अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै थारु समुदायको प्रदर्शन

चन्द्रौटा : सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै कपिलवस्तुका थारु समुदाय सडकमा उत्रिएका छन्। थारु कल्याणकारी सभा,थरुहट संघर्ष समिति कपिलवस्तुको आयोजनामा मंगलबार चन्द्रौटा बजारमा र्‍यालीसहित कोणसभा गरेको छ।‘टीकापुर राजबन्दीको मुद्दा तुरुन्त फिर्ता गर’, ‘क्षमा होइन न्याय चाहिन्छ’, ‘लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’, ‘मानवताको अधिकार हाम्रो पनि बराबर’ लगायतको प्लेकार्ड प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।कोणसभालाई सम्बोध

सम्बन्धित सामग्री

सुविधा थप्न ल्याइएको अध्यादेश एमालेलाई स्वीकार्य हुन्नः कार्की

मोरङ – नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सुविधा थप्न ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सरकारले सुविधा बढाउन ल्याएको अध्यादेश एमालेलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। अध्यादेश जारी नगरी नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र […]

अध्यादेश जारी नगर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ

२९ मंसिर, काठमाडौं । फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भन्दै जारी नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गर्न माग गरेका […]

सर्वोच्च बारले भन्यो- कामचलाउ सरकारले हैसियत बिर्सियो, अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले सरकारले कानुनी हैसियत बिर्सिएको आरोप लगाएको छ।मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको सचिव ऋषिराम घि

सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने लामिछानेको माग

राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका छन् ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।लामिछानेले यस अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको बताउँदै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसद्

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन अध्यादेश जारी गर्दै सरकार

सरकारले नेपालका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन अध्यादेश ल्याउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विद्युत ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने भएको हो । हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति छैन । तर, विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी समेत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग उठ्दै आइरहेको छ ।सोहीअनुसार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने गरी कानून ल्याउने बताएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभाम

एकीकृत समाजवादीप्रति  एमालेको निषेध राजनीति

एमालेले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)प्रति निषेधको राजनीति सुरु गरेको छ । अध्यादेशमार्फत विभाजन भएको पार्टी नेकपा एसका सांसदलाई प्रवेश निषेधको माग राख्दै...

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ

एमाले नेता योगेश भट्टराईले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हाल मातृ शोकमा रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनी

सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सभामुखले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेजीको माग गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका जबराले सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आइतबार लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले आफूलाई जानकारी नगराई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट दर्ता गरेका थि

नागरिकता अध्यादेश फिर्ता लिन माग

काठमाडौं, (नेस) गैरसंवैधानिकरूपमा नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख गरी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीद्वारा पेस गरिएको सो रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता लिनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बाबुको ठेगान नभएका बच्चालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सक्ने अध्यादेश […]

चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेविसंघको विरोध

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेविसंघले विरोध जनाएको छ । अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरी संसदको आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेश गर्न नेविसंघले माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर सर्वसत्तावादी चरित्र […]