कानुन बन्यो, कार्यान्वयन भएनः योजना छनोटमा मनपरी

प्रदेशसभाले लोकसेवा आयोग ऐन बनाएको छ तर कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। ऐनअनुसार लोकसेवा आयोग गठनसमेत हुनसकेको छैन।

सम्बन्धित सामग्री

तीस लाखभन्दा कम लागतका योजनामा निर्णय नहुँदा अन्योल

जाजरकोट- टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै विरोध भएपछि अवरुद्ध भएका कर्णालीका विभिन्न आयोजनाका काम अझै सञ्चालन भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रु ३० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जनाउँदै आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री मङ्गल शाहीका […]

‘मन्त्री र सांसदले खल्तीमा योजना बोकेर हिँड्दा संघीयता नै फितलो बन्यो’

साझा तथा एकल अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति कानुन बनाउने, सहकार्य, समन्वय गर्ने काम नगर्ने तर आफ्ना टुक्रे योजना बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति नै घातक भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

शिक्षामन्त्रीको सोचपत्र : सस्तो लोकप्रियता कि कार्यान्वयन ?

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘शिक्षाकाे सोचपत्र २०७९’ सार्वजनिक गरेका छन्।शिक्षामन्त्रीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको सोचपत्रमा शिक्षा सुधारका लागि ५, १० र १५ वर्षे योजना, उद्देश्य र लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्।  यो सोचपत्रलाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ। पहिलो चरणमा भएका कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनमार्फत सोचपत्रको कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो चरणमा आवश्यक नयाँ कानुन, संरचन

ऐन–कानुन ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनुकुल भएन : महासंघ

काठमाडौं : राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले ज्येष्ठ नागरिकको लागि विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउन माग सरकारसँग माग गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकका अनुभाव सिप र दक्षताको उपयोग हुनगरी कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवअनुसार प्रत्याभूत गरिएका मुख्य मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने महासंघको भनाइ छ। महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो हक

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बन्दै

सरकारले जलस्रोत ऐनको मस्यौदालाई संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप लिई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताए । अव छिट्टै सो मस्यौदालाई क्याबिनेटमा पेस गरी संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ । मन्त्री भुसालले […]

वैदेशिक रोजगारी : कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, उस्तै छ ठगी धन्दा

काठमाडौं : आइतबार बिहान वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा भिडभाड देखियो। हातमा कागजपत्रको फाइल, निन्याउरो अनुहारमा विभाग परिसर कुर्नेको भिड थियो। सोही भिडमा सिन्धुपाल्चोक घर भएका हरिशरण थापा भेटिए। ठगिएको पैसा उठ्ने झिनो आशाका साथ उनी विभागमा आइपुगेका हुन्। नेपालमा रोजगारीको राम्रो अवसर नपाएपछि थापाले २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच गरे। नजिकका छिमेकी दाइलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना सुनाए।  पोल्याण्डबाट कामको राम्रो अवसर आएकाले सोही देश जानका लागि सल्

सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नभएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो

धनकुटा : ‘सभ्य नागरिकको पहिचानः ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तर, दिवस मनाइरहँदा ज्येष्ठ नागरिकहरुले भने कागजमा भएको अधिकार व्यवहारमा नपाएको गुनासो गरेका छन्।ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले घोषणा गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमअनुसारको सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा र आरक्षणसहितको यातायात सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ‘

‘निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनमै संशोधन आवश्यक’

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन नियमावलीमा नभई कानुनमै संशोधन आवश्यक भएको बताएकी छन् ।१४औं निर्माण दिवसको अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार राजधानीमा ¥याली निकाल्नुअघि गरेको सभामा मन्त्री झाँक्रीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन आवश्यक भएको बताएकी हुन् । निर्माण उद्योगमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म समस्या रहेकाले कानुन संशोधन अपरिहार्य भएको उनले […]

स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन : अभ्यास र आवश्यकता

नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ—आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने लगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको […]

डिजिटल प्रदेशको योजना कार्यान्वयन सुस्त

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षीय योजनाका रूपमा अघि सारेको कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना निर्णयमै सीमित भएको छ ।२०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा […]