माघ २०७७

दूध उत्पादन कार्यक्रम सुरु,तीन वर्षभित्र पकेट क्षेत्र बनाउने योजना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीले मर्चवार क्षेत्रमा दूध उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बनगाई मर्चवार रोड करिडोर आसपासका एकसय जना किसानहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु भएको हो । पशु सेवा केन्द्रका अनुसार आयोजना तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । पशु सेवा विज्ञ केन्दको ५० लाख अनुदान तथा किसानको ५० लाख २५ हजार लागतमा आयोजना सञ्चालन भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रुपन्देहीका प्रमुख प्रवेज आलमले बताउनुभयो । पहिलो वर्ष गोठ निर्माण तथा सुधार गर्ने, घाँसको विउ तथा बेर्ना वितरण, परजीवी नियन्त्रण गर्ने, औषधोपचार, भिटामिन तथा खनिजको व्यवस्था, ईलेक्ट्रिक च्याफकटर लगायतमा अनुदान दिने आलमले जानकारी दिनुभयो । कोटहीमाई गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री आरती पौडेलले मर्चवार मार्ग लक्षित दुध उत्पादन कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । मर्चवार क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको मूख्य पेशा कृषि र पशुपालन हो । निर्वाहमुखी पशुपालन गर्दै आएका किसानहरुलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किसानहरुले सञ्चालक समिति बनाएका छन् । आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न पशु चिकित्सकहरुले तालिम दिने, व्यवसाय बिस्तार गर्न अनुदान पनि पाइने भएकाले किसानहरु उत्साहित बनेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जाँदैछौं

नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडिया २८ वर्षदेखि दुग्ध व्यवसायमा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उनै युवा उद्यमी केडियासँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले नेपालमा दुग्ध व्यवसायको अवस्था, समस्या, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सार : व्यवसाय कस्तो चल्दै छ ? राम्रै चल्दै छ । म सधैं सकारात्मक सोच्ने गर्छु । त्यसैले यो व्यवसायप्रति पनि आशावादी छु । धेरै राम्रो छ त भन्दिनँ । तर अन्य उद्योगहरू, जस्तै- सिमेन्ट/स्टिलको तुलनामा राम्रै छ । बिरामी, बालबालिका, वृद्ध लगायत सबैलाई नभई नहुने उपभोग्य वस्तु भएकाले दुग्ध व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपालमा दूध उत्पादन र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? अहिले दैनिक उत्पादन करीब २५ लाख लिटर छ । त्यसको ५० प्रतिशत हिस्सा किसान आफैले उपभोग गर्छन् । १७ प्रतिशतजति औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ भने बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको केही असर दुग्ध उद्योगमा पनि परेको छ । यद्यपि औपचारिक क्षेत्रमा आउने दूधको हिस्सा र माग क्रमशः बढ्दो नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा दूधको माग दैनिक ७ लाखदेखि ८ लाख लिटर छ । एक समय दूधले मूल्य नपाउँदा किसानले सडकमा फालेको समाचार आउँथे । अहिले त्यस्तो देखिँदैन, आपूर्ति व्यवस्था ठीक भएर हो ? हामी उद्यमीहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि फैलाइरहेका थियौं । भनेर मात्र होइन, अब गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर बढी भएको दूधबाट पाउडर बनाउने र स्टकमा राख्ने, गर्मीयाममा दूध नपुगेका बेला त्यसको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । सोहीकारण केही वर्षयता ‘मिल्क होलिडे’ भन्ने सुनिँदैन । किनकि यसको अन्त्य गर्न ठूला उद्यमीबाटै पहल र गृहकार्य भएको छ । अहिले नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थान, पोखराको सुजल फुड्स र चितवनको चितवन मिल्क्सका पाउडर प्लान्ट छन् भने भक्तपुरमा यस्तै अर्को प्लान्ट खुलेको छ । यस्ता प्लान्ट जुन किसिमले बढिरहेका छन्, तिनले दुग्ध व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् । उपभोग बढ्दै गएको कुरा गर्दा यदाकदा मानिसले खर्च कटौतीका लागि दूध किन्न छोडेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? आर्थिक असहजताको असर पहिले खाद्य र पेय पदार्थमा त्यति धेरै परेको थिएन । तर अहिले केही असर देखिन थालेको छ । हामीले जति उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यति उपभोग भएको छैन । यसले हाम्रो स्टक बढेको छ । बढ्दै गएको स्टक खपत गर्न सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । भारतमा अमुल लगायत उद्योगले दुग्ध उद्योगमा जुन क्रान्ति गरे, त्यसअनुसार हामीले किन सकेनौं ? हामी तीन कुराले पछि परेका छौं । प्रविधि, प्राविधिक र उत्पादनमा जुन तहको गुणस्तर हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । यसको अर्थ हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध गुणस्तरीय छैन भन्ने होइन । तर तुलनात्मक रूपमा हामी यसमा अलि पछाडि छौं । नेपालमा भैंसी लोप हुँदै गएको छ । चीजका लागि भैंसीको दूध जति राम्रो गाईको हुँदैन । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी प्रावधानका कारण हामी भैंसी आयात गर्न सक्दैनौं । सरकारले यसमा केही प्रयास गरेको छ । दूध उत्पादन बढाउन मुर्रा जातको भैंसी अत्यन्त राम्रो हो । तर सरकारले ब्रिडिङका लागि ल्याउन लागेको यो जातका १५-२० ओटा राँगा पर्याप्त हुँदैन । सोही राँगाबाट पनि कति परिमाणमा वीर्य उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसको व्यवस्थापनका संरचना छन् कि छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर यति सानो काम पनि किन गर्न सकिँदैन ? यस वर्ष १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट आयो । तर त्यसमा आर एन्ड डी (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट)मा कति विनियोजन भयो त ? सरकारले दूधको नयाँ मूल्य तोकेको छ । यसमा खुशी मान्नैपर्‍यो । बढेको मूल्य ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगले पाउनुपर्ने हो । तर दूध अभावले त्यो सबै किसानलाई नै गयो । किसानलाई राम्रै भयो । तर उद्योगलाई केही फरक पारेन । किसानको मनोबल उच्च हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर यससँगै उद्योगीलाई पनि राहत हुनुपथ्र्यो नि । किनकि किसान र दुग्ध उद्योग नङ र मासुको सम्बन्ध भएका क्षेत्र हुन् । उद्योगी टिकेनन् भने किसानलाई गाह्रो पर्छ । उद्योगहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । दूध व्यवसायमा ढुवानी लगायतका समस्या पनि छन् ? हो, ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा, रुकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । आपूर्तिमा बाटोघाटो लगायतका समस्या छन् । व्यवसाय गर्न पाउनु सबैको अधिकार हो । हाम्रो सामान भ्याटमा विक्री गर्नुपर्छ । तर चोकचोकमा राखिएका पसलका कारण अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा छ । हाम्रो उत्पादन लागत महँगो पर्छ । अनौपचारिक रूपमा प्याकेजिङ तथा लेबलविना बेच्दा हामीजस्ता उद्योगीलाई समस्या भएको छ । कृषि मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका निकालेको थियो । कुनै पनि दूध तथा दूग्ध पदार्थ विक्री गर्दा अनिवार्य लेबलिङ गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसको पूणर् कार्यान्वयन भए सहज हुने थियो । प्याकेटको दूधभन्दा सीधै घरघरमा आएको दूध स्वस्थ भन्ने कतिपयको बुझाइ छ । तर सेतो झोल मात्र नहेरौं । त्यो दूध आपूर्तिमा ‘क्लिन प्रडक्सनको ट्रेन्ड’ अपनाइएको छ/छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ । हामी बजारमा दूध जानुअघि पास्चराइज गर्छौं । आम उपभोक्तालाई चेतना बढाउनुपर्ने पाटोमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । नेपालमा दुग्ध उद्योगका कच्चापदार्थ आयात खुला गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? खुला बजार अर्थतन्त्रमा उद्योगको कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको छ । यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थियौं । हामीले सधैं खुला गरिदिन भनेका होइनौं । दूध नै भनेका पनि होइनौं । उद्योगलाई चाहिने स्किम पाउडर भनेको हो । सरकाले दुग्घ विकास बोर्ड पनि खारेज गरिदियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ? यसमा चित्त दुःखाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रको ‘इथिक्स बडी’लाई केही पैसा जोगाउने नाममा खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । एकातिर सरकारको पैसा खर्च नभएर फ्रिज भएर जाने गर्छ । तर, ९/१० करोडका लागि यत्रो ठूलो बोर्ड खारेज गर्नु हुँदैनथ्यो । राम्रो उद्देश्य बोकेर स्थापना भएको संस्था राज्यले नै बन्द गर्दा दुःख लागेको छ । सरकारले यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि के के गर्नुपर्ला ? एउटा त हामीसँग प्राविधिकको कमी छ । दुग्ध उद्योगका लागि प्राविधिक जनशक्तिको एकदमै खाँचो पर्छ । तर नेपालमा यस क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने गरेको छ । अर्को, हामीलाई जुन किसिमको गुणस्तर चाहिन्छ, त्यो किसिमको दूध नहुँदा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कच्चापदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा दुग्ध उद्योगलाई समस्या भएको छ । आवश्यक गुणस्तरको दूध नपाउँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । तपाईंहरू आबद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्था छन् । त्यस्ता संस्थाबाट तालीम दिलाउने लगायत काम गर्न सक्नुहुन्न ? प्राविधिक छैनन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले महासंघसहित पाँच संस्था मिलेर ‘अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड’ बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ । हामीले यसमा मुख्य दुई काम गरेका छौं । पहिले ३० ओटा अक्युपेसन स्ट्यान्डर्ड बनायौं । जुन पेशालाई जुन आवश्यक पर्छ, त्यस्तै किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेका छौं । अर्को, ‘वर्कबेस्ड लर्न’मा काम गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक जब पोर्टल पनि बनाएका छौं । आफूलाई आवश्यकता भएअनुसारको प्राविधिक वा अन्य जनशक्ति त्यहीँबाट छान्न सकिन्छ । यसले कामदार र रोजगारदाताबीच पुलको काम गर्छ । अहिले यसमै काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको काम सकियो, अब दोस्रो चरणको काम गर्दै छौं । नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ ? अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखेको छु । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिएको छ । तर सरकारले यी दुईबाहेक अन्य सूचक पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो । मन्दी बढेको छ । भोलि लयमा फर्किनै समस्या हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसको आधार उद्योगको उत्पादनअनुसार बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । उपभोग घटेको छ । यो मन्दीको संकेत हो । न्यूनतम पारिश्रमिक विषय उठेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? अब २ वर्षमा हामीले केही न केही गर्नुपर्छ । सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्था पनि छ । ट्रेड युनियनहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विश्वका ठूला ठूला देशले मान्दै र गर्दै आएको ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्था लागू हुनुपर्ने हो । यो व्यवस्था नभएसम्म उत्पादकत्व बढ्दैन । नयाँ मौद्रिक नीति आउँदै छ । कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? बजेट आइसकेपछि त्यसलाई सघाउने हिसाबले नै आउने हो । उद्योग नै नरहे कुनै नीति आए पनि केही हुने होइन । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आओस् । बैंक कर्जाका समस्या छन् । बैंक पनि धराशयी नहुने गरी कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गरौं भन्ने हो । सीताराम दूधको बजार कस्तो छ, यसबारे बताइदिनुस् न ? २८ वर्षको यात्राले धेरै कुरा सिकाएको छ । सीताराम मिल्कको आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना छ । मुख्य कुरा अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना बनाएका हौं । हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडलसहित उत्पादनको विविधीकरणमा जान खोजेका छौं । हाल हामी कच्चापदार्थ दूधका लागि दुईओटा मोडेलमा भर परेका छौं । सहकारी र कन्ट्र्याक्टरहरूबाट दूध लिने गरेका छौं । नेपालमा सानाठूला गरेर ३५० जति दुग्ध उद्योग छन् । यसमा सीताराम दूधको बजार हिस्सा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म छ । दूधको एक आइटम मात्रै बन्दैन । अनेक बनाउन सकिन्छ । त्यसमध्ये पनि चिज बनाएपछि बाँकी रहने पानीबाट इनर्जी ड्रिङ्स बनाउन सकिन्छ । यसमा पौष्टिक तत्त्व बढी पाइने भएकाले स्पोर्ट क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने गर्छ । नेपालमा पनि यो आयात हुँदै आएको छ । तर यसको आयात विस्थापन मात्र होइन, उत्पादन र निर्यात समेत सम्भव छ । मूल्य पनि धेरै राम्रो छ । हामी यता पनि लागेका छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या छ: केडिया

काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष, सीताराम गोकुल मिल्क्सका सञ्चालक तथा केडिया अर्गनाइजेशनका कार्यकारी निर्देशक सुमित केडियाले नेपालमा दुग्धजन्य व्यवसायमा नीतिगत तहमै समस्या रहेको बताएका छन् । त्यही समस्याका कारण स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको आर्थिक अभियानसँगको विशेष कुराकानीमा उनले बताए । सरकारले अहिलेसम्म अनुसन्धान र विकासमा बजेट खर्च गर्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकारले हालसम्म रिसर्च र डेभलपमेन्टमा बजेट खर्च गर्न सकेन, फ्रन्टलाइनमा बसेकोले मात्रै यो गर्न सकिन्न,’ उनले भने । अहिलेको बजेटले त मदिरा र दूधलाई एउटै बाकसमा हालेको उनको तर्क छ । ‘पोलिसी लेवलमै समस्या छ । सरकारले दिँदै आएको भ्याटमा ५० प्रतिशत छूट पनि २ वर्षदेखि हटाएको छ । यस्तोमा स्वदेशी उद्योगका उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा समस्या छ । दूध पकेट क्षेत्र भनिएका चितवन, काभ्रे जस्ता क्षेत्रमै समस्या छ । हाम्रो लक्ष्य त रोल्पा रूकुमसम्मको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्ने हो । यद्यपि केही सुधार भएको छ ।’ फ्री ट्रेडमा विश्वास गरेर उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा गाह्रो भएको यस विषयमा बजेट निर्माणअघि नै अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा सकारात्मक आश्वासन पाएको तर काम नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीले सधैं खुला गरिदेऊ भनेको होइन, आन्तरिक उत्पादन सहज नहुँदासम्म मात्रै भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अभावको बेला आयात गर्न दिन भनेको हो ।’ उनले प्रविधि, प्राविधिक र गुणस्तरीय उत्पादनमा समस्या रहेको पनि बताए । विस्तारै प्रविधिमा गएको तर सबैभन्दा बढी समस्या प्राविधिकमा भएको उनको भनाइ छ । ‘प्राविधिक छैनन् यसमा सुधार आवश्यक छ । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित ५ संस्था मिलेर अकुपेशन स्ट्यान्डर्ड बनाएर काम गर्‍यौं । सरकारकै मुख ताकिरहनु नपर्ला भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले चिज उत्पादनका लागि भैंसीको दूध आवश्यक हुने भएकाले भैंसीपालनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा नश्लको समस्या रहेको तर क्वारेन्टाइनको कारण राम्रो नश्लका पशु ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । किसानले आफ्नै किसिमले उन्नत नश्लका भैंसी ल्याइरहेका बेला सरकारले १५ ओटा ब्याडका राँगा ल्याउन लागेकोमा खुशी लागेको केडियाको भनाइ छ । ‘यो पर्याप्त नभए पनि केही नहुनुभन्दा राम्रै हो,’ उनले भने । दूधको मूल्य बढेको प्रसंगमा उनले सरकारले बढाएको मूल्य १४ रुपैयाँ सीधै किसानलाई जाने भएकाले उद्योगले केही नपाएको गुनासो गरे । ‘किसानका लागि राम्रो भएको छ । त्यसमा हामी खुशी नै छौं तर किसान र उद्योगबीच नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ, एउटा समस्याग्रस्त भए अर्को स्वतः बिग्रिन्छ,’ उनले भने । बजेट निर्माण र महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफूहरूलाई सहभागी नगराउँदा यस क्षेत्रको हित हुने गरी बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले उठेको न्यूनतम ज्यालाको विषयले उद्योग क्षेत्रमा समस्या ल्याएको केडियाले बताए । विश्वका ठूला देशमा अभ्यासमा रहेको हायर एन्ड फायरको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, डिफेन्सिभ मात्रै भएर नहुने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग नै नरहे जेसुकै नीति आए पनि केही नहुने बताए । बैंक धराशयी नहुने गरी सिंगल डिजिटमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भावी पुस्तालाई यो व्यवसायमा राखिराख्न केही न केही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका केडियाले निर्यातमा अनुदान भए गलैंचा दूधजस्ता उद्योगलाई सहज हुने बताए । नेपालमा दुग्ध व्यवसाय त्यति राम्रो नभए पनि अन्यको तुलनामा राम्रो भएको उनको भनाइ छ । केडियाका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको २५ प्रतिशत किसान आफैले उपभोग गर्छन् । ५० प्रतिशत उद्योगमा पुग्छ । केडिया २८ वर्षदेखि दूध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन् । स्वदेशी उद्योगले पछिल्लो समय पाउडर बनाएर राख्न थालेकाले मिल्क होलिडे अब सुन्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा यस्ता उद्योग चारओटा छन् । मन्दीको असर पर्न थाल्यो उनले मन्दीको प्रभाव यस क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताए । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा दूध खपत घटेको छ । ‘मन्दीले हालसम्म हाम्रो सेक्टरमा असर गरेको थिएन अब देखिन थालेको छ,’ उनले भने । नेपालमा दूध खपत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । फार्म हाउस चलाउने योजना कुराकानीका क्रममा केडियाले आफ्नै फार्म हाउस चलाउने योजना पनि सुनाए । ‘अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन, उत्पादनमै जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले फार्म हाउसमा जाने योजना छ,’ उनले भने, ‘हाल कीर्तिपुरमा २० रोपनी जग्गामा हाम्रो प्लान्ट छ । यहीँबाट फार्म हाउसको मोडल र विविधीकरणमा जान खोजेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दूध उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न माग

बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकाको दुईवटा वडाका अधिकांश किसानले व्यवसायीक पशुपालन गरिरहेका छन्। पालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का किसानले गरेको पशुपालनबाट यी दुई वडामा मात्रै करिब एक हजार लिटर दूध दैनिक उत्पादन हुन्छ।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै रौतहट

रौतहट । व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गएपछि रौतहट दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । जिल्लाका कृषकले पशुपालन फार्म सञ्चालन गरेर उन्नत जातका पशुपालन गर्न थालेपछि दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको हो । दैनिक ६० लिटरसम्म दूध उत्पादन गरी मासिक ५५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको माधोपुरका किसान सुखारी बैठाले बताए । बैठाले पशुपालन फार्म सञ्चालन गरेर २० ओटा गाई पाल्दै आएका छन् । उनका अनुसार साना तथा ठूला होटलमा दूध अधिक मात्रामा खपत हुन्छ । अहिले गाउँ गाउँमै दूध संकलन हुने गरेपछि पशुपालक कृषकलाई बजारीकरणमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । दूध विक्रीबाट यहाँका कृषकले मनग्गे आम्दानी गर्न थालेपछि पछिल्लो समय आधुनिक गोठ निर्माण गरेर व्यवसाय गर्ने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ । जिल्ला भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार जिल्लामा करिब २५० व्यावसायिक पशुपालन गर्ने फार्म सञ्चालनमा छन् । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालयले व्यावसायिक पशुपालक कृषकका लागि उन्नत जातको घाँसको बीउ वितरण, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याको उपचारमा सहयोग, अनुदान, विभिन्न सामग्री प्रोत्साहन स्वरूप सहयोगका साथै समय समयमा परामर्श दिने गरेको छ । पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गरेकाले दुग्ध उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख प्रमुख पशु विकास अधिकृत रामपवित्र दासले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ८८ हजार ११० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ । दूध उत्पादनका लागि जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा दुग्ध सहकारी संस्थाको संख्या बढी रहेकाले दूध संकलनदेखि निकासीसम्म सजिलो हुने गरेको चन्द्रपुर नगरपालिकका नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले बताए । यहाँ उत्पादित दूध वीरगञ्ज, हेटौंडा, पोखरा, काठमाडौं लगायत शहरमा निकासी हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

गलकोटलाई भैंसी पकेट क्षेत्र घोषणा

बागलुङ । व्यावसायिक दुग्ध उत्पादनलाई बढावा दिन गलकोट नगरपालिकाले ‘भैंसी पकेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । वडा–८ र ९ लाई समेटेर पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको पशु शाखा प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमका लागि चालू आवमा नगरले २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । पकेटअन्तर्गत उन्नत मुर्रा जातका ८० पाडी र ६ वटा राँगो किसानलाई वितरण गरिएको छ । चार ठाउँमा दूध संकलन केन्द्र बनेका छन् । हटिया बजारमा बन्ने चिस्यान केन्द्रमार्फत दूध बजारमा पु¥याइने प्रमुख सुवेदीले बताए । आयात प्रतिस्थापन गरी गलकोटबाट दूध बाहिर बेच्ने लक्ष्यसहित भैंसी पकेटको अवधारणा ल्याइएको हो । अहिले पनि गलकोटको बजार क्षेत्रमा पोखराको दूध र पर्वतबाट पनिर भित्रिन्छ । ‘आगामी आवमा बाहिरबाट आउने दूध रोक्ने र दुई वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने छ’, प्रमुख सुवेदीले भने । पकेट कार्यक्रम चलेपछि तत्कालै किसानले उत्पादन गर्दै आएको झन्डै ६०० लिटर दूधलाई दैनिक बजारमा ल्याउन सकिनेछ । दूधको बजारीकरण नहुँदा पकेट क्षेत्रमा दैनिक उत्पादन हुने १ हजार लिटर दूध मोही बनाएर सकिने गरेको छ । अहिले वितरण गरिएका पाडी हुर्किएपछि आउँदो तीन वर्षभित्र दूध उत्पादन २ हजार ५०० लिटरले थप हुने आकलन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘घुम्टे भैंसी पकेट विकास समिति’ क्रियाशील छ । समितिका अध्यक्ष लोकनाथ कँडेलले पकेट कार्यक्रमले भैंसीपालक किसानलाई हौसला मिलेको प्रतिक्रिया दिए । नगरपालिकाले आगामी वर्षमा पनि भैंसी पकेटलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । गलकोटलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै किसानको जीवनस्तर उकास्न वडा–३ र ५ मा पनि भैंसी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख सुवेदीले बताए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ती दुवै वडामा यस वर्ष भैंसीपालनका लागि २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । राज्यबाट अनुदान र तालिम पाउन थालेपछि किसान उन्नत नश्लका भैंसीपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । व्यक्तिगत लगानीमा फार्म चलाउने उद्यमी पनि बढ्न थालेका छन् । नगरभित्र सात वटा व्यावसायिक भैंसी फार्म छन् । स्थानीय जातका पाडापाडी संरक्षणमा पनि पकेट कार्यक्रममार्फत सहयोग पुर्‍याइनेछ । नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले कृषि र पशुपालनमा गलकोटलाई आत्मनिर्भर बनाइने जानकारी दिए । व्यावसायिक रूपमा लाग्ने किसानलाई लक्षित गरेर ब्याज अनुदान, उपकरण, सीप हस्तान्तरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । छनोटमा परेका किसानले तोकिएको वित्तीय संस्थाबाट ९.७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन पाएका छन् । सोमध्ये ३ प्रतिशत ब्याज किसानले र बाँकी ब्याज रकम नगरपालिकाले बेहोर्नेछन् । ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत नगरका ९७ किसानले २ करोड ९७ लाख ऋण लगेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वडा अनुसार कृषि उत्पादन

बागलुङ । बरेङ गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले वडाअनुसारको उत्पादन थालेको छ । गाउँपालिकाका पाँच वडामा माटो र हावापानी अनुसारका कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर गाउँपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा जोडेको हो । मकैको उत्पादन राम्रो हुने वडा नं १ धुल्लुबास्कोटलाई मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ । रैथाने बालीको संरक्षण र उत्पादन धेरै दिने आधुनिक मकै बालीसमेतको विस्तार थालिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । घाँसे मैदान र वनजंगल धेरै रहेको धुल्लुबास्कोटमा भैंसीपालन कार्यक्रम सञ्चालित छ । यहाँका किसानले भैंसीका पाडापाडी उत्पादन, दूध उत्पादन र व्यावसायिक मकैखेती गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । वडा नं २ हुग्दीशीरमा अलैंची खेतीको पकेट घोषणा गरिएको छ । यहाँका किसानले परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गरी व्यावसायिक अलैंची खेती गर्दै आएका छन् । ‘बाँझो जमीन र खेतीयोग्य जमीनमा समेत अलैंचीको व्यावसायिक उत्पादन थालेका छौं,’ नमूना अलैंची फार्मका अध्यक्ष विमल शर्माले भने, ‘घरबाटै अलैंचीको विक्री हुन्छ, उत्पादन पनि सन्तोषजनक छ ।’ यहाँका किसानले हरेक वर्ष ३० क्विन्टलसम्म अलैंची निर्यात गर्ने गरेका छन् । तरकारी र फलफूल खेतीका लागि उर्वरभूमि रहेको वडा नं ३ बाटाकाचौरलाई फलफूल पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको छ । यहाँ कागती, सुन्तला, अम्बा, प्लम लगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए । ‘वडाअनुसार उत्पादन क्षमता फरक भएको भूगोल हामीसँग छ, सोहीअनुसारको प्राविधिक सहयोग र अनुदानको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार र प्रदेश सरकारका पकेट तथा जोन विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य गरेका छौं ।’ बरेङले पशुपालनलाई आफ्नो मुख्य उत्पादनको क्षेत्र भनेको छ । खेतीयोग्य जमीन कम भएको गाउँपालिकाले पशुपालनमा ध्यान दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शर्मा जानकारी दिए । बाख्रापालनका लागि राम्रो मानिएको वडा नं ४ सल्यानलाई गाउँपालिकाले बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । आलुको उत्पादन राम्रो हुने वडा नं ५ सुखौरा आलु पकेट क्षेत्र हो । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पर्वतको पाङमा व्यावसायिक भैंसीपालनको लहर

पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ र वडा नं २ खुर्कोटका किसान व्यावसायिक भैंसीपालनमा आकर्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पकेट क्षेत्र विस्तारपछि किसानहरू भैंसीपालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । पाङका यज्ञप्रसाद कँडेलले भैंसी पाल्न थालेको २६ वर्ष भयो । यो वर्ष आफू भैंसी थप्ने योजनामा रहेको उनले सुनाए । घरमा रहेका दुई भैंसीले मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको भैंसीको व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)मा नपर्ने भएपछि उनले भैंसी थप गर्न लागेका हुन् । कँडेलजस्तै गोपीनाथ रिजालले पनि भैंसी थपेर आफू व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्ने सोचमा रहेको बताए । ‘अहिले मसँग स्थानीय जातका तीनओटा भैंसी छन्,’ रिजालले भने, ‘अब तीनओटा थप्दै छु ।’ पाङ र वडा नम्बर २ खुर्कोटका ५० किसान नयाँ भैंसी खरीदको तयारीमा छन् । वडा नम्बर १ का अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत संघीय सरकारको २५ लाख, कुश्मा नगरपालिकाको पाँच लाख र किसानको ५ लाख गरी कुल ३५ लाख रुपैयाँ लगानीमा कम्तीमा पनि १५० ओटा भैंसी पाल्ने तयारी गरिएको छ । कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिने पाङ र खुर्कोटमा अहिले पनि धेरै किसानले दुध उत्पादन गर्ने गरेको भए पनि त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्दा अपेक्षित फाइदा लिन सकेका थिएनन् । मोही बनाएर फाल्ने दूधलाई व्यावसायिक रूपमा बजारमा पठाउन थप भैंसीसहित परियोजना लागू भएको हो । पार्वती गुफा भैंसीपालन पकेट समितिमार्फत दुग्ध संकलन केन्द्र समेत निर्माण गरेर पर्वत सदरमुकाम कुश्मा, बागलुङ सदरमुकाममा बागलुङमा विक्री गर्ने र त्यहाँ खपत हुन नसके पोखरासम्म पु¥याउने तयारी भइरहेको कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘यहाँ उत्पादित दूध खेर गइरहेको छ, दुग्ध उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाएर स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भैंसी पकेट जोन महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सबैको घरमा भएको दूध एकै ठाउँमा जम्मा पारेर विक्रीको व्यवस्था गरेपछि सबैले रोजगारी पाउँछन्, उत्पादनले उचित मूल्य पनि पाउँछ ।’ वडा सदस्य खगेन्द्र रिजालका अनुसार पकेट क्षेत्रमा समावेश हुन चाहने किसानका लागि सूचना आह्वान गरेर मापदण्ड पूरा गर्न सके सहभागी हुन भनिएको थियो, जसमा किसानको तर्फबाट १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने, कम्तीमा एउटा मुर्रा जातको सहित तीनओटा भैंसी पालेको हुनुपर्ने, एक रोपनी क्षेत्रफलमा घाँस लगाएको हुनुपर्ने लगायत शर्त राखिएको थियो । पहिलो वर्ष ५० जना किसान परियोजनामा सहभागी हुने र उनीहरूले पालेका भैंसीबाट दैनिक कम्तीमा ५०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाङ र खुर्कोटलाई पकेट जोनको रूपमा विकास गर्दै गर्दा पूर्व तयारी स्वरूप दुग्ध संकलन केन्द्र समेत निर्माण भइसकेको छ । दैनिक कम्तीमा साढे ५०० लिटर दूध संकलन गर्न सक्नेगरी काम अघि बढाइएको र बजार व्यवस्थापनका लागि समितिमार्फत ठाउँहरू बुझ्ने काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष बाबुराम रिजालले बताए । गाउँका युवाहरू काम खोज्दै विदेश गएका छन् । स्थानीय चन्द्रकला रिजालले गाउँमा भैंसीपालनको लहर चलेपछि काठमाडौंमा रहेका छोराबुहारीलाई गाउँमै बोलाएर भैंसीपालन गर्न सल्लाह दिएको बताइन् । ‘अहिले सबैले भैंसीपालन गर्ने लहर चलाएका छन्,’ रिजालले भनिन्, ‘अरूको काम गर्नुभन्दा आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर छोराबुहारीलाई बोलाएकी छु ।’ कुश्मा नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाका प्रमुख मित्रलाल सापकोटाका अनुसार व्यावसायिक दूध उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको त्यस क्षेत्रलाई ५ वर्ष अघिदेखि नै दूधको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर किसानको सक्रियता र राज्यबाट हुने अनुदान सहयोगको अभावमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको थिएन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भैँसी पकेट क्षेत्रका कृषकलाई १८ लाख रुपैयाँ अनुदान

साउन २६, पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले भैँसीको पकेट क्षेत्रका कृषकलाई अनुदान वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले कृषकहरूलाई १८ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो । प्रत्येक वडामा कृषि सम्बन्धी एउटा न एउटा आकर्षण रहने गरी कृषि उद्यम विस्तार प्रयास गरिरहेको नगरपालिकाले २ नम्बर वडाको थापाठाना र ३ नम्बर वडाको शंकरपोखरीका २८ जना कृषकहरूलाई प्रतिव्यक्ति ६२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले भैँसी पाल्न अनुदान उपलब्ध गराएको हो । सदरमुकामसँग नजिक रहेको तथा उब्जाउ भूमि रहेको सिसाठाँटी र आसपासको क्षेत्रलाई दुग्ध पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी त्यहाँका कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्ने बनाउनको लागि अनुदान दिइएको शंकरपोखरीका वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कुल २५ लाख रुपैयाँको उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न फलेवासकै लिमिठानामा रहेको सृजनशील बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जिम्मा दिएपछि सोही सहकारीमार्फत कृषकहरूलाई अनुदान दिइएको हो । शंकरपोखरी र थापाठाना दूध उत्पादनमा राम्रो रहेकाले यो ठाउँलाई दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी काम गरिरहेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । मल्यांदीखोला क्षेत्रमा भैँसी पालन समूह निर्माण गरेर कृषकहरूलाई यसैमा आबद्ध गराइएको छ । अनुदान पाएका कृषकहरूले कम्तीमा पनि तीन ओटा भैँसी पालेको हुनुपर्ने नियम राखिएको छ । त्यसो भएमा एक कृषकको घरमा दैनिक करीब १५ लिटर दूध उत्पादन हुनेछ । तीन ओटा भैँसी नपाल्ने हो भने दूध ओसार्न जाने जीपलाई एक खेप नहुने र बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुने तथा दूध बजारमा पठाउन चाहेमा समूह बाहिरका कृषकहरू पनि जोडिन पाउने कार्कीले बताए । यहाँका युवाहरु पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर भैँसीपालन तर्फ लागेका छन् । किसानहरुको योजनामा नगरले साथ दिँदै अनुदान वितरण गरेको पशु सेवा शाखाका प्राविधिक प्रताप पौडेलले बताए । उनले अनुदानले किसानलाई हौसला मिलेको सुनाए । दूध उत्पादनलाई बढाउन तराई क्षेत्रबाट उन्नत जातको भैँसी ल्याउने योजना बनाइए पनि बर्खायाम र कोरोना महामारीको जोखिमका कारण तत्कालका लागि स्थानीय जातका भैँसीलाई नै मान्यता दिइएको छ । पकेट क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १७० भैँसी पाल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित दूधलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सहकारीले नै लिएको अध्यक्ष देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८