अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र लगानी जुटाइसक्ने आयोजनाले करलगायत एक दर्जन शीर्षकमा छुट तथा सहुलियत पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।