काठमाडौं । सर्वसाधारण ऋण लिन सहकारीमा आबद्ध हुने गरेको विश्लेषण हुने गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सर्वसाधारण बचत गर्न सहकारीको सदस्य बन्ने गरेको ताजा अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनबाट सहकारीमा आबद्ध हुने ७० प्रतिशत सर्वसाधारणको उद्देश्य बचत गर्ने रहेको पुष्टि भएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहयोगमा विश्वविद्यालयले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीको योगदानबारे अध्ययन गरेको हो । विश्वविद्यालयले अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै करीब ७० प्रतिशत सदस्य बचत गर्ने उद्देश्यले सहकारीमा आबद्ध भएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी १५ प्रतिशत वित्तीय सेवाका लागि र बाँकी १५ प्रतिशतले ऋणका लागि सहकारीमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । शहरी क्षेत्रका सहकारीको आलोचना भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका सहकारीले ८६ प्रतिशत सदस्यको अपेक्षा पूरा गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सहकारीबाट पुरूषभन्दा महिला बढी खुशी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले गरेको अध्ययनमा सहभागी आधाभन्दा बढी सर्वसाधारण सहकारीमा आबद्ध भएपछि व्यवसायी बनेको सार्वजनिक भएको छ । ‘सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नमा पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन्,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालयको उद्यमशीलता तथा बजारीकरण प्रमुख प्राडा विनोदकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सहकारीमा आबद्ध भएपछि लुम्बिनीका ६२ प्रतिशत र कर्णालीका ५७ प्रतिशत सदस्यले नयाँ व्यवसाय शुरू गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।’
सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गरेको, नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग गरेको, निर्णय क्षमता अभिवृद्धि गरेको, रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गरेको, उद्यमशीलताको दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याएको, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सहकारीको सेवा तल्लो तहका गरीबसम्म विस्तार हुनुपर्ने, सहकारीलाई सामाजिक कार्य र अन्य व्यवसायमा सहज रूपमा प्रवेश दिनुपर्ने, सहकारी शिक्षा बढाउनुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत विषय सिफारिश गरिएको छ ।
संघीय सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभरका करीब ३० हजार सहकारीमा ७० लाख सर्वसाधारण आबद्ध छन् । देशभरका कुल ३० हजार सहकारीमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा ४ हजार ७३७ र लुम्बिनीमा ३ हजार ७५५ छन् ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बोल्दै महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलले अध्ययनबाट महत्त्वपूर्ण खोज भएको र यसले सहकारी अभियानको छवि निर्माणमा योगदान पुग्ने बताए ।
महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले थोरै बजेटमा महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्न सफल भएको र यसबाट सहकारीको वास्तविकता उजागर हुने बताइन् ।
यसअघि विश्लविद्यालयले प्रदेश १ र मधेश प्रदेशमा पनि सहकारीले गरीबी न्यूनीकरणमा गरेको योगदानको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
काठमाडौं– मार्च महिनामा अफगानिस्तानमा पत्रकारहरुमाथि हिंसाका २२ घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अफगानिस्तानको पत्रकार एवम् मिडिया महासंघ (एएफजेएम) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पत्रकारमाथि मार्च महिनामा २२ हिंसात्मक घटना भएको देखिएको हो । यही अवधिमा ८ सञ्चारगृहहरु आर्थिक कारणले बन्द हुन पुगेको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मार्च महिनामा पत्रकारविरुद्ध हिंसात्मक घटनाका २२ उजुरी […]
विकासशील मुलकमा स्तरोन्नति हुनु नेपालका लागि हितकर नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले ठहर गरेको छ । सरकारले बिनाआन्तरिक तयारी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिको लागि प्रस्ताव गरेको आरोपसमेत महासंघले लगाएको छ । प्रतिव्यक्ति आयको आधार पूरा नगरी गरिएको स्तरोन्नतिले मुलुकलाई थप आर्थिक जोखिम बढाउने महासंघको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको धारणा’ विषयमा महासंघले अध्ययन गरी बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । महासंघले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
