भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी बनाएको ऐनको विरोध

संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावको संसदमै विरोध

११ फागुन, काठमाडौं । संसदका कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्तावको संससदमै विरोध भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रतिपक्षी दलहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेको भनी विरोध गरे । ‘तपाईंहरु नै हो, प्रतिपक्षका सांसदहरुले १५ वर्षमा पेन्सन पाक्ने भनेर । हामी पेन्सनका लागि समय दिन […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन रोक्न पाउने नयाँ कानुनको विरोध

२८ साउन, काठमाडौं । भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने सबै अधिकार आफैंले लिएको छ । केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने अधिकार आफैंले लिएको हो । भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ । यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अवकाशको उमेर र पेन्सन

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो । विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ । अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन । नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ । त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो । सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ । निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन । नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्‍याउने र कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्‍याउन सकिन्छ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन । एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् । अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

फ्रान्समा निवृत्तिभरण सुधारविरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

राष्ट्रपति इम्यानुल म्याक्रोँले अघि सारेका निवृत्तिभरण सुधारसम्बन्धी योजनाविरुद्धको विरोध प्रदर्शन अझ चर्कने संकेत देखापरेको छ । अलोकप्रिय पेन्सन सुधारविरुद्ध बिहीबार देशभर भएका विरोध प्रदर्शनमा १० लाखभन्दा बढी सहभागी भएका थिए भने...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

पेन्सन पाउने उमेर बढाएको विरोधमा फ्रान्समा हिंस्रक प्रदर्शन, १० लाख मानिस सडकमा

काठमाडौं । बिहीवार फ्रान्सभर सडकमा १० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रस्तावित पेन्सन सुधारको विरोधमा त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु सडकमा आएका थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरुबीच बिहीवार दिनभर झडप भइरह्यो । केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन ह्रिसक नै बन्यो । आगजनी, धुँवा बम्ब फ्याक्ने गतिविधि प्रदर्शनकारीहरुले गरेका थिए । भौतिक समपत्तिमा क्षति पुर्याउने काम पनि भए । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले टियर ग्यास नै हान्नु पर्यो । दर्जनौं प्रदर्शनकारी समातिए भने सयभन्दा धेरै प्रहरीहरु घाइते भए । राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोको सरकारले हाल ६२ वर्ष रहेको सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाएर ६४ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई गएको हप्ता संसदबाट पारित गरेको थियो । त्यसपछि देशभरमा विरोध प्रदर्शन बढेका छन् । बिहीवार देशव्यापी प्रदर्शन भएको नवौं दिन थियो । अर्को मंगलवार बेलायतका राजा चार्ल्सको फ्रान्स भ्रमणको समयमा फ्रान्सेली कर्मचारी संगठनहरुले ताजा प्रदर्शन र विरोधको आयोजना गर्ने भएका छन् । अधिकांश कामदारको सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने सरकारको योजना छ । विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा आफ्नो योजनामा म्याक्रो सरकार टसको मस भएको छैन । सरकारलाई मतदान छल्ने अनुमति दिने संविधानको धारा चलाएर गएको हप्ता फ्रान्सेली नेशनल एसेम्बलीमार्फत विधेयक पारित गराइएको थियो । फ्रान्सको पेन्सन प्रणाली अन्यत्रको भन्दा अलि उदार छ । अनि छिटै सेवा निवृत्त हुन चाहनेले ५७ वर्षमै सेवा निवृत्ति लिन सक्छन् । तर नयाँ कानून अनुसार अधिकांश कर्मचारीहरुले सेवा निवृत्तिका लागि ६४ वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ । तर यो पनि औद्योगिक देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम नै हो । सन् २०३० देखि पेन्सन प्रणालीमा साढे १३ अर्ब यूरोको भार कम गर्न सरकारले नयाँ कानून ल्याएको हो । जनवरीमा यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । देशभरमा सुधार प्रस्तवाको विरोध भइरहँदा बुधवार फ्रान्सेली टिभी च्यानलमा म्याक्रोले एउटा अन्तरवार्तामा यो सुधार लागू गर्ने पुष्टि गरेपछि आम जनता झनै भड्किएका छन् । यो देशको सबैभन्दा ठूलो हित भएको अनि जनमत सर्वेक्षण र राष्ट्रिय हितमध्ये आफूले राष्ट्रिय हितलाई रोजेको म्याक्रोले सो अन्तरवार्तामा भनेका थिए । तर सरकारका आलोचक र म्याक्रोका विरोधीहरुले चाहिँ सरकारले आगोमा घ्यू थपेको बताइरहेका छन् । देशभरमा विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा पेरिसमा मात्रै ९ हजार ५०० टन फोहोर थुप्रिसकेको छ । यही प्रस्तावका कारण सरकारविरुद्ध दुई ओटा अविश्वासको मत लगिएको थियो । तर दुई ओटै मत विफल भएको छ । सुधार योजना अन्तर्गत फ्रान्सको कानूनी रुपमा सेवानिवृत्तिको उमेर हरेक वर्ष तीन/तीन महीनाका दरले बढेर हालको ६२ बाट सन् २०३० सम्ममा ६४ वर्षमा पुर्याइनेछ । पूरा पेन्सन दाबीको योग्यताको शर्त बढाएर कम्तिमा ४३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने बनाइनेछ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पेन्सन सुधार कानुन यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू हुन्छ : फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रो

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

पेन्सन पाउने उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्याएको विरोधमा फ्रान्समा प्रदर्शन

फ्रान्समा सेवानिवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्या‍उने योजनाको विरोध गर्दै हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन् । फ्रान्सेली सरकारले सेवानिवृत्तिभरण कोषको बोझ कम गर्न भन्दै पेन्सन पाउने उमेर बढाएपछि त्यहाँका नागरिकले विरोध गरेका रोयटर्सले जनाएको छ । पश्चिमा समृद्ध देशहरूमध्ये फ्रान्समा सबैभन्दा लामो पेन्सन अवधि छ । फ्रान्सेली नागरिकले यो व्यवस्थाको निरन्तर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले सेवानिवृत्तिभरणको बोझ बढी भएको बताएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले पेन्सन प्र...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७९

‘राजनीति एक पटक आएर पेन्सन पकाउने ठाउँ होइन’

काठमाडौँ- निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा विभिन्न दृश्य देखिन थालेका छन्। विशेषगरी सत्ता स्वार्थका लागि नेताहरुले गरेको हर्कतको चौतर्फी विरोध भइराखेको छ। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्याउन विभिन्न छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। नयाँ सरकार गठन, सत्ता सहकार्य र कांग्रेसको राजनीतिका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित नेता बद्री पाण्डेसँग […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन बढाउन बेलायत सहमत

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकको पेन्सन बढाउने भएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले सो जानकारी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । बेलायतले २१ वर्षअघि भारतीय सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकभन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सो प्रतिबद्धता लामो समय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकमा असमान पेन्सन भएको भन्दै...

Lokaantar कार्तिक २०७८

फुलबारीमा भारतीय पेन्सन क्याम्प बनाउन थालेपछि स्थानीयको विरोध

पुरातात्विक,सामरिक र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण फुलवारीमा भारतीय भूपू सैनिकका लागि स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन स्वीकृति दिइएकोमा स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध भएको छ। गएको फागुनमा सरकारले फुलबारीमा स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन स्विकृति दिएको हो।

Nagarik मंसिर २०७४

भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी बनाएको ऐनको विरोध

सम्बन्धित सामग्री