लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेका अधिकांश विकासका आयोजना वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। बजेट निर्माण गर्दा विकास गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै बजेट छुट्याउने र ठेक्कापट्टा गरिसकेपछि ठाउँको खोजी गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर स्थानीय बासिन्दाले सेवा नपाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। विकासका योजना सञ्चालन हुने ठाउँको यकिन नभएकै कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने वन कार्यालयसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। विद्यमान कानुन, कार्यविधि पूरा नगरेर वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकासे अड्डाको विकास बजेटसमेत कम खर्च हुने गरेको छ।
.jpg)
.jpg)
