उपचुनाव नतिजाले दिएको उत्साह र यथार्थ

उपनिर्वाचनले मानिसमा उत्साह र आशाको सञ्चार गरेको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर, कुनै एक वा दुई नेताले देश बनाइदिने होइन । देश बनाउने काम सामुहिक र सर्वपक्षीय हुन्छ । यसमा सबैको सार्थक सहभागिता चाहिन्छ । नयाँ राजनीतिक दलबाट प्रशस्त अपेक्षा गरिरहँदा नागरिकका रूपमा हामी सबैको भूमिका पनि नबिर्सौँ ।

सम्बन्धित सामग्री

करको दायरा फेरबदलमा गरिनुपर्ने मूल्यांकन

बजेटको तयारीमा जुट्न थालिसकेको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष करको दायरामा फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली निर्माण गर्न र राजस्व संकलन गर्न कर प्रणाली महत्त्वपूर्ण औजार हो । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नै सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भएको थिएन । अहिले पनि राजस्व उठ्तीको अवस्था उस्तै रहेको छ । एकातर्फ राजस्व संकलन नभएर सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्च उच्च रहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको तालमेल मिलेको छैन । त्यही भएर होला, वर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘सन्तुलित बजेट’ ल्याउने भनी उल्लेख गरिरहँदा करको दायरामा समेत फेरबदल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।  राजस्व संकलनका लागि सरकारले अपनाउन सक्ने केही पक्ष छन्, जसको दिगो प्रभाव बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ । सरकारले आँखा लगाएको ठाउँ भनेको विद्युतीय गाडी हो भनेर धेरै हल्ला सुनिँदै आएको छ । त्यही भएर थप करबाट बच्न गत महीना विद्युतीय गाडी अग्रिम बुक गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय मात्रामा रह्यो, गाडी आयात पनि उच्च रह्यो । पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको सडक सानो र सीमित छ भन्दै राज्यले नागरिकलाई अझै पनि गाडीलाई विलासी भनी पारिभाषित गरेर जनतामाथि उच्च करको भार बोकाउनु हुँदैन । विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्नु भनेको पुन: इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रोत्साहन गरेर दिगो विकास लक्ष्यको विपरीत जानु हो र आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई सास्ती दिने कार्य मात्र हो ।  कर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा विगत केही वर्षदेखि जागीर गरेर समेत आफ्नो जोहो टार्न गाह्रो भएको अवस्था छ । यसो हुनुको कारण सर्वप्रथम त मुद्रास्फीति उच्च हुनु हो । दोस्रो, उच्च कर हो । करोडौं नाफा गर्ने संस्थानले तिर्नुपर्ने कर र केही लाख आम्दानी गर्ने कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर हेर्ने हो भने कर्मचारी मर्कामा परेकै छन् । कर तिर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ उनीहरू त्यसबाट पीडित भएका छन् । कर तिरेर बाँकी भएको आम्दानीबाट पुन: कुनै सेवासुविधा किन्दा करकै चक्रमा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै लागि बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । मासिक किस्तामा किन्ने वस्तुको खास मूल्य ‘डाउन पेमेन्ट’ मै भुक्तानी हुन्छ, बाँकी करकै लागि कर्जा लेनदेन गरिन्छ । ठूला घरानालाई फरक नपर्ला, गरी खाने मजदूरदेखि आम कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी कर प्रणाली परिवर्तन गरेमा राजस्वको लक्ष्य त सहजै पूरा होला, तर यसै पनि वितृष्णा रहिआएको युवा जमातलाई विदेशिन थप बाध्य पार्नेछ । उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले जब यहाँको तलबले दुई छाक मीठो खान, औषधि उपचार खर्च, बालबालिकाको शिक्षाको खर्च धान्न सक्दैन, स्वत: उसलाई जागीरबाट वैराग्य आउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दरलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । चलिआएको करको नीतिलाई नकार्न मिल्दैन । राज्यको आयस्रोत यही हो । तर, राज्यको आयस्रोत नै पूर्णरूपमा करलाई मान्नुचाहिँ मूर्खता हो । अर्थतन्त्र चलायमान छैन । त्यो अर्थशास्त्रकै नीतिअनुरूप कहिले माथि र कहिले तल हुन्छ, स्वाभाविक रूपमै । विषय यहाँ राज्यको आयस्रोतको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानी कर मात्र नभएर अन्य स्रोत निर्यात, वैदेशिक लगानी, कृषि, वैदेशिक अनुदान लगायतबाट पनि मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छूटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कर छूटले प्रोत्साहन गरेको छ या छैन, वा कुन क्षेत्रमा थप कर छूट दिइनुपर्छ भनेर मूल्यांकनसमेत गरिनुपर्छ । तर, व्यापारी पोस्ने, उनीहरूलाई खुशी राख्न भनेर करका दर परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुनु भएन । विगतमा पनि कर तिरिएकै थियो, अहिले पनि तिरिएकै छ । विगतमा पनि राज्य सञ्चालन भएकै थियो, अहिले उच्च कर तिरेर पनि सञ्चालन भएकै छ । समस्या राजस्व संकलन, आम्दानीको मात्र नभएर राज्यको अनावश्यक खर्चको हो । प्रदेशमा हुने खर्च राज्यले धान्न नसकेको हो कि भन्ने देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आफै त्यो बहसको थालनी गर्न सके उचित हुने थियो । विदेश पलायन उच्च संख्या भएको यस समयमा करको दर फेरबदल हुँदा यसबाट प्रत्यक्ष असर धेरैलाई पर्छ । युवालाई प्रोत्साहन हुने नीति लिँदा उनीहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । यतै अवसर खोज्ने वा सृजना गर्ने पक्ष हाबी हुन्छ । युवालाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रकृतिको फेरबदल भएमा विदेशिने संख्यालाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ । यसर्थ, हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले विभिन्न पक्षलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने हुन्छ जुन विषयमा अर्थ मन्त्रालय बजेटको समयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा, बजेटले कतै न कतैबाट असर पर्ने नै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस थालनी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजारमा उच्च तरलता रहेको अवस्थामा लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव रहेको बुझ्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षेत्र भन्नाले लगानी गर्ने मनोबल र लगानी गर्ने उत्साह दुवै जनाउँछ । करप्रणालीले यस्ता विषयलाई कतै न कतै प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो फेरबदल गर्दा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई निकास दिने भनेको पर्यटन, जलस्रोत र स्टार्टअपले नै हो । बजेटमा करको दायरा यी विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेमा नेपाली स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन हुने थियो । टुटल जस्तो स्वदेशी स्टार्टअप बन्द भएर पठाओ जस्तो विदेशी कम्पनीले हालीमुहाली गर्ने थिएन । करको दायरामा नपरेको कतिपय क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके त्यहाँबाट समेत फाइदा प्राप्त गर्न सकिने थियो । नेपालमा वास्तवमै गाँजा व्यापार हुँदैन ? देह व्यापार हुँदैन ? यथार्थ सबैलाई थाहा छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक पनि छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजस्वका दर हेरफेर हुनुपर्छ । तर, हेरफेर हुँदा दूरगामी प्रभावबारे उचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ । आज भएको हेरफेरले भोलि के कस्तो असर पर्छ, कुनकुन पक्षलाई प्रभाव पार्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सक्षम र दूरगामी सोच भएको टीम छ भन्ने विश्वास समस्त जनताले लिएको छ । चुरोटमा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी कर लगाएमा सबैलाई हित नै हुने थियो, तर पार्ट टाइम जागीर गर्ने भर्खर स्नातकोत्तर सकेको युवा जसले अहिले नै १५ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ, उसलाई करको बोझ थप्नु भनेको ‘नेपाल नबसी विदेशिनु’ भनेर निर्देशन दिएको बराबर हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेर करको दायरामा फेरबदल गर्न सके अर्थतन्त्र र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव हुने सामाजिक, राजनीतिक पक्षको समेत सम्बोधन हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

सार्वजनिक यातायातको बेथिति

एक महीनादेखि बन्द द्रुत बस सेवा पुन: सुचारु भएको छ । सञ्चालनमा आएको १ महीना नहुँदै बन्द भएको यो सेवा उपत्यकामा मात्र नभई देश भर चासोका रूपमा हेरिएको थियो । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायातका समस्या बग्रेल्ती छन् र तिनको समाधानमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । सर्वप्रथम सार्वजनिक यातायातमा देखिने बेथितिको पछाडि यसमा नभएको लगानी नै मान्न सकिन्छ । भारतका प्रदेशहरूमा सरकारकै लगानी भएका सार्वजनिक यातायात यत्रतत्र देखिने गरेका हुन्छन् । विषय, सरकारी र निजीभन्दा पनि त्यहाँ हुने लगानीले बढी मान्यता राख्ने गर्छ । नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूला लगानी हवाईतर्फ मात्र रहिआएको देख्न सकिन्छ । अन्यथा, दैनिकजसो चल्ने सवारी सीमित लगानीले सञ्चालनमा आउनुपरेको हुन्छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठूलो लगानी भएर सञ्चालनमा आएको कुनै यातायात छैन । साझा यातायातले आफ्नो लगानी बढाएझैं यदि अन्य क्षेत्रबाट पनि सम्भव भए, सार्वजनिक यातायातमा उत्साह स्वत: वृद्धि हुने थियो । सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि नहुनुमा अर्को कारक भनेको आम मान्छेको जीवनस्तर पनि हो । ४०० प्रतिशत कर लगाएर भित्रिने गाडीसमेत खरीद गर्न नेपाली पछि परेका छैनन् । खरीद मूल्यमा लगाइनुपर्ने करलाई बेवास्ता गरेर कर तिरिसकेपछिको मूल्यमा थप कर लिने प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै निजी गाडी सवार गर्ने समूह उच्च हुँदै आएको भेटिन्छ । जब जनता निजी सवारीतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्, सार्वजनिक यातायातप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक पनि हो । निजी गाडीप्रति आकर्षण नहोस् पनि  कसरी ? सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन आफैमा फितलो छ । विराटनगर जाने भनी टिकट काटेर यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई इटहरीमा झारेर अर्को गाडीमा मेल गर्नेदेखि गाडीभित्र हुने अभद्र व्यवहार, बीचमा रोकिने महँगो र गुणस्तरहीन होटेललगायत समस्या आम यात्रुले भोग्नुपर्ने बाध्यता सधैं रहिआएको छ । रकम बढी तिर्छु तर गुणस्तरीय सेवा लिन्छु भने अवसर पनि यहाँ छैन । फलस्वरूप कौशलटारबाट गौशाला यात्रा गर्नुपर्‍यो भने, उभिने ठाउँ मात्र पाइयो भने भाग्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।  अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुरूप जब माग र आपूर्तिबीच समन्वय हुन्छ, व्यवसाय सञ्चालन र मूल्य निर्धारणले एउटाअनुकूल गति प्राप्त गर्छ । सार्वजनिक यातायात सुविधाको माग घटेको छ भन्न कतैबाट मिल्दैन, उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने बिहानैको यात्रामा समेत यात्रुहरू उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य रहेको दृश्य पटकपटक देखिन्छ । यसले सार्वजिनक यातायातसम्बन्धी सेवाको माग अझै पनि उच्च रहेको पुष्टि गर्छ । तर, सिद्धान्तअनुरूप मागअनुरूपको आपूर्ति नभएको हुनाले शायद मूल्य बढ्नुपर्ने थियो, यहाँ मूल्य निर्धारण समितिले गर्ने भएपछि गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा स्वत: यस क्षेत्रको गुणस्तर न्यून हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा रहने सिन्डिकेट यसको गुणस्तर वृद्धिमा हुने अर्को बाधक हो । रत्नपार्क दक्षिणकाली रूटमा अझै पनि भीड नै हुने हुन्छ । त्यहाँ सीमित गाडीमात्र सञ्चालन भएको छ । कारण हो : सिन्डिकेट । कसैलाई लगानी गर्न रहर छ भन्दैमा उसले लगानी गर्न पाउँदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । अनि गुणस्तरका लागि कामै हुँदैन । सीमित सेवाप्रदायक भएकाले उच्च माग हुँदा सेवाप्रदायकले जे गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता आम यात्रुमा रहन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत अर्को कारक हो । मन लाग्दा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने, मन नलाग्दा बोली बन्द गर्ने परिपाटी हाबी रहेको छ । सिंहदरबार अगाडिको ट्राफिक लाइट राम्रै अवस्था भए पनि सञ्चालन गरेको देखिँदैन । यसले यात्रा ढिलो, अव्यस्थित बनाउन पुग्छ । बेंगलुरूमा ट्राफिक काठमाडौं भन्दा झन् उच्च रहेको छ, तर पनि त्यहाँ टाइम कार्डले गर्दा एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको हुन्छ । पटकपटक हुने सवारी दुर्घटना नेपालमा अब सामान्य हुन थालिसकेको छ, जसले यसको जोखिमसमेत सिद्ध गर्छ । सार्वजनिक यातायातको यो बेथितिको अर्को कारण भनेको यसमा नहुने अनुगमनसमेत हो । यहाँ कुनै नियमन निकाय छैन, जसले कुनै प्रकारको मापदण्ड निर्धारण गरेको हुँदैन । यात्रा गर्नेलाई गन्तव्य समयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अनि सवारी सञ्चालकलाई धेरै यात्रु बटुलेर नाफा उच्च बनाउने लोभ रहिरहँदा यो व्यवस्था हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ । भारतको कुनै राज्य गयौं भने पनि त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सहजै प्रयोग गर्न सक्छौं, तर यहाँ बाहिरका पर्यटक त परको कुरा, यहीँ बसोवास गर्ने जनता समेतले उक्त सेवा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । द्रुत गतिको सवारी पुन: सञ्चालन हुनु एउटा अपेक्षा हो, आशा हो – तर शुरूबाट नै आलोचनामा परेको यो सुविधालाई सफल बनाउने सबैको अभिभारा पनि हो । अझै पनि कुन समयमा यो गाडी लोकन्थली पुग्छ, यो गाडी कुन हो, चिन्न सकिएको छैन । यसको प्रवर्द्धनमा अभाव अझै पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्दै सफल बनाउन सके, देशभरि उदाहरण रहने थियो । तर, यो आफैंमा कठिन कार्य हो । सिन्डिकेटमा राज गर्नेहरूका लागि यो अभिशाप हुने भएकाले यसलाई असफल बनाउन धेरै तत्त्व सलबलाएको निश्चित छ । हामी सार्वजनिक सवारीमा अपांगमैत्री पूर्वाधार, महिला आरक्षणलगायत विषयमा अपेक्षा राख्छौं, तर वास्तविक यथार्थ हेर्ने हो भने आधारभूत पक्षसमेत पूरा गर्न नसेकेको अवस्था छ ।  रेग्मी बैंकर हुन् ।

अर्थतन्त्रको उपचारमा चुकेको बजेट : बजार चलायमान बनाउने कार्यक्रमको अभाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले सरोकारका क्षेत्रमा कुनै प्रकारको उत्साह थप्न सकेको छैन । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभाकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटका व्यवस्था हेर्दा संकटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशंकामा बल पुगेको छ ।  बजेट भनेको वर्षभरिको सरकारी आयव्ययको अनुमानित विवरणमात्र होइन । बजेटले हामीले लक्ष्यमा राखेका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँको बजेटको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यसको कत्ति पनि आभास हुँदैन । बजेट एकखालको प्रचारमुखी पुलिन्दाबाहेक अन्य केही लाग्न छोडिसकेको छ । बजेट एउटा कर्मकाण्डको घेराबाट बाहिर निस्किएर समग्र समृद्धिको बृहत् योजनाको आधारका रूपमा नआएसम्म यसले सार्थक उपलब्धि दिन सक्दैन । आर्थिक संकटको अहिलेको समयमा सरकारले जनताको आयस्तर बढाउने, दैनिकीलाई सहज बनाउने र उद्यम व्यापारको प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउने दिशामा बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हो । बजेटप्रति सामान्य चासो र जानकारी राख्नेहरूले यही अपेक्षा राखेका थिए । तर, बजेटले यी अपेक्षालाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । बजेटले लिएका नीति हर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई आम जनताको जीवनचर्यासँग कुनै मतलव छैन । सरकार त केवल आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च र सुविधाको जोहोमात्र सोचिरहेको भान हुन्छ । सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि नभएकोजस्तो देखिन्छ ।  अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा सरकारले आय बढाएर आम्दानीमा कर लिने नीति लिनुपर्ने हो । तर, सरकार जनतालाई महँगीको भारी बोकाउने गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करमा एकोहोरिएको छ । आम्दानीको बाटो बनाउन त काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र त्यसको कार्यान्वयनको लागि मेहनत आवश्यक पर्छ । सत्तामा बस्नेहरू भने यो झन्झट बेसाउनुभन्दा अप्रत्यक्ष करमार्फत सुविधाको स्रोत व्यवस्थापनलाई उपाय बनाउनतिर लागेको देखिन्छ ।  अर्थतन्त्र सुधारका सबालमा ठोस योजना त देख्न पाइएको छैन । बजेटले लिएका कतिपय राजस्व नीतिका कारण भारतीय वस्तुको अवैध आयात बढ्ने देखिएको छ । खाद्यान्नमा बढाइएको राजस्वले यस्ता वस्तुको अवैध आयातलाई बढावा दिन्छ । हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग छ । भारत र नेपालमा हुने भन्सारमा लिइने राजस्वको अन्तरले अवैध व्यापार प्रभावित हुन्छ । करका दर बढी भए भारतबाट अवैध आयात बढ्छ भने कम भए नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि तयारी वस्तुसम्ममा राजस्व बढाएको छ । यसले अवैध आयातलाई बढावा दिने निश्चित छ । यसले आम जनतालाई महँगीको भारीसँगै राजस्वको स्रोतमा पनि धक्का लाग्नेछ ।  केही सकारात्मक कुरा पनि नभएका होइनन् । ठूला योजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहनको नीति सराहनीय छ । दाताले चलाएका यस्ता योजनालाई सामग्री आयातमा भन्सारमा दिने सहुलियत हटाएर स्थानीय उद्योगबाट किनेकोमा छूट दिने नीतिले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन्छ । सडक निर्माणमा सिमेन्ट र डन्डीको प्रयोग गरी ढलानको नीति यस्ता उत्पादनको उत्थानमा सहयोगी हुन्छ । बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणाले यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको दशकौंदेखिको माग पूरा भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पुग्ने नीति सकारात्मक छ ।  अहिले अर्थतन्त्रमा संकटको कारण भनेको बजारका आएको मन्दी नै हो । यो मन्दीको कारणको पहिचान र निदानको नीति बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, बजेटको आकार र यसले लिएको नीति हेर्दा संकट पनि छ र ? भन्ने लाग्न सक्छ । सरकारले समस्याको निराकरणमा नीति केन्द्रित गरेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि बजार चलायमान हुनुपर्छ, भनेको कर्जाको ब्याजदर र बजारमा मागको कमीबाहेक अन्य होइन भन्ने देखिन्छ ।  अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ । र, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पूँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ? बजारलाई चलायमान बनाउने भनेको विकास बजेटले हो । विकास बजेट ऋण अनुदानको भरमा छ, यो आउनेमा आशावादी त हुन सकिएला ढुक्क हुन सकिँदैन । खर्चको जोहो भइहालेछ भने पनि कजोर खर्च क्षमता र भ्रष्टाचारले यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले बजारमा माग बढाउने र बजारलाई चलायमान बनाउनेमा आशंकाको ओज नै बढी हुन्छ ।  बजेटअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । सरकारी नीति र कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याउने मान्यता छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तानातानको अवस्था देखिन्छ । तालुकका निकायहरूबीच तालमेल हुन नसक्नु पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या हो । सरकारको सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकतामात्रै लाग्छन् । यसपटक सरकारले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सानो आकारको प्रभावकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको हो । तर, चालू वर्षको भन्दा आधा खर्बजतिमात्रै सानो बजेट आएको छ । ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।  बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् । वर्षौंदेखि बजेटमा दोहोरिँदै आएका यस्ता विषय आजसम्म प्रत्याभूति हुन नसक्नु समस्याको जड हो । बजेटमा जति नै लोकप्रिय कुरा समेटिए पनि त्यसको कमजोर कार्यान्वयनले उपलब्धि दिन नसकेको कटु यथार्थ हो । विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन । यसको अभावमा बजेट केवल कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ । बजेटमा विपक्षीको आलोचना र सत्तापक्षको बचाउ पनि कर्मकाण्डी प्रहसनजस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।  (लेखक उमेशचन्द्र ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )

बजेट स्वागतयोग्य : बिस्कुट उत्पादक संघ

काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटप्रति बिस्कुट उत्पादकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिस्कुट उत्पादक संघले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएको हो । बजेटमा उद्योग व्यवसाय, कृषि क्षेत्र, जलविद्युत् लगायत समग्र क्षेत्र समेटिएकाले उत्साह थपेको संघको भनाइ छ । ‘स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि नेपाल सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयको स्वागत गर्दछौं,’ संघद्वारा बुधवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिस्कुट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयातमा समेत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा दिइएको छूटले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुने संघको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगको यथार्थ समस्या बुझेर सरकारले सकारात्मक सहयोग गरे विगतमा बन्द भएका उद्योग समेत खुल्ने र नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहन मिल्ने संघले बताएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयन

विगत ३ दशक (२०४९–२०७९) को अवधिमा नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । संस्थागत संरचनालगायत नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । अब लघुवित्त क्षेत्र भनेर चिनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको बैंकिङ जगत्मा यो क्षेत्रको बेग्लै पहिचान बनिसकेको छ । यसमा लगानी गर्नेहरूको उत्साह मरेको छैन । तुलनात्मक रूपले पूँजीबजारमा समेत यो क्षेत्रको उत्साहजनक माग देखिएको छ । अहिले कसैलाई १० थान शेयर पर्नु भनेको गजबको भाग्योदय चिट्ठाजस्तै भएको छ । १ दशक अघिसम्म पनि यो क्षेत्रमा लगनी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो, भनिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरको मागभन्दा आपूर्ति कम छ । अरू वित्तीय संस्थाहरू (क, ख, ग वर्ग) का तुलनामा लघुवित्तीय कम्पनीहरूको बजार मूल्य नै पनि अधिक रहेको देखिन्छ । यो राम्रो पाटो हो, लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयनका लागि । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरी दिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसम्मको नीतिगत उदारता र प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मार्न सकेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवर्द्धनसमेत गर्ने कुरा चाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण हो । सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा हिँडेको वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । आफूले नियमन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्तमाथि विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागिता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एकअर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । खासमा भन्ने हो भने त्यस्तो काम सरकारको नै हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंक अगाडि आउनु चाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । लघुवित्त र गरीबी निवारणको सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने विगत ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ५६ लाख २१ हजार ८०५ जना (२०७८ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको ५६ लाखभन्दा बढी परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुग्नु हो । तीमध्ये ३१ लाख ७० हजार ५३५ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । खुद लघुकर्जा लगानी रू. ४३० अर्ब ६८ करोड रहेको देखिन्छ । हाल कायम रहेका ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाले २०७८ असोजसम्ममा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब ९७ करोड लघु बचत संकलन गरेका छन् । हाल करीब रू. ५०० अर्बको वासलात रहेको ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल ७७ जिल्ला (४८७१ ओटा शाखा) मा नै छ भने यो क्षेत्रले करीब २२ हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनु पर्ने हो । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणबारे हेर्न थालेको करीब ५ दशक (२०३१–२०७९) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन । २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न/सीमान्त/महिला/समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयको संस्थागत व्यवस्था गरेर केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्यांकन र अध्ययन पनि जरुरी छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयीसमेत हुन्छन् । गरीबी निवारणकै सन्दर्भमा योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ । सरकारको उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम भने गरेको देखिँदैन । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो वा गर्नसक्छ यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भइसकेको छैन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारकै भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि छन् । तर, त्यसो होइन । यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि सरकारबाट निम्न लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ : लघुवित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेको छ । साथै, लघुवित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिएका व्यवसायहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजार तुलनात्मक रूपले शहर नै हुने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको दिगो रूपमा यतो वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बाैंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारी उदासनीता रहँदै आउनु राम्रो होइन । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिने गरी भने लघुवित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोतसाधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ६३ लाख नागरिक लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको होइन कि दातृ निकायहरूले भन्दै आएको/भनिने गरेको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । यो वित्तीय साक्षरता लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदानको उपलब्धि हो । यसमा सरकारको कुनै लगानी छैन । महिला, सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका/लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्नसक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरिक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिएर पनि गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल उपल्लो ब्याजदर समेतको सीमा निर्धारण गरिएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नया साहूकार रहेनन् । यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण (निजीक्षेत्र) लगानीकर्ताको उत्साह निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरू कम्पनीका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिए यो क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई थप आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारको कारोबारमा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा निजीक्षेत्रको थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ौले ती क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्न सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा थप परिचालन गर्न उत्प्रेरित गराउँछ । यो क्षेत्रमा साधनस्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन । ३ दशक बितिसक्दा समेत लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता हुनसकेको छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिनुपर्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकतालाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लैजान सकियो भने मात्र उनीहरूको आर्थिक उन्नयन गर्ने अभीष्ट पूरा हुनसक्छ । अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक/वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई कमसे कम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

नाफामा चल्दै उदयपुर सिमेन्ट

काठमाडौं । कमजोर व्यवस्थापनका कारण केही वर्षयता घाटामा चलिरहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग नाफामा चल्न थालेको छ । गैंडा छाप सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि लक्ष्य अनुसार नै विक्री शुरू गरेको छ । उद्योगले चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा १८ लाख ९ हजार बोरा सिमेन्ट विक्री गरेको छ । चालू आवमा २४ लाख बोरा सिमेन्ट विक्री गर्ने उद्योगको लक्ष्य छ । सो अनुसार ९ महीनाको विक्रीको अवस्थाले वार्षिक लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यवस्थापनले गरेको छ । उद्योगका प्रवक्ता लक्ष्मण पोखरेलले चालू आवको विक्री लक्ष्य पूरा भए वर्षेनि भइरहेको घाटामा कमी आउने बताए । पछिल्लो केही वर्षयता उद्योगको औसत घाटा वार्षिक करीब ३० करोड रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्य अनुसार सिमेन्ट विक्री गर्न सके उद्योग नाफामा जाने अपेक्षा रहेको उनले बताए । यद्यपि, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने डिजेल, कोइला, जिप्सम तथा आइरन ओर आदिको मूल्य झन्डै दुई गुणा वृद्धि भएकाले धेरै नाफामा लैजान नसकिने उद्योगका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सिमेन्टको माग समेत घटेकाले विक्रीमा असर पर्ने सकिने सम्भावना कायमै छ । ‘२० लाख बोरासम्म विक्री गर्दा कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ नपाउने तर सो माथि विक्री भएमा प्रतिबोरा १० रुपैयाँका दरले इन्सेन्टिभ पाउने भएपछि कर्मचारीमा उत्साह छाएको छ,’ पोखरेलले भने । उद्योगलाई नाफामा लैजान सके बोनसलगायतको सुविधा पाइने, नगद प्रवाह राम्रो हुने भएकाले कर्मचारी लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित रहेका उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्योगको वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको उद्योगका अधिकारीहरू बताउँछन् । उद्योग व्यवस्थापनले आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरण तयार गरी सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ मूल्यांकन गरिसकेको छ । उद्योग गत आवसम्मको  ५ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ४७१ नोक्सानी पूर्ति गरी ५६ करोड ३८ लाख ८६ हजार ८४१ रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । उद्योग सञ्चालक समितिले आगामी जेठ ३० गते बस्ने वार्षिक साधारण सभाबाट आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरण पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विक्री नीति लागू गरी विक्रेतालाई इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

सुरुङमार्गको उत्साह

राजधानी प्रवेश र बहिर्गमनको मुख्य नाका थानकोट नौबिसेबाट दिनहुँ लाखौँ यात्रु तथा दसौंँ हजार सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । एक आँकडाअनुसार यस नाकाबाट दैनिक झन्डै २० हजार सवारी साधन निरन्तर चलिरहन्छन् । यति विध्न सवारी साधनको आवतजावत हुने यस क्षेत्रको सडक तुलनात्मक रूपमा फराकिलो भने छैन । फलतः यहाँ घण्टौँसम्म ट्राफिक जामको समस्या देखिनु नौलो विषय होइन । यसबाट यात्रुलाई सास्ती मात्र नभई समयको बर्बादी भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको समेत अनावश्यक खपतमा वृद्धि भएको छ । यसैगरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत बढोत्तरी भइरहेको यथार्थ हो । देशको यातायात क्षेत्रमा यी साना समस्या होइनन् ।

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उत्साह र यथार्थ

एआईआईबीको ऋण नेपालका लागि भारत सरकार र चीनकै एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको तुलनामा समेत महँगो रहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को औपचारिक स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । एसियाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने […]

आयुर्वेदमा नयाँ उत्साह

प्राकृतिक तवरले मानव उपचारमा अति महत्त्वपूर्ण मानिने आयुर्वेद औषधि उपचार पद्धतिको ख्याति संसारमा दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । विशेषगरी योग, ध्यान, जडीबुटी, आहार–विहारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिने आयुर्वेदीय उपचार पद्धतिलाई प्रकृतिसँग निकै निकट उपचार पद्धतिका रूपमा समेत लिइन्छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा आयुर्वेद उपचार परम्पराको निकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको यथार्थ छ । आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भित्रिनुअघि नेपाली समाजको स्वास्थ्य स्थिति नै यसै परम्परामा पूर्ण रूपमा निर्भर रहेकै कारण पनि यो नेपालीका निमित्त निकै महत्त्वपूर्ण उपचार विधि हो । नेपाली समाजको अभिन्न अङ्गका रूपमा आयु