काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भएको पनि आठ वर्ष नाघिसक्यो। उजुरी संकलनबाहेक थप काम हुन सकेको छैन। अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि मात्र दर्ता गराएको छ। यसका केही प्रावधानमा पीडित पक