मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रबैंकको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन: चेम्बर

मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा रहने उल्लेख्य गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०८१

गभर्नरको सन्देश : उदार मौद्रिक नीतिको अपेक्षा नगरौं

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकका गर्भनरले कोभिडकालको जस्तो खुला नीतिको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका छन् । बाह्य क्षेत्रसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै बजेटका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउने उनले बताए । १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमाथि बिहीबारदेखि प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले आर्थिक […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीति समिक्षाप्रति चेम्बर असन्तुष्ट, 'वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कठिन, ब्याज घट्दैन'

बीजमांडू कार्तिक २०७९

मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी र व्यवसायीको अपेक्षा के ?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्य कायम गर्ने गरी हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

Image Khabar आषाढ २०७९

मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित : सिबिफिन

काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ । ‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । कोभिड–१९ महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी यो मौद्रिक नीति ल्याइएको जनाइएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

यसै साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी, पुरानै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता

सरकारले आइतबार साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै आगामी सातासम्ममा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक वृद्धिमा सघाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै सरकारले लिने...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव : पूँजी बजारको स्थायित्वमा संसद्को चासो

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

मौद्रिक निकायको प्रमुख लक्ष्य भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्य स्थिरता र वित्तीय सन्तुलन कायम गराउनु हो । पूर्ण रोजगारी, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गराउने समेत यसको लक्ष्य हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आधार दर (ब्याजदर) कायम गर्ने, मुद्रा प्रदायलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नका लागि खुला बजारमा सहभागी हुनुका साथै बैंकहरूको न्यूनतम रिजर्भ कायम गराउने तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा ल्याउँदै भुक्तानी व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गर्छ । ती कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि आगामी कार्यदिशा तथा रणनीति कस्तो रहनेछ भन्ने विषयहरूको फेरिहिस्तसहित आउने दस्तावेज नै मौद्रिक नीति हो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गरेका बखत नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका विशेषतः तीनओटा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ. १) भुक्तानी सन्तुलन : द्रुतगतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्ति आयात तथा कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन २) आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई समेत सन्तुलन ल्याउने गरी प्रोत्साहन प्याकेजसमेत निर्धारण ३) महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई खराब नहुन नदिन तथा भएमा थप कर्जा हानिको अवस्थामा जानसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी समग्र कर्जा विस्तार नीति समेत लिनुपर्ने देखिन्छ । सुझावहरू शहीद परिवार स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लागू गर्ने : त्यस्तो स्वरोजगारमूलक व्यवसायका लागी आवश्यक ऋण पूँजीको व्यवस्थापनका लागि परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रम लागू गर्ने । यस्तो ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा ३ प्रतिशत कायम गर्ने र त्यस्तो ऋणमा १ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाका व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजनामा आधारित ऋण : यस्तो ऋण प्रदान गर्नका लागि जोखिममा आधारित ऋण लगानीका लागी आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तय गरी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने परियोजनाहरू तथा स्टार्टअपहरूमा लगानी विस्तारका रणनीति तय गरी लागू गरिनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह आगामी २ वर्षभित्र पु¥याउनुपर्ने र हरेक वर्ष त्यस्तो सीमा १ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी आगामी ७ वर्षभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । व्यावसायिक कृषि, कृषि उपकरणको उत्पादन, मल तथा अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यो ऋणपत्रबाट संकलित रकमबाट बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने गरी परियोजनामा आधारित ऋणमार्पmत त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा रहेका उच्च बाँध तथा पोखरीहरूलाई बहुउद्देश्यीय बनाई माछापालन तथा पर्यटन विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी स्रोतको जोहो गर्न समूहमा आधारित परियोजना ऋणको प्रबन्ध गर्नुपर्र्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा वन पैदावारको उत्पादनका लागि भूमि एकीकरण गरी व्यावसायिक कृषिकार्य गर्न चाहनेहरूका लागी परियोजनामा आधारित कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको वृद्धि हुनेछ । उत्पादनमूलक बैंकेबल परियोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा सुविधासहितको स्रोतको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन : वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । क्यापिटल एकाउन्टमा नकारात्मक असर नपार्ने गरी स्थायी प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन डिपोजिटरी रिसिप्टजस्ता उपकरणहरूकोे विकासका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनौपचारिक प्रकृतिको सुनको सञ्चितिलाई कम गर्न तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापसमेतलाई सम्बोधन गर्न कागजी सुनको कारोबार (गोल्ड ईटीएफ) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो कोषको ट्रस्टीका रूपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ । बा≈य क्षेत्रको चाप कम गर्न बैंकहरूले वैदेशिक ऋण प्राप्तिका लागि आन्तरिक बैंकहरूको मोलमोलाई बिस्तार गर्न बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा क्रेडिटिबिलिटीको आन्तरिक मूल्यांकन गरी नियामक निकायले नियमित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो ऋणमा वैदेशिक मुद्राको मूल्याङ्कन मूल्यमा आउने परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम हस्तान्तरणका लागि करेन्सी हेजिङ फन्डलगायतकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार ब्याजदर र नीतिगत स्थायित्व : गार्हस्थ्य बचतलाई दीर्घकालीन पूँजीगत स्रोतकोे रूपमा परिचालन गर्न विभिन्न इन्डेक्समा आधारित प्रतिफल दरसहितको बचत योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । जस्तै मुद्रास्फीति दर, सुनको मूल्यान्तर, इन्टर बैैंक सापटी दर वा यस्तै अन्य आधारदरहरू । सारभूत रूपमा फरक नरहेका बचत योजनालाई एकीकृत गरी एउटै योजनाको रूपमा लागू गरिनुपर्छ । बजार ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व प्रदान गर्न दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै त्यसको दोस्रो बजारमा तरलता विस्तार गर्नुपर्छ । ऋणपत्रहरूको दीर्घकालीन ब्याजदर निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण प्रवाह तथा बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बजार ब्याजदरको स्थायित्व कायम गरी प्रणालीगत बजार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने तथा नीति कार्यान्वयनका बखत सम्भाव्य दीर्घकालीन असरलाई समेत सम्बोधन गर्न सम्भावित जोखिमका लिडिङ, कोइन्सिडेन्ट, ल्यागिङ सूचकहरू तय गरी सूचीकरण गर्ने र त्यस्ता सूचकहरूले जोखिम देखाएको अवस्थामा लिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू समेत निर्धारण गर्नुपर्छ । बजार जोखिम व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धन : बैंकिङ जोखिमको व्यवस्थापन र सम्भाव्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन, बैंकहरूको आन्तरिक सबलीकरणका लागि आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बासेल–३ को सम्प्लिफाइड स्टान्डर्ड अप्रोबाट आईआरबी एप्रोचमा जान आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी लागू गर्न समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रथम चरणमा आधारभूत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, दोस्रो चरणमा विशिष्टीकृत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सुशासनका लागि प्रवर्धनात्मक स्वनियमनका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ । नेपालको पूँजी बजारलाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणतर्फको पूँजीगत स्रोतको व्यवस्था गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिका तर्फबाट पूँजी बजारको स्थायित्व र बजार तरलतामा सन्तुलन ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी समन्वयकारी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावित विशेष क्षेत्रलाई राहत पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गरी बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुका साथै वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, बजार ब्याजदरको सन्तुलन तथा नीतिगत स्थायित्व समेत प्राप्त गर्न सकने देखिन्छ । समग्र बजारको जोखिमलाई वाञ्छित तहमा ल्याई दीर्घकालीन लगानी प्रश्रयसमेत गर्ने हुन्छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्व, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, मूल्य स्थिरता, सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै विनिमय दरलाई समेत सन्तुलनमा राखी अल्पकाल तथा मध्यकालमा समेत सन्तुलित द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ मौद्रिक निकायले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा अल्पकालीन लक्ष्य मात्रै नभई दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्राप्त गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ । लेखक लगानी तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रबैंकको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्दैन: चेम्बर

सम्बन्धित सामग्री