नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न मात्र नभई प्रगतिको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि समेत यतिखेर विकास निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । विकसित देशको दाँजोमा पुग्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले एकाधबाहेक उदाहरणीय र ठूला आयोजना गर्नै सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूका कुरामा भने नेपालले विकासका अनेक चरण पार गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने तथा नेपाललाई भारत र चीनसँग रेलले जोड्ने कुरा सबै नेपालीले सुनेकै हुन् ।
चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो ।
हरेक सरकारले जनतालाई विकासका कुनै न कुनै आश्वासन बाँड्दै आएको छ । तर, ती आश्वासन केवल जनताका लागि सपना मात्र भइरहेका छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विडम्बना जति समय बित्दै जान्छ, उति नै सुधार हुनुको साटो झन् अवस्था बिग्रँदो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले चरम रूप लिएका बेला भन्दा पनि चालू वर्षको ८ महीनामा विकास बजेट ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको विकास बजेट कूल पूँजीगत बजेटको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । पहिलो कुरा त विकास बजेट नै न्यून छुट्ट्याइनु र अर्कोतर्फ छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने हो भने नेपाल कहिले विकसित बन्ला र कहिले यो देशका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा आएको छ । देशको अवस्थाअनुसार यतिखेर विकास निर्माणका कार्य भ्यागुते उफ्राइमा हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसके पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई भने यस्तो अवस्थाको कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । यदि पूँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई चिन्ता हुन्थ्यो भने यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिसक्थ्यो ।
पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले यसो बेलाबेला धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा राष्ट्रिय स्तरमा पहल नहुनुले सरकार विकासमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई जोड दिने हो भने गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । आज विकास निर्माणका लागि विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तिनै प्रविधिको सिको गर्ने हो भने धेरै प्रगति हात पार्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकासमा निकै फड्को मारेकाले नेपाललाई ती मुलुकबाट सिको गर्न सकिने अवसर पनि छ । यसका लागि नेपालले सबभन्दा पहिला चासो दिनुपर्छ । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो ।
भन्सार विभागले फागुन महीनामा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सोही महीनामा २८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यी उदाहरणबाट सरकार विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि मात्र हुँदैन, यसले सरकार जसरी पनि जनतालाई शासकीयपन देखाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा कुनै पनि देशको प्रगति नहुने भएकाले नेपालको वर्तमान सरकारको साथै मुख्य राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर हुने बेला आएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता कम्तीमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नु हो । सरकारलाई विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने छूट हुँदैन ।
