सांसदहरूको जिम्मेवारी

संसद् कानून निर्माणको थलो हो । तर, संसद्मा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पारित गर्न वर्षौं लगाउने गरिएको छ भने सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास राम्रोसँग गरिरहेका छैनन् । एकातिर सांसदहरू सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेश’ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अर्कातिर आफैले विधेयक बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति त पछिल्लो समय शून्य बराबर नै भएको देखिन्छ । विधेयक बनाए पनि पारित हुने होइन भन्ने सोच केही सांसदमा पाइन्छ तर पारित नै भएन भने पनि त्यसलाई बहसमा ल्याउन पनि विधेयक दर्ता गरिनुपर्छ ।  नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध विधेयकबाहेक सबै क्षेत्रमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सकिन्छ । हुन त आर्थिक कुरा उल्लेख हुनेबित्तिकै कुनै पनि विधेयक आर्थिक हुने व्यवस्था छ । आर्थिक कुरा उल्लेख नै नहुने विषय नहुने हुँदा गैरसरकारी विधेयक दर्तामा सांसदहरूको चासो नभएको पनि हुन सक्छ । तर, पनि संसद्मा छेउ न टुप्पाका विषयमा कुरा उठाएर बोल्नुभन्दा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्दा संसद्को गरिमा र महत्त्व बढ्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सामान्यता प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने अनि सत्तापक्षले ताली पड्काउने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो विधेयक अलपत्र पर्ने डर सांसदहरूमा पैदा भएको पनि हुन सक्छ । खासमा भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा सांसद हुन् वा राजनीतिक नेतृत्व, तिनमा अध्ययनशीलताको अभाव निकै खट्किन थालेको छ । त्यही भएर विधेयक बनाउनतिर उनीहरूको रुचि नभएको हो भन्न सकिन्छ । संसद्मा गयो, हाजीर गर्‍यो, टाप कस्यो अनि भत्ता पचायो । यदाकदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे संसद्मा बोलेपछि संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव गर्ने सांसदको संख्या अत्यधिक छ । संसद्मा पेश भएका विधेयकको विषयसमेत नबुझी अघिल्लो संसद्मा सांसदले बोलेको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । आफ्नो गाउँठाउँमा पुल, कल्भर्ट बनाउन चासो दिँदै हिँड्ने तर कानून निर्माणमा भने खासै चासो नदिने सांसदको संख्या थुप्रै छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक दर्तै नभएको होइन, दर्ता भएका छन् र केही पारित भएका पनि छन् । हालसम्म संसद्मा १३ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको बताइन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानव अधिकार आयोग विधेयक २०५३, कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्बाट पारित भएको पाइन्छ । त्यसयता फाट्टफुट्ट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित भने भएका छैनन् । संसद् कानून निर्माणको थलो हो । तर, संसद्मा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पारित गर्न वर्षौं लगाउने गरिएको छ भने सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास राम्रोसँग गरिरहेका छैनन् । एकातिर सांसदहरू सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेश’ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अर्कातिर आफैले विधेयक बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति त पछिल्लो समय शून्य बराबर नै भएको देखिन्छ । विधेयक बनाए पनि पारित हुने होइन भन्ने सोच केही सांसदमा पाइन्छ तर पारित नै भएन भने पनि त्यसलाई बहसमा ल्याउन पनि विधेयक दर्ता गरिनुपर्छ ।  नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध विधेयकबाहेक सबै क्षेत्रमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सकिन्छ । हुन त आर्थिक कुरा उल्लेख हुनेबित्तिकै कुनै पनि विधेयक आर्थिक हुने व्यवस्था छ । आर्थिक कुरा उल्लेख नै नहुने विषय नहुने हुँदा गैरसरकारी विधेयक दर्तामा सांसदहरूको चासो नभएको पनि हुन सक्छ । तर, पनि संसद्मा छेउ न टुप्पाका विषयमा कुरा उठाएर बोल्नुभन्दा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्दा संसद्को गरिमा र महत्त्व बढ्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सामान्यता प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने अनि सत्तापक्षले ताली पड्काउने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो विधेयक अलपत्र पर्ने डर सांसदहरूमा पैदा भएको पनि हुन सक्छ । खासमा भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा सांसद हुन् वा राजनीतिक नेतृत्व, तिनमा अध्ययनशीलताको अभाव निकै खट्किन थालेको छ । त्यही भएर विधेयक बनाउनतिर उनीहरूको रुचि नभएको हो भन्न सकिन्छ । संसद्मा गयो, हाजीर गर्‍यो, टाप कस्यो अनि भत्ता पचायो । यदाकदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे संसद्मा बोलेपछि संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव गर्ने सांसदको संख्या अत्यधिक छ । संसद्मा पेश भएका विधेयकको विषयसमेत नबुझी अघिल्लो संसद्मा सांसदले बोलेको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । आफ्नो गाउँठाउँमा पुल, कल्भर्ट बनाउन चासो दिँदै हिँड्ने तर कानून निर्माणमा भने खासै चासो नदिने सांसदको संख्या थुप्रै छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक दर्तै नभएको होइन, दर्ता भएका छन् र केही पारित भएका पनि छन् । हालसम्म संसद्मा १३ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको बताइन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानव अधिकार आयोग विधेयक २०५३, कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्बाट पारित भएको पाइन्छ । त्यसयता फाट्टफुट्ट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित भने भएका छैनन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । यही पारित नहुने सम्भावना देखेर पनि जागरुक सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता नगरेको देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई पारित गराउन सांसदहरूले नै लबिङ गर्नु जरुरी छ । गैरसरकारी विधेयक सरकारी नभएकाले सत्तारूढ र प्रतिपक्षमा विभाजित हुने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले सबै दलका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गरेको विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी विधेयक दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो भने सरकारलाई पनि विधेयक दर्ता गर्न दबाब पर्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई नै आधार मानेर उसले नयाँ विधेयक ल्याउन पनि सक्छ । संसद् अधिवेशन चल्दा दैनिक १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । त्यत्रो रकम खर्च गरेर पनि ऐन नबन्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो । सांसदहरूले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । कानूनी थिति बसाल्न नखोज्ने तर जीहजुरीमा रमाउने हो भने त्यो सामन्ती अवशेष हो । अहिलेका सांसदहरूमा त्यही सामन्ती अवशेष देखिन्छ । त्यसैले सांसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकमा मात्र ताली पिट्ने होइन, आफैले अध्ययन गरेर मुलुकलाई कुन क्षेत्रमा कानून नहुँदा समस्या भएको छ, त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने अभ्यास भित्रिन आवश्यक छ । सांसदले आफ्नो यो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन ।  यही पारित नहुने सम्भावना देखेर पनि जागरुक सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता नगरेको देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई पारित गराउन सांसदहरूले नै लबिङ गर्नु जरुरी छ । गैरसरकारी विधेयक सरकारी नभएकाले सत्तारूढ र प्रतिपक्षमा विभाजित हुने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले सबै दलका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गरेको विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी विधेयक दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो भने सरकारलाई पनि विधेयक दर्ता गर्न दबाब पर्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई नै आधार मानेर उसले नयाँ विधेयक ल्याउन पनि सक्छ । संसद् अधिवेशन चल्दा दैनिक १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । त्यत्रो रकम खर्च गरेर पनि ऐन नबन्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो । सांसदहरूले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । कानूनी थिति बसाल्न नखोज्ने तर जीहजुरीमा रमाउने हो भने त्यो सामन्ती अवशेष हो । अहिलेका सांसदहरूमा त्यही सामन्ती अवशेष देखिन्छ । त्यसैले सांसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकमा मात्र ताली पिट्ने होइन, आफैले अध्ययन गरेर मुलुकलाई कुन क्षेत्रमा कानून नहुँदा समस्या भएको छ, त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने अभ्यास भित्रिन आवश्यक छ । सांसदले आफ्नो यो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन ।