बीमामा न्यूनतम प्रिमियम दरको विवाद

बीमा समितिले गैरमहसुल बीमा व्यवसायमा हुने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रिमियममा न्यूनतम दर तोकेको विषयलाई लिएर सिमित र व्यवसायीहरूबीच विवाद बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर समितिको निर्णयको विरोध गरेको छ भने समितिले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न पनि विज्ञप्तिको सहारा लिएको छ । के न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु आवश्यक नै छ त ? प्रतिस्पर्धाको लाभ लिइरहेका आयोजनाहरूलाई यसरी नियामक निकायको हस्तक्षेपबाट नोक्सान हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । मुलुकमा बीमाको पहुँच कम नै रहेको छ । बीमाको पहुँच बढाउन बीमाको प्रिमियम सस्तो हुनु पनि आवश्यक पर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरूबीच व्यवसाय विस्तार गर्न सस्तो प्रिमियम दर कायम गर्न प्रतिस्पर्धा भएको छ । यसबाट जलविद्युत्जस्ता ठूला आयोजनाहरू लाभान्वित भएका छन् । कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढेपछि उनीहरूकै आग्रहमा बीमा समितिले न्यूनतम दर तोकेको पाइन्छ । समितिले यसरी सीमा नतोक्ने हो भने कम्पनीहरू व्यावसायिक रणनीतिअनुरूप बीमाको प्रिमियम तोक्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, अहिले समितिले यस्तो सीमा तोकिदिएकाले यसमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । उदार र खुला बजारमुखी अर्थनीति लिएको मुलुकमा बैंकको ब्याजदरजस्तै बीमाको प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम पनि सम्बद्ध कम्पनीहरूको नै हो । तर, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको छ । अहिले समितिले प्रिमियममा हस्तक्षेप गरेको छ जुन बजारमुखी अर्थतन्त्रका लागि सही मान्न सकिँदैन । बीमाको प्रिमियम बढेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत बढ्छ भन्दै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरेका छन् । हुन पनि प्रतिस्पर्धाको लाभ लिइरहेका आयोजनाहरूलाई यसरी नियामक निकायको हस्तक्षेपबाट नोक्सान हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन । तर, नियामक निकायले बीमा व्यवसायमा ठूलै संकट आउन लाग्यो भने त्यसमा कठोर लिनु भने स्वाभाविक हो । अहिलेको समस्या त्यस्तो देखिँदैन । समितिले प्रिमियममा घटाघटको अवस्था आउ“दा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरू पुनर्बीमा गर्न अनिच्छुक भएको तर्क दिएको छ । यो तर्क उपयुक्त मान्न सकिँदैन । विदेशी कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गराउनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमै दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएका छन् । तिनमै पुनर्बीमा गराउन सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको असन्तुष्टि जायज देखिन्छ । खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्वारा प्रिमियमको न्यूनतम सीमा तोकिँदा आयोजनाहरूको लागत बढ्ने उसको दाबी छ । त्यस्तै बीमा समितिले गरेको जारी निर्देशनमा प्रिमियमको शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरू राखेको आरोप महासंघको छ । यस्तो हो भने बीमा व्यवसायको विस्तारमा धक्का लाग्न सक्छ । अहिले सवारीसाधन आदिको बीमा अनिवार्य गरिएको छ । दाबी भुक्तानी ज्यादै कम भए पनि बीमा अनिवार्य गरिएकाले कम्पनीहरूले राम्रो व्यवसाय पाइरहेका छन् । तर, यसमा पनि प्रिमियम घट्नुपर्ने हो । जति धेरै बीमा हुन्छ त्यति नै कम प्रिमियम तिर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ । सवारीसाधनको बीमामा बीमाकर्ताले यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । यसतर्फ बीमा समितिको ध्यान पुगेको छैन । त्यसो त कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बीमा व्यवसायप्रति नै अविश्वास बढेको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । दाबी भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी नरोक्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने हो । तर, यसमा उसले केही गर्न सकेको देखिँदैन । कोरोना बीमामा सरकारको पनि दायित्व छ । त्यो दायित्वअनुसार सरकारले रकम नदिएकाले दाबी भुक्तानी रोकिएको हो भन्ने समिति र कम्पनीहरूको भनाइ पाइन्छ । जे भए पनि दूरगामी परिणाम नसोची बीमाक्षेत्रमा निर्णय लिने गरेको तथ्यलाई यसले उजागर गरेको छ । त्यसैले बीमा समितिले नियामकीय निर्देशन दिनुअघि त्यसले बजारमा पार्ने गम्भीर असरबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । उसले तत्कालीन बजारको अवस्था हेरेर वा कम्पनीहरूको आग्रह सुने कुनै निर्णय लिन हतारो गर्नु हुँदैन । यसमा समितिको ध्यान जाओस् ।