संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरे शान्ति सम्झौता तोडिन्छ : पहाडी

संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइ

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने काम भने अझै बाँकी छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

कानुन पारित गरेर विश्वसनीय आयोग बनाऔँ

विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन सकेको छैन । सरकारले २०७१ सालमा कानुन बनाएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर काम–कारबाही...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

'राज्यले पीडितका कुरा सुनेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ'

काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्यो। उजुरी संकलनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि मात्र दर्ता गराएको छ। यसका केही प्रावधानमा पीडित पक

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

सर्वोच्च अदालत क्षेत्राधिकारबाट बाहिर जान खोजेको पूर्वमाओवादी नेता साहको आरोप

काठमाडौं, २८ फागुन । आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सर्वोच्च अदालत आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जान खोजेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका साहले आज काठमाडौंमा माओवादी घटकहरुको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विषय अदालतको काम कारबाहीभित्र नपर्ने बताएका हुन् । ‘वृहत शान्ति सम्झौता राज्यले पालना गर्नुपर्ने, राज्यले पुरा गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्य […]

Reporters Nepal माघ २०७९

संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी कानुनको आँखाले मात्र हेर्नु हुँदैन : कानुनमन्त्री शर्मा

Ratopati श्रावण २०७९

सङ्क्रमणकालीन न्याय : आयुक्तलाई जागिर, पीडकलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं : तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्यो।तर, सोही शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै निरुपण हुन सकेको छैन।यतिवेला सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।पीडितहरुले भने सरकारले संशाेधन गर्न लागेको विधेयक उनीहरुकाे पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन

थाहा खबर आषाढ २०७९

राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको प्रतिबद्धता : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा हुन्छ

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ

काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आइतबार १५ वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । – द्वन्द्वरत पक्ष सत्ता लुछाचुँडीमा २०५२ फागुनदेखि ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ गरिरहेको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो […] The post विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षः संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने पुरानै रटानः दुई आयोगको समय थप्दैमा ठिक्क

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

सशस्त्र द्वन्द्व टुंगियो, संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएन : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोहीपक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा - न्याय अझै टुंगिएन

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरे शान्ति सम्झौता तोडिन्छ : पहाडी

सम्बन्धित सामग्री