अर्को ट्वीस्ट नआए हिमालयन र सिभिल बैंकबीच आज मर्जर तथा प्राप्ति सम्झौता

सिभिललाई हिमालयन बैंकले प्राप्ति गर्ने प्रकृया करिब करिब सहमतिमा पुगेको छ। सिभिल बैंकको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले सिभिलले अगाडी राखेको सर्त मान्न हिमालयन बैंक तयार भएको भन्दै हिमालयनसँग प्राप्तिमा जाने निर्णय गरेको हो। 'सिभिलले अगाडी सारेका बिषयहरु हिमालयन बैंकले बीना सर्त मान्न तयार भएपछि सिभिलको संचालक समितिको बैठकले हिमालयनसँग प्राप्तिमा जाने निर्णय गरेको हो।' बैंक स्रोतले भन्यो। स्रोतकाअनुसार सिटिजन्स र हिमालयन मध्ये कुनसँग प्राप्तिमा जाने भन्ने बिषयमा संचालक समितिमा छलफल भएको र अन्तिममा हिमालयनसँग प्राप्तिमा जानलाई सहमती जुटेको हो।पूर्व सहमतिअनुसार नै प्राप्ति पश्चात बन्ने बैंकको नाम हिमालयन बैंक नै हनेछ भने सिभिलको नाम विलय हुनेछ। त्यस्तै संचालक समितिमा पनि हिमालयन बैंकको संचालक मात्र रहनेछन्।  कर्मचारी तर्फ हिमालयन बैकका अशोक शमशेर राणा नै सीईओ बन्नेछन् भने सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेल वरिष्ठ डेपुटी सीईओ हुनेछन्। त्यस्तै दुवै बैंकबीच कर्मचारी समायोजनमा पनि सहमति जुटेको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा खाईपाई आएको तलब सुविधा घट्नेछैन भने समान पदमा समायोजन हुनेछ।  यस अगाडी शुक्रबार मर्जर सम्झौता हुने भनीएपनि अन्तिममा हिमालयनले नयाँ सर्त अगाडी सारेपछि सिभिल बैंक प्राप्ति प्रकृयाबाट पछाडी हटेको थियो। सिभिल बैंकको मर्जर कमिटी बैठकले तीन वटा विषयमा लिखित र प्रष्ट सम्झौता नभएसम्म हिमालयनसँग प्राप्तिमा नजाने अडान लिएको थियो। हिमालयन र सिभिलबीच स्वाप रेसियो १००:८१ हुने सहमति जुटेको छ।  सबै कुरा सहजढंगले अगाडी बढे आज दिउँसो ३ बजे पश्चात सम्झौता हुने बताईएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

बैंकहरूलाई स्प्रेडदरको दबाब: मर्जरमा सहभागी बैंकहरूको बढी,  कस्को कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले NRB निक्षेप (deposits) र कर्जाको (loan) औसत ब्याज अन्तर(स्प्रेड) लाई खुम्च्याउँदै लगेपछि बैंकहरूलाई दबाब बढेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरू ब्याज आम्दानीमा निर्भर भएकाले केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदै लगेपछि उनीहरूलाई दबाब बढेको हो ।  स्प्रेडदर Bank हरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर हो । बैंकहरूले नाफा बढाउन स्प्रेडदर बढाउने गरेका छन् । बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने घोषणा गरेको हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि मङ्सिर अन्तिममा निर्देशन जारी गरी दुई चरणमा स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यस्तै २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ६ प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  २०७९ चैतमा Commercial Bank हरूको औसत स्प्रेडदर ४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो ३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र थियो ।  पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बैंकहरूले जोखिमका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले स्प्रेडदरमा क्याप लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ जोखिम व्यवस्था, करलगायत कारण बैंकहरूको खर्च बढी छ,’ उनले भने, ‘स्प्रेडमा समेत सीमा तोक्दा बैंकको नाफामा असर परेको छ, यसलाई हटाएर जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कतिपय विज्ञ नेपालका बैंकहरूलाई स्प्रेडदर घटाउन भन्ने गरिए पनि विद्यमान नियम, कानून संशोधनमा ध्यान नदिइएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार संसारका कैयौं मुलुकमा स्प्रेडदर न्यून हुन्छ भने नेपालमा पनि त्यसो हुन सक्छ तर त्यसका लागि निश्चित योजना र नीतिको आवश्यकता पर्छ ।  World Bank को तथ्यांकअनुसार कतिपय देशका बैंकहरूले नकारात्मक स्प्रेडदर पनि कायम गरेका छन् । अधिकांश देशका बैंकको स्प्रेडदर १ देखि ३ प्रतिशत हुने गरेको पाइन्छ । जापानमा शून्य दशमलव ७, मलेशियामा १ दशमलव ९, बंगलादेशमा २ दशमलव ३, श्रीलंकामा २ दशमलव ५ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । जिम्बावे, ब्राजिल, भुटानलगायत कतिपय देशमा स्प्रेडदर दोहोरो अंकमा छ । विभिन्न मुलुकमा स्प्रेडदर कायम गर्ने आफ्नै शैली र आधार छ ।  मर्जरमा सहभागी बैंकहरूको बढी  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७९ चैतसम्ममा स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएकोमा मर्जरमा सहभागी बाहेकका बैंकहरूले तोकिएभन्दा कम स्प्रेडदर कायम गरेका हुन् । मर्जरमा सहभागी भएका बैंकहरूले भने नियामकीय छूटको फाइदा उठाउँदै स्प्रेडदर बढाएका छन् ।  बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आव २०७९/८० को तेस्रोे त्रैमासमा ५ ओटा बैंकको मात्र स्प्रेडदर तोकिएभन्दा बढी छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ दशमलव २०, कुमारीले ५ दशमलव १९, प्रभुले ५ दशमलव १६, नबिलले ५ दशमलव १५, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाले ४ दशमलव ९८ र हिमालयन बैंकले ४ दशमलव ७२ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेको छ ।  ग्लोबल आइएमईमा बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेण्टमा मेगा र हिमालयनमा सिभिल बैंक गाभिएका छन् । त्यसैगरी कुमारीले एनसीसी, प्रभुले सेन्चुरी र नबिलले एनबी बैंक प्राप्ति गरेको छ । मर्जर/प्राप्तिपछि संयुक्त कारोबार गर्ने बैंकलाई २०८० असारसम्म स्प्रेडदर तोकिएभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको अवस्थामा पनि छूट दिने व्यवस्था छ । नियामकीय छूटको फाइदा उठाउँदै त्यस्ता सबै बैंकले पुसको तुलनामा स्प्रेडदर बढाएका हुन् । मर्जरमा सहभागी नभएका बैंकहरूले भने तोकिएअनुसार स्प्रेडदर कायम गरेका छन् । तीमध्ये एभरेष्ट, एन.आई.सी. एशिया, सानिमा र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तोकिएअनुसार ४ दशमलव २ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेका छन् । अन्य १० ओटा बैंकको तोकिएभन्दा कम छ । सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत छ । मर्जर/प्राप्ति गरेका बैंकहरूको स्प्रेडदर उच्च हुँदा समग्र वाणिज्य बैंकको औसत दर पनि बढेको छ । २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेडदर ४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा ३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र थियो ।

शुक्रवारदेखि एक हुँदै हिमालयन र सिभिल बैंक, सिभिल बैंकको शेयर कारोबार रोक्का

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक लिमिटेडले प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी फागुन १२ गते शुक्रवारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्दै छन् । दुवै बैंकले पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामार्फत प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेका थिए । दुई बैंक एक भई हिमालयन बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुँदै छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई १०० बराबर ८० दशमलव २८ को अनुपातमा शेयर आदानप्रदान गर्दै प्राप्ति गरेको हो । यस आधारमा सिभिल बैंकको १०० कित्ता शेयर हुने शेयरधनीहरूले प्राप्तिपश्चात् हिमालयन बैंकको ८० दशमलव २८ कित्ता शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।  प्राप्तिपश्चात् बैंकको रजिष्टर्ड कार्यालय हाल हिमालयन बैंक लिमिटेडको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको स्थान कमलादी, काठमाडौंमा रहनेछ । प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुअघि नै दुवै बैंकले आफ्ना सदस्यहरूलाई गत वर्षको मुनाफाबाट वितरण गर्ने गरी लाभांश पारित गरिसकेका छन् । पुस २८ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामार्फत नै दुवै बैंकले लाभांश प्रस्ताव पारित गरिसकेका हुन् ।  यस वर्ष सिभिल बैंकले गत वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ७ करोड ५८ लाख ४४ हजारको आधारमा ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैंकले बोनस शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृतसमेत गराइसकेको छ । बोनसपछि बैंकको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ५२ करोड ९६ लाख ३६ हजार पुगेको छ । त्यस्तै हिमालयन बैंकले चुक्तापूँजी रू. १२ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख २५ हजारको आधारमा ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि समेत ११ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैंकले नगद लाभांश वितरण गरी बोनस शेयरसमेत धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराइसकेको छ । हिमालयन बैंकको ८ प्रतिशत बोनसपछि चुक्तापूँजी रू. १४ अर्ब ६२ लाख २३ हजार कायम भएको छ । शुक्रवारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएसँगै नेप्सेले प्राप्ति हुन लागेको सिभिल बैंकको शेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार गरेको बढीमा १५ दिन कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम नेप्सेले सिभिल बैंकको शेयर कारोबार फागुन १२ गतेदेखि लागू हुने गरी रोक्का गरेको हो ।

अबको पालो सरकारी बैंकहरूको मर्जर : नेबैलि र रावाबैंकबीच मर्जर गर्न सहज

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति लिए पनि परिणाम त्यति सन्तोषजनक नआइरहेको सन्दर्भमा अहिले भने केन्द्रीय बैंकबाट विगतमा हुँदै आएको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको बिग मर्जरसम्बन्धी नैतिक दबाबले काम गर्न थालेको अनुभूत भएको छ । खासगरेर, वित्तीय क्षेत्रमा हाल कायम रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भए पनि तिनले दिँदै आएको सेवामा भने कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । तिनले दिने सेवाको प्रतिस्पर्धामा समेत कुनै अलग र फरक अनुभूति भएको पाइँदैन । त्यसै कारण ती संस्थाको मर्जर भई पूँजीगत रूपले ठूलो हुने र संस्थागत सुशासन हुनेलगायत लाभको कुरा गरेर तिनलाई मर्जरमा जान केन्द्रीय बैंकले अभिपे्ररित र प्रोत्साहितसमेत गर्दै आएको हो । आन्तर्यमा यो नीतिले एक तीरले दुई ओटा शिकार गर्ने अभीष्ट राखेको हो । तथापि, प्रक्रियामा गइसकेका कतिपय संस्थाहरूको मर्जर स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । कतिपय बैंकको मर्जर प्रक्रिया शुरू भएर पनि बीचैमा भंगसमेत भएका थिए । त्यसरी बीचैमा प्रक्रिया तोडेर केन्द्रीय बैंकलाई समेत चुनौती दिने संस्थाहरूलाई नियामक निकाय बैंकले कारबाहीसमेत गरेको जानकारी बाहिर आएकै हो । तर, यता पछिल्लो समयमा भने केही वाणिज्य बैंकहरू (क वर्गका वित्तीय संस्था) को मर्जरले भने वित्तीय क्षेत्रमा बेग्लै तर सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डूलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले प्राप्ति गरेपछि उक्त बैंक पूँजीगत रूपमै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको सन्देश प्रवाहित भयो । त्यसको केही दिनमै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र मेगा बैंकको मर्जर भएपछि ग्लोबलभन्दा केही सानो भए पनि पूँजीगत आकारले ठूलो बैंक बनेको सन्देश पनि यो क्षेत्रमा प्रवाहित भयो । कुमारी बैंक र एनसिसि बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक पनि परस्परमा गाभिएर ठूला बनेका छन् । अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ । गतवर्ष इन्भेष्टमेण्ट र हिमालयनको मर्जर तोडिनुमा भने मर्जरको स्वाभाविकताले भन्दा पनि तिनका सञ्चालकबीचको जुँगाको लडाइँले राम्रैगरी काम गरेको हो । अहिले ती दुवै बैंकहरू फरकफरक बैंकहरूसित मर्जरमा गएर भए पनि आप्mनो गुमेको साख जोगाएका छन् । यो राम्रो सन्देश हो । यसै पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा धेरै बैंकहरू भएर पनि सेवा प्रवाहमा कुनै तात्त्विक भिन्नताको अनुभूति नहुनु, प्रतिस्पर्धाका नाममा कार्टेलिङ हुनु, विगत ३ वर्षदेखि यो क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलता संकुचनको समस्यामा कुनै प्रगति आउन नसक्नुले के देखाउँछ भने संख्या धेरै हुँदैमा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने रहेछ । अर्कातिर, केन्द्रीय बैंकलाई समेत विगतमा धेरै संख्यामा लाइसेन्स बाँडेको आरोप लाग्दै आएको तथ्यलाई समेत हेर्दा मर्जर उसका लागि एक नीतिगत अस्त्र रहेको देखिएको छ । यो गलत होइन, तर मर्जर स्वैच्छिक हुनसक्यो भने चाहिँ त्यसले बजारमा राम्रो संकेत र सन्देश दिन्छ । जे होस्, अहिले बैंकहरूबीच मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने एक खालको परोक्ष दबाब देखिनुलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि आगत समयमा पुनः बैंकहरूको नयाँनयाँ संख्या थप्दै जाने । त्यसो भयो भने कुनै पनि मर्जरले सफलता पाउन सक्दैन । वास्तवमा मर्जर, प्राप्ति, विघटन, खारेजी, व्यवस्थापन करार आदि कम्पनीका नियमित प्रक्रियाभित्रकै कुरा हुन् । झट्ट हेर्दा यो मर्जर निजीक्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र हो कि ? भन्ने अर्को सन्देश पनि सँगसँगै प्रवाह भएको छ । किनभने सरकारी क्षेत्रका हाल कायम रहेका तीनओटा बैंकलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा न कुनै सुरसार देखिएको छ न तिनका लागि कुनै क्षेत्रबाट आवाजै आएको छ । धेरै ढिलो गरेर केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबाट हालै कुनै बैंकको वार्षिक सभामा आवश्यक पर्‍यो भने सरकारी क्षेत्रका बैंकहरू पनि मर्जरमा जानका लागि सुझाव दिएको समाचार आयो । यसले सरकारी बैंक पनि मर्जरमा जान सक्ने सन्देश बाहिरिएको हुँदा तत्काल तिनका लागि मर्जर अहिलेको आवश्यकता होइन कि ? भन्ने पनि चर्चा वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेको छ । वित्तीय क्षेत्रको पटकपटकको सुधारका कारण अहिले सरकारी पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (रावाबैं) र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका नेपाल बैंक लिमिटेड (नेबैलि) र कृषि विकास बैंक नाफामै देखिएका छन् । रावाबैंकले त यो बेलासम्म सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशत शेयर सार्वजनिक वितरणका लागि निष्कासन गरिसक्नुपथ्र्याे, तर यसो गरेको देखिएन । यो वर्ष रावा बैकले लाभांशसमेत घोषणा गरेको हुँदा अब सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । तर, यसमा सरकार केही बोलेको देखिँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले सरकारले बैंकहरूमा लगानी गरिराख्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन किनभने निजीक्षेत्रका बैंक नै पर्याप्त छन् र राम्ररी सञ्चालनमा रहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले समेत वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी डाइभेस्टमेन्ट गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको राम्रै अनुभव र व्यवस्थापन रहेको कुरा त अहिलेसम्मकै कार्यकलापबाट पनि अवगत हुन्छ । तिनमा सरकारी बैंकहरूमा जसरी कुनै पनि निजी बैंकलाई उद्धारको प्रयास अहिलेसम्म गर्नुपरेको देखिँदैन । यसैले अब सरकारी क्षेत्रका तीनओटा बैंकलाई पनि परस्पर मर्जरमा लानु सामयिक हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने कृषि विकास बैंकलाई उसको पुरानो स्वरूपमै परिवर्तन गरेर कृषि, लघुउद्यम क्षेत्रमा मात्र विशेष प्रकृतिको कारोबारमा संलग्न गराउनेतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैंकले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेबैलि र रावाबैंकलाई एउटै बनाएर लैजान सकिन्छ । नेबैलिका भौतिक संरचनाहरू पनि देशभर छन् । दुवै बैंक सरकारी कारोबार गर्ने बैंक भएकाले तिनको मर्जर अरू सहज होला । सरकार्री लगानीमा नै राख्ने सोच रहिरहे पनि तिनलाई मर्जर गरी सरकारी क्षेत्रकै ठूलो बैंक बनाएर निजीक्षेत्रसित प्रतिस्पर्धामा उतार्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रका बैंक निकै ठूला भइसकेकाले तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सरकारी बैंकलाई निजीकरण गरिनु आवश्यक छ । सरकारलाई सरकारी कारोबारको चिन्ता हो भने एभरेष्ट बैंकले र अरू बैंकहरूले पनि यो क्षेत्रमा राम्रै काम गरेका उदाहरण छँदै छन् । मुल कुरो, मर्जरको यस्तो प्रयास भइरहँदा समेत सरकारी बैंकहरू भने मर्जरमा उदासीन छन् । यसले तिनलाई चाहिँ मर्जरको नीति लागू हुँदैन भन्ने सन्देश त गइरहेको होइन ? यतापट्टि चाहिँ सोच्ने समय आएको छ । यसले अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मर्जरको औचित्यमाथि दबाबभन्दा पनि सहजता नै थप्ने देखिन्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

हिमालयन बैंकको साधारणसभाले पारित गर्‍यो सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव

२८ पुस, काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ३०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । २८ पुसमा सम्पन्न बैंकको वार्षिक साधारणसभाले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई १००ः८०.२८ को सेयर आदानप्रदान अनुपातमा (सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीहरुले हिमालयन बैंकको ८०.२८ कित्ता सेयर पाउने) प्राप्ति गर्ने गरी मर्जर प्रस्ताव […]

चीनको पैसाले मर्जर धरापमा

ग्लोबल आइएमईसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको बैंक अफ काठमाडौँ (बीओके) र सिभिलसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको हिमालयन बैंक दुवैले चीनमा मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा जितेर फिर्ता पाएको रकम गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स शीटमा देखाउन खोजेपछि दुवै मर्जर धरापमा पर्ने जोखिम देखिएको छ ।गत साउन १५ गते हिमालयन बैंक र बीओकेले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानीउपर चीनको अदालतमा चलेको मुद्दा जितेर क्रमश: ६६ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (८४ करोड १९ लाख) र ६६ लाख २५ हजार १० अमेरिकी डलरसँगै १४ लाख ११ हजार ४५३ (करीब १ अर्ब ) फिर्ता पाएका थिए । यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले पैसा फिर्ता गरिदिएको छ । तर यी दुई बैंकलाई आएको यो लाभ फलिफाप भने नहुने देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालको बैंकिंङ क्षेत्रमा चर्चामा रहेको यो घटनाले पनि सम्पतिको लाभ सधैं सुखद हुदैन भन्ने देखाएको हो । चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पौने दुई अर्ब भन्दा बढी रकम पाएपछि बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयन बैंक खुसी हुनुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएको छैन । मुद्दा जितेपछि फिर्ता पाएको पैसाकै कारण हिमालयन र सिभिलबैंकबीचको प्राप्ति तथा ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाडौँबीचको मर्जर प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा देखिएको छ । हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौँका सञ्चालकहरु अदालतको फैसला असारमै आएकाले उक्त पैसा असारकै ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर हिमालयन बैंकसँग प्राप्ति प्रकृयामा रहेको सिभिल तथा बिओकेसँग मर्जर प्रकृयामा रहेको ग्लोबल आइएमईले निर्णय असारमा भएपनि पैसा साउनमा मात्र आएकाले यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उक्त पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने फाइदा हिमालयन र बिओकेका सेयरधनीमा मात्र जाने हुँदा यी दुवै बैंकले मुद्दा जितेर आएको पैसा २०७९ असारमै आएको देखाउन चाहन्छन् । तर २०७९ साउनमा आएको देखाउँदा यसबाट सृजना हुने लाभ आफूहरुले पनि पाउने देखेपछि सिभिल र ग्लोबल आइएमई यो पैसा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा देखाउने पक्षमा छन् । 'चीनमा मुद्दा जितेपछि आएको पैसाकै कारण मर्जर प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने अवस्था छ, उक्त पैसा कुन वर्षको ब्यालेन्स सिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने कुराले लाभांशको अंकमा असर पर्ने देखिएकाले विशेष गरी सेयरधनीहरुको चासो बढिरहेको हो,' मर्जर समितिका एक सदस्यले बताए । सम्बन्धित संस्था अर्थात् हिमालयन र बिओके गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा उक्त पैसा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहेका छन् भने ग्लोबल आइएमई र सिभिल बैंक चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउन चाहन्छन । कुन वर्षको ब्यालेन्ससिटमा आम्दानीको रुपमा देखाउने भन्ने अहिलेको मतभेद विवादमा रुपान्तरण भएर यही कारणले मर्जन तोडिन पनि सक्ने बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । 'झन्डै पौने दुई अर्बको कुरा हो, यही कुरालाई लिएर सञ्चालकहरुबीच विवाद बढ्यो भने मर्जर नहुन पनि सक्छ,' स्रोतले बिजपाटीसँग भन्यो ।

सैद्दान्तिक सहमति पाएर मर्जर तोड्ने वाणिज्य बैंकलाई के हुन्छ कारवाही ?

सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त भईसकेपछि मर्जर प्रक्रिया तोड्ने वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ वटा कारवाही गर्ने भएको छ । सैद्दान्तिक सहमतिको पत्र प्रदान गर्दा नै राष्ट्र बैंकले प्रष्टसँग मनासिव माफीकको कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफुखुसि मर्जर प्रक्रिया तोडेमा कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गर्ने गरेको छ ।मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि  सैद्दान्तिक सहमतिको पत्र प्रदान गर्दै राष्ट्र बैंकले नासिव माफीकको कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफुखुसि मर्जर प्रक्रिया तोडेमा  कारवाही गर्ने उल्लेख गरेको छ ।पत्रमा भनिएको छ 'सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेपछि मनासिव माफिकको कारण सहित यस बैंकबाट स्वीकृति नलिई आफू खुशी प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्न पाइने छैन । आफू खुसी गाभ्ने /गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया भङ्ग गरेमा विद्यमान ऐन नियम र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने / गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५(४) बमोजिम देहायबमोजिमको कारबाही गरिनेछ'।के हुन्छ कारवाही ?१.अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने /गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउने । २. दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने ।३. दुबै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत शेयरधनीहरुलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।४. दुबै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने / गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्म तीन वर्षको लागि थप शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने । ५. दुवै संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न रोक लगाउने । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरको लहर नै चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर गर्दा प्राप्त हुने सुविधाहरु यहि असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहने बताएपछि वाणिज्य बैंकहरु मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न व्यस्त छन्। हाल नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर एकिकृत कारोबारको मिति तय गरिसकेको छ । त्यस्तै मेगा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरको लागि सैद्दान्तिक सहमति पाईसकेका छन्।  त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ (बिओके) ले पनि  सैद्दान्तिक सहमति पाईसकेका छन्।सिभिल बैंक र हिमालयन बैंकले मर्जरको लागि सम्झौता गर्नको लागि अन्तिम तयारी गरेपनि अन्तिम समयमाआएर सम्झौता स्थगित भएको छ । त्यस्तै प्रभु र सेन्चुरीबीच पनि मर्जरको चर्चा छ । अन्य बैंकहरुले पनि मर्जरको लागि  औपचारिक तथा अनौपचरिक छलफल गरिसकेका छन् ।