सरकारले राजनीतिक अध्यादेश ल्याएर प्रतिवाद गर्ने ओलीको उद्घोष

काठमाडौं : सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यायदेश ल्याए नेकपा एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले गठबन्धनको सरकारले राजनीति दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। 'संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनको लागि अध्यादेश…

सम्बन्धित सामग्री

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले विभाजनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले बताए।उनले भने, 'सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध छ। एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कयौं विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा १ महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिइ हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।'प्

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ। नेकपा(एमाले)को मंगलबार च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश...

सरकारले अध्यादेश ल्याए एमालेले प्रतिवाद गर्छ : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ – प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि जानकारी दिँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन् ।     ‘सरकारले एमाले विभाजन गर्ने गरी…

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएमा सशक्त खबरदारी गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाण्डौ - नेकपा एमालेले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएमा त्यसको सशक्त प्रतिकार र खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आज मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले एमाले फुटाउने नियतले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यसमा गम्भीर आपत्ति रहेको र अध्यादेश ल्याएमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।  दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नु लोकतान्त्रिक विधि विपरीतको काम भएको एमालेको ठहर छ ।  एक महिनासम्म संसदलाई कुनै पनि विधेयक नदिएर कामविहीन बनाउने र अकस्मात् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल फुटाउने अध्य...

दल विभाजन अध्यादेश ल्याए एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै […]

अध्यादेश आशंकाले एमालेमा तरंग

काठमाडौं, भदौ १ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने आशंकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र तरंग पैदा भएको छ। सरकारले सोमबार अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमालेका दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा उनी पक्षका नेता छलफलमा जुटेका छन्। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आए त्यसको प्रतिवाद गर्नेगरी छलफल […]

पार्टी विभाजन गराउने अध्यादेश आउने आशंकाले ओली- नेपाल समूहमा तरंग

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउने आशंकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र तरंग पैदा भएको छ। सरकारले सोमबार अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमालेका दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा उनी पक्षका नेता छलफलमा जुटेका छन्। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आए त्यसको प्रतिवाद गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ’, ओली निकट एक नेताले भने। छलफलपछि ओलीले राति नै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले पार्टी विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आ

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश

कोभिड–१९ को सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरायो । नियमित हिसाबले भन्ने हो भने संसद्मा नीति कार्यक्रमउपर छलफल हुनुपर्ने बेलामा तर आकस्मिकतामा भन्ने हो भने संसद् विघटनको पूर्वसन्ध्यामा यो अध्यादेश जारी भएको छ । मूलभूत रूपमा यो अध्यादेश कोभिड–१९ ले खडा गरेको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । सम्भावित राजनीतिक विरोधको प्रतिवाद गर्न वा कोभिड–१९ को रोकथाम गर्न यो कदम हो भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला । अध्यादेशको विषयवस्तु