संस्था स्थापना र सञ्चालन कानूनद्वारा निर्देशित परिधिभित्र हुने भएकाले संस्थाले गर्ने कार्यहरूलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि नियामकीय निकायहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ । ती संस्थाहरूले जारी गर्ने निर्देशन सञ्चालनमा रहने संस्थाहरूले पूर्णरूपमा परिपालना गरेका छन् वा छैनन्, त्यसको आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निगरानी गर्ने कार्यलाई नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय प्रविधि (रेगुलेटरी/सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी) भनिन्छ ।
सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी वर्तमान समयमा अपरिहार्य आवश्यकताको रूपमा प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, बंैक वित्तीय संस्था, सूचनाप्रविधि र ऊर्जालगायत संस्थामा प्रविधिको प्रयोगमा क्रमश: वृद्धि भइरहेको छ । विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरूमा कार्य सम्पादन, त्यसको सुपरिवेक्षण र अनुगमन प्रविधिको माध्यमबाट गर्दा छोटोे समय र कम खर्चमा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिने भएकाले बैंकको नियामकीय प्रविधि र बैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि तथा ती संस्थाले गर्ने आफ्ना कार्यको सुपरिवेक्षण, नियमन गर्न प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन २०५८ दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारबाहीको नियमन गर्ने तथा भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ दफा ४५ बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणको सञ्चालनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने र दफा ४२ बमोजिम संस्था र कारोबारको अनुगमन, निगरानी र निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नगद कारोबारको सट्टामा आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको माध्यमबाट कारोबार शुरू गर्नुअघि बंैकबाट उपकरण सञ्चालनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ दफा ५ बमोजिम बैंकबाट अनुमति नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायकको काम गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायकले गर्ने कारोबार आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । परम्परागत रूपमा रहेको रकमको ओसारपसारको विकल्पमा जम्मा, भुक्तानी र ट्रान्सफरसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू उपकरणको माध्यमबाटै गर्नुपर्छ वा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मुलुकमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना पछि चेकको प्रयोग र चेक लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई चेकको सटही तथा राफसाफमा उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त भएको छ । साथै अन्य उपकरणहरू आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस र एनपीएसको प्रयोगले नगद कारोबारमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । ठूलो रकमको कारोबारका लागि बंैकले आरटीजीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विकसित मुलुकमा प्रयोगमा आइरहेका भुक्तानी प्रणालीका उपकरणहरूको प्रयोग र सञ्चालनमा क्रमश: वृद्धि भई कारोबारमा समेत अनुभव गर्न सकिने गरी प्रगति देखिएको छ ।
प्रविधिमा अत्यधिक लगानी, प्रतिस्पर्धा, छोटो समयमा प्रविधिमा फेरबदल हुने तर ग्राहकको बानीमा परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकाले लगानीको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिफल प्राप्त हुने तर कारोबारमा चुनौती थपिँदै गएकाले सेवाप्रदायक संस्थाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।
शहरी इलाकाका साथै ग्रामीण भेकसम्म सानो रकमको ट्रान्सफर भुक्तानी र प्राप्तिका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले वालेटमार्फत कारोबार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, समय र लागतको बचत, र कारोबारमा जोखिम कम गर्न वालेट सञ्चालन गर्ने कम्पनी र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । वालेटमार्फत हुने कारोबारबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट गरिने अन्य उपकरणहरूमार्फत गरिने कारोबार सीधै बंैक खाताका माध्यमबाट सम्पन्न हुने भएकाले सानो रकम र कारोबार बैंक खाताबाटै गर्नुभन्दा वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्ने र सोही वालेटमार्फत भुक्तानी र ट्रान्सफर गर्दा कारोबारमा सहज हुन्छ । यसबाट जोखिमलाई न्यून गर्न पनि सकिन्छ ।
सन् २००८ मा विश्वमा देखिएको वित्तीय संकटपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार सञ्चालन गर्दा नियामकीय प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको निरीक्षण पनि प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने विचार विकसित भएकाले विभिन्न उपकरणको अनुसन्धान र परीक्षण हुँदै आएको छ । नियामकीय प्रविधिअन्तर्गत संस्था सञ्चालनको लागि पूँजी विनियोजन, पारदर्शिता, तनाव परीक्षण, नगद प्रवाह, जोखिमको वर्गीकरण, सुरक्षा, वित्तीय अपराधको निरन्तर अनुगमन, व्यावसायिक असर विश्लेषण, संकट समाधान, दुर्घटना, समस्या व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेतमा प्रविधिको प्रयोग गरी नियमन गर्दा वित्तीय संकट समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रणालीगत हार्डवेयर, सफ्टवेयर, कारोबार सीमा, संस्थागत सुशासन, ग्राहकहित संरक्षण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी विविध निर्देशनहरू जारी गरेकाले कार्यान्वयन जानकारीका लागि स्थलगत, गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । पत्रमार्फत जानकारी लिने/दिने अवस्थाको अन्त्य गर्न बैंक र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था र संस्थाहरूले विविध उपकरणहरूमार्फत गरिरहेको कारोबार विवरण ड्याशबोर्डमार्फत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको सृजना भएमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको निरन्तर निगरानी सुपरभाइजरी टेक्नोलोजीको माध्यमबाट विवरणको प्राप्ति र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्दा निर्देशनको सफल कार्यान्वयन, कारोबारमा जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शिताको विकास भई सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा बैंकले लिएको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
नियामकीय निर्देशनहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको मूल्यांकनका लागि संस्थाहरूसँग पहुँच विस्तार र उपकरणमा गरिने लगानीको अतिरिक्त नियामकीय टेक्नोलोजीमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिमा शुरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि जनशक्तिमा गरिने लगानीभन्दा भविष्यमा सस्तो हुने देखिन्छ । कारोबारमा जोखिम वृद्धि हुने सम्भावना रहेकाले समयमै जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएन भने विश्वसनीयतामा कमी आई संस्था सञ्चालनमा समेत असर पर्छ । कारोबार संख्या र सीमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन र कारोबारको सुरक्षाका लागि गुणस्तरीय निगरानी आवश्यक पर्छ । ठूलो संख्यामा रकमको कारोबार हुने भएकाले त्यसको निगरानी जनशक्तिबाट तोकिएको समयमा गर्न नसकिने र सोबाट संख्या निर्देशन उलंघन हुने भएकाले सुरक्षाका लागि समेत प्रणालीगत सुपरिवेक्षण आवश्यक देखिएको छ ।
मुलुकमा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको संख्या बढी भएको र लगानीको अभावमा ती संस्थाले बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका शर्तबमोजिम कार्य गर्न सकेका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि विद्युतीय माध्यमबाट गरिने उपकरणको प्रयोग गरी वालेट कम्पनीहरूले जस्तै सेवा प्रदान गरिरहेकाले बंैकहरूसँग ग्राहक लगानी र प्रणालीगत क्षमता बढी हुँदा सेवाप्रदायक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । प्रविधिमा अत्यधिक लगानी, प्रतिस्पर्धा, छोटो समयमा प्रविधिमा फेरबदल हुने तर ग्राहकको बानीमा परिवर्तन गर्न समय लाग्ने भएकाले लगानीको तुलनामा अत्यन्त कम प्रतिफल प्राप्त हुने तर कारोबारमा चुनौती थपिँदै गएकाले सेवाप्रदायक संस्थाहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी न्यून र कारोबारबाट प्राप्त हुने शुल्कसमेत कम भई अधिकांश संस्थाहरू नोक्सानीमा सञ्चालन भएकाले नियामकीय प्रविधि र कारोबारको निगरानी सुपरभाइजरी प्रविधिबाट गर्न उत्साहित देखिएका छैनन् । तर, ती संस्थाले विद्युतीय उपकरणमार्फत कारोबार गर्ने हुँदा तिनीहरूको नियमन र निगरानी प्रविधिमार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं ६ को बुंदा नं १६ मा भएको व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कोषबाट खर्च बेहोर्ने सकिने क्षेत्रहरू बैंकबाट यकीन गरिएको हुँदा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले नियामकीय प्रविधि र सुपरभाइजरी प्रविधिको खरीद र सञ्चालनमा गरिएको खर्चलाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट ब्यहोर्न सकिने क्षेत्र थप भई निर्देशन जारी भएमा संस्थाहरूले प्रविधिमार्फत कारोबार, पहुँच वृद्धि, निर्देशन कार्यान्वयन र निगरानी एवं सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
