नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अधिकारको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश, निर्देशन वा शर्त वा सीमाविपरीत हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा त्यसका पदाधिकारीले कामकारबाही गरेमा जरीवाना तथा कारबाही गर्ने न्यायिक अधिकार दिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीउपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति निर्देशनको पूर्णरूपमा परिपालना गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक देखेका विषयमा आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कारबाहीका विषयहरू पूर्वाग्रही वा अपरिपक्व भएका कैयौं दृष्टान्त पाउँछौं । केही विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो नगर्ने सचेतसमेत गराएको पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा जाँदा बहाल टुटाउने अवधिका बारेमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७५ मिति २०७५/५/१ मा जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनको नं. ६/०७५/०७६ मा निम्नअनुसारको शब्दावली रहेको थियो, ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धमा देखिएका अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त कुनै संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महीना अवधि पूरा गरेपछि मात्र यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अर्को कुनै पनि संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने । साथै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुन: सोही कार्यकाल वा ६ महीना नपुगी सोही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने ।’ यो निर्देशनको उल्लंघन प्रभावशाली संस्थापक तथा सञ्चालकहरू भएको बैंकले तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अपव्याख्या गर्दै अर्काे बैंकबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निवृत्त व्यक्तिलाई सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दियो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नियुक्तिलाई बदर गर्ने साहस नदेखाई थाहा नपाएको बहानामा मौन बस्यो ।
सञ्चालकको हकमा अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था राखिने तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायब कार्यकारी अधिकृतका हकमा समान प्रकृतिको पदमा नियुक्ति हुन मात्र नपाउने तर कार्य गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सञ्चालकप्रति पूर्वाग्रही तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अपरिपक्व रहेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७५।१०।६ मा आफ्नो पूर्वनिर्देशनलाई संशोधन गरी जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तीमा ६ महीनाको समय व्यतीत नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख गरियो । तर, यही शब्दावली प्रमुख कार्यकारी प्रमुख वा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नराखिनु नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालकप्रति पूर्वाग्रही भएको आभास देखायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७५/१०/६ को निर्देशनले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को संस्थामा नायब कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई तत्कालै कायममुकायम (कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्थालाई प्रश्रय दिएको र नायब कार्यकारी अधिकृतलाई सहायक कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई कामु नायब कार्यकारी अधिकृत हुने पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई शब्द चयन गर्न त राम्रोसँग आउने नै देखिन्छ । किनकि सञ्चालकको हकमा अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था राखिने तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायब कार्यकारी अधिकृतका हकमा समान प्रकृतिको पदमा नियुक्ति हुन मात्र नपाउने तर कार्य गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सञ्चालकप्रति पूर्वाग्रही तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अपरिपक्व रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्वाग्रही भयो भन्ने व्यापक आलोचना भएपश्चात् राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ (२०७८ कात्तिक) मा जारी गरी उक्त निर्देशनको इ.प्र.नं ६/०७८/७९ को बुँदा नंं १९ मा निम्नानुसारको शब्दावली राखेको थियो, ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महीनाको अवधि व्यतीत नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न पाउने छैन ।
साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुन: सोही कार्यकाल वा ६ महीनामध्ये जुन बढी हुन्छ सो अवधि व्यतीत नभई सोही संस्थामा सञ्चालकलगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न पाउने छैन ।’ राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनलाई तत्पश्चात् जारी गरेका एकीकृत निर्देशन, २०७९, २०८० मा निरन्तरता दिइएको छ । अर्थात् राष्ट्र बैंकको निर्देशनले एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्त बैंकको सेवाबाट जुनसुकै कारणबाट निवृत्त भएपनि ६ महीना व्यतीत नहुँदै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कुनै हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन ।
कुनै एउटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंक सेवाबाट राजीनामा गरी उक्त बैंकबाट सेवा निवृत्त भई अर्काे बैंकमा तत्कालै स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्ति भएको भन्ने समाचारहरू आए । नेपाल राष्ट्र बैंकका एकीकृत निर्देशनले रोक लगाउँदालगाउँदै कसरी नियुक्ति भयो भन्ने जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो । दुवै वाणिज्य बैंकको विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विवरण हेर्दा सेवा निवृत्त तथा नियुक्ति भएको सत्य देखियो । यो नियुक्तिको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी हुने हो वा होइन भन्ने विषय अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५(५) र २९(५) ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको नियुक्तिको तथ्य राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरू नियुक्त भएको र निवृत्त भएको विवरण अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकलाई थाहा/जानकारी हुने विषय रहेको छ । तर, यी नियुक्तिमा प्रचलित बैंकिङ कानून तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुकूल र प्रतिकूल के छ त्यसको जानकारी राखी आवश्यक निर्देशन दिनु नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हो । प्रचलित कानून तथा आफै निर्देशन प्रतिकूल नियुक्ति भएको विषयमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी मौन बस्नुले वित्तीय सुशासनको खिल्ली उठाएको र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको छ ।
स्वतन्त्र सञ्चालकमा विज्ञ व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ । तर, प्रचलित कानून (एकीकृत निर्देशनसमेत कानूनको परिभाषा भित्र पर्छ) ले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको अवस्था किन राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी मौन छन् ? पहिले पनि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नामबाट नियुक्ति गरी तत्कालीन निर्देशनलाई अवज्ञा गरिएको थियो । अहिले स्वतन्त्र सञ्चालक नाममा नियुक्त गरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई खुला रूपमा उल्लंघन गर्ने चेष्टा नियुक्तिकर्ता बैंकका सञ्चालक समितिलगायत पदाधिकारीबाट भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवबाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी राष्ट्र बैंककै सेवानिवृत्त कर्मचारी रहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको किन अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्दैनन् ? राष्ट्र बैंकको पदाधिकारीहरूको आफ्नो निर्देशन अध्ययन गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दैनन् भने हामीले वित्तीय सुशासनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । राष्ट्र बैंकबाट आफ्नो निर्देशन पालना नगरेकाले, यसमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवालाको समयमा नै ध्यान पुगोस् ।
लेखक बैंकिङ अपराध सम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।