संकटका बीच विकासमा निरन्तरता

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक संकटका सामाजिक र शैक्षिक आयामहरू: संकट समाधानको व्यावहारिक पक्ष

वर्तमानमा आसन्न आर्थिक संकटका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चासो प्रकट हुन थालेको छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्र दुवै पक्षले यस आसन्न आर्थिक संकटबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा प्राज्ञिक र प्रशासनिक सक्रियताहरू देखाउन थालेका छन् । परामर्शदातृ निकाय र दातृनिकायहरूले आर्थिक संकट पार पाउनेबारेमा विभिन्न देशका अनुभवको समीक्षासहितका सुझावहरू प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । परन्तु उपर्युक्त सक्रियताहरूमा केही गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा दृष्टिगोचर भएका छन् । उपर्युक्त सक्रियताको पहिलो कमजोरी भनेको आर्थिक संकट समाधानका केही शास्त्रीय मान्यता हुन् । ती मान्यता र ती मान्यताका प्राज्ञिक शब्दावलीहरूको आडम्बरयुक्त प्रयोग र पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेशनका झिलीमिली तस्वीरहरूमा संकट समाधानका प्राज्ञिक र प्रशासनिक सक्रियताहरू केन्द्रित रहेका छन् । रुवान्डा मोडेलदेखि भुटान मोडल, भियतनाम मोडलदेखि स्वीटजरल्यान्ड मोडेललगायत विश्वका सफल मोडलहरूलाई कपीपेस्ट गरी त्यही मोडल नै नेपालका आर्थिक संकटको रामवाण हो भन्ने खालका निचोडहरू सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस्ता गतिविधि नेपालको दैनिकी नै बन्न पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रको पहलमा आर्थिक संकट समाधानमा जुन सक्रियताहरू देखिएका छन् ती निश्चिय नै स्वागतयोग्य छन् । परन्तु ती सक्रियता पनि फगत कर्मकाण्डी चरित्रका हुने आशंका समानान्तर रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । सारमा भन्नुपर्दा आर्थिक संकटका बहुआयाम हुन्छन् र तिनको समाधानका पनि देशगत परिस्थितिअनुसारका विभिन्न मोडेल हुने गर्छन् । तसर्थ आर्थिक संकट निम्त्याउने यस्ता तत्त्वको सूक्ष्म विश्लेषण र व्यावहारिक समाधानका आधारमा आर्थिक संकटहरूबाट उन्मुक्ति पाउने गरिन्छ । आर्थिक संकट निम्त्याउने गरी समाज, संस्था, सरकार, मान्यता र विश्वासहरूमा विद्यमान संरचनागत समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्या समाधान गरेर आर्थिक संकटको समाधान गर्न सकिन्छ । परन्तु नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वर्तमान आर्थिक संकटको पनि यथार्थपरक विश्लेषण हुन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक संकटको पहिलो कारण समाजमा स्थापित भाष्य सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । स्वदेशमा उद्यमी हुने होइन, विदेशमा जागीरे बन्ने ध्याउन्नमा सिंगो समाज लागिपरेको छ । नेपाल एकमात्र यस्तो देश हो, जहाँका लोकगीत, कथा र उपन्यासहरू यही विदेशमा जागीरे बन्ने विषयलाई अतिशयोक्तिपूर्ण तवरले समाजमा स्थापित गरिएको छ । ‘घसौली चमेलीको तेल, चढौली नौतुनाको रेल’ जस्ता सयौं गीतसंगीतले नेपाली संगीत क्षेत्र गुञ्जायमान रहेको हुन्छ । छोरी दिँदाको पहिलो प्राथमिकता जागीर हुने गरेको छ उद्यम होइन । सामाजिक जमघट र भेटघाटमा उद्यमीलाई दोस्रो दर्जा र जागीरेलाई पहिलो दर्जामा राख्ने गरिएको छ । यस्तो भाष्यमा यसरी जगडिएर बसेको समाजमा उद्यमशीलता भन्ने विषय सबैभन्दा न्यूनतम प्राथमिकताको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली समाजमा व्याप्त यस भाष्यमा अन्तरनिहित यो संरचनागत समस्या नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपालका शिक्षण संस्थामा सबैभन्दा कम चर्चा हुने विषय उद्यमशीलताका शीर्षकमा हो भने सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय जागीर हो । नेपालका शिक्षण संस्थाका प्रगति विवरण र प्रचारप्रसारमा यो संस्थाबाट यत्ति जना डाक्टर इन्जिनीयर जन्मे भन्ने शीर्षकमा बडेमानका विज्ञापन देख्न पाइन्छ । परन्तु उक्त संस्थाहरूबाट कति जना उद्यमीहरू जन्मे भन्ने कतै कुनै नामोनिशान पाइँदैन । नेपालका शिक्षण संस्थाहरू केवल जागीरका लागि लाइनमा खडा हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकसित भएका छन् । नेपालको चेतनास्तर, जनतामा विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, नेपालको औद्योगिकीकरणको अवस्था तथा निजीक्षेत्रको धरातल आदि सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त अवधारणामा हुने उद्यमशीलता विकासले सैद्धान्तिक ज्ञान प्रवाह हुने परन्तु उद्योग व्यवसाय स्थापना भने नहुने, उद्योगको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि नहुने जस्ता समस्या आम रूपमा दोहोरिरहेका छन् । नेपाली शिक्षण संस्थाहरूमा प्रवाह हुने ज्ञान अति सैद्धान्तिक चरित्रका छन् जहाँ नेपालको भावी जनशक्ति विद्यमान रहेको हुन्छ । शिक्षण संस्थामा प्रवाह हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँग उक्त क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनाहरूलाई समेत उजागर गर्दै उनीहरूमा आआफ्ना क्षेत्रमा उद्यमशीलताको तृष्णा जगाउने गरी न त पाठ्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिएको हुन्छ न त ती शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीमा उद्यमशीलताको तृष्णा जागृत गर्ने गरी उद्यमशीलता विकास क्षेत्रसँग सम्बद्ध निकायहरूबाट अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको नै व्यवस्था हुन सकेको छ । उद्यमशीलता समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम हो । मुलुकको समग्र समृद्धिका लागि उद्योगको व्यापक सञ्जालको आवश्यकता हुन्छ । उद्योगको सञ्जालका लागि देशभित्र जनतामा व्यापक रूपमा उद्यमशीलताको संस्कार विकास हुन जरुरी हुन्छ । उद्यमशीलताको संस्कार यस क्षेत्रमा निरन्तरको शिक्षा, अभ्यास र मार्गदर्शनबाट प्राप्त हुन्छ । एउटा सफल उद्यमी सामान्यजनका लागि समेत उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न जान्छ । यस्तो उत्प्रेरणाको प्रवाह र विस्तारले देशभर उद्यमशीलताको लहर सृजना गर्छ । यस्तो लहरले आर्थिक क्षेत्रमा विद्यमान आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप नयाँ उचाइमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्छ । आसन्न सम्भावनाको पहिचान गरी ती सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसमेत भूमिका खेल्छ । यसरी स्थापित आर्थिक गतिविधिको स्तरोन्नति र विद्यमान सम्भावनाहरूको व्यवसायीकरण गरी औद्योगिकीकरण गर्न र हरेक सम्भावनालाई आर्थिक दृष्टिबाट उपयोग गर्न तथा स्थापितको क्षमता वृद्धि र सम्भावना बोकेका इच्छुक जनशक्तिमा उद्यमशीलता विकास गर्न यस क्षेत्रमा स्थापित हुन चाहिने योग्यता प्राप्तिमा व्यावहारिक ज्ञान प्रवाह अपरिहार्य हुन जान्छ । यस्तो व्यावहारिक ज्ञान संगठित, सर्वसुलभ र सर्वग्राह्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । उद्योग क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, व्यवस्थापक र प्राविधिक जनशक्ति यी तीनओटै पक्षलाई समग्र उद्योगतन्त्रको मियोका रूपमा विकसित हुन जरुरी हुन्छ । यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा संलग्न र हुन चाहने उपर्युक्त तीनओटा पक्षलाई ज्ञान, शिल्प, कला, कौशल र पद्धतिमा योग्य बनाउन आवश्यक छ । विश्वका अन्य मुलुकका समकक्षीभन्दा अब्बल बनाई देशको समग्र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थित, नवीनतम शैलीयुक्त तालीम, उत्प्रेरणा र मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्छ । मुुलुकमा उद्यमशीलताको संस्कृति प्रस्फुटित गर्न गुरुकुलहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उद्यमको क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ उद्यमशीलता विकासमा सरकारको विशेष प्राथमिकता रहेको हुन्छ । यही पक्षलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उद्यमशीलता विकासमा तालीम, ज्ञान प्रवाह र औजारहरूका सैद्धान्तिक ज्ञानका बारेमा जानकारी दिने र परामर्श दिने क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा उद्यमशीलता विकासको अवधारणाामा कार्यहरू सम्पन्न भइरहेका छन् । तर, नेपालको चेतनास्तर, जनतामा विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, नेपालको औद्योगिकीकरणको अवस्था तथा निजीक्षेत्रको धरातल आदि सबै पक्षलाई दृष्टिगत उपर्युक्त अवधारणामा हुने उद्यमशीलता विकासले सैद्धान्तिक ज्ञान प्रवाह हुन्छ । तर, उद्योग व्यवसाय स्थापना भने नहुने, उद्योगको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनेजस्ता समस्या आम रूपमा दोहोरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा चाहिने मोडेल भनेको उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग सञ्चालनको प्याकेजसहितको मार्गदर्शन हो । कहाँ सम्भावना छ, सम्भावनालाई उपयोग गर्न केके गर्नुपर्छ, ती कार्य कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा फ्लोचार्टसहितको धरातलमा आधारित व्यावहारिक दक्षता प्राप्त गराउनुपर्छ । परन्तु यो मोडलमा जाने गरी वस्तु र सेवा विशेषका प्याकेजहरू बन्न सकेका छैनन् । यसरी समाजमा आर्थिक प्रगतिका तीनओटा आयाम सामाजिक भाष्य, शिक्षण संस्था र उद्यमशीलता विकास यी तीनओटा पक्षमा विद्यमान संरचनागत समस्याको समाधान नगरी नेपाल आर्थिक रूपमा गतिशील मुलुकका रूपमा उदाउने सम्भावन न्यून छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालले सर्वप्रथम कवि, गीतकार, साहित्यकार, कलाकार, समाजमा गण्यमान्य व्यक्तित्व आदिका माध्यमबाट जागीरे भाष्यबाट समाजलाई उद्यमशीलताको भाष्यमा रूपान्तरण गराउनु जरुरी छ । यसैगरी नेपाली शिक्षण संस्थाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको केन्द्रका रूपमा माध्यमिक तहबाटै क्रियाशील बनाउन त्यसअनुरूप पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । मुलुकमा प्याकेजसहितको उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पत्रकारहरूका संगठन भन्छन्- सञ्चार क्षेत्रको विकासमा सरकारहरू गम्भीर भएनन्

काठमाडौं : पत्रकारका संगठनका प्रमुखहरूले अहिलेसम्मका सरकारहरू सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लागि गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्। सरकारमा नपुग्दासम्म सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउने तर सत्तामा पुगेपछि प्रभावकारी काम नगर्ने गरेको उनीहरुले बताएका हुन्।सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले बिहीबार गरेको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले देशको राजनीतिक परिवर्तन, विपदलगायतका अन्य संकटका बेला सञ्चारमाध्यमको भूमिका अतुलीन रहने गरे पनि सरकारले यो क्षेत्रको दीगो विकास

थाहा खबर बैशाख २०८०

कालिकामा वित्तीय जोखिमसम्बन्धी अन्तरक्रिया

चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । शुक्रवार नगरपालिकाले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकसँग अन्तरक्रिया गरेको हो । पछिल्लो समय आर्थिक संकटले सहकारीमा पारेको असर, वित्तीय जोखिम र त्यसले स्थानीय आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावका विषयमा छलफल गरिएको नगर प्रमुख विनोद रेग्मीले जानकारी दिए । सहकारीको नीति, सिद्धान्तको अनुशरण गरी सेवाग्राही मैत्री कारोबार गर्न रेग्मीले सहकारीका सञ्चालकलाई निर्देशन दिए । सहकारीले संयमित र सन्तुलन कायम गरी बचत तथा ऋण लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्थिक संकटका बेला सहकारीले अवलम्बन गर्नुपर्ने सजकता, बचत तथा ऋण लगानीको विषयमा सञ्चालकलाई सचेत गराइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्र्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेशस्तरीय कार्यक्षेत्र भई कालिकामा सञ्चालनमा रहेका २५ ओटा सहकारीको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंक आर्थिक संकटको साथी हो : सही प्रयोग नगर्दा दिन सक्छ यसले तनाव

आजकल जनसाधारण र मिडियाहरूमा बैंकहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिए, ब्याजको लोभमा पैसा बैंकमा राख्दा सावाँ नै डुब्ने भयो, ब्याजदर बढी भयो, सेवाग्राहीद्वारा तालाबन्दी, ग्राहकलाई नक्कली नोट भिडाइयो, ऋण स्वीकृत नहुँदै सर्भिस चार्ज मागियो, एटीएमले काम गरेन, एसएमएस बैंकिङ भरपर्दो भएन, सेवामा सुधार आएन लगायतका गुनासा दिनहुँसो आउने गरेको देखिन्छ । तर, यसले आर्थिक संकटका बेलामा गर्जो टारेको कुरा हामीले चटक्कै भुलेका हुन्छौं । तथापि बैंकिङ क्षेत्रले गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्छ अन्यथा स्रोतरूपी निक्षेप र कर्जा लगानीको ग्राहक पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दियो, लगानी बन्द भयो र व्यापारीहरू मीटरब्याजमा जान थालेको कारण व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् । तसर्थ बैंकले तनावमात्र दियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उत्पादनमा आएको ह्रासले बैंकहरूको ऋण असुलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । एकातर्फ ऋण नपाउने अर्कोतर्फ ऋण लिएर उत्पादन गरेको माल बजारमा खपत नहुने समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरू ब्याज घटाउन आजकल दिनहुँजसो लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएपछि ऋणीले बैंकहरू आर्थिक संकटको साथी हो भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकले तनाव दियो भन्ने गर्छन् । त्यसो त अहिले धेरै उद्योग र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । विश्वभर मन्दी छ यस्तो बेलामा बैंकहरू प्रभावित हुन्छन् । चाखलाग्दो कुरा नेपालका बैंकहरू सबै नाफामा छन् । जनगुनासोको साथै बैंकप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने १ दिन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, गरीबी निवारणमा जोड दिने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, रोजगार लक्षित बैंकिङ कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता एवं बैंकिङ पहुँचमा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर नियन्त्रण राख्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनेलगायत कार्य गर्ने हुँदा समग्रमा पक्कै पनि यो आर्थिक संकटको साथी हो । तथापि हालको अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च, कमजोर विप्रेषण, बैंकिङ चेतनाको अभाव, बैंकिङ विस्तारमा कमी, सुरक्षाको समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को दूरगामी असर, तरलताको अभाव अर्थात् व्यययोग्य आयमा कमी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनको अभाव, वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुनु, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमनको अभाव, न्यून बचतको समस्या, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको अभाव, नीति नियम समयसापेक्ष नहुनु, छाया बैंक मौलाउँदो, वित्तीय समावेशीकरणको अभाव, विप्रेषणमा हुन्डीको बाहुल्यलगायतले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको अवस्थामा ग्राहकबाट बेलाबखत आउने आलोचनाले थप संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि नभएका होइनन् । जस्तै ६० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच नभएको, मुलुक संघीयतामा गएको, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, विप्रेषणमा सुधार, प्रविधिको विकास, विदेशी बैंकसँगको कारोबारमा सहजता, विभिन्न नीतिनियमहरू आदिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थालगायतमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोग द्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने भन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै वित्तीय अपराध तथा अनौपचारिक बैंकिङ क्षेत्र भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेमा तरलता व्यवस्थासमेतमा सहजता आउन सक्छ । ख्याति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आत्मा भएको हुँदा यसलाई सबै कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षले कायम राख्नुपर्छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सानो त्रुटिलाई पनि बेलैमा सुधार गर्न सक्यो भने मात्र ग्राहकमैत्री बैंकिङको बिल्ला भिर्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न क्रियाकलापमा तनाव मात्र दिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको दिन यो क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी सोही क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन एवं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके स्थानीय क्षेत्रका जनता लाभान्वित भई रोजगारीको अवसरसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन र दिगो विकासले गति लिई समावेशी र समानुपातिक लक्ष्यसमेत पूरा हुनुको साथै हालको क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलनमा कमी आई सरकारको समृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासमेत साकार हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथीको रूपमा लिन सकिन्छ । जनअपेक्षित सेवाका लागि पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास, कार्यालय सजावटमा बढी ध्यान, छिटोछरितो रूपमा मुस्कानसहितको सेवा, उपयुक्त ब्याजदर, कर्जा प्रशोधन शुल्क र झन्झटिला कागजातमा सुधार, बडापत्रमा गर्न सकिने कुरा उल्लेख, सूचनाको पहुँच, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले यथेष्ट ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति हुने गुनासोमा कमी आई समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । बैंकले वित्तीय सहयोगमार्फत आयातनिर्यातमा सहजीकरण गरेको छ, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्‍याएको छ । कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, जलस्रोत, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसमेतका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ? लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विकासमा अलमल

नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न मात्र नभई प्रगतिको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि समेत यतिखेर विकास निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । विकसित देशको दाँजोमा पुग्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले एकाधबाहेक उदाहरणीय र ठूला आयोजना गर्नै सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूका कुरामा भने नेपालले विकासका अनेक चरण पार गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने तथा नेपाललाई भारत र चीनसँग रेलले जोड्ने कुरा सबै नेपालीले सुनेकै हुन् । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । हरेक सरकारले जनतालाई विकासका कुनै न कुनै आश्वासन बाँड्दै आएको छ । तर, ती आश्वासन केवल जनताका लागि सपना मात्र भइरहेका छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विडम्बना जति समय बित्दै जान्छ, उति नै सुधार हुनुको साटो झन् अवस्था बिग्रँदो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले चरम रूप लिएका बेला भन्दा पनि चालू वर्षको ८ महीनामा विकास बजेट ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको विकास बजेट कूल पूँजीगत बजेटको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । पहिलो कुरा त विकास बजेट नै न्यून छुट्ट्याइनु र अर्कोतर्फ छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने हो भने नेपाल कहिले विकसित बन्ला र कहिले यो देशका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा आएको छ । देशको अवस्थाअनुसार यतिखेर विकास निर्माणका कार्य भ्यागुते उफ्राइमा हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसके पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई भने यस्तो अवस्थाको कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । यदि पूँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई चिन्ता हुन्थ्यो भने यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिसक्थ्यो । पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले यसो बेलाबेला धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा राष्ट्रिय स्तरमा पहल नहुनुले सरकार विकासमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई जोड दिने हो भने गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । आज विकास निर्माणका लागि विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तिनै प्रविधिको सिको गर्ने हो भने धेरै प्रगति हात पार्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकासमा निकै फड्को मारेकाले नेपाललाई ती मुलुकबाट सिको गर्न सकिने अवसर पनि छ । यसका लागि नेपालले सबभन्दा पहिला चासो दिनुपर्छ । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो । भन्सार विभागले फागुन महीनामा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सोही महीनामा २८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यी उदाहरणबाट सरकार विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि मात्र हुँदैन, यसले सरकार जसरी पनि जनतालाई शासकीयपन देखाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा कुनै पनि देशको प्रगति नहुने भएकाले नेपालको वर्तमान सरकारको साथै मुख्य राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर हुने बेला आएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता कम्तीमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नु हो । सरकारलाई विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने छूट हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सीमित स्रोतमा अधिक विकासको योजना छ

प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी : विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ? म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ? प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु । विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ? वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ? मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ । तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ? करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खराब अवस्थामा विश्व–पर्यटन उद्योग

सन् २०२० मा विश्व पर्यटन उद्योगमा ४ दशमलव ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार नोक्सानी भएको र पर्यटन क्षेत्रबाट विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान ५० प्रतिशतले कटौती भएको अनुमान छ । सन् २०२० को विश्वभरका पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार करीब ४० वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९८० को दशकको अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ । विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ले सन् २०२० विश्व पर्यटनको इतिहासमा सवैभन्दा खराब वर्षको भएको बताएको छ । विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको निकाय हो जसले जिम्मेवार, दिगो र विश्वव्यापी रूपमा पहुँचयोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको छ । यस संगठनले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास र गरीबी निवारणका लागि दिगो पर्यटन नीतिसहित विश्वभरका १ सयभन्दा बढी मुलुकहरूमा प्राविधिक सहायताका माध्यमबाट पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ । मूलतः कोभिड–१९ को महामारी विश्वभर फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि यात्रामा प्रतिबन्ध लागेसँगै विश्व पर्यटन बजार अधोगतितर्फ लागेको थियो । उक्त संगठनले महामारीमाथि पूर्णरूपमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएमा सन् २०२४ देखि मात्र विश्वपर्यटन कोभिड–१९ पूर्वको नियमित अवस्थामा फर्कन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । पछिल्लोपटक सन् २००८ को आर्थिक मन्दीताका करीब ४ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । सन् २०२१ भित्र नै विश्व पर्यटन पूर्ववत् रूपमा फर्कन खोज्ने अपेक्षाविपरीत कोरोना महामारीको संकटका कारण विभिन्न भूभागहरूमा यात्राको प्रतिबन्ध कायमै छ । ट्राभल्स, एयरलाइन्स र होटेलहरू मूलतः महामारी फैलिरहेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक संकटमा परेका छन् भने कुल उत्पादनमा पर्यटनको अंश विकासशील मुलुकहरूमा अति खराब स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । पर्यटनमा आएको उल्लेख्य ह्रासले रोजगारीमा परोक्ष असर गरेको छ भने आर्थिक वितरणमा असामानता चुलिँदै जान थालेको छ । आर्थिक रूपमा कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । अबको दिनमा सबै सरोकारपक्षको पहिलो चासो यो क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । महामारीको छोटो समयमा नै अन्य क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र प्लेटफर्महरू तयार भई आफ्नो वर्चस्व पुनर्जीवित भइसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रले त्यो क्षमता राख्दैन जसका कारण कोभिड–१९ नै चुनौती बनेको छ । तसर्थ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् छिटो पुनर्जीवित गर्न ठोस रणनीतिहरूसहित त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले यो समयलाई पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजनासहितका संरचनागत सुधारहरू गर्नेजस्ता आन्तरिक गृहकार्य गर्नेगरी उपयोग गर्न सक्छ । साथै, पर्यटनको पुनर्जीवनका लागि अहिलेदेखि नै कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ र विस्तार गर्ने किसिमले प्राथमिकताका साथ कामहरू शुरू गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले कोभिड–१९ को असरमा केन्द्रित भई पछिल्लो समयको पर्यटनको अवस्था र यस क्षेत्रमा परेको असरसँगै त्यसको न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय रूपमा साझा रणनीतिहरू तयार गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मार, नेपालजस्ता मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका कारण लाखौं परिवार गरीबीको चपेटा पुगेका छन् । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूमा आबद्ध यी मुलुकले कोभिड–१९ को प्रतिरोध र पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू तयार गरी लागू गर्न आवश्यक छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक वा अन्य बहुपक्षीय साझेदारीका फोरमहरूलाई उपयोग गरी साझा रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि सबै मुलुकको पहिलो शर्त नै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । तसर्थ नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले आफ्ना सबै नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिनसहित कोभिड प्रतिरोधी क्षमता सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । पूर्णरूपमा भ्याक्सिन लगाइसकेको क्षेत्र कोभिड–१९ बाट सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा परिचित हुने निश्चित छ । साथै, कोभिडको महामारीपश्चात् भ्याक्सिन–भिसा वा भ्याक्सिन पासपोर्टको अवधारणा भित्रिएको छ । यसका अतिरिक्त विश्वभरका सबै गन्तव्य स्थलहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, अस्पतालहरूको गुणस्तर र क्षमता विस्तार एवं संकटका अवस्थालाई तीव्र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा मात्र गन्तव्य स्थल वा पर्यटकीय उपजहरूको विविधीकरण, लाभको समन्यायिक वितरण हुने अवस्थाको सृजना, प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमहरू पर्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजारीकरण, गन्तव्य वा उपजको पहिचानजस्ता कार्यक्रमले आउँदा दिनमा पर्यटनलाई राहत वा दिगो टेवा दिन सकिँदैन । कोभिडको लहरपछि विश्वभरका धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेका छन् । मुनाफाका लागि उनीहरूले आफ्नो पेशा वा व्यवसायलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिसकेका छन् । व्यवसायीको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मजदूरहरू समेत अलग्गिन पुगेका छन् । होटल ट्राभल्स एवं हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखाैं कर्मचारीहरू नयाँ अवसरको खोजीमा जान बाध्य छन् । तसर्थ कोभिड–१९ महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनको सिलसिलामा यो क्षेत्रमा संलग्नहरू व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्नु पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । त्यसका लागि निरन्तर प्रयास र कार्ययोजनासहित सरकारहरूको प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । अहिलेको प्रभावकारी निर्णय नै यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दूरगामी महŒव वा असर पर्ने खालको हुनसक्छ । तसर्थ पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ सोच, दृष्टिकोण र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरका प्रमुख गन्तव्य शहरहरू, महŒवपूर्ण स्थलहरू र सम्पदाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य संकट नियन्त्रण उन्मुख भएपछि पर्यटकीय सेवा वा सुविधाका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहने हो भने सम्भावित पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरूसहित पर्यटन क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ यो समयलाई विकल्पहरूको छनोट, गन्तव्यहरूको पहिचान र निर्धारण गर्ने प्रयोजनले उपलब्धिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासअन्तर्गत प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा सुविधासम्पन्न यातायातको पहुँच, विश्रामस्थलहरू, चमेना गृहहरू, शौचालयहरू, पोर्टर सेल्टरहरू, पर्यटक सूचना केन्द्र, सुरक्षा सेवाका संरचनाहरू आदिको निर्माण हो । पर्यटनको विकासमा सरकारले सहजीकरण गरेर निजीक्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं उपभोक्तालाई समेत सुसूचित गराउन आवश्यक छ । प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनसँगै खेल, शिक्षा, कृषि, कूटनीति, व्यापारलगायत विषयलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर एकीकृत अवधारणामा जान सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विश्वभरका कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित मुलुकहरूले बहुपक्षीय साझेदार प्रणालीमार्फत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८