमाशुल्कबाहेक सम्पूर्ण बीमाशुल्क फिर्ता दिइनेछ । जोखिम प्रारम्भ हुनुअगावै प्रस्तावकको मृत्यु भए र बीमितको कानुनी संरक्षकले बीमालेख रद्द गर्न लिखित अनुरोध गरे बीमकले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण बीमाशुल्क फिर्ता हुनेछ । जोखिम प्रारम्भ भएपछि बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भए बीमालेखको सर्तको अधिनमा रही बीमांकको २५ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गरिनेछ । बीमांकको ७५ प्रतिशत रकम ब्याजसहित र मृत्यु हुँदासम्मको आर्जित बोनस एकमुष्ट रकम बीमा अवधि समाप्तिपछि भुक्तानी दिइने कम्पनीले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एनएचपीसीले सुनकोशी हाइड्रोपावर गाभ्ने

काठमाडौं (अस) । नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी (एनएचपीसी) ले सुनकोशी हाइड्रोपवार लिमिटेडलाई गाभ्ने (एक्वाएर) गर्ने भएको छ । सुनकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडमा एनएचपीसीकै बढी शेयर स्वामित्व छ, त्यसलाई अहिले आएर एनएचपीसीले मर्ज गर्न लागेको हो । एनएचपीसीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले सुनकोशी हाइड्रापावर लिमिटेडलाई गाभ्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । यसका लागि दुवै कम्पनीले मर्जर कमिटी पनि बनाएको उनको भनाइ छ । उक्त कम्पनीमा एनएचपीसीको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । यसअघि साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती बनाउनका लागि उक्त कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । तर, बीचमा प्राविधिक समस्याकाका कारण त्यस आयोजनाको लाइसेन्स खोसिएको थियो । अहिले त्यो आयोजनाको लाइसेन्स एनएचपीसीले पाइसकेको छ । अहिले सुनकोशीसँग कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स छैन । त्यसैले त्यसलाई एनएचपपीसीमा नै गाभ्न लागिएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अहिले सुनकोशीसँग कुनै पनि आयोजना छैन । कम्पनी रहनु नरहनुको नै अर्थ थिएन । त्यसैले त्यसलाई एनएचपीसीमै गाभ्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले प्रशासनिक खर्च कम हुने अपेक्षा छ ।’ माघ मसान्तभित्र मर्जर प्रक्रिया पुरा हुने उनको भनाइ छ । ‘अब आन्तरिक तयारी पूरा भएपछि साधारणसभा गरेर गाभ्ने प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउछौं,’ उनले बताए । कम्पनीले सुनकोशी हाइड्रोमा यसअघि गरेको लगानी रकम ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राइट ब्याक पनि भइसकेको छ । त्यो रकम कम्पनीले बोनस शेयरको रूपमा शेयरधनीलाई वितरण गर्दै छ । आउँदो साधारण सभाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशतसम्म बोनस शेयर दिइने पाण्डेले बताए । तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स खोसिएपछि कम्पनीले त्यहाँ गरेको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो । कम्पनीले सो बराबरको रकम नै प्रोभिजनिङ गरेको थियो । अहिले एनएचपीसीले उक्त आयोजनाको लाइसेन्स पाएपछि सो रकम राइट ब्याक भएको हो । अहिले कम्पनीको चुक्तापुँजी रु. १ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकको ब्याज सम्बन्धि ब्यवस्थाले बीमाको बोनस दर प्रभावित, अर्थमन्त्रालय ढक्ढक्याउँदै

बीजमांडू आश्विन २०७८

आइएमई योजनाका साप्ताहिक विजेता घोषित

काठमाडौं (अस) । आइएमईले पर्व लक्षित दशैंमा डबलको डबलको डबल अफरअन्तर्गत पहिलो साताका विजेता सार्वजनिक गरेको छ । लक्की ड्रमार्फत गरिएको नतिजामा सेवाग्राहीद्वय केशव दमाई र विशाल अधिकारी विजेता घोषित भएका हुन् । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय पानीपोखरीमा आयोजित फेसबुक लाइभमार्फत उक्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । विजेताले युएई र कतारबाट नेपालमा रहेका आफन्तलाई अफर अवधिमा क्रमशः ४१ हजार ५ सय ७ र ४८ हजार २० रुपैयाँ पठाएका थिए । अफरअनुसार कम्पनीले विजेता वा तिनको सिफारिसमा आफन्तलाई क्रमशः ८३,०१४ र ९६,०४० रुपैयाँ उपहारस्वरूप प्रदान गर्नेछ । डबल डबलको डबल अफर योजना असोज १ देखि कात्तिक २६ गतेसम्म रहनेछ । अफरअनुसार विदेशबाट पठाइएको रकम आइएमईका ३५ हजारभन्दा बढी एजेन्ट वा आइएमई पे मोबाइल वालेटमा प्राप्त गर्दा वा बैंक ट्रान्सफर गर्दा हरेक साता २ जनालाई पठाएको रकमको डबल (दुई गुणा) दिइनेछ । यस्तै, हरेक महिना २ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई पठाएको रकमको डबलको डबल (चौगुणा) तथा बम्परमा १ जना सेवाग्राहीलाई पठाएको रकमको डबलको डबलको डबल (आठ गुणा) सम्म रकम पुरस्कारस्वरूप प्रदान गरिनेछ । आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा २ सय रुपैयाँ थप बोनस दिइने कम्पनीले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृति किन

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् । मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक शेयर लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको संस्थापक शेयरलाई सम्बद्ध शेयरधनीले २ वर्षभित्र नै विक्री गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले हालै बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । २ वर्षभित्र सीमाभन्दा बढी भएको शेयर विक्री नगरेमा शेयरधनीलाई कम्पनीबाट वितरण हुने नगद लाभांश, बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरमा रोक लगाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्ति, एकाघर परिवार वा तथा संगठित संस्थाले एउटा बीमा कम्पनीमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यसरी एक व्यक्तिले एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशतको सीमामा संस्थापक शेयर लगानी गरेपछि समान प्रकृतिको अन्य कम्पनीहरूमा पनि चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनेगरी संस्थापक शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । तर, फरक प्रकृतिको कम्पनीमा भने १५ प्रतिशत संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न पाउँछन् । समितिका अनुसार चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत कम हुने गरी एकभन्दा बढी कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न सकिनेछ । यदि, कुनै एक जीवन बीमा कम्पनीमा एक समूहको १५ प्रतिशतसम्म संस्थापक शेयर छ भने उक्त समूहले अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कमको सीमामा मात्रै संस्थापक शेयर लिन पाउँछन् । कुनै समूहले समान बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक शेयर लगानी गरेमा २ वर्षभित्र नै विक्री गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । तर, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको कम्पनीहरूमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा २५ प्रतिशतसम्म एकभन्दा बढी बीमक (बीमा कम्पनी) मा संस्थापक लगानी गर्न दिइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । बीमा समितिले एकै प्रकृतिका बीमा कम्पनीहरूमा क्रश होल्डिङ भएर बसेका संस्थापक शेयरलाई पनि २ वर्षभित्र नै विक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । एकै किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरूमा आपसमा प्रतिअंशियारी (क्रश होल्डिङ) हुनेगरी संस्थापक शेयर लगानी भएमा त्यस्तो शेयर २ वर्षभित्र विक्री गर्नुपर्ने छ । साथै, एकै समूह, व्यक्ति वा एकाघर परिवारले समान प्रकृतिका बीमा कम्पनीहरूमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी भएमा त्यस्तो शेयर पनि विक्री गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, त्यस्तो शेयर नामसारी वा विक्री गर्न विद्यमान संस्थापक शेयरधनीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा अनिवार्य भने गरिएको छैन । शेयर किनबेचसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनअनुसार नै हुने बताइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएको संस्थापक शेयर २ वर्षभित्र विक्री नगरेमा सम्बद्ध शेयरधनीलाई नगद लाभांश, बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन नदिने समितिको भनाइ छ । सीमाभन्दा बढी भएको शेयर विक्री गरेर शेयर संरचना तोकिएको सीमाभित्र कायम नभएमा बीमा समितिले सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन (मर्ज हुन) निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बीमा समितिका उपनिर्देशक तथा कानून शाखाका प्रमुख शाम्भराज लामिछानेले निर्देशिकामार्पmत क्रश होल्डिङ भएका शेयरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए । ‘समग्रमा एउटै समूह वा व्यक्तिले एकभन्दा बी कम्पनीको शेयर बढी मात्रामा होल्ड नगरोस् भन्ने हिसाबले नै यस्तो व्यवस्था गरेका हौं । यदि, तोकिएको समयमा सीमा कायम नभएमा कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, मर्जरका लागि निर्देशन दिने परिकल्पना पनि गरेका छौं ।’ बीमा कम्पनीहरूमा भएको क्रश होल्डिङका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बीमा कम्पनीहरूबाट यससम्बन्धी विवरण पनि संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । सबै कम्पनीबाट विवरण प्राप्त भएपछि थप निर्णय गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । बीमा समितिले यसअघि २०६५ सालमा संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसपछि समितिले बीच बीचमा पनि यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्दै संस्थापक शेयरसम्बन्धी नयाँ निर्णय गर्दै आएको थियो । यसरी बीचमा जारी भएका परिपत्रलाई एकीकृत गरेर निर्देशिका जारी गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । ‘निर्देशिकामा भएका नयाँ व्यवस्था यति नै हुन्,’ उनले भने, ‘पटकपटक जारी निर्देशनलाई अहिले एकीकृत गरिएको हो । संस्थापक शेयरसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा स्पष्ट बनाएका छौं ।’ बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर न्यूनतम ७० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अब संस्थापक शेयर ५१ प्रतिशतसम्म बनाउन सकिने र अन्य शेयरलाई सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । सानासाना लगानीकर्ताको छरिएर बसेको संस्थापक शेयरलाई पनि सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको समितिका उपनिर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

ज्योतीले घोषणा गर्यो १० प्रतिशत बोनस, राप्तिभेरीकाले ६ प्रतिशत पाउने

२५ मंसिर, काठमाडौं । ज्योती विकास बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै बैंकले तत्कालिन राप्तिभेरी विकास बैंकका लगानीकर्तालाई भने ६ प्रतिशतको दरमा बोनस सेयर दिने भएको हो । राप्तिभेरीको गत आव अन्त्यको चुक्ता पूँजीको आधारमा बोनस सेयर दिइने भएको हो । राप्तिभेरी एक्वायर गरेर ज्योती विकासले कात्तिक …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४

‘दुई नम्बरी’को मुनाफाबाट प्राविधिकलाई बोनस दिइने

सम्बन्धित सामग्री