पूँजी वृद्धिकै क्रममा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनीको दोस्रो बजारमा कस्तो छ कारोबार अवस्था ?

काठमाडौं । हाल नेपालमा दुई पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीका हिसाबमा बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ पूँजी वृद्धि अभियान शुरु गरेको छ । माघमै पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई एक वर्षको समयसीमा दिएर प्राधिकरणले पूँजी बढाउन निर्देशन दिइसकेको हो । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम दुवै कम्पनीले २०८१ माघ मसान्तसम्म २० अर्ब रुपैयाँका दरले पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।  पूँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरूलाई दबाब परेको छ भने लगानीकर्तालाई थप शेयरको अवसर प्राप्त हुनेछ । कम्पनीहरूले पूँजी बढाउनका लागि बोनस र हकप्रद शेयरकै सहारा लिनेछन् । पछिल्लो समय बजारले गति लिन नसकेको अवस्थाले होला हकप्रद शेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनमा आएका प्रायः सबै कम्पनीका हकप्रद शेयर पूर्णरूपमा विक्री नभई लिलामीमा आएको अवस्था छ ।  यो अवस्थामा कम्पनीहरूको शेयर कारोबारको अवस्थालाई हेर्दा लगानीकर्ता खासै उत्साहित भएको भने पाइँदैन । फागुनको कारोबारको अवस्थालाई हेर्दा माघको तुलनामा दुवै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रतिकित्ता ८ रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ १० पैसाले मूल्य घटेको हो ।  फागुनमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको थियो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको अवस्थामा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको हो । फागुनमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ । पछिल्लो अन्तिम कारोबार दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७२३ रुपैयाँ ५० पैसा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य ५९६ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ ।  पूँजी बढाउनुपर्ने अवस्थामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ८० प्रतिशत हकप्रद शेयरमार्फत पूँजी बढाउने योजना अघि सारेको छ । हकप्रद र बोनससँगै कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गत फागुन २० गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराइसकेको छ । बोनस शेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पूँजीको आधारमा ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीले १० शेयर बराबर ८ शेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीका लागि तय गरेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न हकप्रदपछि पनि कम्पनीलाई थप १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । उक्त रकम चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर वितरण गरी कायम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यद्यपि कम्पनीले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने कुनै पनि योजना सार्वजनिक रूपमा अघि ल्याएको अवस्था छैन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक साधारण सभा गर्न बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा निरन्तर लाभांश वितरण गर्दै आएको यस कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लाभांश प्रस्ताव गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  हाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि पूँजी बढाउन बोनस र हकप्रदकै सहारा लिनेमा लगानीकर्ता भने विश्वस्त रहेको देखिन्छ । स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)।

सम्बन्धित सामग्री

बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी, नाफा वितरणमा कडाइ

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ । अब बीमकहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा यही निर्देशकामा आधारित रहेर जारी गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘बीमकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा सो पश्चातका आर्थिक वर्षहरूको वार्षिक वित्तीय विवरण यो निर्देशकाबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ ।’  निर्देशिका अनुसार अब जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र लघुबीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा नाफा घाटाको अवस्था, वितरणयोग्य मुनाफा, शेयर संरचना परिर्वतन, नगदप्रवाह विवरणजस्ता सूचकहरू समावेश गर्नुपर्ने छ । यस्तै कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको नाफा वितरणमा कडाइ गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची १६ मा बीमा कम्पनीले शेयरमा लगानी गरेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तीन वर्षसम्म धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचीकृत नभएमा बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका साथै निर्देशिकामा बीमा कम्पनीले सेयर वा म्युचुअल फण्डमा गरेको लगानी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र बजारको सूचीबाट हटेमा वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गरेको उक्त लगानीको रकमलाई वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने भनिएको छ ।  यस्तै, निर्देशिकामा अन्य आयको विवरणमा समायोजन भई सिर्जना भएका कोषहरूको कुल योगफल ऋणात्मक भएमा बीमा कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा सो बराबरको रकम घटाउनुपर्ने भनिएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘अन्य आयको विवरणमा समायोजन भई सिर्जना भएका कोषहरूको कुल योगफल ऋणात्मक भएमा बीमा कम्पनीको वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा सो बराबरको रकम घटाउनुपर्नेछ ।’ बीमा कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा समेत नोक्सान भएमा वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । ‘बीमकले प्रवाह गरेको कुनै कर्जाको भाका नाघेमा सो कर्जा रकम बराबरको रकम वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

नेपालबाट बाहिरिँदै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी

काठमाडौं । नेपालमा अत्यधिक बीमा दाबी पर्न थालेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायबाट हात झिक्न थालेका छन् । नेपालमा पर्ने बीमा दाबीको अनुपात बढ्दै जाँदा नेपालसँगको व्यवसायमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले घाटा बेहोरिरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू नेपालबाट बाहिरिन थालेका हुन् । पछिल्लो समय उच्चस्तरका अर्थात् ‘ए’ रेटेड विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बीमा कम्पनीको पुनर्बीमा लिन छाडिसकेका छन् । ‘बी’ रेटेड कम्पनीहरूले समेत यहाँको व्यवसाय लिन आनाकानी गर्न थालेको नेपाल बीमक संघको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । संघका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा त विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा नै बेहार्नु परेको छ । संघका अनुसार नेपालका कम्पनीहरूले जति बीमाशुल्क तिर्छन्, त्यसको औसत ३५ प्रतिशत कमिशनका रूपमा फिर्तै दिन्छन् । त्यसपछि दाबीबापत थप ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् । यसरी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको व्यवसायको ९५ प्रतिशत यहीँ नै फिर्ता दिनुपरेको छ । त्यसमा व्यवस्थापन खर्च जोड्दा उनीहरूले यहाँको व्यवसायमा घाटा नै बेहोरिरहेको संघको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले यहाँको व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी बेहोरेका थिए, जुन स्वाभाविक थियो । तर, पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा वर्षेनि बीमा दाबीयोग्य क्षति बढ्दै गएको छ । त्यसबाट स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू प्रभावित भएका छन् । फलस्वरूप विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँको व्यवसायबाट बाहिरिन थालेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्री बताउँछन् । ‘विविध कारणवश नेपालमा बीमा दाबी अनुपात बढेको छ । त्यसको असर स्वतः विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा परेको छ । वास्तवमा नेपालसँगको व्यवसायमा उनीहरू घाटामै छन्,’ उनले भने, ‘१ वर्ष होइन, २ वर्ष होइन, हरेक वर्षजसो उनीहरूले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै आएका छन् । पुनर्बीमा कम्पनी पनि नाफामूलक निकाय नै हुन् । यिनै कारणले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू यहाँबाट बाहिरिन थालेका छन् ।’ यस विषयमा बीमा समिति, कम्पनी र ग्राहक गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमा गर्न नसके दाबी भुक्तानीमा चुनौती हुन्छ । तर, पुनर्बीमा गर्न चुनौती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बीमाक्षेत्रमा ठूलो समस्याका रूपमा आएको छ । यसको समाधान गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ अबका दिनमा बीमाशुल्क दर बढाउनुपर्ने नीति आउन सक्ने उनको भनाइ छ । यस अवस्थामा समितिले पुनर्बीमासम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको निष्कर्ष छ । अब बी रेटेडलाई पनि लिड कम्पनी बनाएर पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । संघले यो सुझाव समितिमा पनि पेश गरिसकेको छ । ‘ए रेटेड कम्पनीलाई लिडर बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले अधिकांश कम्पनीको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आयो । त्यसमाथि पुनर्बीमा सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको कडा नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ । तसर्थ, आगामी आवको पुनर्बीमा सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा नियामक निकाय (बीमा समिति) बाट सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ । नेपालकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । समितिले यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरेर विदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । सम्पूर्ण जोखिम देशभित्रै राख्नु अर्थतन्त्रको लागि समेत खतरायुक्त मानिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना भइरहने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । तसर्थ, नेपालमै पुनर्बीमा गरेर जोखिम यहीँ राख्नुभन्दा पुनर्बीमामार्फत बाहिर पठाउनुपर्ने संघको माग छ । ‘विदेशमा पुनर्बीमा गर्नु भनेको यहाँ भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिको हिस्सेदार बनाउनु हो । तसर्थ, विदेशमा पनि पुनर्बीमा गर्न दिनुपर्छ,’ संघको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा ५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र नेपालमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने संघको माग छ । यसो गर्दा जोखिमसमेत देशबाहिर जाने र यहाँका कम्पनीको क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने संघको तर्क छ । नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा अहिले नै सम्पूर्ण व्यवसायको पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता विकास भइनसकेको संघको भनाइ छ । रेट्रो (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा) मार्फत पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने संघको तर्क छ । त्यो अवस्थामा नेपालमै पनुर्बीमा गर्न बाध्यकारी नीति ल्याउन नहुने संघको भनाइ छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले नेपाल रीमा बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब कम्पनीहरूले धारण गर्न सक्ने जोखिमबाहेकको व्यवसायको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने संघको माग छ । ‘हामी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशतको दरमा नै पुनर्बीमा दिन तयार छौं । तर, त्यो व्यवस्था हामीले धारण गरेको जोखिमबाहेकको हकमा मात्र लागू हुनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘अहिले नेपाल री आफैमा स्थापित भइसकेको छ । तसर्थ, निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसमेत घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल रीलाई जोखिम छनोट गर्न दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशको पुनर्बीमामा नेपाल रीले कम जोखिम भएकोमा सम्पूर्ण अंश र बढी जोखिम भएकोमा कम अंश लिने गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल हटाउनुपर्ने संघको माग छ ।

पुनर्बीमा निर्देशन सम्बन्धी विवाद छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ

नेपाली बीमा बजारमा विज्ञको रूपमा परिचित डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई सरकारले हालै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यो अवस्थामा डा. घिमिरेले कम्पनीको विकासका लागि के कस्तो योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? मैले विशेषगरी कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भइसकेको छ । त्यो हामीले रेगुलर एसेसमेन्टका लागि गरेका हौं । कुनै सार्वजनिक शेयर निष्कासनका लागि होइन । तर, अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्न बाँकी नै छ । त्यो हुन सकेको छैन । किनकि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने केही पूर्वाधारको हामीसँग कमी छ । त्यसैले मेरो कार्यकालभित्र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर कम्पनीको अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ गराउने योजना छ । अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गराएपछि हामी व्यवसायका लागि दौडिरहन पर्दैन । व्यवसाय नै हामीलाई खोज्दै आउनेछ । त्यसपछि हामी ‘कलेक्सन’को नभएर ‘सेलेक्सन’को बिजनेश गर्न सक्छौं । यस्तै, समग्र बीमाक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ । अहिले नेपालको बीमाक्षेत्रलाई फ्रड (ठगी)ले बिगारेको छ । त्यसलाई सुधार गर्न केही काम गर्ने योजना बनाएको छु । फ्रड न्यूनीकरण गर्न समाजमा सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । त्यस विषयमा पनि काम गर्नेछु । समाजलाई बीमाबारे जानकार र सचेत तुल्याउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले समग्र बीमाक्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने पनि योजना छ । त्यस अन्तर्गत पत्रकारलाई विभिन्न फेलोसिप पनि दिने सोच छ । यस्तै, मास्टर, पीएचडी लगायत विभिन्न शैक्षिक तहमा बीमा सम्बन्धी अध्ययन, शोध, अनुसन्धान जस्ता कार्यका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि छ । विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना पनि छ  कि ? विदेशी मुलुकमा कम्पनीको शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको अवस्था छैन । विदेशमा शाखा खोल्दा फाइदा हुन्छ कि पुनर्बीमा दलालमार्फत व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यसरी हेर्दा विदेशमा शाखा स्थापना गर्न भन्दा पनि दलालमार्फत नै काम गर्दा फाइदा हुन्छ । किनकि, विदेशमा शाखा स्थापना गर्दा नै निश्चित खर्च हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालनमा थप खर्च हुन्छ । कर्मचारी खर्च पनि हुन्छ । साथै, सम्बन्धित मुलुकको बीमा नियामकलाई हरेक वर्षमा नवीकरण शुल्क लाखौं तिर्नुुपर्ने हुन्छ । यसै पनि पुनर्बीमा व्यवसाय दलालमार्फत नै गरिने व्यवसाय हो । त्यसैले यस विषयमा कुनै योजना छैन । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । पुनर्बीमामा चाहिँ कस्तो असर पर्‍यो ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, व्यवसाय, ठूला आयोजनाको निर्माण लगायत क्षेत्रमा शिथिलता आयो । त्यसको असर बीमामा केही केही रूपमा परेको थियो । पुनर्बीमा पनि त्यसको असर परेको छ । तर, अहिले परिस्थिति केही सहज भएको छ । अहिले पुराना नै गतिविधि दोहोरिएका छन् । त्यसले गर्दा हामी एकदमै उत्साहित छौं । नेपाल रिले झन्डै ७ वर्ष एक्लो पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा काम गर्‍यो । अहिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन री) आएको छ । यस विषयलाई नेपाल रीले कसरी लिएको छ ? यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । नेपाल री नेपालको एक मात्र ‘फ्ल्यागशिप’ कम्पनी हो । सरकारको स्वामित्व भएकाले केही सहज पनि छ । त्यसमाथि हामीसँग ७ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक इतिहास छ । हिमालयन री नयाँ कम्पनी भएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा नेपाल री अन्तरराष्ट्रिय बजारमै परिचित भइसकेको छ । यद्यपि, हाम्रा पनि केही कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै लैजान्छौं । त्यसैले नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा भन्दा पनि यस क्षेत्रमा सहयात्रीको रूपमा देख्छु । नेपाली बजारको व्यवसाय बाँडेर मात्र बाँच्ने अवस्था आउँदैन । हामी विदेशी बजारमा जानुको विकल्प छैन । त्यो अवस्थामा विदेशी बजारमा हामीलाई केही समस्या छैन । यस्तै ७ वर्षसम्म हामीले संसारका थुपै विदेशी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसैले, नेपालमा एउटा कम्पनी थपिँदैमा हामीलाई असर पर्दैन । नेपालमा निजी संस्थाले सरकारी संस्थालाई पछि पारेको देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट हिमालयन री आउँदा नेपाल रीको अवसस्था पनि अन्य सरकारी संस्थानको जस्तै हुने त होइन ? यसमा मुख्यत २/३ ओटा कुराले अर्थ राख्छ ।  राम्रो नेतृत्व चयन गरियो, कर्मचारीमा हस्तक्षेप भएन भने हाम्रो हालत अन्य सरकारी संस्थानको जस्तो हुन्न । साथै, संस्थागत सुशासन राम्रोसँग कायम गर्नुपर्‍यो, कम्पनी व्यवसायमुखी हुनुपर्‍यो । व्यावसायिक जनशक्ति नियुक्ति गरेमा पनि कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्छ ।  कम्पनी सरकारी हुनु नै समस्या होइन, सरकारले यहाँ हस्तक्षेप गर्नु भएन । यति गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ । साथै, कर्मचारी पनि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । विदेशी पनुर्बीमा कम्पनीले नेपालका कम्पनीहरूको व्यवसाय लिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्छ । यसमा तपाईंहरूको अनुभव के हो ? यस्तो भएको हुन सक्छ । कम्पनीको स्वभाव अनुसार पनि यस्तो हुन सक्छ । मासु जतिसुकै मीठो बनाएर दिए पनि कसैले नखान सक्छ । यसमा छनोटको कुरा आउँछ । कुनै पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकको पनि पुनर्बीमा नल्याएको हुन सक्छ । बीमाविज्ञको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अब नेपालको बीमाक्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? अहिले जलवायु परिवर्तनको समस्याले पूर्वाधारहरूमा जोखिम बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग लगायत थुपै पूर्वाधार जोखिममा छन् । त्यसैले अब हामीले त्यस जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीकहाँ समस्या के छ भने यस्ता जोखिमको राम्रोसँग अध्ययन र पहिचान नै भएको छैन । विदेशीहरू आएर हामीलाई पनि सिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हामीकहाँ अझै एक्चुअरी छैनन् । बीमा सम्बन्धी पढाउने कलेजहरू छैनन् । यसकारण बीमा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रले अब यस्ता विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तपाईंले बीमा कलेज स्थापनाको योजनाबारे पनि बताउनु भएको छ । यो खास कस्तो योजना हो ? कलेज नै स्थापना गर्न त विश्वविद्यालयले पहल गर्नुपर्छ । म आबद्ध पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा सम्बन्धी ६ ओटा विषयको पढाइ भइरहेको हुन्छ । तर, अरू विश्वविद्यालय यस्तो छैन । त्यसैले हामीले बीमा कलेजको परिकल्पना गरेका हौं । केही कलेजमा बैंक, वित्त, पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययनको सुविधा छ । तर, ऐच्छिकको रूपमा मात्र छ । बीमा सम्बन्धी भएका पाठ्यक्रम पनि राम्रोसँग अध्यापन भएको छैन । त्यसैले हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं । हामीले बीमा मात्र पढाइ हुने छुट्टै विशेष शिक्षण संस्था खोल्ने पनि भनेका हौं । तर, यसमा अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । बीमांकी नहुँदा नेपालको बीमा बजारमा कस्तो असर गरेको छ ? बीमांकी नहुँदा एकदमै असर गरेको छ । हरेक कम्पनीले फुल टाइम एक्चुअरी (बीमांकी) राख्नुपर्छ । तर, नेपालका कम्पनीले भारत लगायत मुलुकबाट पार्ट टाइमको रूपमा एक्चुअरी राखेका छन्, जुन त्यति प्रभावकारी छैन । अफिसमै एक्चुअरी राख्ने हो भने हाम्रो हरेक काममा बीमांकीसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । विशेषगरी जीवन बीमामा फ्युचर दायित्वबारे आवश्यक विश्लेषण गर्न उनीहरूको आवश्यकता पर्छ । कस्टिङ, प्रिमियम निर्धारणको काम पनि उनीहरूले गर्छन् । तर, एक्चुअरी नहुँदा त्यस्तो काम गन सकिएको छैन । साथै, निर्जीवन बीमामा बीमांकीसँगै ‘रिक्स एसेसर’ पनि चाहिन्छ  । घटना हुनुभन्दा अगाडि रिक्स एसेसर, घटना भएपछि लस एसेसर आवश्यक पर्छ । माग अनुसार यस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । बेरोजगार भत्ता दिने, कम्पनी घाटामा गएपछि क्षति दिने खालका पोलिसी विश्वमा छन् कि छैनन् ? नेपालमा यसको सम्भावना कस्तो छ ? पहिले हामीले बीमा बुझ्न धेरै वेबपेज हेरियो, बुझिएन । तर, बीमाको सिद्धान्त भनेको ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’ रहेछ । नेपालमा एउटा मात्र हात्ती छ भने त्यसको बीमा हुँदैन । नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती छ भने बीमा हुन्छ । यदि नेपालमा सबै रोजगार व्यक्तिले बीमा गर्छन् भने यस्तो प्रडक्ट ल्याउन सकिन्छ । ठूलो भोलुममा बीमा हुन्छ भने कुनै पनि प्रकारको बीमा गर्न सम्भव छ । यस्तै, मेडिकल साइन्स पढ्दा केही विद्यार्थी पैसा अभावकै कारण पढाइ छाड्न बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता घटनालाई पनि रक्षावरण हुनेगरी बीमाले नै पढाउनेगरी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । कुन पनि प्रकारको बीमा नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर, ‘द ल अफ लार्ज नम्बर्स’को सिद्धान्त भने लागू हुनुपर्छ । अहिले बीमा समितिले नेपालका बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको छ, जुन पछिल्लो समय निकै विवादित छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो विषय विवादित नै भएको देखिन्छ । म यसमा धेरै बोल्न चाहन्न । तर, यो विवाद धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन । बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरू बसेर छलफल गरी यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

पुनर्बीमा स्वदेशमा कि विदेशमा ?

बीमा समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न बाध्यात्मक निर्देश जारी गरेपछि यस विषयमा विवाद हुन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरू, बीमा विशेषज्ञहरू र समितिका बीचमा यस विषयमा फरकफरक टीकाटिप्पणी, स्पष्टीकरण र विरोधका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बीमाको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा खुला बजार अर्थनीतिअनुसार समितिको निर्देशनमाथि विरोध हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न नदिएको तर अहिले दुईओटा कम्पनी हुँदा एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, द्वैधाधिकार भनेको पनि एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । नेपालमा हाल दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । १८ निर्जीवन र २० ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भइसञ्चालनमा रहेका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले प्रत्यक्ष अंश स्वरूप यी कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै उसले बाँकी बीमा पनि स्वदेशमै गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नसकेमात्र विदेशी कम्पनीमा जान पाइने निर्देशन दिएपछि यसको विरोध भएको हो । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कुनै प्रतिस्पर्धाविना नेपाली पुनर्बीमाको बजार पाउने भएको छ । अर्थात् उसलाई बसीबसी व्यवसाय गर्न पाउने अवसर दिएको छ । यसले कम्पनीहरूलाई सबल बनाउँदैन । विदेशी मुद्रा जोगाउने तथा स्वदेशी कम्पनीको संरक्षण हुनेजस्ता सकारात्मक तर्क दिएर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशनको बचावट गरेको छ । यी तर्क गलत र अनुपयुक्त होइनन् तर प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन वञ्चित गरिनु उपयुक्त होइन । त्यस्तै जोखिमको हस्तान्तरणका हिसाबले पनि यो नीति उपयुक्त देखिँदैन । बीमा गर्नु भनेको जोखिम वहन मात्र नभई जोखिम अर्कोमा सार्नु पनि हो । जति व्यापक क्षेत्र तथा धेरै जनसंख्याबाट जोखिम एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ त्यो बीमा कम्पनीलाई जोखिम कम पर्छ । जोखिम भएमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । कसैगरी सबैलाई नोक्सान भयो भने कम्पनीले जोखिम वहन गर्न सक्दैन र अर्कालाई सार्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम अर्कोलाई सार्न नै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । बाह्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनी चुक्ता पूँजी, व्यवसायको आकार तथा शुल्क आदिका आधारमा निकै ठूलो हुन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय संस्था हुन्छ । त्यस्तो बलियो संस्था छानेर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू बलिया छैनन्, पुराना पनि छैनन् । यस्तोमा उनीहरूलाई स्वतः पुनर्बीमाको बजार उपलब्ध गराइदिँदा ती संस्थालाई लाभ त होलान् तर बलिया र प्रतिस्पर्धी भने हुँदैनन् । दुई बीमा कम्पनीमात्र भएको अवस्थामा अनिवार्य गरिनु भनेको एक प्रकारले एकाधिकार नै हो । एउटा मात्रै कम्पनी हुँदा २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा पुनर्बीमा गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । तर, अहिले दुई पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि यो नियम आएको छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर नदिएको तर अहिले एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, यो द्वैधाधिकार भनेको एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेकाले पुनर्बीमा शुल्क नेपालमै रहनु राम्रो हो तर शतप्रतिशत रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ व्यावहारिक होइन । कथंकदाचित् ज्यादै नै ठूलो संकट आयो भने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी नै जोखिममा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । कोरोना बीमा गरेर पनि अहिले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा यस व्यवसायप्रति अविश्वास पैदा भएको समेत पाइन्छ । भोलि पुनर्बीमा कम्पनी कमजोर भएर क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था आयो भने बीमाप्रतिको अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउनुपर्छ भन्ने समितिको निर्देशन एकांगी छ । बीमाको जोखिम सार्ने नियमको विपरीत छ । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुनर्बीमा गराउन नपाउँदा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अर्थ रहँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउने निर्देशन व्यावहारिक देखिँदैन ।

बीमामा न्यूनतम प्रिमियम दरको विवाद

बीमा समितिले गैरमहसुल बीमा व्यवसायमा हुने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रिमियममा न्यूनतम दर तोकेको विषयलाई लिएर सिमित र व्यवसायीहरूबीच विवाद बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर समितिको निर्णयको विरोध गरेको छ भने समितिले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न पनि विज्ञप्तिको सहारा लिएको छ । के न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु आवश्यक नै छ त ? प्रतिस्पर्धाको लाभ लिइरहेका आयोजनाहरूलाई यसरी नियामक निकायको हस्तक्षेपबाट नोक्सान हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । मुलुकमा बीमाको पहुँच कम नै रहेको छ । बीमाको पहुँच बढाउन बीमाको प्रिमियम सस्तो हुनु पनि आवश्यक पर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूबीच व्यवसाय विस्तार गर्न सस्तो प्रिमियम दर कायम गर्न प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसबाट जलविद्युत्जस्ता ठूला आयोजनाहरू लाभान्वित भएका छन् । कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि उनीहरूकै आग्रहमा बीमा समितिले न्यूनतम दर तोकेको पाइन्छ । समितिले यसरी सीमा नतोक्ने हो भने कम्पनीहरू व्यावसायिक रणनीतिअनुरूप बीमाको प्रिमियम तोक्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, अहिले समितिले यस्तो सीमा तोकिदिएकाले यसमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । उदार र खुला बजारमुखी अर्थनीति लिएको मुलुकमा बैंकको ब्याजदरजस्तै बीमाको प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम पनि सम्बद्ध कम्पनीहरूको नै हो । तर, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ । अहिले समितिले प्रिमियममा हस्तक्षेप गरेको छ जुन बजारमुखी अर्थतन्त्रका लागि सही मान्न सकिँदैन । बीमाको प्रिमियम बढेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत बढ्छ भन्दै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरेका छन् । हुन पनि प्रतिस्पर्धाको लाभ लिइरहेका आयोजनाहरूलाई यसरी नियामक निकायको हस्तक्षेपबाट नोक्सान हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । तर, नियामक निकायले बीमा व्यवसायमा ठूलै संकट आउन लाग्यो भने त्यसमा कठोर लिनु भने स्वाभाविक हो । अहिलेको समस्या त्यस्तो देखिँदैन । समितिले प्रिमियममा घटाघटको अवस्था आउ“दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमा गर्न अनिच्छुक भएको तर्क दिएको छ । यो तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । विदेशी कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गराउनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमै दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएका छन् । तिनमै पुनर्बीमा गराउन सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको असन्तुष्टि जायज देखिन्छ । खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्वारा प्रिमियमको न्यूनतम सीमा तोकिँदा आयोजनाहरूको लागत बढ्ने उसको दाबी छ । त्यस्तै बीमा समितिले गरेको जारी निर्देशनमा प्रिमियमको शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरू राखेको आरोप महासंघको छ । यस्तो हो भने बीमा व्यवसायको विस्तारमा धक्का लाग्न सक्छ । अहिले सवारीसाधन आदिको बीमा अनिवार्य गरिएको छ । दाबी भुक्तानी ज्यादै कम भए पनि बीमा अनिवार्य गरिएकाले कम्पनीहरूले राम्रो व्यवसाय पाइरहेका छन् । तर, यसमा पनि प्रिमियम घट्नुपर्ने हो । जति धेरै बीमा हुन्छ त्यति नै कम प्रिमियम तिर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ । सवारीसाधनको बीमामा बीमाकर्ताले यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । यसतर्फ बीमा समितिको ध्यान पुगेको छैन । त्यसो त कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा व्यवसायप्रति नै अविश्वास बढेको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । दाबी भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी नरोक्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर, यसमा उसले केही गर्न सकेको देखिँदैन । कोरोना बीमामा सरकारको पनि दायित्व छ । त्यो दायित्वअनुसार सरकारले रकम नदिएकाले दाबी भुक्तानी रोकिएको हो भन्ने समिति र कम्पनीहरूको भनाइ पाइन्छ । जे भए पनि दूरगामी परिणाम नसोची बीमाक्षेत्रमा निर्णय लिने गरेको तथ्यलाई यसले उजागर गरेको छ । त्यसैले बीमा समितिले नियामकीय निर्देशन दिनुअघि त्यसले बजारमा पार्ने गम्भीर असरबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उसले तत्कालीन बजारको अवस्था हेरेर वा कम्पनीहरूको आग्रह सुने कुनै निर्णय लिन हतारो गर्नु हुँदैन । यसमा समितिको ध्यान जाओस् ।

नेप्से परिसूचकले बनायो नयाँ रेकर्ड : ९ अर्ब ५७ करोड बराबरको शेयर कारोबार

जेठ ३, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचकले कीर्तिमानी उचाइ कायम गरेको छ । योदिन नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा २० दशमलव ७१ अंक अर्थात् शून्य दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २ हजार ७५९ दशमलव २१ विन्दुमा पुगेको हो ।  कारोबारमा आएका २१८ ओटा कम्पनीको १ करोड ९० लाख ५६ हजार २३६ कित्ता शेयरको १ लाख १ हजार ९१८ पटकमा रू. ९ अर्ब ५७ करोड ६३ लाख ६१ हजार १३९ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । यसदिन कारोबारमा आएका ती कम्पनीहरुमध्ये ११ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लेबलमा वृद्धि भएको छ ।  योदिन सबैभन्दा बढी रू रू जलविद्युत् परियोजनाको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ९६८ पुगेको छ ।  त्यसैगरी समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत,राधी जलविद्युत् कम्पनीको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत,कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव ९३ प्रतिशत, प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको ९ शदमलव ९१ प्रतिशत,गुराँस लघुवित्तको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत,बरुण हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ८८ प्रतिशत,पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  त्यसैगरी नेपाल फाइनान्सको ९ दशमलव ७३ प्रतिशत,रिडी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ७२ प्रतिशत र खानी खोला हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी योदिन सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ६६ करोड १ लाख ८१  हजार बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । दोस्रोमा भने नेपाल टेलिकमको रू. ४२ करोड ६९ लाख ९० हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत र उत्पादन प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७२ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक बढेको हो ।  यसदिन सबैभन्दा बढी त्यसैगरी अन्य समूहको परिसुचक पनि २ दशमलव ६३ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक भने २ शदमलव ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  यसदिन लगानीकर्ताको आकर्षण जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा परेको देखिएको छ । सोही कारण यसदिन अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा उच्च दरमा वृद्धि भएको छ ।   अधिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त अवधिमा औषतमा कम्पनीहरुले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै ब्याजदर पनि सस्तो छ भने वित्तीय प्रणालीमा सहज तरलताको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि बजार अझै माथि जानसक्ने लगानीकर्ताहरुले अनुमान गरेका छन् ।