एकीकृत जाँचचौकीमा पूर्वाधार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारत र नेपालका दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको कार्गो रेल अहिले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जेठ १८ मा विराटनगरको एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) मा कार्गो रेल आएपछि पुन: अर्को आउन नसक्नुमा आईसीपी सञ्चालनका लागि पूर्ण तयारी नहुनु हो । यही कारण व्यवसायीले यो कार्गोरेल प्रयोग गर्न हिचकिचाएका छन् ।  नेपाली उद्योगका कच्चा पदार्थ बोकेका मालवाहक रेल भारतको बथनाहासम्म मात्रै आउने गरेको थियो । त्यहाँ सामान अनलोड गरेर ट्रकमा राखी नेपालमा सामान भित्त्याउने गरिएको थियो । यसो गर्दा अनलोड अपलोडका लागि बढी खर्च लाग्ने, डिटेन्सन आदि खर्च लाग्ने र समयमा सामान अनलोड गर्न नसके रेकको भाडा पनि बढी तिर्नुपर्ने हुँदा आयात महँगो थियो । सडकबाट सामान ल्याउनुभन्दा रेलबाट ल्याउन निकै सस्तो पर्ने भएकाले कार्गोरेलका लागि नेपालले निकै पहल गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिपछि भारतले रेलमार्ग बनाइदिएको हो । तर, नेपालले प्रतिबद्धता गरेअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि भन्सार यार्डका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार बन्न सकेन । पाँच वर्षअघि नै सम्पन्न भए पनि यसको सञ्चालनको वातावरण बनेको थिएन । यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा कार्गो रेल शुरू गरिएको हो । कार्गो रेल आएसँगै व्यवसायीहरू खुशी भए पनि कार्गोरेलबाट सामान ल्याउन भने उनीहरू तयार भएको देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।  एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म कार्गोरेल ल्याउन पहल भएको निकै लामो समय भइसकेको छ । तर, भन्सार यार्डमा आवश्यक पूर्वाधार नबनेकाले व्यवसायीको खुशी टिक्न सकेन । उद्घाटनका दिन आएका सामान खुला आकाशमा छाड्दा पानी परेर क्षति पुगेको छ । कार्गोरेलमा आउने सामान बल्कमा आउने भएकाले त्यसैअनुसार अनलोड गर्न, त्यहाँबाट ट्रकमा राखेर अन्यत्र लैजान आवश्यक पूर्वाधार बनेको छैन । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको देखिन्छ । यद्यपि त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा भएकाले यसमा समस्या नआउने आकलन गरिएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएपछि कार्गो रेलबाट सामान ल्याउनुभन्दा विगतझैं ट्रकबाटै ल्याउन व्यवसायीलाई सहज भएको छ । नयाँ पूर्वाधारले लागत र समय घटाउनुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने त्यो पूर्वाधार प्रयोजनविहीन हुन पुग्छ । त्यसैले अहिले रेल सञ्चालन नभएपछि अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । रेल सञ्चालन नहुने हो भने यतिका वर्ष लगाएर र ठूलो लगानी खर्च भएको आईसीपीको के अर्थ ? नेपालले आफैले र विदेशी सहयोगमा बनाएका कैयौं पूर्वाधार प्रयोजनविहीन बनेका पाइन्छन् । काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको माग निजीक्षेत्रले गरेकाले त्यसैअनुसार सरकारले बनायो । तर, अहिले व्यवसायीले नै यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न चासो दिएका छैनन् । विशेष औद्योगिक क्षेत्र पनि उपलब्धिपूर्ण तरीकाले सञ्चालनमा आउन सकेको देखिँदैन । भैरहवा र पोखरामा बनेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था त झनै दयनीय छ । ऋण लिएर बनाइएका यस्ता पूर्वाधार असफल हुनु भनेको सरकारी अदूरदर्शिता नै हो । त्यस्तै आईसीपी बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, सञ्चालनमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।  नेपालमा ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार बन्ने तर प्रयोग नहुने समस्या यसमा दोहोरिनु हुँदैन । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान हुनुपर्छ । के कारणले कार्गोरेल चल्न सकेन त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । रेल चल्न सकेन भने स्वदेशमा त्यसको असर त पर्छ नै साथै भारतका अगाडि पनि लाजमर्दो हुन्छ । किनकि भारतले बनाइदिएको पूर्वाधार चल्न नसक्दा आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सहयोग नलिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो भने भोलिका दिनमा उनीहरू सहयोग गर्न पनि अनिच्छुक हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहाना गरेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

मधेशका आठै पूर्वाधार कार्यालयमा ‘पेनडाउन’

मधेश प्रदेशअन्तर्गत आठ जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा पेनडाउन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराजका कार्यालय प्रमुखउपर भएको हातपातपछि त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्। दोषीउपर कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज बन्द...

सूरुङमार्ग-पूर्वाधार सुधार कार्यदल गठन

पूर्वाधार विज्ञहरुले भौगौलिक भूबनोटका कारण सडकको गुणस्तर कम हुँदै गएको भन्दै सुधार कार्यदल गठन गरेका छन् । पूर्वाधार विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडकको स्तरोन्नति, ट्राफिक सुरक्षामा सुधार गर्न पूर्वाधार सुधार कार्यदलले गरेको छलफलमा सुरुङमार्ग निर्माणमा जोड दिइएको थियो । पूर्वाधार सुधार कार्यदलले हालका सडक र भाबि दिनमा बन्ने सडकका विषयमा […]

पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०८० मा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको हो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तर्जुमा गरिने विनियोजन […]

खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुँदै

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनका लागि तीनै तहका सरकारका साथै विभिन्न सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षित गर्न खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद हुने भएको छ।...

पूर्वाधार किन महत्वपूर्ण छ ?

तीव्र आर्थिक विकासका लागि हामीसँग पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भावना छ । सिएनआईले सन् २०१९ मा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको ग्याप हटाउन र दिगो विकासको...

आजदेखि परिसंघको पूर्वाधार सम्मेलन

नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा आजदेखि २ दिने पूर्वाधार सम्मेलन सुरू भएको छ । परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको संयुक्त आयोजनामा पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो ।परिसंघले दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सरकारसँगको साझेदारीमा सन् २०१४ देखि नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा यातायात, उर्जा, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत पूर्वाधार विकासका प्रमुख समस्याहरू पहिचान गर्ने मुख्य लक्ष्य रहन्छ । २०१

नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै

नेपाल उद्योग परिसंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भदौ २३ र २४ गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । सोमवार उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी भदौ २३ र २४ गते पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलनमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले विगतमा आय

स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग

१७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा […]

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।मन्त्री शर्माका अनुसार खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने छन् ।बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।

खेलकुद पूर्वाधार संरक्षणमा चुनौति

कास्की जिल्लामा खेलकुदका धेरै पूर्वाधार थपिएका छन्। पोखरा रंगशालाभित्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेकोछ । भिन्दाभिन्दै खेल संघहरुले पनि पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। कतिपय पूर्वाधार संघ र परिषद बीच साझेदारीमा बनेका छन्।...