उज्यालो अनलाइन

पौष २०७९

पेन्सन पाउने उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्याएको विरोधमा फ्रान्समा प्रदर्शन

फ्रान्समा सेवानिवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन पाउने उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ वर्ष पुर्या‍उने योजनाको विरोध गर्दै हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गरेका छन् । फ्रान्सेली सरकारले सेवानिवृत्तिभरण कोषको बोझ कम गर्न भन्दै पेन्सन पाउने उमेर बढाएपछि त्यहाँका नागरिकले विरोध गरेका रोयटर्सले जनाएको छ । पश्चिमा समृद्ध देशहरूमध्ये फ्रान्समा सबैभन्दा लामो पेन्सन अवधि छ । फ्रान्सेली नागरिकले यो व्यवस्थाको निरन्तर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले सेवानिवृत्तिभरणको बोझ बढी भएको बताएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले पेन्सन प्र...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राज्यकोषको भार घटाउन विश्वभर बढाईंदैछ कर्मचारीको काम गर्ने उमेर, नेपालमा के हुँदै छ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पेरिसमा प्रदर्शन हिसांत्मक बनेपछि बेलायती राजारानीको फ्रान्स भ्रमण स्थगित

काठमाडौं । फ्रान्समा पेन्सन सुधार सम्बन्धी विषयलाई राजधानी पेरिसमा जारी विशाल प्रदर्शनका कारण बेलायती राजा चार्ल्सको राजकीय भ्रमण स्थगित भएकाे छ । शुक्रवार बकिंघम प्यालेसले बेलायती राजा चार्ल्स र रानी क्यामिलाको आइतवार देखि बुधबारसम्म हुने भनिएको राजकीय भ्रमण अन्तिममा आएर स्थगित भएको हो । फ्रान्स सरकारले त्यहाँका नागरिकका लागि पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट बढाएर […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

पेन्सन पाउने उमेर बढाएको विरोधमा फ्रान्समा हिंस्रक प्रदर्शन, १० लाख मानिस सडकमा

काठमाडौं । बिहीवार फ्रान्सभर सडकमा १० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रस्तावित पेन्सन सुधारको विरोधमा त्यति ठूलो संख्यामा मानिसहरु सडकमा आएका थिए । प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरुबीच बिहीवार दिनभर झडप भइरह्यो । केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन ह्रिसक नै बन्यो । आगजनी, धुँवा बम्ब फ्याक्ने गतिविधि प्रदर्शनकारीहरुले गरेका थिए । भौतिक समपत्तिमा क्षति पुर्याउने काम पनि भए । भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले टियर ग्यास नै हान्नु पर्यो । दर्जनौं प्रदर्शनकारी समातिए भने सयभन्दा धेरै प्रहरीहरु घाइते भए । राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोको सरकारले हाल ६२ वर्ष रहेको सेवा निवृत्तिको उमेर हद बढाएर ६४ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई गएको हप्ता संसदबाट पारित गरेको थियो । त्यसपछि देशभरमा विरोध प्रदर्शन बढेका छन् । बिहीवार देशव्यापी प्रदर्शन भएको नवौं दिन थियो । अर्को मंगलवार बेलायतका राजा चार्ल्सको फ्रान्स भ्रमणको समयमा फ्रान्सेली कर्मचारी संगठनहरुले ताजा प्रदर्शन र विरोधको आयोजना गर्ने भएका छन् । अधिकांश कामदारको सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने सरकारको योजना छ । विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा आफ्नो योजनामा म्याक्रो सरकार टसको मस भएको छैन । सरकारलाई मतदान छल्ने अनुमति दिने संविधानको धारा चलाएर गएको हप्ता फ्रान्सेली नेशनल एसेम्बलीमार्फत विधेयक पारित गराइएको थियो । फ्रान्सको पेन्सन प्रणाली अन्यत्रको भन्दा अलि उदार छ । अनि छिटै सेवा निवृत्त हुन चाहनेले ५७ वर्षमै सेवा निवृत्ति लिन सक्छन् । तर नयाँ कानून अनुसार अधिकांश कर्मचारीहरुले सेवा निवृत्तिका लागि ६४ वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ । तर यो पनि औद्योगिक देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम नै हो । सन् २०३० देखि पेन्सन प्रणालीमा साढे १३ अर्ब यूरोको भार कम गर्न सरकारले नयाँ कानून ल्याएको हो । जनवरीमा यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । देशभरमा सुधार प्रस्तवाको विरोध भइरहँदा बुधवार फ्रान्सेली टिभी च्यानलमा म्याक्रोले एउटा अन्तरवार्तामा यो सुधार लागू गर्ने पुष्टि गरेपछि आम जनता झनै भड्किएका छन् । यो देशको सबैभन्दा ठूलो हित भएको अनि जनमत सर्वेक्षण र राष्ट्रिय हितमध्ये आफूले राष्ट्रिय हितलाई रोजेको म्याक्रोले सो अन्तरवार्तामा भनेका थिए । तर सरकारका आलोचक र म्याक्रोका विरोधीहरुले चाहिँ सरकारले आगोमा घ्यू थपेको बताइरहेका छन् । देशभरमा विरोध प्रदर्शन जारी रहँदा पेरिसमा मात्रै ९ हजार ५०० टन फोहोर थुप्रिसकेको छ । यही प्रस्तावका कारण सरकारविरुद्ध दुई ओटा अविश्वासको मत लगिएको थियो । तर दुई ओटै मत विफल भएको छ । सुधार योजना अन्तर्गत फ्रान्सको कानूनी रुपमा सेवानिवृत्तिको उमेर हरेक वर्ष तीन/तीन महीनाका दरले बढेर हालको ६२ बाट सन् २०३० सम्ममा ६४ वर्षमा पुर्याइनेछ । पूरा पेन्सन दाबीको योग्यताको शर्त बढाएर कम्तिमा ४३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने बनाइनेछ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक : क्रमिक रूपमा ६५ वर्ष पुर्‍याउनु उचित

निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०–६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा पनि कमी आउने गरेको पाइन्छ । सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र राख्न नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नुपर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवाको पहुँचलाई पनि असर गर्छ । सामान्य सत्य के हो भने सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनुपर्छ । नेपालीको औसत आयु बढेकाले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ । यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क प्रमाणमा आधारित छ । विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो विधेयकको मस्यौदामा विगत ४–५ वर्षमा सहमति हुन नसक्दा विधेयक संसद्मा पेश हुन सकेको छैन । विगतमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी दबाबमा कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति–निर्मातालाई देशले भोगेको छ र प्रभावितहरूले सरापेका पनि छन् । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने रहेको बताइन्छ । यो विषय प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध रहेकाले पनि पेचिलो बनेको स्पष्ट छ । तर, संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकाले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग रहेको छ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि ढिलो उमेरसम्म सक्रिय रहने भएकाले ५८ वर्षमा नै अवकाश गर्दा उनीहरूले निष्क्रिय जीवन बिताउनु पर्दा देशको उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपयोग हुन्छ । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनुपर्छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले पनि अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसो त २०४९ सालअगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला ५८ वर्षमा झार्न राजनीतिक पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ । व्यावसायिकता र राज्यकोषको सदुपयोगलाई यस्ता निर्णयको आधार बनाउनुपर्नेमा अरू नै आधारको सहारा लिँदा देशले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नु परेको यो अर्को उदाहरण हो । नीति र कानून बनाउँदा आर्थिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा देशको वित्त प्रणालीमा भ्वाङ परेको स्पष्ट छ । त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउन अब सबैको सहमति भएको अवस्था छ । तर, २ वर्ष मात्र बढाउने र एकैपटकमा बढाउने काम बेहोसी हुनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर ७ वर्ष थपेर ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीहरूले ६५ वर्षसम्म मज्जाले काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारी रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० भन्दा माथि नै रहेको छ र यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकाय र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको क्रमश: नियुक्ति हुन पाउने र अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुनेछ । तर, यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकैचोटि बनाउनु हुँदैन । बढ्ने ७ वर्षलाई १२ महीनाले गुणा गर्दा ८४ महीना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलब अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पुर्‍याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रतिवर्ष १ महीनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो । होश र सुझबुझले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । यसमा कोही बेखुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने १–२ महीना ढिलो गरेर अवकाशमा जान्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि १–२ महीनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि यसले घात गर्दैन । यसमा सबैको जित–जितको अवस्था रहन्छ । कसैले कसैलाई सराप्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । राज्यको वित्तीय भार पनि क्रमश: घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीले अवकाशको उमेर ७ वर्ष बढाउन २१ वर्ष लगाउनु सर्वथा जायज हुनेछ । यसमा नेतृत्वको पाकोपन प्रदर्शन हुनेछ । अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बूढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखाएका छन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्ने सरकारलाई सबै कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूले धन्यवाद दिनेछन् । अन्त्यमा, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । ऐन जारी नगरेर स्थायी सरकारलाई स्वविवेकमा चलाउने गलत बाटो लिनु हुँदैन । यस्तो ऐनमा अवकाशको उमेर ६० होइन ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । यसबाट अवकाश उमेरमा रहेको विभेदको पनि अन्त्य हुनेछ र लामो समय काम गर्ने पाउने लोभले योग्य युवा निजामती सेवामा आकर्षित हुनेछन् । यसरी बढ्ने ७ वर्षका लागि प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले २१ वर्षको लामो समयावधि लगाउनु पर्नेछ । अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिने निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट निजामती सेवाले धेरै चोट खाएको छ । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिनुको विकल्प छैन । खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । निजीक्षेत्रले पनि यसबाट सिक्नेछ र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नेछन् । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसमा सबैको विजय हुनेछ । नेतृत्वले पनि सबैको भरोसा जुटाउनेछ । शासनमा सुशासनको उदय हुनेछ । लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लाखौँ फ्रान्सेली उत्रिए राष्ट्रपतिको पेन्सन योजनाको विरोध गर्दै सडकमा

निवृत्तिभरणको प्रस्तावित नयाँ नियम र अनिवार्य अवकाश हुने उमेर बढाएको विरोधमा फ्रान्स देशभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। बिहीबार साँझ (स्थानीय समयअनुसार) १० लाख भन्दा बढी नागरिक जुलुसमा सहभागी भए भने केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीसँग झडपसमेत गरे। देशव्यापी हडतालले सार्वजनिक यातायात, विद्यालय र अधिकांश सरकारी कार्यालयको काम अवरुद्ध भयो। गृह मन्त्रालयले १२ लाख सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका र राजधानी पेरिसमा ८० हजार मानिस विरोध प्रदर्शन उत्रिएका बताइए पनि कट्टर वामपन्थी युनियन सिजिटीले सरकारविरोधी&...

थाहा खबर पौष २०७९