विराटनगर । विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) क्षेत्रमा रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु अनलोड गर्न १ साताभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने भएको छ । त्यहाँ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयसमेत स्थापना हुने कम्पनीको विराटनगर कार्यालयका प्रशासन प्रमुख छोटु यादवले जानकारी दिए ।
रेलवे लिक मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको र कार्यालय स्थापना गर्न १ साता लाग्ने भएकाले त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले कुनै पनि मालवस्तु नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याए अनलोड गरी ट्रकमा लोड गर्न सकिने उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीले नेपाल कस्टम यार्डमा पूर्वाधारको कारण देखाउँदै सामान मगाएका छैनन् ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको ८ महीना बित्दा पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलसहितको टोली केही अघि विराटनगर आएर उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि निजीक्षेत्रका व्यवसायीले कार्गाे नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याउन पहल गरेका थिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म चारओटाबाहेक अन्य वस्तु ल्याउन नपाउने सम्झौता भएकोले आईसीपीको नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेलमा सामान आउन नसकेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । अहिले आईसीपीको भारतीय क्षेत्रसम्म मात्र माल ढुवानी हुँदै आएको छ ।
अन्य वस्तु पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतालाई सहज बनाउन नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि उत्साहजनक प्रगति भएको छैन । विराटनगरका लागि कोलकाता सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो । भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलवे विस्तार चालू छ । बथनाहाबाट आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ । कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवेको कार्यालय स्थापना गरेर सहजीकरण गर्न लागिएको हो । यसले नेपालको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्छ । मुख्यालय जनकपुरमा रहेको कम्पनीले विराटनगरमा शाखा स्थापना गरेर काम शुरू गरेको छ ।
विराटनगर शाखाका लागि प्रशासन प्रमुखका रूपमा छोटु यादवलाई खटाइएको छ । यादवले विराटनगर शाखा इन्चार्जका रूपमा काम अघि बढाउनेछन् । यादवले आफू ७ दिनअघि मात्रै आइपुगेकाले अवस्था अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘रेलवे यार्डमा केही टुटफुट देखिएको छ, मर्मत गर्न ७ दिन जति लाग्छ,’ उनले भने । उनले कार्गो रेल सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा उद्योगी–व्यापारीले उठाएका विषय केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुर्याउन सहजीकरण गर्ने र रेलमार्फत आयात हुने मालवस्तुका लागि भारतको रेलवे कम्पनीको कटिहार र बथनाहास्थित स्टेशनसँग सम्पर्कमा रहने जानकारी दिए ।
‘पहिले कार्यालय पूर्ण रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ,’ इन्चार्ज यादवले भने, ‘त्यसपछि सेवाग्राही र वस्तु आयातनिर्यातसँग जोडिएका सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शमा काम गर्ने कार्यादेश छ । उनले रेलवेको शाखा कार्यालय विराटनगर–१८, आईसीपीनजिक रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा स्थापना भएको जानकारी दिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर र मलमात्र ल्याउन पाउने सम्झौता भएका कारण उद्घाटन भएको ८ महीना बित्दा पनि विराटनगरस्थित आईसीपीमा कार्गाे ढुवानी हुन सकेको छैन ।
ढुवानीको लागत घटाउन भारतको बथनाहादेखि आइसीसीसम्म ब्रोडगेज रेलवेको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गरेर रेल सञ्चालनमा आए पनि यसको अन्तिम स्टेशनमा जग्गा मुआब्जाको कुरा नमिल्दा ठेकेदार कम्पनी इरकोनले काम छाडेको छ । जग्गा मुआब्जाको विवाद समाधान नभएकाले आफूले लामो समयसम्म कुरेर काम गर्न नसक्ने उसको भनाइ छ । उद्घाटनपछि कुनै पनि मागवाहक रेल आएको छैन ।
इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । अन्तिम स्टेशनको काम नहुँदा उद्घाटन भएपछि एउटा पनि रेल त्यहाँ आउन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भाडा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था आएको छैन । करीब करीब निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुगेको रेलवेमा केही जग्गाको मुआब्जामा विवाद पर्दा कार्गो रेल सेवा नै शुरू नहुनु भनेको नेपालको विकास निर्माणमा थुप्रै बेथिति छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो । नेपालको विकास निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । कुनै विकास निर्माणको योजनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै समस्या देखिएको छ ।
आयोजना आउने भयो भन्नासाथ केही टाठाबाठाले त्यहाँको जग्गा किन्ने र चलनचल्तीको भन्दा निकै गुणा बढी मुआब्जा माग्ने गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीयले योजना सफल होस् भनेर सोच्नभन्दा त्यसबाट आफूले कति फाइदा लिने भन्नेमा ध्यान दिने गरेका छन् । त्यही भएर अहिले आबाद जग्गामा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न निकै कठिन बनेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठूलै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुआब्जा विवादले योजनाहरू दशकौंपछि धकेलिने र त्यसले लागत दोब्बर तेब्बर पुग्ने अवस्था आउँछ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तसहित आएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजनामा पनि यही समस्या आउने देखिन्छ । प्रसारण लाइन वितरणका लागि जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । यसको विवाद धेरै वर्ष लम्बियो भने कुनै पनि हालतमा यो प्रसारण लाइन ५ वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । अझ, यसमा राजनीतिक विवाद जोडिएकाले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिन यसका विरोधीहरू सक्रिय भएर लाग्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै जापानको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–नौबीसे सुरूङमार्गको धादिङपट्टिको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुङ बनिसक्दा पनि यो विवाद टुंगिएन भने रेलवेमा जस्तै समस्या आउने निश्चित छ । चीनको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको चक्रपथको परियोजनामा पनि महाराजगञ्जका दुई दर्जनभन्दा बढी घरको मुआब्जा विवाद यथावत् छ । नेपालले यसलाई थाती राखेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । यो विवाद पनि चाँडै सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्याका कारण विकास परियोजनाका काममा अवरोध आएपछि सरकारले साइटक्लियरेन्स गरेर मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । ऐनकानूनका तगारादेखि साइटक्लियरेन्ससम्म, प्राविधिक पक्षदेखि स्रोतको व्यवस्थापनसम्ममा समन्वय नहुँदा नै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको हो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन बारम्बार सरकारलाई सचेत पारे पनि सरकारले समाधानमा आलटाले नीति लिइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालका विकास निर्माणमा अझै समस्या थपिने देखिन्छ । विकास निर्माणका यो बेथिति नहटाउने हो भने कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्नेछैनन् र लगानी खेर जाने अवस्था आइरहनेछ ।
विराटनगर। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले जेठ १८ गते संयुक्त रूपमा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा स्वीच थिचेर हरियो झन्डा फहराएपछि भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८, बुधनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को कस्टम यार्डसम्म एउटा मालवाहक रेल (कार्गो रेल) आएको थियो । त्यसपछि लगातार कार्गो रेल आउला भन्ने आशमा रहेका स्थानीय २ महीना बित्दा पनि नआउँदा छक्क परेका छन् ।
विराटनगर–१८, भेडियारीका जगत मण्डल प्रत्येक दिन रेलवे क्रस गरेर विराटनगर बजारमा काम गर्न निस्कन्छन् । दिनमा दुईपटक रेलवे वारपार गर्दा उनको मनमा प्रश्न उठ्छ– किन नचलेको होला
रेल ?’ यो प्रश्न प्रदेशवासी धेरैसँग छ । त्यसो भए दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको कार्गो रेल किन चलेन त ?
नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झा कम्पनीले असार १५ गते सूचना प्रकाशित गरी उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर रेलमार्फत कार्गाे ढुवानी गर्न आह्वान गरेको बताउँछन् । तर, उद्योगी व्यवसायीले आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै त्यो सूचनालाई नदेखेझैँ गरे ।
सामान अनलोड गरेपछि राख्ने यार्ड नबनेको, रेलवेको कार्यालय नभएको र भन्सारले जाँचपास प्रक्रियाबारे जानकारी नगराएकाले उद्योगी व्यवसायी नयाँ रुटबाट सामान ल्याउन अनिच्छुक देखिएका छन् ।
त्यसैले उनीहरूले बथनाहाबाट आईसीपीमा नभई जोगवनी रेलवे स्टेशनमै सामान मगाएर अनलोड गरिरहेका छन् ।
रेलवेका साइट इन्जिनीयर रोशन देवले सामान अनलोडका लागि यार्ड बनाउने काम भइरहेको र सामान्य कार्यालयबाट पनि काम सञ्चालन गर्न सकिने बताए । उद्योगी व्यवसायीले कार्गाे ल्याए समस्या नहुने उनले भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले रेलवे कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंमा रहेको र विराटनगरमा माल मगाउन काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सुराना विराटनगरमा नेपाल रेलवे कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले तुरुन्त कार्यालय खोलेर कार्गो रेल ल्याउने काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । पूर्वाधारलगायत कुरा चाँडो सम्पन्न गरेर दुवै कम्पनीले विराटनगरमा कार्यालय खोलेपछि कस्टम यार्डसम्म वस्तु ढुवानी गर्न समस्या नहुने उनले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक अनुपम राठीले नयाँ कस्टम यार्डमा सबै सुविधा उपलब्ध नभएकाले आफूले उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन जोगवनी रेलवे स्टेशनको यार्डमा पल्टी गरेर ट्रकमार्फत उद्योगमा ल्याइरहेको बताए । राठीले जोगवनीको यार्ड गहिरो ठाउँमा भएको हुँदा सामान्य पानी पर्दा पनि पोखरी बन्ने समस्या रहेको र यसअघि स्पन्ज आइरन पानीमा ढुबेकाले ढुवानी गर्न निकै कठिनाइ भएको बताए ।
कस्टम यार्डमा रेलवे र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालयसमेत छैन
स्पन्ज आइरन पानी जमेको ठाउँमा अनलोड गर्दा पानीले यसको स्ट्रेन्थ नष्ट हुने उनले बताए । त्यसैले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन सरकारी निकायले चासो देखाउनैपर्ने उनको माग छ ।
संघका उपाध्यक्ष विकास बेगवानी सरकारी निकायले कार्गो रेल सञ्चालनमा चासो नदिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै नभएर नेपाल रेलवे कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास कम्पनीलाई समेत घाटा भइरहेकोतर्फ सोच्नुपर्ने बताउँछन् । कार्गो रेल सञ्चालनबाट उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ हुने त छँदै छ, यी दुई सरकारी निकायले पनि राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् ।
सरकारी निकायको अम्दानी बढाउन पनि कार्गो रेल चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
संघका सचिव एवं पायोनियर वायरका सञ्चालक अनिल शारडाले कस्टम यार्डसम्म रेलवे सञ्चालनको उद्घाटन भइसक्दा पनि आफूहरूले पुरानै रुटबाट माल ढुवानी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार पूर्वका फलाम उद्योगले अझैसम्म भारतको जोगवनी रेलवे स्टेशनको यार्ड प्रयोग गरेर कच्चा पदार्थ ढुवानी गरिरहेका छन् ।
उद्योगी शारडाले सरकारी पक्षले विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । उनले सरकारको यही अकर्मण्यताका कारण जोगवनी यार्डमार्फत कच्चा पदार्थ आयात गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरे ।
शारडाका अनुसार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकोे बथनाहा–आईसीपी खण्डमा कार्गो रेल पहिलो दिन आयो, सबैले फोटो खिचाए, त्यसपछि त्यो बन्द भयो । फोटो खिचाउनमात्र उद्घाटन गरिएको हो कि भन्ने भान हुन थालेको बताउँदै सारडाले अगाडि थपे, ‘सरकारका सम्बद्ध निकायले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उद्घाटनलाई नै निष्प्रभावी सिद्ध गरिदिए । दुई–दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको संरचना त सञ्चालन हुने वातावरण बनाइँदैन भने अरू निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’
वीरगन्ज । भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म गत २०७८ चैत २० गतेदेखि सञ्चालन हुँदै आएको रेल सेवालाई यही असार ३१ गतेदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।
जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणकार्य सम्पन्न भएसँगै बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने निश्चित भएको हो । निर्माणकार्य सम्पन्न भएको कुर्थाबाट बिजलपुरासम्मको रेल्वे ट्रयाक गत जेठ १८ गते भारतीय रेल्वे कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक दीपक कुमारले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जकुमार झालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
‘ट्रयाक हस्तान्तरण गरिसकेको छ, अब जयनगरबाट कुर्था हुँदै बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन गर्न लागेका छौं,’ महाप्रबन्धक झाले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले उक्त सेवाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । हाललाई कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म दैनिक एकपटक सेवा प्रदान गरिने उनले बताए ।
कुर्थाबाट बिजलपुरासम्मको १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसके पनि बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ । ‘जग्गा मुआब्जालगायत कारण बिजलपुरा भङ्गहाबाट बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको छ,’ नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्रकुमार साहले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सडक छ, तर नक्सामा छैन, तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् । यही कारणले बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्म रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काममा समस्या भएको छ ।’
मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म पनि रेल चल्ने साहले बताए । रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार २०११ माघमा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुई निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।
विसं २०७८ चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेपछि चैत २० गतेदेखि जयनगरबाट कुर्थासम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा अहिले दैनिक दुईपटक आउने र दुईपटक जाने गरेको छ । यात्रुको चाप बढ्दै गएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भारतीय जनशक्ति र भारतमै इन्धन भर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी नेपाली रेल सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल रेल्वे कम्पनीले विभिन्न योजना अघि बढाएको महाप्रबन्धक झाले बताए । तत्काल स्थायी कर्मचारीको सङ्गठन संरचना निर्माण, वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण तथा जयनगर कुर्था खण्डमा कार्गो रेल सेवा सञ्चालनको तयारी शुरु गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताए ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीको आफ्नो वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने र अहिले रेलको वासिङ गराउन मात्र भारतीय कम्पनीलाई ठूलो मात्रा वार्षिक रकम खर्च गर्दै आएको छ । ‘नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘जसका कारण हामीले वासिङमा मात्र धेरै रकम खर्चिंदै आएका छौं ।’ भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौं,’ उनले भने ।
‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब रु १०–१२ करोडभन्दा बढी रकम बचत हुनसक्छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यसका लागि हामीले योजना बनाएर अघि बढेका छौं, नेपालमै वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण गर्ने योजना तयार पारेका छौं ।’
नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहुँदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
‘हामीले तत्काल स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी माग गरेका छौं, आएपछि उहाँहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइने योजना अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको सहमतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेपाल रेल्वे कम्पनीको फायल विगत दुई महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ, जसका कारण काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ ।’
जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेल सेवासँगै कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ ।
रेल चल्न थालेसँगै जनकपुरसहित मधेस प्रदेशको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढेको जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष अम्बु साहको भनाइ छ । जयनगर कुर्था खण्डमा रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि सात ठाउँमा स्टेशन÷हल्ट छन् । जयनगरबाट कुर्थासम्म कुर्था, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् भने अब विजयपुरासम्म थप दुई हल्ट र दुई स्टेशन थपिएका छन् ।
भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद गरेर करिब तीन वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारत र नेपालका दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको कार्गो रेल अहिले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जेठ १८ मा विराटनगरको एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) मा कार्गो रेल आएपछि पुन: अर्को आउन नसक्नुमा आईसीपी सञ्चालनका लागि पूर्ण तयारी नहुनु हो । यही कारण व्यवसायीले यो कार्गोरेल प्रयोग गर्न हिचकिचाएका छन् ।
नेपाली उद्योगका कच्चा पदार्थ बोकेका मालवाहक रेल भारतको बथनाहासम्म मात्रै आउने गरेको थियो । त्यहाँ सामान अनलोड गरेर ट्रकमा राखी नेपालमा सामान भित्त्याउने गरिएको थियो । यसो गर्दा अनलोड अपलोडका लागि बढी खर्च लाग्ने, डिटेन्सन आदि खर्च लाग्ने र समयमा सामान अनलोड गर्न नसके रेकको भाडा पनि बढी तिर्नुपर्ने हुँदा आयात महँगो थियो । सडकबाट सामान ल्याउनुभन्दा रेलबाट ल्याउन निकै सस्तो पर्ने भएकाले कार्गोरेलका लागि नेपालले निकै पहल गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिपछि भारतले रेलमार्ग बनाइदिएको हो । तर, नेपालले प्रतिबद्धता गरेअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि भन्सार यार्डका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार बन्न सकेन । पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भए पनि यसको सञ्चालनको वातावरण बनेको थिएन । यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा कार्गो रेल शुरू गरिएको हो । कार्गो रेल आएसँगै व्यवसायीहरू खुशी भए पनि कार्गोरेलबाट सामान ल्याउन भने उनीहरू तयार भएको देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म कार्गोरेल ल्याउन पहल भएको निकै लामो समय भइसकेको छ । तर, भन्सार यार्डमा आवश्यक पूर्वाधार नबनेकाले व्यवसायीको खुशी टिक्न सकेन । उद्घाटनका दिन आएका सामान खुला आकाशमा छाड्दा पानी परेर क्षति पुगेको छ । कार्गोरेलमा आउने सामान बल्कमा आउने भएकाले त्यसैअनुसार अनलोड गर्न, त्यहाँबाट ट्रकमा राखेर अन्यत्र लैजान आवश्यक पूर्वाधार बनेको छैन । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको देखिन्छ । यद्यपि त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा भएकाले यसमा समस्या नआउने आकलन गरिएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएपछि कार्गो रेलबाट सामान ल्याउनुभन्दा विगतझैं ट्रकबाटै ल्याउन व्यवसायीलाई सहज भएको छ । नयाँ पूर्वाधारले लागत र समय घटाउनुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने त्यो पूर्वाधार प्रयोजनविहीन हुन पुग्छ । त्यसैले अहिले रेल सञ्चालन नभएपछि अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । रेल सञ्चालन नहुने हो भने यतिका वर्ष लगाएर र ठूलो लगानी खर्च भएको आईसीपीको के अर्थ ?
नेपालले आफैले र विदेशी सहयोगमा बनाएका कैयौं पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बनेका पाइन्छन् । काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको माग निजीक्षेत्रले गरेकाले त्यसैअनुसार सरकारले बनायो । तर, अहिले व्यवसायीले नै यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न चासो दिएका छैनन् । विशेष औद्योगिक क्षेत्र पनि उपलब्धिपूर्ण तरीकाले सञ्चालनमा आउन सकेको देखिँदैन । भैरहवा र पोखरामा बनेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था त झनै दयनीय छ । ऋण लिएर बनाइएका यस्ता पूर्वाधार असफल हुनु भनेको सरकारी अदूरदर्शिता नै हो । त्यस्तै आईसीपी बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, सञ्चालनमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार बन्ने तर प्रयोग नहुने समस्या यसमा दोहोरिनु हुँदैन । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान हुनुपर्छ । के कारणले कार्गोरेल चल्न सकेन त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । रेल चल्न सकेन भने स्वदेशमा त्यसको असर त पर्छ नै साथै भारतका अगाडि पनि लाजमर्दो हुन्छ । किनकि भारतले बनाइदिएको पूर्वाधार चल्न नसक्दा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सहयोग नलिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो भने भोलिका दिनमा उनीहरू सहयोग गर्न पनि अनिच्छुक हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहाना गरेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट हरियो झन्डा देखाएपछि जेठ १८ मा कार्गाे लिएर आएको रेल फेरि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा देखापरेको छैन ।
नेपालका रेलवे अधिकारी सबै तयारी छ भनेर दाबी गर्छन् भने उद्योगीले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन पूर्वाधार नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा तयारी पूरा भयो भनेर उद्घाटन गरिएको आईसीपीमा रेलमार्गबाट कार्गाे आउन सकेको छैन ।
पुरानै रुटमा रहेको जोगवनी रेलवे स्टेशनमा कार्गाे रेलमार्फत आएको नुन र फलामको स्त्र्mयाप वर्षाको पानीले भिजेको छ । व्यवस्थित भण्डारण स्थल नपाएर खुला चौरमा अनलोड गरिएको सामान भिजेको हो । त्यसैगरी मोरङको प्रिमियर स्टील र सुनसरीको स्वस्तिक रोलिङ मिलले आयात गरेको स्पन्ज आइरन पनि भिजेको छ ।
पानीको सम्पर्कमा आएपछि स्पन्ज आइरन काम नलाग्ने हुन्छ । स्वस्तिक रोलिङ मिलका सञ्चालक रमेश राठी पानी र स्पन्ज आइरन एकअर्काको शत्रु जस्तै रहेकाले पानीबाट जोगाउनुपर्ने बताउँछन् । स्पन्ज आइरनमा पानी पर्दा आगो लाग्ने खतरा पनि रहने उनले बताए । ‘तर, संयोग यसपटक त्यस्तो भएन । के कति क्षति भयो, त्यो विवरण आउन केही समय लाग्छ,’ उनले भने । लगातार ३ दिन ६ र्याक सामान आएपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको व्यवसायीले बताए ।
चार र्याकमा साल्ट ट्रेडिङको नुन र दुई र्याकमा प्रिमियर र स्वस्तिकको स्पन्ज आइरन थियो । अरू २ र्याकमा आएको कमला स्टीलको फलामे तारसमेत यार्डमा अनलोड गरिएको थियो । राठीका अनुसार सामान अनलोड भएर यार्डमा राखेपछि ढुवानी गर्न नपाउँदै पानी परेपछि जोगवनी यार्डमा एक फिटसम्म पानी जमेर सामान भिजेका हुन् । यार्डमा पानीको सहज निकास छैन । रेल विभागका विराटनगर साइट इन्चार्ज इन्जिनीयर रोशन देवले आईसीपीमा कार्गाे आउन कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै तयार बसेका छौं तर व्यवसायीले कार्गाे मगाउनुभएन, कार्गाे ल्याउने काम व्यवसायीको हो ।’
कार्गो रेल आए पहिलो दिन जस्तै सबै प्राविधिक व्यवस्था आईसीपी स्टेशनमा रहेको उनले बताए । उद्घाटन भइसकेको रेलवे यार्डमा समान नल्याएर पुरानै जोगवनीको यार्डबाट ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ आईसीपी यार्डलाई विश्वास नगरेको देखिएको छ । देवले रेलवे यार्डमा कार्गो ल्याउन उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
उनका अनुसार आईसीपीमा कार्गो ह्यान्डलिङको काम नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्छ । रेल अपरेशन विभागले र जाँचपास भन्सार कार्यालयले गर्छ । नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले रेलवे यार्डबाट आयातनिर्यात शुरू गर्न ५५ करोडको लगानीमा संरचना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । उनले इन्टरमोडलले यार्डमा प्लेटफर्म बनाउने, यार्डदेखि आईसीपीसम्मको सडक चौडा गर्ने र कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने लगायत काम गरिरहेको बताए ।
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक अनुपम राठीले रेल विभागले व्यवसायीलाई आईसीपीमा सम्पूर्ण साधनस्रोतसहितको रेलवे यार्ड तयार भएको जानकारी नदिएसम्म आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन नसकिने बताए ।
उद्योगपति राठीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याएपछि कार्गो ह्यान्डलिङ र भन्सार जाँचपासमा कुनै असुविधा नहुने प्रत्याभूति सरकारी पक्षले नगरेसम्म आईसीपीको रेलवे यार्डमा कार्गो रेल आउन ल्याउन नसकिने बताए ।
उनले जोगवनी यार्डमा आफ्नो उद्योगको १५ सय बोरा स्पन्ज आइरन नष्ट हुँदा ४५ लाखको क्षति भएको दाबी गरे । उद्योगी रमेश राठीले आईसीपीको रेलवे यार्डमा मालवस्तु ल्याएपछि ती सामान ओसार्न नेपाली नम्बर प्लेटका पर्याप्त ढुवानी साधन नभएको बताए । भारतीय नम्बर प्लेटका साधनलाई नेपाली ढुवानी व्यवसायीले आईसीपीमा छिर्न दिँदैनन् । त्यसैले आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पर्याप्त ढुवानीका साधनको व्यवस्था पहिलो शर्त भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामी उद्योगका लागि एकपटकमा २४ सय टन स्पन्ज आइरन मगाउँछौं । यसको ढुवानीका लागि ८० ओटा ट्रक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नम्बर प्लेटका ८० ओटा ट्रक जुटाउनै गाह्रो छ । अर्कातिर रेलवे यार्डबाट निर्धारित समयमा मालवस्तु नउठाए त्यसको डिटेन्सन शुल्क अत्यन्त महँगो छ ।’
उद्घाटन गरेपछि त्यहाँका सुविधाबारे रेलवेले उद्योगी व्यवसायी कसैलाई पनि औपचारिक जानकारी गराएको छैन । सबै कुरा ठीक छ, झन्झट बेहोर्नु पर्दैन भन्ने सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र आफूहरूले आईसीपीमा कार्गाे ल्याउन सकिने उद्योगी रमेशले बताए ।
२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु ।
५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु :
१. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ
संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।
२. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी
कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो ।
बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो ।
वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी
संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ ।
४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक
निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ ।
५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम
उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ ।
६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम
उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ ।
७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र
उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ ।
८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन
स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी
हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।
१०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना
संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ ।
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ ।
विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ ।
१. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु ।
२. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु ।
३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु ।
४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु ।
६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु ।
७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।
९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।
१०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
२९ वैशाख, २०८०
