नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो ।
राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् ।
सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।
नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् ।
दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ ।
मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् ।
माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ ।
यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन ।
अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं ।
अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ ।
मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं ।
‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो ।
भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ ।
यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ ।
जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ?
(कुराकानीमा आधारित)
ओलीजीको रेलले बाटो बिरायो जस्तो छ । सिंहदरबार जानुपर्ने रेल कहिले लैनचौर पुग्दिन्छ, बालुवाटार पुग्नुपर्नेमा पालुङटारतिर पो हुत्तिन्छ । कहिले एकैचोटि शितलनिवास फुत्किन्छ । अहिले चैं सर्वोच्च भवन गएर सुस्ताएर बसेको छ । यो त रामै्र भो कि बुलेट ट्रेन आएन । नत्र एकैचोटी नयाँदिल्ली वा पेचिङ पुग्दिन बेर लाग्दैन्थ्यो !
जे होस्, रेल चढ्न नपाउनेहरू कार, बस, मोटरसाइकलमै भए पनि हुँइकिई नै रहेका छन् । किनकि यहाँ सबैलाई हतारो छ । व्यवसायीमाथि कोरोनाभन्दा ठूलो असर अहिले असारको चटारो छ । किनकि सरकार कर असुल्न र बैंकहरू ब्याज असुल्न तम्तयार छन् । दुवैका हात व्यवसायीको कठालोमा छन् । विकासे अफिस र विकासे ठेकेदारको त झन् के कुरा गर्नु ? हिलाम्मे सडकमा अलकत्राको घोल मिसाएर नोट छाप्ने उपक्रम पूरा गर्न अब सात दिन पनि बाँकी छैन । अनि हुँदैन त हतार ? विकासे अफिसका कर्मचारीलाई पनि बिल मिलाउन र दिल मिलाउन भ्याइनभ्याइ छ क्यारे !
नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् ।
यता शेयर बजारको ग्राफ भने हतारमा छैन, अर्थात् ओरालोमा छ । तर बैंकको ब्याज बढेसँगै र सेबोनका हाकिमहरूका निर्देशन पढेसँगै, लगानीकर्ताको टेन्सनको ग्राफ भने उकालोमा छ । कोरोनाकाल भएर कालोसूचीमा पर्ने डर त छैन । तर बढ्दो ब्याजको पीरले गर्दा धेरैलाई अरू कुरा किन्ने त कुरै छाडौं आलु र प्याजसमेत किनिखाने रहर छैन । अनि साँवा, ब्याज असुल्न बैंकलाई पनि गाह्रो भएको छ । किनकि, जसरी मन्त्री भूपू बनेपछि मानिसहरू तिनका नजिकसम्म पर्दैनन् । त्यसैगरी ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू बैंकमा त के, त्यो बैंक भएको सडकमा पाइलो राख्ने समेत आँट गर्दैनन् ।
तर बैंकसँग ऋण लिएपछि कम्तीमा ब्याज त समयमै तिर्नुपर्छ । नतिर्ने नियत हो भने कुनै न कुनै गुण्डाग्याङ वा राजनीतिक दलको झण्डामुनि छिर्नुपर्छ । त्यो दुवै गर्न नसक्नेले डुब्न तयार हुनुपरो । प्याज खा’र पचा’को जस्तो ब्याज पचाउन त हुन्छ नि गारो । त्यसैेले आउनोस्, नारा लगाऔं, ‘कोरोना कहरले गाँजेको यो बेला राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहा मिलाउनै पर्छ । सरकारले जनतालाई समयमै भ्याक्सिनको डोज दिलाउनैपर्छ ।’
यति गर्न नसक्ने सरकारभन्दा त बरु गुण्डाहरूकै सरकार बेस होला कि ? हुन त अहिले पनि सरकार दलले चलाको हो कि दलेले वा गुण्डाहरूकै बलले भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । किनकि तस्कर, गुण्डाहरू र नेताको सम्बन्ध झन्झन् बलियो हँदै गाको छ । त्यसैले त जनताको हालत भने झन् कन्तबिजोग भाको छ ।
आज नेताका आसेपासेहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलै पद पाइरहेका छन् । विना ज्ञान, विना अनुभव पनि एउटा मात्र होइन, दुईटै हातमा लड्डु थाप्न भ्याइरहेका छन् । बिचौलिया र नेताहरू त सधैं एकअर्काका साथमा छन् । सरकारी काम र ठेक्कापट्टा सबै मिलाउने कुरा यी दुवैका हातमा छन् । किनकि ठेक्काको छ्याकन एकअर्काबीच लाग्छ भोग । लौन, कहिल्यै निको नहुने कस्तो लाग्यो देशलाई यो असाध्य रोग ? यसमा के वाम, के काङ्ग, पाएसम्म सबै दल, नेताले खाने हुन् झ्वाम झ्वाम ।
तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना झण्डै तीन गुणा लागतमा, त्यो पनि ५ वर्ष ढिला गरेर आयो । बीचको त्यत्रो समय र पैसा कसले चैं पचायो ? अब नेवानि, राष्ट्रिय ध्वजावाहक पनि कम्पनीमा लगेर खाने दाउ । त्यसैले त सही कुरा कोही गर्दैनन् कति हो त्यसको साँच्चै भाउ । विना सही सोच र दूरदर्शिता योजनाहरू मात्रै ल्याउनुको के अर्थ ? हामीले अझै कति अमूल्य समय गुमाउनुपर्ने हो व्यर्थ ? हाम्रा युवाले विदेशमा अझै कति श्रम बगाउनुपर्ने हो ? अझै कहिलेसम्म बाँच्नैका लागि ज्यान दाउमा लगाउनुपर्ने हो ? किन होला हाम्रा नेता सधैं जेमा पनि बिकेका ? उनीहरूले विदेशबाट राम्रा कुरा चैं किन कहिल्यै नसिकेका, हँ ?
नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यसरी हेर्दाहेर्दै न रह्यो धर्म, न बच्यो संस्कृति, न भाषा, न वेष । छ्या ! हेर्दाहेर्दै यी नेताहरूले त तन्नमै पो बनाए नि त्यति राम्रो हाम्रो देश ।
विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा कति दिन यसरी नै गिराउँदै लाने हो ? कति दिन जनताले आफ्नो भविष्य एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिराउँदै जाने हो ? को हुन देशभक्त, को हुन विदेशभक्त, अब त सबैलाई चिन्नैपर्छ । देशलाई अँध्यारो सुरुङमा लैजानेहरूबाट एकएक हिसाब लिनैपर्छ ।
बच्चैदेखि सुन्दै आएको हो कि अब गरीबको सर्खार आउँछ । तर गरीबको भनेको सरकार त आफै मात्र पो धनी बन्न भ्याउँछ । जता हेर्यो त्यतै दुई नम्बरी व्यापारी र नेतामात्र मोटा छन् । अब त चिनौं है यिनीहरू देशका लागि कामै नलाग्ने खोटा छन् । काम गर्ने हातहरूलाई पो हामीले मान्नुपर्छ । देश लुट्ने चोरहरूलाई त अब भाटाले हान्नुपर्छ ।
अनिमात्र सर्वसाधारणले पनि लिन सक्छन् बैंकबाट ऋण र समयमै तिर्न सक्छन् ब्याज र सजिलै किनेर खान सक्छन् दालभात अनि आलु र प्याज !
