संक्रमणकालीन न्याय निरूपणप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूले देखाएको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू न्याय निरूपण प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयमै अल्झेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ ।
द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कमा भइरहेको ७६ औं महासभामा सोमबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
