नेपालको प्राथमिकता जलाशययुक्त आयोजना

जलाशययुक्त आयोजना उच्च प्राथमिकता

करिब ७ वर्षअघि वर्षातमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ नेपाली जनताले व्यहोरेका थिए । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ सालको कात्तिकबाट ...

ekagaj श्रावण २०८०

जलाशययुक्त आयोजना उच्च प्राथमिकता

करिब ७ वर्षअघि वर्षातमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ नेपाली जनताले व्यहोरेका थिए । हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको स्पष्ट निर्देशन र बलियो साथ पाएको विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ सालको कात्तिकबाट ...

ekagaj श्रावण २०८०

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन सुस्त

पछिल्ला तीन वर्षदेखि बजेटमा स्टोरेज आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न घोषणा गर्दै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गरिने, बिजुली खपत बढाउने, ग्यास खपत कम गरिने

काठमाण्डाै – सरकारले विद्युत् महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत् खपत बढाउन र ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत् मसहुलको पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । यस्तै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संयोजन गर्ने, विद्युत् खपत गर्ने र धेरै भएको निर्यात गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र सबै पालिकामा विद्युतीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने सरकारको...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

ऊर्जामन्त्री–बेलायती राजदूत भेटवार्ता

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । मन्त्रालयमा बिहीवार भएको भेटमा उनीहरूबीच आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री भुसालले पारस्परिक हितका सबै क्षेत्रमा नेपालले नजिकैबाट काम गरिरहने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । नेपाल सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ई–मोबिलिटी, न्यून कार्बन पूर्वाधार र इको–टुरिजम्को प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण व्यवस्थापनमा बेलायत सरकारको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । महासागरका पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन राख्न र बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न हिमालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने स्मरण गराउँदै मन्त्री भुसालले हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको बताइन् । ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्न आफूले जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्री भुसालले बताइन् । बूढीगण्डकी, दूधकोशी, नलगाढजस्ता आयोजनालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई सहुलियत प्रस्ताव

अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले करलगायत एक दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

सोलारबाट उत्पादित ५ मेगावाट विद्युत् प्रसारणलाइनमा जोडियो

नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलारबाट उत्पादित पाँच मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलार फार्म प्रालिबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो ।निजी क्षेत्रबाट प्रथम विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सो कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् बेलचौतारा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुभारम्भ गरेकी हुन्।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जाको विकास सम्भव रहेको बताईन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीसँग ठूलो स्रोत छ, तर सँगसँगै मिश्रित नीतिको ऊर्जामा पनि गएका छौँ ।” मन्त्री भुसालले राज्यको तर्फबाट सातै प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना उत्पादन गर्ने निर्णय गरिएको र प्रदेश नम्बर २ मा २०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसबाट २८ लाख परिवारका एक करोड ४० लाख जनता लाभान्वित हुने उल्लेख गरिन्।विद्युत् दर महँगो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री भुसालले बताईन्। “अब हाम्रो भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौँ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ”, उन्भल भनिन्, “सँगसँगै व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।”जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले प्रदेश नम्बर १ मा दूधकोशी, प्रदेश नम्बर २ मा सोलार, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनीमा नौमुरे, कर्णालीमा नलसिंगाढ र सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिईन् ।सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु भएको परियोजना कोभिडका कारण ढिलाइ भएको प्रालिका अध्यक्ष मोहन गुरुङले जानकारी दिए । “कोभिड सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौँ, तर ढिलै भए पनि सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ”, गुरुङले भने, “सोलार आयोजना निर्माण गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भयो ।”कम्पनीले निकट भविष्यमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गुरुङका अनुसार म्याग्दी जिल्लामा १२ र तनहुँ जिल्लामा थप तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच लिइएको छ । आयोजनामा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्थापना गरेको ‘नेपाल कर्पोरेटिभ इन्भेष्टमेन्ट समूह’ ले लगानी गरेको छ । रु ४३ करोडको लगानीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनामा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड र स्थानीय केही व्यवसायीको पनि लगानी रहेको छ ।प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलएन पाण्डेले सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा ल्याएपछि सोलार परियोजना सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोलार परियोजना जलविद्युत्को तुलनामा एक तिहाइ कम लगानी हुने भएपछि सोलार परियोजनालाई जोड दिइएको कार्यक्रममा पाण्डेले बताए ।डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सञ्चालक एवं प्रालिका सञ्चालक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार, जलविद्युत्मा लगानी गरिएको जानकारी दिए । उक्त फण्डबाट ७५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजी परिचालन गरिएको छ । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सबैको सहयोगबाट सौर्य परियोजना निर्माण सम्पन्न भएकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे।आयोजनामा १३ हजार ५०० सौर्य प्यानल जडान गरिएको छ । प्रालिले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको १०० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विसं २०७५ साउनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आयोजनाबाट विसं २०७६ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका थियो । सुरुमा प्रसारण सम्झौता हुँदा उत्पादन हुने विद्युत् दमौली सवस्टेसनमा जोडिने भनिएको थियो । अहिले ५०० मिटर दूरीको बेलचौतारा सवस्टेसनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता संशोधन गरिएको छ ।भारतको रेनेर्गो कम्पनीले सोलार परियोजना निर्माण गरेको हो । सोलार परियोजना नेपालकै नमूना भएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वका उच्च प्राविधिको उपकरण यहाँ जडान गरिएको बताइएको छ । आयोजनाबाट दैनिक करिब २४ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट रु ७.३० मा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ अनुसार प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने यो पहिलो सौर्य विद्युत् आयोजना हो ।

Bizpati श्रावण २०७८

तमोर आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता

तेह्रथुम,माघ १३ - तेह्रथुमबाट निर्वाचित सांसदहरुले तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।...

UjyaaloOnline पौष २०७४

नेपालको प्राथमिकता जलाशययुक्त आयोजना

सम्बन्धित सामग्री