नेपाल–चीन व्यापारको कहालीलाग्दो चित्र, शून्य भन्सार सुविधाको फाइदा पनि लिन नसक्ने
कहिल्यै विचार गर्नु भएको छ चीनबाट एक सय रुपैयाँको आयात हुँदा नेपालले कति रुपैयाँको सामान त्यसतर्फ निर्यात गरिरहेको होला? हुन त नेपालको व्यापार घाटा अनि खासगरि भारतसँगको घाटाबारे प्रशस्त चर्चा भएका ...
वीरगञ्ज । नेपालको निकासी कति कमजोर छ भन्ने तथ्य प्रशोधित तेल निकासीको तथ्यांकले उजागर गरेको छ । देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट यो वर्ष खाने तेल निर्यात करीब ठप्पजस्तै छ तर पनि यही वस्तु नै निर्यात सूचीको शीर्षस्थानमा कायम छ ।
नेपालबाट हुने निकासीमा त्यस्ता वस्तु नै छैनन्, जसले परिमाणका हिसाबले दयनीय अवस्थामा आइपुगेको खाने तेल निकासीलाई उछिन्न सकोस् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात भएका वस्तुको सूचीमा प्रशोधित तेल पहिलो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा छ ।
निकासी सूचीको पहिलो स्थानमा प्रशोधित भटमास तेल, तेस्रोमा पाम तेल र चौथोमा सूर्यमुखी तेल छ । दोस्रो स्थानमा फलफूलको जुस छ । वीरगञ्ज नाकानजिकै खुलेको भारतीय लगानीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले यहाँबाट मुख्य रूपमा फलफूलको जुस निकासी गर्छ ।
नेपालबाट निर्यात गर्ने वैकल्पिक वस्तु तयार गर्न नसक्दा निर्यातको मूल्य र परिमाण स्वाट्टै घटे पनि अग्रस्थानमा तेल नै रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘हामीले वास्तविक निकासीलाई ध्यान दिएनौं । निकासीका नाममा भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने काममात्र भयो,’ गौतमले भने, ‘बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्यका उद्योग भारतीय नीतिको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था भयो ।’
अघिल्लो वर्षसम्म राम्रै निकासी गरेका तेल उत्पादक अहिले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भारतले तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालमा तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशतमात्र महशुल थियो । त्यो पनि निकासी भएपछि फिर्ता हुन्थ्यो । भारतमा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत शून्यदेखि ५ प्रतिशत महशुलमा निर्यात गर्न पाएका थिए ।
कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावबीच खाद्यान्नको भाउ उकालो लागेपछि मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लियो । त्यसको असरले नेपालबाट निकासी ओरालो लागेको तेल उत्पादक ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । वीरगञ्ज प्रशोधित खानेतेल निकासी हुने मुख्य नाका हो । यो नाकाबाट १४ ओटा उद्योगले खाने तेल निर्यात गर्दै आएका थिए ।
अचेल तेल निकासी निकै खस्किएको छ । वीरगञ्जबाट चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्म भटमासको तेल करीब ३ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अवधिमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । प्रशोधित पाम तेलको निकासी ६ करोड रुपैयाँले र सूर्यमुखी तेल निकासी मूल्य पनि आधामा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् ।
विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो ।
स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ ।
स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन ।
अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ ।
हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो ।
हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् ।
कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ ।
मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाकाबाट आयात निर्यात दुवै कारोबार घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा यो नाकाबाट आयात र निर्यातको परिमाण घटेको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाएको हो । आव २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनाको तुलनामा यसपालि आयात १५ दशमलव ३ र निर्यात ६२ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो ६ महीनामा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको मालसामान आयात भएको थियो । यो वर्षको उक्त अवधिमा २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए ।
यो वर्ष निर्यात स्वात्तै घटेको छ । गतवर्षको समीक्षा अवधिमा ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी भएकोमा यो वर्ष २० अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट प्रशोधित खानेतेलको निकासी उल्लेख्य परिमाणमा हुँदै आएको थियो । भारतले अन्य देशबाट तेल आयातमा उच्चदरको सीमा शुुुल्क लगाउँदा नेपालबाट तेल निकासी हुन्थ्यो ।
तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधित तेल भारत निकासी हुँदै आएकोमा यो वर्ष निकासी हुन सकेको छैन । भारतले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि भन्सार राजस्व अन्तरको फाइदा उठाएर भइरहेको निकासी घटेको हो । वीरगञ्ज नाकाबाट मुख्यरूपमा जुत्ता, धागो, जुसलगायत उत्पादन निर्यात हुन्छ ।
