काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाख २ गतेदेखि गुनासो सुनुवाइ गर्न वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टल (फाइनान्सियल कन्जुमर प्रोटेक्शन पोर्टल) को व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणलाई गुनासो गर्न सहज भएको छ । हालसम्म पोर्टलमार्फत ८० ओटा गुनासो दर्ता भएका छन् ।
पोर्टलको व्यवस्था अघि ग्राहक केन्द्रीय बैंकमा आएर, लिखित तथा टेलिफोनबाट गुनासो राख्ने गर्थे । उक्त गुनासोबारे केन्द्रीय बैंकले विषय हेरेर सुल्झाउने काम गर्दै आएको थियो । पोर्टलको व्यवस्था गरे पनि टेलिफोनबाट समेत गुनासो आउने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत रहेको गुनासो एकाइले बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जानेर वा अन्जानमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने, ब्याजदर, शुल्क, कर्जामा प्रिमियम धेरै राख्नेलगायत क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् । यसको गुनासो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा आउनु स्वाभाविक हो । नियमन विभागको गुनासो एकाइका डेपुटी डाइरेक्टर दीपेन्द्र पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय अस्तव्यस्त हुँदा पनि बैंकले साँवा ब्याज तिर्न तोकेता गर्यो भनेर धेरै गुनासो आएको थियो । सम्बद्ध बैंकलाई केही समय म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गर्दिने गरेको उनले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले भर्खरै तेस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निषेधाज्ञाभरी ऋणीबाट कर्जा असुलीमा दबाब नदिन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साथै, अहिले लीलामीसमेत नगर्न मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
‘केन्द्रीय बैंकमा विशेष गरेर ग्राहकहरूले बैंकले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरे, ब्याज मिलाइदिनुपर्यो भन्ने गर्छन् । खराब कर्जापछि बैंकले धितो आफ्नो सम्पत्तिमा स्थानान्तरण गरिसकेकोमा कतिपय ग्राहकले उक्त सम्पत्ति अक्शन प्रक्रियाद्वारा नोटिस निकाल्दिनुपर्यो र आफैले किन्ने गरी मिलाइदिन पर्यो भनी आग्रह गर्छन्,’ उप निर्देशक पोखरेलले अभियानसँग भने, ‘यसलाई हामीले सहजीकरण गर्दै आएका छौं । सम्पत्तिवाला ऋणीले लेनादेना तिरेपछि पहिलो अधिकार उसैलाई दिनुपर्यो । खास गैर बैंकिङ सम्पत्ति हुन्जेल पहिलो अधिकार धितो राख्ने ऋणीकै हुन्छ । अरूको बोल रद्द गरेर भए पनि देऊ भनेर सम्बद्ध बैंकलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौं ।’
एउटा बैंकको एटीएम कार्डबाट अर्को बैंकको मेशिनमा स्वाप गर्दा पैसा ननिक्लै पनि खातामा रकम घटेको र १५–२० दिनमा फिर्ता नभएको भन्ने गुनासो अधिक आउने गरेको एकाइको भनाइ छ । सामान्य सुझावदेखि बैंकलाई मिलेसम्मको ग्राहकको समस्या समाधान गर्न गुनासो विभागले मौखिक अनुरोध तथा निर्देशन दिँदै आएको गुनासो एकाइका पोखरेलले बताए । ‘पोर्टल शुरू भएपछि आएका गुनासोमध्य करीब ५०–५५ ओटाको जवाफ पठाइसकेका छौं । यसबाहेक सम्बद्ध विभागका हाकीमबाट एप्रुभल लिएर मात्र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । साथै, गुनासो समितिमा लगेर छलफलबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई पेन्डिङमा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने ।
जटिल विषय भएमा राष्ट्र बैंकले बनाएको गुनासो समितिमा लैजाने गरेको छ । त्यस समितिमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष र अर्को डेपुटी गभर्नरसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, बैंकर्स संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत रहन्छन् । समितिले जटिल गुनासो आएमा सुनुवाइ गर्ने काम गर्छ । एकाइका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म यस्तो समिति ३ पटक मात्र छलफलमा जुटेको छ । ‘कतिपय बैंकले खराब ऋणीले साँवा ब्याज तिर्छु भन्दा पनि बैंकिङ सम्पत्ति पार्यौं, दिन्नौं भन्ने गरेकोमा गुनासो आएको थियो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो भने दिन बैंकलाई सुझाव दियौं,’ उनले भने । जुन बैंकको सञ्जाल र ग्राहकहरू बढी छन् त्यही बैंकका ग्राहकहरूबाट धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ग्राहकले आफ्नो गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमार्फत गर्न सुझाएका छन् । कतिपय बैंकले ससानो रकम पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै ससानो रकम झिक्न नपाउने भन्ने विषय हुँदै नभएको भन्दै यस्ता गुनासोलाई केन्द्रीय बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण पोर्टलमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अनलाइन पोर्टलमा गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासो दर्ता भएको जानकारी र दर्ता नं. इमेलमार्फत प्राप्त हुनेछ । गुनासो दर्ता नं. द्वारा पेश गरिएको गुनासोको स्थिति थाहा पाउन सकिनेछ र दर्ता भएको गुनासोको अन्तिम निर्णय इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ ।
