२८ साउन, काठमाडौं । भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने सबै अधिकार आफैंले लिएको छ । केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने अधिकार आफैंले लिएको हो । भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ । यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण […]