काठमाडौं महानगरभित्रका व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन

जार तथा बोतलको पानीको कारोबार व्यवस्थित गरिँदै

काठमाडौं, असार १४ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जार तथा बोतलको पानीको कारोबार गर्दा व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण गरी बिलबीजक जारी गरेर मात्रै कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो पटक विभागमा व्यवसाय दर्ता नभएका र बिलबीजक जारी नगर्ने व्यवसायी फर्मले बोतल तथा जारको पानी बिक्री वितरण र ढुवानी […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

नाम दर्ता गरेकालाई मात्र नियुक्ति दिन फार्मेसी परिषदको निर्देशन

काठमाडौं : नेपाली औषधी उद्योगमा काम गर्ने विदेशी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकहरूमध्ये नाम दर्ता गरेकालाई मात्र नियुक्ति दिन नेपाल फार्मेसी परिषदले निर्देशन दिएको छ।शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै परिषदले औषधी उद्योगमा काम गर्ने विदेशी फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकहरूलाई नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरेको हो। परिषदले औषधी उत्पादन तथा गुणस्तर कायम गर्न नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७ बमोजिम नाम दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त सूचना जारी गरेको समेत जनाएको

थाहा खबर मंसिर २०७९

काठमाडौं महानगरभित्रका व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं, कात्तिक २ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा महानगर क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कतिपय व्यवसायीले संघ र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएको तर महानगरबाट अनुमति नलिइएको पाइएकोले ३० दिन भित्र व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । महानगरले […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

काठमाडौं महानगरभित्रका व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दर्ता गर्न भनेको हो । महानगर क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कतिपय व्यवसायीले संघ र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएको तर महानगरबाट अनुमति नलिइएको पाइएको सूचनामा उल्लेख छ । महानगरले नजिकको वडा कार्यालयमा गएर व्यवसाय […]

Nepal Press आश्विन २०७९

काठमाडौं महानगरभित्रका व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दर्ता गर्न भनेको हो । महानगर क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कतिपय व्यवसायीले संघ र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएको तर महानगरबाट अनुमति नलिइएको पाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।महानगरले नजिकको वडा कार्यालयमा गएर व्यवसाय दर्ता भनेको छ । महानगरमा दर्ता नगराइ व्यवसाय सञ्चालन गरेमा बन्द गरी जरिवानासमेत असुल गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ ।

Ratopati आश्विन २०७९

३० दिन भित्र व्यवसाय दर्ता गराउन काठमाडौं महानगरको अल्टिमेटम

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई ३० दिन भित्र आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरले मंगलबार सूचना जारी गर्दै संघ र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका व्यवसायहरुले महानगरमा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेको भन्दै दर्ता गर्न ताकेता गरेको हो। दर्ता गर्न महानगरले त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई ३०…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

नयाँ बसपार्क क्षेत्रका होटलमा अनिवार्य सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने

काठमाडौं : काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रका होटलमा अनिवार्य सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली होटल व्यवसायी संघले होटल क्षेत्रको सुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न अनिवार्यरूपमा सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने बताएको हो। संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले संघभित्र आवद्ध होटलहरुको निरन्तर अनुगमन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताका बारे जानकारी दिँदै सबै होटलले अनिवार्यरूपमा सिसी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिइएको बताए। यस्तै वडा कार्यालय र अन्य ठाउँमा दर्ता

थाहा खबर भाद्र २०७९

महानगरले भन्यो, ‘नवीकरण गर्ने व्यवसायको मनोरञ्जन कर तिरे नतिरेको चेकजाँच गर्नु’

काठमाडौँ– काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसाय र मनोरञ्जन कर फिल्म हलसँग ५ प्रतिशत कर लिँदै आइरहेको छ। यद्यपि उक्त कर समयमा नबुझाएपछि महानगरपालिकाले बेलामै हल लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कर तिर्न आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले राजस्व विभागमा मनोरञ्जन कर बुझाएको प्रमाण जाँच गरी मात्र व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

निर्णय उल्ट्याउँदै संसदीय समितिले भन्यो- नेटवर्किङ व्यवसाय दर्ता गर्नू

१७ मंसिर, काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीको इजाजत रोक्न दिएको निर्देशन उल्ट्याएको छ । समितिले प्रक्रिया पुगेका वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता इजाजत तीन दिनभित्र जारी गर्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मंसिर १२मा पत्र काटेको खुलेको छ । ‘संस्थागत संरचना र कानुनी […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल : ८० ओटा गुनासो दर्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २ गतेदेखि गुनासो सुनुवाइ गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल (फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्शन पोर्टल) को व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणलाई गुनासो गर्न सहज भएको छ । हालसम्म पोर्टलमार्फत ८० ओटा गुनासो दर्ता भएका छन् । पोर्टलको व्यवस्था अघि ग्राहक केन्द्रीय बैंकमा आएर, लिखित तथा टेलिफोनबाट गुनासो राख्ने गर्थे । उक्त गुनासोबारे केन्द्रीय बैंकले विषय हेरेर सुल्झाउने काम गर्दै आएको थियो । पोर्टलको व्यवस्था गरे पनि टेलिफोनबाट समेत गुनासो आउने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत रहेको गुनासो एकाइले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जानेर वा अन्जानमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने, ब्याजदर, शुल्क, कर्जामा प्रिमियम धेरै राख्नेलगायत क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् । यसको गुनासो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा आउनु स्वाभाविक हो । नियमन विभागको गुनासो एकाइका डेपुटी डाइरेक्टर दीपेन्द्र पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय अस्तव्यस्त हुँदा पनि बैंकले साँवा ब्याज तिर्न तोकेता गर्‍यो भनेर धेरै गुनासो आएको थियो । सम्बद्ध बैंकलाई केही समय म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गर्दिने गरेको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाभरी ऋणीबाट कर्जा असुलीमा दबाब नदिन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साथै, अहिले लीलामीसमेत नगर्न मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘केन्द्रीय बैंकमा विशेष गरेर ग्राहकहरूले बैंकले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरे, ब्याज मिलाइदिनुपर्‍यो भन्ने गर्छन् । खराब कर्जापछि बैंकले धितो आफ्नो सम्पत्तिमा स्थानान्तरण गरिसकेकोमा कतिपय ग्राहकले उक्त सम्पत्ति अक्शन प्रक्रियाद्वारा नोटिस निकाल्दिनुपर्‍यो र आफैले किन्ने गरी मिलाइदिन पर्‍यो भनी आग्रह गर्छन्,’ उप निर्देशक पोखरेलले अभियानसँग भने, ‘यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौं । सम्पत्तिवाला ऋणीले लेनादेना तिरेपछि पहिलो अधिकार उसैलाई दिनुपर्‍यो । खास गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुन्जेल पहिलो अधिकार धितो राख्ने ऋणीकै हुन्छ । अरूको बोल रद्द गरेर भए पनि देऊ भनेर सम्बद्ध बैंकलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौं ।’ एउटा बैंकको एटीएम कार्डबाट अर्को बैंकको मेशिनमा स्वाप गर्दा पैसा ननिक्लै पनि खातामा रकम घटेको र १५–२० दिनमा फिर्ता नभएको भन्ने गुनासो अधिक आउने गरेको एकाइको भनाइ छ । सामान्य सुझावदेखि बैंकलाई मिलेसम्मको ग्राहकको समस्या समाधान गर्न गुनासो विभागले मौखिक अनुरोध तथा निर्देशन दिँदै आएको गुनासो एकाइका पोखरेलले बताए । ‘पोर्टल शुरू भएपछि आएका गुनासोमध्य करीब ५०–५५ ओटाको जवाफ पठाइसकेका छौं । यसबाहेक सम्बद्ध विभागका हाकीमबाट एप्रुभल लिएर मात्र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, गुनासो समितिमा लगेर छलफलबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेन्डिङमा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने । जटिल विषय भएमा राष्ट्र बैंकले बनाएको गुनासो समितिमा लैजाने गरेको छ । त्यस समितिमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष र अर्को डेपुटी गभर्नरसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, बैंकर्स संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत रहन्छन् । समितिले जटिल गुनासो आएमा सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ । एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म यस्तो समिति ३ पटक मात्र छलफलमा जुटेको छ । ‘कतिपय बैंकले खराब ऋणीले साँवा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकिङ सम्पत्ति पार्‍यौं, दिन्नौं भन्ने गरेकोमा गुनासो आएको थियो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो भने दिन बैंकलाई सुझाव दियौं,’ उनले भने । जुन बैंकको सञ्जाल र ग्राहकहरू बढी छन् त्यही बैंकका ग्राहकहरूबाट धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ग्राहकले आफ्नो गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमार्फत गर्न सुझाएका छन् । कतिपय बैंकले ससानो रकम पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ससानो रकम झिक्न नपाउने भन्ने विषय हुँदै नभएको भन्दै यस्ता गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमा गर्न सुझाव दिएका छन् । अनलाइन पोर्टलमा गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो दर्ता भएको जानकारी र दर्ता नं. इमेलमार्फत प्राप्त हुनेछ । गुनासो दर्ता नं. द्वारा पेश गरिएको गुनासोको स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ र दर्ता भएको गुनासोको अन्तिम निर्णय इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

काठमाडौं महानगरभित्रका व्यवसाय ३० दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री