काठमाडौँ– नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो । “सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक सङ्घसंस्थासँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी […]
2.JPG)