असीको चरित्र चित्र र विकल्पको मौलिक विचार

कुनै विचार नै नभएको पार्टी : रास्वपालक्षित ओलीको टिप्पणी

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै विचार नै नभएको पार्टीका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।मंगलवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ पार्टी कुनै विचार नभएको पार्टी भएको बताए। उनले चित्रकला प्रतियोगिताको उदाहरण दिँदै नयाँ भनिएकाहरु प्रतिष्पर्धामा आएको तर क्यानभास भने अझै खाली रहेको ब्यंग्य गरे। उनले नयाँ पार्टीहरुलाई आफ्नो चित्र (विचार) माग्दा पुरानाहरु छाड्ने

थाहा खबर फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (Pushpa Kamal Dahal)ले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । राजधानी काठमाडौंमा आजबाट शुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को ५७ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) समुद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र (Private Sector) बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनुहुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र (Economy)लाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारीलगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु । नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड (Covid-19) महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war), जलवायु परिवर्तन (Climate Change), लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईंहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकार (Nepal Government)को तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईंहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात (Import) अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार (Government) प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद (Cabinet Ministry)को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर (Interest Rate) घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure)को सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौं भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अपेक्षा गर्दै, निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाइ ज्ञापन गर्दै ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपाल–चीन व्यापारको कहालीलाग्दो चित्र, शून्य भन्सार सुविधाको फाइदा पनि लिन नसक्ने

नेपाल आज आषाढ २०७९

वामदेव राजनीतिको चरित्र र विचलित चित्र

विचार, विश्लेषण र घटनाहरुको सम्बोधनमा वामदेव स्पष्ट छन् । लुकाएर, चपाएर उनले केही बोलेका छैनन्, गरेका छैनन् । त्यति भइसकेपछि पक्षधरताप्रति जुन लोभ गरिरहेका छन्, एउटा राजनीतिक पात्रका लागि त्यो आत्महत्यासरहको स्थिति बन्नसक्छ ।

Nepal Press जेष्ठ २०७९

काँग्रेस महाधिवेशनपछिको अपेक्षा

पार्टी जीवनमा महाधिवेशनको ज्यादै ठूलो महìव रहन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो ऐतिहासिक कार्यभारको समीक्षा, आत्मालोचना, वर्तमान जीवनको सजीव चित्र र भविष्यको जीवनको सुस्पष्ट चित्र कोर्ने साधनका रूपमा महाधिवेशनलाई अख्तियारी गरिएको हुन्छ । महाधिवेशन पार्टीको विद्यमान विचार, विमर्श तथा नीतिको गहन छलफल गर्ने थलो हो । जनताको राष्ट्रिय जीवनमा परेका सकारात्मक, नकारात्मक भावको समीक्षा गर्ने थलो पनि हो– महाधिवेशन । यही थलोबाट पार्टी जीवनलाई पुनर्ताजगी गरी जनउपयोगी र सान्दर्भिक बनाउने विचारको अनुमोदन र सोहीअनुरूपले नेतृत्व चयन गरिने परिपाटीको विकासका लागि महाधिवेशन महìवपूर्ण थलो हो । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मूल नीतिहरू प्रायः स्थिर प्रकृतिका रहने शास्त्रीय दृष्टिकोणवादीहरूले महाधिवेशनमा केवल नेतृत्व चयनलाई मात्र प्राथमिकता दिने गर्छन् । किनकि यस्तो विचारको पक्षपोषण गर्नेहरूले धेरथोर सैद्धान्तिक विचारका उपयोगी पक्षमा खासै ध्यान पु¥याउन र समयसापेक्ष यसको उपादेयतामाथि गम्भीर छलफल चलाउन आवश्यक नै ठान्दैनन् । त्यसैले यिनीहरूको विचारमा जनताबाट गरिने अपेक्षामा पार्टी खरो उत्रन नसक्दा देखा पर्ने जनमतको नोक्सानीलाई विश्लेषण गर्ने आधारको चयन नै गलत भई ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन जान्छ । पार्टी दृष्टिकोणमा समय सन्दर्भले ल्याएको परिवर्तन र उक्त परिवर्तनमा जनताको भूमिका एवं पार्टीको अवस्थितिलाई परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र पार्टीले समय सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार आफूलाई ढाल्दै जनताको उपभोग्यताको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गरी आफ्नो सार्थकता पुष्टि गर्न सक्छ । यी सबै कुराको विशेष छलफल, विचार, विमर्श गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त र सान्दर्भिक थलो भनेको पार्टीको महाधिवेशन नै हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

सत्ता गठबन्धन : अवाञ्छित समीकरण बन्ने सम्भावना

रामप्रकाश पुरी संसद पुनस्र्थापना भएपछि नयाँ ढङ्गले अगाडि आएको राजनीतिक परिस्थितिले निश्चित दिशा नलिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्व अस्तित्व व्युँतिने अवस्था आएको थियो । त्यसपछि सरकारको स्वरुप कस्तो बन्दछ भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिको मुख्य विषय बनेको छ । हाम्रो चासो कसले सरकार बनाउँछ भन्दा पनि कस्तो सरकार बन्नुपर्दछ भन्नेतिर नै छ । देश र जनताको हितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर तात्कालिक अवस्थामा बन्ने सरकारको विषयमा छलफल हुनु आवश्यक छ । देशमा तात्कालिक अवस्थामा कुनै क्रान्तिकारी सरकार बन्ने अवस्था रहेको छैन । यसको अर्थ हो, वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको हल पुनस्र्थापित संसदबाट नै गर्नु । सर्वोच्च अदालतका दुइटा निर्णयले देशको राजनीतिमा नयाँ स्थिति अगाडि आएको छ । पहिलो संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि ओली र उनको सरकारबारे पैदा भएको अविश्वासको स्थिति, दोश्रो, एमाले र माओवादी केन्द्रको उनीहरूको एकता हुनु भन्दा अगाडिको पूर्वअस्तित्व कायम भएपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति । अहिले कुनै पनि दलसँग संसदमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत बाँकी रहेको छैन । त्यस प्रकारको अवस्थामा सत्ता समीकरणका बिभिन्न गठबन्धन बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ । गठवन्धनको चित्र स्पष्ट भइनसकेकोले कुन गठवन्धनले सरकार निर्माण गर्ने छ ? अहिले नै भन्न गाह्रो छ । त्यो जे भएपनि नयाँ सरकार पुनस्र्थापित संसदमा रहेका राजनीतिक सङ्गठनका बिभिन्न समीकरणका आधारमा नै हुने देखिन्छ । त्यसरी बन्ने सरकार ओलीले राजीनामा दिएर अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ वा संसदमा आफूप्रतिको विश्वासको पुष्टि गरेर ओलीले नै आफ्ना सरकारको निरन्तरता दिने छन् ? त्यस विषयमा पनि भर्खरै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । देशका विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनले अगाडि बढाएको माग र उद्देश्यको विश्लेषणको आधारमा गठवन्धन वा समीकरणका आधारमा अब बन्ने नयाँ सरकारको चरित्रबारे विचार गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारले विचार गरेमा कुन–कुन पक्षबीचको समीकरणबाट देशको राजनीति, जनआन्दोलनका उपलब्धि आदिमा के–कस्तो प्रभाव र असर पर्दछ भन्ने बारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा २०७७ फागुन २८ गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित मोहनविक्रम सिंहको लेखको यो अंशले विभिन्न ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

मुडमा कसरी रहने ?

मुड उत्थानको अर्को सशक्त विधि हो सिर्जनात्मक कार्य गर्नु। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हातको प्रयोग गरेर आफ्नो विचार र भावनालाई कलामा उतार्नु। उदाहरणका लागि चित्र कोर्नु, मुर्ति निर्माण गर्नु, संगीत रचना गर्नु, गीत रचना गर्नु, भिडियो इडिट गर्नु, सफ्टवेयर डिजाइन गर्नु आदि।

नागरिक शुक्रबार आषाढ २०७७

सूर्यको ‘फूलैफूल’

फूलैफूल कविता सङग्रहमा जम्मा सोह्रओटा बालकविताहरू रहेका छन । प्रत्येक कवितासँगै कविताका भाव र मर्मअनुसारका सुन्दर चित्र पनि राखिएका छन । कविता सङ्ग्रहमा शब्द र चित्रको सुन्दर संयोजन छ । कविले बालबालिकाहरू भनेका फूल हुन र तिनीहरूलाई राम्रोसँग फुल्ने र फक्रने अवसर दिनुपर्ने विचार कवितामा पोखेका छन् ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

फोनको बिल तिर्दैनन् सरकारी कार्यालय, सिंहदरबारभित्रै काटिए सयौं टेलिफोन लाइन

६ वैशाख, काठमाडौं । आज बिहीबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझै विविध समाचार, सूचना, जानकारी र विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । केहीले आज पनि यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको पक्षमा थालेको आन्दोलनको विषयलाई उधिनेका छन् भने केहीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले आज ‘बैंकबाट पैसा झिक्दै …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

असीको चरित्र चित्र र विकल्पको मौलिक विचार

सम्बन्धित सामग्री