पूर्णरूपमा लागू नहुँदै स्वास्थ्य बिमाप्रति अनाकर्षण

स्वास्थ्य बिमा लागू हुँदा तनहुँमा आकर्षण निकै बढ्यो । स्वास्थ्य बिमाको फाइदाले सर्वसाधारण बिमा गर्न अग्रसर भए । तर, पछिल्लो समय जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आकर्षण घटेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–वनारस उडानको तयारी

काठमाडौं, पुस ८ । पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बनारस उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थलनजिकै समस्याका रूपमा रहेको छिन्ने डाँडा कटान नसकिँदै आगामी जनवरी १ बाट क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न लागिएको हो । नागरिक उड्डयनको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार विमानस्थलनजिक हुन नहुने डम्पिङ साइट नहटाइँदै उडानको तयारी सौर्य एयरलाइन्सले गर्न लागेको हो । […]

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–वनारस उडानको तयारी

काठमाडौं । पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट बनारस उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थलनजिकै समस्याका रूपमा रहेको छिन्ने डाँडा कटान नसकिँदै आगामी जनवरी १ बाट क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न लागिएको हो । नागरिक उड्डयनको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार विमानस्थलनजिक हुन नहुने डम्पिङ साइट नहटाइँदै उडानको तयारी सौर्य एयरलाइन्सले गर्न लागेको हो । विमानस्थलका लागि […] The post अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–वनारस उडानको तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

अब को प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं, मंसिर १७। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तिम मतपरिणाम केही दिनभित्र सार्वजनिक हुँदै छ । तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपरिणाम पूर्णरूपमा सार्वजनिक नहुँदै ‘नयाँ सरकार निर्माण’ र ‘भावी प्रधानमन्त्री’का लागि आन्तरिक गृहकार्यले तीव्रता पाएको छ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा नयाँ दल एवं स्वतन्त्र सांसदसमेत मिलाएर अघि बढ्न शीर्षनेताको दौडधुप बढेको हो । नेपाली […]

अब को प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तिम मतपरिणाम केही दिनभित्र सार्वजनिक हुँदै छ । तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपरिणाम पूर्णरूपमा सार्वजनिक नहुँदै ‘नयाँ सरकार निर्माण’ र ‘भावी प्रधानमन्त्री’का लागि आन्तरिक गृहकार्यले तीव्रता पाएको छ । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा नयाँ दल एवं स्वतन्त्र सांसदसमेत मिलाएर अघि बढ्न शीर्षनेताको दौडधुप बढेको हो । नेपाली कांग्रेस, […] The post अब को प्रधानमन्त्री ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

व्यवसायीलाई डुब्न नदेऊ !

कोभिडपछि अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा गतिशील नहुँदै राज्यले सहुलियत बन्द गर्न हुँदैनथियो । किनभने अहिलेसम्म त व्यवसायीले सही अर्थमा तंग्रिने मौकासमेत पाएका  छैनन् ।

चिसो बढेपछि भत्किएकै घरमा फर्किन बाध्य भए बाढीपीडित

मनाङ । जाडो बढ्दै गएपछि मनाङका बाढीपहिरा पीडित जोखिमयुक्त घरमा फर्किन बाध्य भएका छन् । चार महीनादेखि त्रिपालमा बसेका बाढीपीडित जाडो बढेपछि त्यसबाट सुरक्षित हुन जोखिमयुक्त घरमै भए पनि फर्किन थालेका हुन् । मस्र्याङ्दी नदीमा आएको बाढीको डुबान र पहिराले नासों गाउँपालिकामा मात्रै ८२ घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो । त्यहाँका १५ घर अझै उच्च जोखिममा छन् । अविरल वर्षासँगै जेठ ३१ गते राति मस्र्याङ्दी नदी बढ्न थालेपछि नासों गाउँपालिका–१ तालगाउँ बाढीपीडित गाउँतर्फ नै फर्किएर चिसोबाट जोगिने ओत खोज्न थालेका छन् । राति आएको बाढीमा ज्यान जोगाउनेमध्ये एक छन् रामचन्द्र गुरुङ । ‘दुईतले घरको भुइँमा झर्दा पानी घुँडासम्म आइसकेको थियो । हारगुहार गर्दै तालडाँडासम्म पुगेर ज्यान बचाइयो । बिहान नहुँदै मेरो घर नभई तालगाउँ नदीको डुबानमा परेका थियो,’ उनले भने, ‘चार महिना हुँदासम्म पनि सुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसक्दा डुबानमा परेको घरमा जाडोबाट जोगिन ओत यही घरमा लाग्न बाध्य भएका छौं ।’ पछिल्लो समय संघसंस्थाको सहयोगमा आएको त्रिपालमा बस्दै आएका ताल गाउँवासी बाढीले आधा भत्काएको घरमा फर्किएका छन् । रामचन्द्रजस्तै नगेन्द्र गुरुङको परिवार पनि त्रिपालबाट भत्किएकै घर सामान्य मर्मत गरी बस्न थालेको छ । ‘भुइँतलाको घर चार कोठाको थियो । फ्रेस हाउस र खोर पनि डुबायो,’ उनले भने, ‘एउटा कोठा काम लाग्दैन । चारओटा सबै पुरिएको छ । अरू कोठामा पसेको लेदो, गिट्टी, बालुवा फालेर बस्न थाल्यौं ।’ स्थानीय सिंहबहादुर गुरुङका अनुसार ताल गाउँका नौ घरपरिवार तालडाँडामा त्रिपालमा छन् । ताल गाउँको सबै घर डुबानमा परेको थियो । सिरान तालको सात घरसहित करीब ६० घर डुबानमा परेको नासों गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष झलकबहादुर गुरुङले बताए । ताल गाउँका मात्रै नभएर नासों गाउँपालिका–३ धारापानी, सदरमुकाम चामेका बाढीपहिरा पीडित पनि भत्किएकै घरलाई टालटुल पारेर सामान्य मर्मत गरी बस्न थालेका छन् । गाउँपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गोविन्दबहादुर रानाभाटका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका ८२ घरधुरीमा बाढीपहिराले क्षति पु¥याएको छ । ४४ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । यस क्षेत्रका १५ घरधुरी आंशिक क्षति तर उच्च जोखिममा रहेका छन् भने न्यून जोखिमका २३ घरधुरी छन् । वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रानाभाटका अनुसार १ नं वडाको तालमा मात्रै ५९ घरमा क्षति पुगेको थियो । अझै पनि तालका १५ घरपरिवार छिमेकीको आश्रयमा बस्न बाध्य छन् भने ६ घरपरिवार अन्यत्रै सरेका छन् । रासस

खोप र होटल बुकको प्रमाणका आधारमा मात्र मनाङ प्रवेश पाइने

मनाङ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लामो समयपछि मनाङमा विदेशी पर्यटकले प्रवेश पाएका छन् । पर्यटकलाई प्रवेश दिइने भए पनि मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ को संक्रमण पूर्णरूपमा निर्मूल नहुँदै पर्यटकलाई प्रवेश दिइने भए पनि उनीहरूले मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रमख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार मनाङ प्रवेशका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड तयार पारिएको र पर्यटकले पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा गरी प्रवेश दिइने उनले बताए । ‘कोभिड पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन, संक्रमण कम भएको हो, पूर्णरूपमा निर्मूल भएको होइन, सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्छ र पर्यटन व्यवसायलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्छ,’ प्रजिअ लामिछानेले भने । संक्रमण हुँदाहुँदै पनि थलिएको पर्यटन व्यवसाय चलायमान बनाउने प्रयासमा रहेको उनले बताए । ‘मनाङ प्रवेश नाकाबाट नै सुरक्षाको मापदण्ड पालना, कोभिडविरुद्धको खोप पूर्ण मात्रा लगाएको छ वा छैन जाँच गरी प्रवेश गराउनेछौं, यहाँ आउने विदेशी पर्यटकले होटल बुक गरेको छ वा छैन भनेर जाँचसहित प्रवेश दिनेछौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकबाट निर्णय पारित गरी विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश दिने तयारी गरिएको छ ।’ पर्यटकले कोभिडविरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको प्रमाण, यहाँका होटलमा बुक गरेको प्रमाण र भ्रमणमा रहेका सबै पर्यटकले कोभिडको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्नेछ । कोभिड परीक्षणको नतीजा सकारात्मक भएमा आइसोलेशनमा बस्नुपर्नेछ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जिल्लामा आउने पर्यटकलाई निर्धारित शर्तको पालना गर्ने/गराउने दायित्व सम्बन्धित एजेन्सीको हुनेछ । सरकारद्वारा जारी गरिएको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नगरिएको पाइएमा जिल्ला प्रवेश गर्न दिइनेछैन । सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म पर्यटक आउने उपयुक्त समय हो । प्रशासनको स्वीकृति लिएर जिल्लामा पर्यटक प्रवेश गराउने भएपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र जिल्लाका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले विदेशी पर्यटकलाई जिल्लामा स्वागतसमेत गर्न थालिसकेका छन् । रासस

आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

कोभिड–१९ महामारीबाट सृजित स्वास्थ्य संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो तर अपेक्षित कार्यान्वयन हुुन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने हो भन्ने मा वित्तीय क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने लक्ष्य रहेको छ तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र यसले पारेको असरका कारण लक्ष्य प्र्राप्त हुुने कुरामा द्विविधा रहेको छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने आधार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार हो । आगामी मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत जस्ता विषय हुनेछन् । त्यस्तै पूँजीबजार र शेयरबजारलाई प्रभावित हुने खालका नीति पनि आउन सक्छन् । शेयरबजारलाई खुुम्चाउने नीति ल्याउँदा न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता हुनसक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको छ । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । पूँजी बजारमा नेप्से सूचकांङ्क र बजार पूँजीकरण बढेको छ यसलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । हाल तरलतामा केही असहजताको महसूस हुुन थालेकाले यसको उचित व्यवस्थापनसहित कृषि तथा ऊर्जा, लघु, एवम् मझौला उद्यम कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा÷व्यवसाय सञ्चालन कर्जा, वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा थप ध्यान दिने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिभर र उक्त अवधि समाप्त भएको १ महीनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लीलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बद्ध ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यवस्था, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूट प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा यथावत् राख्नुुपर्छ । शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणबापत शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा पूँजी बजारको विकास एवं शेयरबजारमा उत्साह थपिनेछ । कोभिड–१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकाले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरलाई समेत दृष्टिगत गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिनेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बद्ध वस्तु तथा उपकरणहरू आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्पm कर्जा प्रवाह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुुदृढ बनाउनेतर्फ प्रोत्साहित गरिनुुपर्छ । बैंकको अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर कोरिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् हुुनुु जरुरी देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले शेयरबजार साक्षरता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप सुुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ । मौद्रिक नीतिकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीति बनाउने हो । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरी वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने हुँदा यसको सफलताको लागी वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण निर्विकल्प छ ।   आगामी मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन,  नियमन र सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, सबै नेपालीको बैंक खाता, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापनाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास बैंक र लघुुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा माइक्रो कर्जा प्रवाह र बैंकिङ चेतनाको विकास गर्न बढी भूमिका खेलेका हुँदा यिनलाई भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायत यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले अब आउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने खालको आफ्नो लक्ष्य पूरा हुने खालको हुनु आवश्यक छ ।   लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुुन् ।