विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ

संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइ

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने काम भने अझै बाँकी छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

संक्रमणकालीन न्यायमा उल्झन

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सत्ताको दाउपेचको माध्यम बनाउँदा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नटुंगिनु विडम्बना नै हो । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् तर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण प्रक्रिया जहाँको तहीँ छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब

काठमाडौं । सरकार र द्वन्द्वरतपक्ष माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित भने अझै पनि न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् । बेलाबेलामा संकटको अवस्थालाई हेरेर सरकार तातेजस्तो गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयमा राजनीतिक दलको खिचातानीले संक्रमणकालीन न्याय गिजोलिरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता […] The post संक्रमणकालीन न्यायमा विलम्ब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

सम्पादकीय: संक्रमणकालीन न्यायमा चिर उपेक्षा

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूले देखाएको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू न्याय निरूपण प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयमै अल्झेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

कानुन पारित गरेर विश्वसनीय आयोग बनाऔँ

विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर काम–कारबाही...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरे शान्ति सम्झौता तोडिन्छ : पहाडी

१७ चैत, बुटवल । मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले संक्रमणकालीन न्‍याय सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरे विस्तृत शान्ति सम्झौता तोडिने बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा गरेको संक्रमणकालीन न्याय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

'राज्यले पीडितका कुरा सुनेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ'

काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्यो। उजुरी संकलनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि मात्र दर्ता गराएको छ। यसका केही प्रावधानमा पीडित पक

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको प्रतिबद्धता : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा हुन्छ

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

सशस्त्र द्वन्द्व टुंगियो, संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएन : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा - न्याय अझै टुंगिएन

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ

सम्बन्धित सामग्री