पुनर्बीमा स्वदेशमा कि विदेशमा ?

बीमा समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालकै कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न बाध्यात्मक निर्देश जारी गरेपछि यस विषयमा विवाद हुन थालेको छ । बीमा कम्पनीहरू, बीमा विशेषज्ञहरू र समितिका बीचमा यस विषयमा फरकफरक टीकाटिप्पणी, स्पष्टीकरण र विरोधका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बीमाको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा खुला बजार अर्थनीतिअनुसार समितिको निर्देशनमाथि विरोध हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गर्न नदिएको तर अहिले दुईओटा कम्पनी हुँदा एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, द्वैधाधिकार भनेको पनि एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । नेपालमा हाल दुईओटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । १८ निर्जीवन र २० ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भइसञ्चालनमा रहेका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले प्रत्यक्ष अंश स्वरूप यी कम्पनीले २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी कम्पनीमै गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै उसले बाँकी बीमा पनि स्वदेशमै गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा गर्न नसकेमात्र विदेशी कम्पनीमा जान पाइने निर्देशन दिएपछि यसको विरोध भएको हो । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कुनै प्रतिस्पर्धाविना नेपाली पुनर्बीमाको बजार पाउने भएको छ । अर्थात् उसलाई बसीबसी व्यवसाय गर्न पाउने अवसर दिएको छ । यसले कम्पनीहरूलाई सबल बनाउँदैन । विदेशी मुद्रा जोगाउने तथा स्वदेशी कम्पनीको संरक्षण हुनेजस्ता सकारात्मक तर्क दिएर बीमा समितिले आफ्नो निर्देशनको बचावट गरेको छ । यी तर्क गलत र अनुपयुक्त होइनन् तर प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन वञ्चित गरिनु उपयुक्त होइन । त्यस्तै जोखिमको हस्तान्तरणका हिसाबले पनि यो नीति उपयुक्त देखिँदैन । बीमा गर्नु भनेको जोखिम वहन मात्र नभई जोखिम अर्कोमा सार्नु पनि हो । जति व्यापक क्षेत्र तथा धेरै जनसंख्याबाट जोखिम एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ त्यो बीमा कम्पनीलाई जोखिम कम पर्छ । जोखिम भएमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । कसैगरी सबैलाई नोक्सान भयो भने कम्पनीले जोखिम वहन गर्न सक्दैन र अर्कालाई सार्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम अर्कोलाई सार्न नै पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । बाह्य मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पुनर्बीमा कम्पनी चुक्ता पूँजी, व्यवसायको आकार तथा शुल्क आदिका आधारमा निकै ठूलो हुन्छ । यो अन्तरराष्ट्रिय संस्था हुन्छ । त्यस्तो बलियो संस्था छानेर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरू बलिया छैनन्, पुराना पनि छैनन् । यस्तोमा उनीहरूलाई स्वतः पुनर्बीमाको बजार उपलब्ध गराइदिँदा ती संस्थालाई लाभ त होलान् तर बलिया र प्रतिस्पर्धी भने हुँदैनन् । दुई बीमा कम्पनीमात्र भएको अवस्थामा अनिवार्य गरिनु भनेको एक प्रकारले एकाधिकार नै हो । एउटा मात्रै कम्पनी हुँदा २० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा पुनर्बीमा गर्न अनिवार्य गरिएको थियो । तर, अहिले दुई पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि यो नियम आएको छ । पहिला एकाधिकार हुन्छ भनेर नदिएको तर अहिले एकाधिकार नहुने तर्क बीमा समितिको पाइन्छ । तर, यो द्वैधाधिकार भनेको एकाधिकार नै हो एकाधिकार र द्वैधाधिकारमा खासै फरक पर्दैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेकाले पुनर्बीमा शुल्क नेपालमै रहनु राम्रो हो तर शतप्रतिशत रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ व्यावहारिक होइन । कथंकदाचित् ज्यादै नै ठूलो संकट आयो भने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी नै जोखिममा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । कोरोना बीमा गरेर पनि अहिले दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा यस व्यवसायप्रति अविश्वास पैदा भएको समेत पाइन्छ । भोलि पुनर्बीमा कम्पनी कमजोर भएर क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था आयो भने बीमाप्रतिको अविश्वास नबढ्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउनुपर्छ भन्ने समितिको निर्देशन एकांगी छ । बीमाको जोखिम सार्ने नियमको विपरीत छ । कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुनर्बीमा गराउन नपाउँदा खुला र उदार अर्थतन्त्रको अर्थ रहँदैन । त्यसैले शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउने निर्देशन व्यावहारिक देखिँदैन ।