कर्णाली लोकसेवा आयोग ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन

१० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले कात्तिक ७ गते ऐन संशोधन […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशसभामा तीन विधेयक टेबुल, एक पारित

कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको १७ औँ बैठकमा तीन विधेयक टेबुल गरिएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले विधेयक टेबुल गर्न समय दिए ।कानूनमन्त्री शाहीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,’ ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभासमक्ष टेबुल गरिएको छ । त्यसैगरी उनले ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र

सुदूरपश्चिमको लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग नै आएन

२८ माघ, डोटी । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले कर्मचारी माग नगरेकाले कर्मचारी छनौट प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७६ साल साउन १५ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित गरेको थियो । उक्त ऐन बनेको एक वर्ष आठ महिनापछि प्रदेश सरकारले यज्ञराज बोहराको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो […]

प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशले प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।अध्यक्ष श्रेष्ठसहित सदस्यहरु सुदर्शनप्रसाद ढकाल, शर्मिला न्यौपाने र निमित्त सचिव भोला दाहालको टोलीले प्रदेश प्रमुख समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीहरूको दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो ।प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ११२ बमोजिम

कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोक सेवा ऐन संशोधन, पद पूर्ति गर्ने बाटो खुल्यो

दैलेख– कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरिएको छ । योसँगै अब आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुलेको छ । ऐन पूर्ण नहुँदा विज्ञान खुलाउन अन्योल रहेको थियो । आयोग गठन भएको लामो समयसम्म पनि यसले गति लिन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलवार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा […]

कर्णालीमा अध्यादेशमार्फत लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन

कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन-२०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०७८’ जारी गरेका हुन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण

काठमाडौँ– प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन आज बुझाइएको छ । उनलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिम स्थापित लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ४९ बमोजिम दोस्रो सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, कार्यसम्पादनका […]

राष्ट्रिय सभामा एमालेको विरोध जारी

नेकपा एमालेका सांसदहरुले आफ्नो विरोध कार्यक्रम जारी राखेको छ । एमालेको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाले सुझावसहित पठाएको लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेको अवरोध कायमै(लाइभभिडियो)

काठमाडौँ, २८ भदौ । राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी छ । विपक्षी दल नेकपाले राष्ट्रियसभामा पनि आफ्नौ आवरोध कायमै राखेको छ । एमालेको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाले सुझावसहित पठाएको लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई विधेयक प्रस्तुत भएको छ । र, बहुमतले पास भएको बुझिएको छ ।

कर्णालीमा पुससम्म लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गर्ने तयारी

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आगामी पुस महिनासम्म रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यायले यही आर्थिक वर्षभित्र पहिलो चरणको विज्ञापन गर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामी सकेसम्म पुस महिनासम्म, नसके यहि आर्थिक वर्षभित्रै पहिलो चरणको विज्ञापन आह्वान गर्छौ नै’ उनले भने, ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । ऐन पारित हुन सकिरहेको छैन ।’ उनकाअनुसार लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनका लागि प्र

कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएनः योजना छनोटमा मनपरी

प्रदेशसभाले लोकसेवा आयोग ऐन बनाएको छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। ऐनअनुसार लोकसेवा आयोग गठनसमेत हुनसकेको छैन।