स्थानीय सरोकारवालाको कुरा सुनिरहेको पिटी ठेकेदार सेवकरामले बोल्यो– ‘कसरी गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ त, दश ठाउँमा नजराना चढाएर बल्लबल्ल ठेक्का हात पारिएको छ। नौ करोडको ठेक्कालाई ६ करोडमा जिम्मा लिएपछि कसरी राम्रो काम हुन्छ?’...
लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेका अधिकांश विकासका आयोजना वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बजेट निर्माण गर्दा विकास गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै बजेट छुट्याउने र ठेक्कापट्टा गरिसकेपछि ठाउँको खोजी गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर स्थानीय बासिन्दाले सेवा नपाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। विकासका योजना सञ्चालन हुने ठाउँको यकिन नभएकै कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने वन कार्यालयसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। विद्यमान कानुन, कार्यविधि पूरा नगरेर वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकासे अड्डाको विकास बजेटसमेत कम खर्च हुने गरेको छ।
काठमाडौँ,१९ साउन । ग्रामीण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका छन् । नियम, कानुन र प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्कापट्टा लिएका निर्माण व्यवसायीले आफूले कबोल गरेको समयसिमाभित्र विकास निर्माणको काम नगर्दा जनप्रतिनिधि मात्र होइन मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको इटहरीस्थित योजना कार्यालयद्वारा विराटनगरमा आज […]
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन् लागेको ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १५ किलोमीटर लामो प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनकर्ता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (संक्षेपमा– एमसीए नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन आदेशबाट गठित हो । यस्ता समिति तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि वा उक्त कार्य सरकार आफैले सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला विघटन हुन्छन् र यसका नाममा सृजना भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्छ । यो ऐनको उपयोग गरी यस्ता थुप्रै विकास समिति गठन भएका छन् । यस्ता समिति परियोजना आदिको स्वरूपअनुसार विभागीय मन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ । त्यस्तै, विषयविज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्न सकिन्छ । विगतमा यस्ता समितिले राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका थिए । विगतका विकास समितिमा केकस्ता प्रावधान थिए र छन्, त्यसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।
समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ । यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ ।
विगतका विकास समिति
विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठन भएको काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२० पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्भवतः पहिलो विकास समिति हुनुपर्छ । यसपछि लगत्तै २०२१ सालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भएको थियो । त्यस्तै, २०२७ सालमा महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ–बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन भएको भेटिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्फ २०३२ सालमा कुलेखानी जलविद्युत् विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ गठन भएको पाइन्छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले दिएको छ । यसरी गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ । यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ । ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा विगतमा गठित विकास समितिका बारेमा केही चर्चा गरिन्छ ।
कोदारी–राजमार्ग निर्माण
हाल अरनिको राजमार्ग भनिने काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२० को गठन भएको थियो । समितिको अध्यक्षमा निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेका थिए भने सदस्यमा सहायक मन्त्री (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालय), सचिव (अर्थ मन्त्रालय), चिफ इन्जिनीयर (सडक विभाग) थिए । काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समितिका चिफ इन्जिनीयर सदस्य सचिव थिए । समितिको सभामा कुनै व्यक्ति तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधिलाई सल्लाहका लागि निमन्त्रणा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । समितिको कोषमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त सहायता र श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था थियो । समितिलाई काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो भने अन्य कार्यको रूपमा (१) काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको योजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने, (२) निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मालसामान मगाउने, (३) बजेट तयार गर्ने, (४) राजमार्गको निर्माण निम्ति आवश्यक पर्न आएको जग्गाको लगत कट्टी गराउने र मुआब्जा दिने दिलाउन सक्ने, (५) राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गर्न घर तथा जमिन किन्ने र बहाल तिरेर लिनसक्ने जस्ता विषय तोकिएको थियो । समिति आफैले ठेक्का गर्नसक्ने अधिकारसमेत थियो । समितिले राख्ने हिसाब किताबको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अडिटरले गर्ने व्यवस्था थियो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी समिति गठन गरेको १ वर्षपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन गरेको थियो । यो समिति भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । दुई जना सचिव (अर्थ र आर्थिक योजना) र चिफ इन्जिनीयर (सडक विभाग) सदस्य थिए भने समितिका चिफ इन्जिनीयरलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो । यसमा पनि समितिको सभामा कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई सल्लाहकारका लागि निमन्त्रणा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस समितिलाई पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको थियो । अन्य अधिकारमा कोदारी राजमार्गसरहका अधिकार तोकिएको थियो । यसको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको लेखापरीक्षकले गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । ठेक्का दिने अधिकार यस समितिलाई पनि थियो ।
नारायणगढ–बुटवल
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भए पनि नारायणगढ–बुटवल खण्डका लागि छुट्टै निर्माण समिति गठन भएको देखिन्छ । यो खण्ड निर्माणको लागि महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ–बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन गरिएको थियो । निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यस समितिमा दुईजना सहसचिव (अर्थ र योजना आयोग) सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा सडक विभागका चिफ इन्जिनीयर थिए । अन्य समितिमा जस्तै यसमा पनि श्री ५ को सरकारले चाहेमा विषय विशेषज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकारका रूपमा आमन्त्रित गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यस समितिको मुख्य कार्यादेशमा श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारको बीचमा (नारायणगढ–बुटवल) राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा गर्नु थियो । त्यस्तै, अन्य कार्यादेशमा (१) संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापक वा उसको प्रतिनिधिको परामर्श लिई निर्माण कार्यक्रमको विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयित गर्ने, (२) निर्धारित नीतिअनुसार योजना सञ्चालन गर्ने, (३) वार्षिक आयव्ययको अनुमान र पूरक अनुमानलाई पूर्ण वा आंशिकरूपले हेरफेर गरी वा नगरी स्वीकृति दिने, (४) आयोजनाको लागि आवश्यक सामान मगाउने वा खरीद गर्ने, (५) आयोजना कार्यान्वित गर्न आवश्यक परे घर जग्गा किन्ने तथा घरजग्गा बहालामा दिने, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ को सरकारसमक्ष पेश गर्ने र एकप्रति संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापकलाई उपलब्ध गराउने जस्ता थिए ।
नारायणगढ–बुटवल खण्डको यस समितिमा माथि उल्लिखित दुईओटा समितिको भन्दा अलि छुट्टै प्रकारको विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस समितिलाई पनि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने अधिकार छ तर, योजनामा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्नलाई निर्माण एजेन्सीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समितिको कोषमा श्री ५ को सरकार र ब्रिटिश सरकारको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने कोषको सञ्चालन सचिव र एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरबाट हुने व्यवस्था थियो । यसमा लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने र निर्माण एजेन्सीले चाहेमा ब्रिटिश सरकारको प्रचलित कानूनबमोजिम पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था थियो ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
वीरगञ्ज– प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगर वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ग्रामीण भेगका वडाहरुमा व्यापक रुपमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। महानगरका वडा १७ देखि ३२ नम्बर वडाहरु ग्रामीण भेगमा छन्। ती वडाहरुमा हुने गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुमा वडाध्यक्षहरु लगायत कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ऐन नियम विपरित विभिन्न कार्यको सोझै ठेक्कापट्टा दिने गरेकाले ती वडाहरुमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको […]
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरू निर्माण भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणका लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्नका लागि सरकारले हरेक नगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ ।वडा, नगरपालिका, महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई महँगोमा बाटो निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टा दिन्छन् । सडक विभागले […]
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरु निर्माण भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणको लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्नको लागि सरकारले हरेक नगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्याएको हुन्छ । वडा, नगरपालिका, महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई महँगोमा बाटो निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टा दिन्छन् । […]
