बैंकहरूलाई स्प्रेडदरको दबाब: मर्जरमा सहभागी बैंकहरूको बढी,  कस्को कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले NRB निक्षेप (deposits) र कर्जाको (loan) औसत ब्याज अन्तर(स्प्रेड) लाई खुम्च्याउँदै लगेपछि बैंकहरूलाई दबाब बढेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरू ब्याज आम्दानीमा निर्भर भएकाले केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदै लगेपछि उनीहरूलाई दबाब बढेको हो ।  स्प्रेडदर Bank हरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर हो । बैंकहरूले नाफा बढाउन स्प्रेडदर बढाउने गरेका छन् । बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा स्प्रेडदर घटाउने घोषणा गरेको हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि मङ्सिर अन्तिममा निर्देशन जारी गरी दुई चरणमा स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यस्तै २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ६ प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  २०७९ चैतमा Commercial Bank हरूको औसत स्प्रेडदर ४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो ३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र थियो ।  पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बैंकहरूले जोखिमका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले स्प्रेडदरमा क्याप लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ जोखिम व्यवस्था, करलगायत कारण बैंकहरूको खर्च बढी छ,’ उनले भने, ‘स्प्रेडमा समेत सीमा तोक्दा बैंकको नाफामा असर परेको छ, यसलाई हटाएर जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कतिपय विज्ञ नेपालका बैंकहरूलाई स्प्रेडदर घटाउन भन्ने गरिए पनि विद्यमान नियम, कानून संशोधनमा ध्यान नदिइएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार संसारका कैयौं मुलुकमा स्प्रेडदर न्यून हुन्छ भने नेपालमा पनि त्यसो हुन सक्छ तर त्यसका लागि निश्चित योजना र नीतिको आवश्यकता पर्छ ।  World Bank को तथ्यांकअनुसार कतिपय देशका बैंकहरूले नकारात्मक स्प्रेडदर पनि कायम गरेका छन् । अधिकांश देशका बैंकको स्प्रेडदर १ देखि ३ प्रतिशत हुने गरेको पाइन्छ । जापानमा शून्य दशमलव ७, मलेशियामा १ दशमलव ९, बंगलादेशमा २ दशमलव ३, श्रीलंकामा २ दशमलव ५ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । जिम्बावे, ब्राजिल, भुटानलगायत कतिपय देशमा स्प्रेडदर दोहोरो अंकमा छ । विभिन्न मुलुकमा स्प्रेडदर कायम गर्ने आफ्नै शैली र आधार छ ।  मर्जरमा सहभागी बैंकहरूको बढी  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २०७९ चैतसम्ममा स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएकोमा मर्जरमा सहभागी बाहेकका बैंकहरूले तोकिएभन्दा कम स्प्रेडदर कायम गरेका हुन् । मर्जरमा सहभागी भएका बैंकहरूले भने नियामकीय छूटको फाइदा उठाउँदै स्प्रेडदर बढाएका छन् ।  बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आव २०७९/८० को तेस्रोे त्रैमासमा ५ ओटा बैंकको मात्र स्प्रेडदर तोकिएभन्दा बढी छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ दशमलव २०, कुमारीले ५ दशमलव १९, प्रभुले ५ दशमलव १६, नबिलले ५ दशमलव १५, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाले ४ दशमलव ९८ र हिमालयन बैंकले ४ दशमलव ७२ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेको छ ।  ग्लोबल आइएमईमा बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेण्टमा मेगा र हिमालयनमा सिभिल बैंक गाभिएका छन् । त्यसैगरी कुमारीले एनसीसी, प्रभुले सेन्चुरी र नबिलले एनबी बैंक प्राप्ति गरेको छ । मर्जर/प्राप्तिपछि संयुक्त कारोबार गर्ने बैंकलाई २०८० असारसम्म स्प्रेडदर तोकिएभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको अवस्थामा पनि छूट दिने व्यवस्था छ । नियामकीय छूटको फाइदा उठाउँदै त्यस्ता सबै बैंकले पुसको तुलनामा स्प्रेडदर बढाएका हुन् । मर्जरमा सहभागी नभएका बैंकहरूले भने तोकिएअनुसार स्प्रेडदर कायम गरेका छन् । तीमध्ये एभरेष्ट, एन.आई.सी. एशिया, सानिमा र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तोकिएअनुसार ४ दशमलव २ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेका छन् । अन्य १० ओटा बैंकको तोकिएभन्दा कम छ । सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत छ । मर्जर/प्राप्ति गरेका बैंकहरूको स्प्रेडदर उच्च हुँदा समग्र वाणिज्य बैंकको औसत दर पनि बढेको छ । २०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेडदर ४ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा ३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र थियो ।