काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले कर्मचारीहरूलाई प्राप्त जिम्मेवारीप्रति उत्साहित भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।अधिकृतस्तरका (छैटौँ, सातौँ र आठौँ तह) कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै उनले भने,‘यहाँहरूको सक्रियताले महानरपालिकाले लक्षित कार्यक्रममा नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ, महानगरपालिकाले लिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उत्साहित बन्नुहोस्, तपाइँहरूको प्रोत्साहनका लागि हामी काम गर्नेछौँ।’स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अ
काठमाडौं । सरकारले दोस्रोपटक आयोजना गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मा माइस पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले एकपटकमा सय पर्यटक ल्याउने टुर्स एन्ड ट्राभल कम्पनीलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो ।
माइस पर्यटनमा कुनै गन्तव्य मुलुकबाट मिटिङ, प्रोत्साहन, सभा–सम्मेलन र प्रदर्शनीलगायत कार्यक्रम गर्न आउने पर्छन् । जस्तै, भदौ २ गते नेपालमा बंगलादेशको एक कम्पनीका ७०० कर्मचारी नेपाल घुम्न आए ।
उनीहरूलाई कम्पनीले प्रोत्साहनस्वरुप नेपाल घुम्न पठाएको हो । यो माइस पर्यटनको उदाहरण हो । यस्तै पर्यटक ल्याउन सरकारले २०११ को भ्रमण वर्षमा सहुलियत दिएको थियो । यसअघि चीनबाट पनि यस्तै पर्यटक आएका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले माइस पर्यटनलाई लक्षित गरी अहिले कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको बताए । यद्यपि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारको काम गर्ने संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि यसमा उल्लेख्य काम गरेको छैन । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले माइस पर्यटनका लागि कुनै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगरिएको बताए ।
‘अहिले कुनै देशबाट यसरी पर्यटक आए भने त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म बाजागाजाका साथ स्वागत गर्ने, डिनरका लागि सहयोग गर्नेलगायत काम भएका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘अरू काम खासै भएका छैनन् । सरकारले सन् २०११ मा दिएको उक्त सहुलियत ५/७ ओटा कम्पनीले पाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अहिले बंगलादेशबाहेक भारतीय पर्यटक पनि यसरी आउने गरेका छन् । उनकै जस्तो भनाइ बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको पनि छ । जोशीले केही देशबाट सानो संख्यामा पर्यटक आउने गरेको बताए । हालको संसद् भवन (विरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) मा सन् २००९ तिर भारतीय चिकित्सक, इन्जिनियरहरूको समूह आउने गरेको उदाहरण दिँदै जोशीले थपे, ‘यसमा संख्याभन्दा पनि बढी खर्च गर्ने पर्यटक नेपाल भित्त्याउने उद्देश्य थियो, कर्पाेरेट हाउसहरूले पर्यटक पठाउने गर्छन् ।’
नेपालमा माइस पर्यटनको सम्भावना प्रशस्त रहेको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणलगायतमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोभिडपछि सन् २०२३ मा माइस पर्यटन बढेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०११ मा नेपाल भ्रमण घोषणा गरिसकेपछि एकैपटकमा सय जना पर्यटक ल्याए सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई माइस पर्यटनका लागि सरकारले शुरू गरेको पहलको रूपमा अथ्र्याउन सकिने उनले बताए ।
होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँदा व्यवसायी उत्साहित हुने बताए । सरकारले ल्याएको भ्रमण दशकमा समेत यस्ता कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालले मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्यो भन्दै शाहले दशैंअघि नै माइस पर्यटनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिए । हानलगायत टुर एन्ड ट्राभल्सलगायतका अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए ।
ढाकाको माउन्टेन क्लब टुरसँगको सहकार्यमा बंगलादेशबाट ७०० पर्यटक ल्याएको सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सीएन पाण्डेले आगामी पाँच वर्षभित्रमा उक्त कम्पनीका सबै कर्मचारीलाई नेपालमा ल्याउने योजना रहेको बताए । उक्त कम्पनीमा दुई लाख कर्मचारी छन् । अन्य देशबाट पनि नेपालमा पर्यटक ल्याउन सकिने अन्य व्यवसायीको भनाइ छ ।
सभा, सम्मेलन गर्न नेपालमा ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँदा र स्वदेशमै ठूला कार्यक्रम गर्न बुटबलमा हजार, लुम्बिनीमा पाँच हजार र गोदावरीमा तीन हजार मानिस क्षमताको सम्मेलन केन्द्र बनेका छन् । चितवन र काठमाडौंमा पनि ठूला क्षमताका सम्मेलन केन्द्र बनेका छन् । मुलुकमा सञ्चालनमा आएको पुरानो र ठूलो सम्मेलन केन्द्र काठमाडौंको वानेश्वरस्थित विरेन्द्र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियारले सञ्चालनमा आएका ठूला सम्मेलन केन्द्रका लागि व्यावसायिक योजना बनाउन लागिएको बताए । गोदाबरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र राम्रोसँग सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकमा रहेका यस्ता केन्द्रहरू नियमन र सञ्चालन गर्न कार्यदेश तथा कार्यविधि बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
ठूलो संख्यामा व्यावसायिक सम्मेलन, सभा तथा कतिपय अवस्थामा प्रदर्शनी केन्द्रको रूपमा नेपाल आउने पर्यटकका लागि ठूलो संख्यामा मानिस सहभागी हुन सक्ने हल आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक रूपमा पनि यस्ता केन्द्र उपयोगमा आएको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले किसानलाई निरास नहुन आग्रह गर्नुभएको छ । हेटौँडामा बिहीबार आयोजित पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उहाँले वास्तविक किसानलाई समेट्दै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । किसानहरु पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा उत्साहित नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याई पहुँचका आधारमा अनुदान पाउने प्रणालीलाई …
ताप्लेजुङ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ । कञ्चनजंघा संरक्षण तथा व्यवस्थापन परिषद् कार्यालयका अनुसार गएको चार महीनामा ४३९ विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारणले लामो समय सुनसानजस्तै रहेको कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै गएको छ । परिषद् कार्यालयका सचिव मनकुमार लिम्बूका यहाँ बसोबास गर्ने समुदायको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन भएको बताउँछन् । ‘पर्यटकको आगमनले पर्यटन तथा होटल व्यवसायी उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने । पर्यटकलाई लक्षित गरेर कञ्चनजंघा हिमाल जाने पदमार्गमा साना–ठूला लगानीका ५२ होटल सञ्चालनमा छन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ ग्याप्लामा रू. सात करोडभन्दा बढीको लगानीमा बनेको सिंगी नामजोङ होटल सञ्चालनमा छ । समुद्री सतहबाट तीन हजार ५०० मिटरदेखि चार हजार ५०० मिटर उचाइमा रू. एक करोडभन्दा बढी लगानीमा बनेका चार होटल सञ्चालनमा रहेको परिषद्को कार्यालयका कार्यक्रम सहायक संयोजक जितेन चेम्जोङले जानकारी दिए ।
‘कोरोनाका कारण लामो समयसम्म यहाँ पर्यटकको आगमन हुन सकेको थिएन । पर्यटन व्यवसायी निराश भएका थिए । पहिल्लो समय पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित भएका छन्,’ घुन्साका होटल व्यवसायी पेमा शेर्पाले भनिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८६ पुरुष र १८६ महिला विदेशी पर्यटक कञ्चनजंघा क्षेत्रमा आएको परिषद्को तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०५७ देखि २०७७ सालसम्म ११ हजार १९७ विदेशी पर्यटकले कञ्चनजंघा हिमालको अवलोकन गरेको परिषद्ले बताएको छ ।
कञ्चनजंघाको आधार शिविर पुग्न दुई पदमार्ग प्रयोग गरिँदै आएको छ । पाँचथरको गणेशचोक हुँदै ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका भएर पर्यटक कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविर पुग्छन् । काठमाडौंबाट हवाईमार्ग भएर ताप्लेजुङको सुकेटर विमानस्थलसम्म हुँदै फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको बाटो प्रयोग गरी कञ्चनजंघाको आधार शिविर पुगिन्छ । यहाँ आउने पर्यटकको विवरण परिषद्ले राख्ने गरेको छ । रासस
काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका थुप्रै माग सम्बोधन गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताएको छ । गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै संघले बजेटको स्वागत गरेको छ ।
बजेटमार्फत विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुका साथै १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिनु सकारात्मक भएको संघको ठहर छ । यसैगरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली लाभान्वित हुने संघले बताएको छ ।
उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्त्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले उत्साह थपेको संघको भनाइ छ । त्यस्तै सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ ।
‘यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणाको पनि स्वागत गर्दछौं,’ संघद्वारा सोमवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई सहयोग गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ उपलब्ध गराउने कार्यविधि मस्यौदामै सीमित भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा गत असोजमै तयार भए पनि हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन भने तालुक मन्त्रालयले राय संकलन गर्न शुरू गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि अन्य मन्त्रालयहरूको राय संकलन गर्नसमेत ढिलाइ गरेको छ । मस्यौदा तयार भएको महीना दिनपछि मन्त्रालयले अघिल्लो सातादेखि मात्रै सबै मन्त्रालयहरूसँग राय सुझाव माग्न शुरू गरेको हो । अहिले केही मन्त्रालयले मात्रै कार्यविधिको मस्यौदामा राय सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले बाँकी मन्त्रालयहरूबाट पनि रायसुझाव आएपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा पेश गरिने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले निश्चित अवधि नतोकेको हुँदा अन्य मन्त्रालयहरूले कहिलेसम्म राय दिइसक्छन् भन्ने यकिन छैन । तर, रायसुझाव छिटै संकलन हुने र पुससम्ममा कार्यविधि पारित भई लागू हुन सक्ने दाबी उनले गरे । सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको ६ महीना र चालू आर्थिक वर्षको ५ महीना हुँदासम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।
कोरोना भाइरसबाट अधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत तथा पुनरुत्थान गर्न निजामती तथा अन्य सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई १० दिने पर्यटन काज उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन व्यवसायीहरू भने निराश देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले उत्साहित भएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोहीअनुसारका आकर्षक प्याकेजहरू बनाएका थिए । तर, त्यो प्याकेज काम नआएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
होटेल व्यवसायीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर प्याकेज बनाएको भए पनि कार्यविधि नै नबनी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास भएको हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको सार्थकता नै भएन,’ शाहले भने, ‘५ महीना बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पर्यटन उत्थानमै धक्का लागेको छ ।’ अहिले विदेशी पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटक चाहिएको हो भन्दै उनले अहिले पनि साप्ताहिक बिदा तथा अन्य समयमा आन्तरिक पर्यटकबाट भरथेग भएको बताए ।
सरकारले घोषणा गरेपछि लागू हुन्छ भनेर घर गएका कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाएको भन्दै शाहले अहिलेसम्म सरकारले कार्यक्रम शुरू नगरेपछि अघि बढ्ने सम्भावना नभएको बताए । यो कार्यक्रम लागू हुन ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । टे«किङ एजेन्सिज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी कोभिडसँगै थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले योजनामा मात्रै प्राथमिकता दिएको तर कार्यान्वयनमा भने गम्भिरता नदेखाएको गुनासो गरे ।
ट्रेकिङ व्यवसायमा उल्लेख्य सुधार नदेखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएको भए थप सुधार हुने निश्चित थियो । ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले यसैलाई लक्षित गरेर बनाएका प्याकेज तथा योजनाहरू खेर गए ।’
कार्यविधिको मस्यौदामा कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक सदस्यलाई पनि खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एक जनालाई पनि सोही कर्मचारीले पाउने बराबरको रकम र यातायात खर्चबापत रू. २ हजार पनि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
चितवन । चितवनमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएका छन् । देशभरका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको चितवन आउजाउ बढेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी भने खुसी छन् । एमालेको मंसिर १० गतेबाट सुरु हुने महाधिवेशन, कांंग्रेसको जिल्ला अधिवेशन, नेकपा मालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमै हुने भएपछि थला परेको पर्यटन उक्सिने आसमा व्यवसायी रहेका हुन् ।
कोरोना कहरले शिथिल बनाएको पर्यटन व्यवसायलाई राजनीतिक चहलपहलले उकास्ने देखिएपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । हाल चितवनका सौराहा, नारायणगढका होटलमा पाहुनाको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ । कतिपय होटलमा महाधिवेशन लक्षित कोठा बुकिङ, सोधपुछ हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
जंगल सफारी लजका सञ्चालक एवं क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अहिले हरेक दल चितवन केन्द्रित भएका छन्’, उनले भने, एमालेको महाधिवेशनले हामी थप उत्साहित छौं ।’
महाधिवेशन तयारीसँगै चितवनमा पार्टीका शीर्षस्थ नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता दिनहुँ बढ्दै गएको उनले बताए । ‘कोरोना कहरपछि हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो । महाधिवेशनमा आउने पाहुनलाई कसरी व्यवस्थित र सेवा दिन सक्छौं भन्ने विषयमा छलफलमा छौं,’ उनले भने ।
क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई जिल्लामा विभिन्न दलका अधिवेशन, महाधिवेशनले पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको बताउँछन् । चितवनको पर्यटनका लागि अवसर र चुनौती दुवै छ,’ उनले भने, ‘हामीले देशभर निःशुल्क पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पाउनेछौं भने अतिथिलाई दिने सेवामा कति सन्तुष्ट पार्छौं भन्ने हो ।’
पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, यहाँको कृषि उत्पादन, यातायात, हवाई उडानदेखि स–साना खाजा तथा चिया पसलमा पनि चहलपहल बढ्न थालेको भट्टराईको भनाइ छ । हाल महाधिवेशनमा आउने पाहुनालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय, पर्यटनसम्बद्ध संस्था र स्थानीयसंँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘झन्डै १० वर्षपछि चितवनको पर्यटनका लागि अवसर जुटेको छ । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार पाहुनालाई लक्षित गरी छुटका प्याकेज, स्वागत, सजावटका काम थालिएको छ ।
सौराहामा एमाले महाधिवेशनको मतदान प्रक्रिया र बन्दसत्र भए पनि नारायणगढका साना तथा ठूला होटल सबै प्याक हुने भएका छन् । नारायणगढको नारायणी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने एमालेको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । सोही कारण सौराहामा मात्र नभई चितवनका अन्य पर्यटकीय स्थल पटिहानी, मेघौलीलगायत क्षेत्र पनि चलायमान हुने व्यवसायीको आशा छ ।
होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं होटल गंगोत्रीका प्रबन्ध निर्देशक दिनेशकुमार चुके कोरोनाले धराशयी भएको पर्यटनलाई राजनीतिक चहलपहलले ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘चितवनमा ४० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन् । यसको प्रर्वद्धन गर्न र चितवन चिनाउन पनि प्याकेज कार्यक्रम अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।
एमाले महाधिवेशनमा सात वटै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पालिका प्रमुख र अन्य देश–विदेशबाट आउने अतिथिलाई व्यवस्थापन गर्न एमाले १० औं महाधिवेशन व्यवस्थापनका समिति पनि जुटिरहेको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सह–संयोजक एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन तयारी र व्यवस्थापनका लागि जुटिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले खाने, बस्ने व्यवस्थापनका लागि होटल व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट आउने पाहुनाको सोही प्रदेशका नेतृत्वकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेका छौं ।’
कात्तिक २६, चितवन । चितवनमा हिजोआज राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । देशभरका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता आउने जानेक्रम बढ्दै गएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय महाधिवेशन र मंसिर १० गतेबाट शुरु हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको महाधिवेशन चितवनमानै हुन लागेकोले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
कोरोना कहरले शिथिल बनाएको पर्यटन व्यवसायलाई राजनीतिक चहलपहलले उकास्ने देखिएपछि उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । हाल चितवनका सौराहा, नारायणगढका होटलहरुमा पाहुनाहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिदै आएको छ । कतिपय होटलहरुमा महाधिवेशन लक्षित कोठाहरु बुकिङ, सोधपुछ हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
जंगल सफारी लजका सञ्चालक एवम् क्षेत्रीय होटल संघ, सौराहाका पूर्व अध्यक्ष सुमन घिमिरे राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अहिले हरेक दल चितवन केन्द्रित भएका छन्, उनले भने, एमालेको महाधिवेशनले त हामी थप उत्साहित भएका छौं ।’ महाधिवेशन तयारीसँगै चितवनमा पार्टीका शिर्षस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता दिनहुँ बढ्दै गएको उनले बताए ।
‘कोरोना कहरपछि हाम्रो लागि यो ठूलो अवसर हो, हामी महाधिवेशनमा आउने पाहुनलाई कसरी व्यस्थित र सेवा दिन सक्छौ भन्ने विषयमा छलफलमा छौं’ । चितवनमा हुने यस्ता गतिविधिले समग्र चितवन र नेपालको लागि प्रचारप्रसार सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
क्षेत्रीय होटल संघ, सौराहाका अध्यक्ष दिपक भट्टराई जिल्लामा विभिन्न दलका अधिवेशन, महाधिवेशनले गर्दा पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको बताउँछन् । ‘चितवनको पर्यटनको लागि अवसर र चुनौति दुवै छ, उनले भने, एक त हामीले देशभर निशुल्क रुपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पाउनेछौं, अर्कोकुरा हामीले अतिथिहरुलाई दिने सेवामा कत्ति सन्तुष्ट पार्छौं भन्ने हो ।’
पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, यहाँको कृषि उत्पादन, यातायात, हवाई उडानदेखि सानासाना खाजा तथा चिया पसलमा पनि चहलपहल बढ्ने भट्टराईको भनाइ छ । हाल महाधिवेशनमा आउने पाहुनालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय, अन्य पर्यटनसम्बन्धी संस्था र स्थानीयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘झण्डै १० वर्ष पछि चितवनको पर्यटनको लागि ऐतिहासिक अवसर जुटेको छ । यसले हामीलाई उर्जाशील र उत्साहित बनाएको छ ।’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार ती अतिथिहरुलाई लक्षित गरी छूटका प्याकेज, स्वागत, सजावटका काम शुरु गर्न लागिएको छ ।
सौराहामा महाधिवेशन मतदान प्रक्रिया र बन्द शत्र भएपनि नारायणगढका साना तथा होटलहरुपनि सबै प्याक हुने भएका छन् । नारायणगढको नारायणी किनारमा महाधिवेशनको उद्धघाटन हुने एमालेको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेको छ । जसका कारण सौराहामा मात्र नभई चितवनका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र पटिहानी, मेघौली लगायतका क्षेत्रहरु पनि चलायमान हुने व्यवसायीको आशा छ ।
होटल व्यवसायी महासंघ,नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् होटल गंगोत्रीका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश कुमार चुके कोरोनाले धराशायी भएको पर्यटन व्यवसायले यस्ता राजनीतिक चहलपहलले ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘अहिलेदेखिनै मेरो टांँडीको गंगोत्री हाइवे होटलको बुकिङ भइसकेको छ, उनले भने, नारायणगढको होटलमा पनि नेता तथा कार्यकर्ता आउने जाने क्रम छ ।’
जिल्लामा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा देशभरबाट अतिथि पाहुना आउने भएकोले उनीहरुलाई पर्यटकीय प्याकेज बनाएर लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘चितवनमा ४० ओटा पर्यटकीय गन्तव्य छन् । यसको प्रवर्द्धन गर्न र चितवन चिनाउन पनि प्याकेज कार्यक्रम अपरिहार्य छ ।’ उनले भने यसका लागि हरेक क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने चुकेले बताए ।
चितवनमा आगामी १० गतेदेखि नेकपा एमालेको महाधिवेशन शुरु भएदेखि व्यवस्थापनको लागि अलग्गै समिति उपसमिति बनाएर आ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम शुरु गरिएको छ । यसका लागि शिर्षस्थ नेताहरुसँग छलफल, व्यवस्थापन बारे छलफल भईरहेको छ ।
देशका सातै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि पालिका प्रमुख र अन्य देश विदेशबाट आउने अतिथि हरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमाले १० औं महाधिवेशन व्यवस्थापनका समिति पनि जुटिरहेको छ । महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सुरेन्द्र पाण्डे महाधिवेशनको तयारी र व्यवस्थापनका लागि जुटिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले खाने बस्ने व्यवस्थापनको लागि होटल व्यवसायीहरुसँग छलफल भईरहेको छ ।
उनले भने, हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट आउने अतिथिहरुलाई सोही प्रदेशका नेतृत्वकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेका छौं ।’ नेकपा एमाले महाधिवेशनको लागि ५ लाखको हाराहारीमा अतिथिहरु आउने जानकारी दिँदै उनले यो एउटा पार्टी विशेषको लागि मात्र फाईदा नभई समग्र चितवनलाई चिनाउन र चितवनबासीलाई फाईदा पुग्ने बताए ।
काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो ।
गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ ।
सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ ।
बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ ।
यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ ।
नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् ।
अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’
चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने ।
बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए ।
त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे ।
बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीले मर्चवार क्षेत्रमा दूध उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बनगाई मर्चवार रोड करिडोर आसपासका एकसय जना किसानहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
पशु सेवा केन्द्रका अनुसार आयोजना तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । पशु सेवा विज्ञ केन्दको ५० लाख अनुदान तथा किसानको ५० लाख २५ हजार लागतमा आयोजना सञ्चालन भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीका प्रमुख प्रवेज आलमले बताउनुभयो ।
पहिलो वर्ष गोठ निर्माण तथा सुधार गर्ने, घाँसको विउ तथा बेर्ना वितरण, परजीवी नियन्त्रण गर्ने, औषधोपचार, भिटामिन तथा खनिजको व्यवस्था, ईलेक्ट्रिक च्याफकटर लगायतमा अनुदान दिने आलमले जानकारी दिनुभयो । कोटहीमाई गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री आरती पौडेलले मर्चवार मार्ग लक्षित दुध उत्पादन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
मर्चवार क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको मूख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो । निर्वाहमुखी पशुपालन गर्दै आएका किसानहरुलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किसानहरुले सञ्चालक समिति बनाएका छन् । आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न पशु चिकित्सकहरुले तालिम दिने, व्यवसाय बिस्तार गर्न अनुदान पनि पाइने भएकाले किसानहरु उत्साहित बनेका छन् ।
