कानुनमन्त्री बन्दीले पाए वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि, अरू क

अशोक राईको 'जसपा' ले दलको मान्यता पाए पनि बाँकी छन् कानुनी प्रश्न

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली जसपा नेपाल विभाजनको विषय न्यायालयले टुंग्याउने तर्क गर्छन् ।

Shilapatra चैत्र २०८०

सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका हरिशंकर निरौला निर्वाचित

२३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला निर्वाचित भएका छन् । बृहत लोकतान्त्रिक समावेशी, पेशागत कानुन व्यवसायी समूहका उम्मेदवार निरौलाले प्रगतिशील,पेशागत तथा गणतान्त्रिक,लोकतान्त्रिक,समाजवादी र समावेशी कानुन व्यवसायी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टलाई १४ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । निरौलाले २८९ मत पाए भने भट्टले २७५ मत पाए । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयनले पाए डेढ अर्ब रकम फिर्ता

काठमाडौँ- बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र हिमालयन बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा फसेको रकम फिर्ता पाएका छन् । उक्त काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको रकममा बीओकेले ९० करोड र हिमालयन बैंकले ६६ करोड रुपैयाँ आज फिर्ता पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले खबरहबलाई जानकारी दिए । आयोजना परिचालनको लागि आवश्यक रकम चाइना रेल्वे–१५ समूहलाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मेलम्ची […]

Khabarhub श्रावण २०७९

अदालतमा आन्दोलन !

नेपालमा सबै क्षेत्रमा आन्दोलन, मारमुंग्री, जिन्दावाद मुर्दावाद हुने गरेकोमा अदालतमा चैं हुन सक्या थेन । सबैले आन्दोलन गरेको देखेर न्यायमूर्तिहरूलाई पनि आन्दोलन गर्न कम तलतल लागेको थिएन होला । के निहुँ पाऊँ र आन्दोलनमा जाऊँ भन्ने उनीहरूको रहर चोलेन्द्र श्रीमान्को पालामा पूरा भएको छ । शायद विद्यार्थी हुँदा ल क्याम्पसमा भेला भएर ढुंगा हानेको, टायर फड्काएको, रेलिङ भाँचेकोे अनुभव आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उतार्न नपाउँदा हाम्रा क्रान्तिकारी वकिल तथा न्यायमूर्तिहरूमा साह्रैै छट्पटी थियो कि ? न्यायका नौ सिङ हुन्छन् भन्ने कुरा त शास्त्रमै लेख्या छ । यसपालि त न्यायमूर्तिहरूका सिङै पलाएछ कि क्या हो, कस्सिएर सिंगौरी खेल्न थालेका छन् । बारतिरका कालाकोटेहरूले र बेञ्चासीनहरूले पनि सिंङ तिखारेर हुक्काँ गरिरहेका छन् । जित्नेले नि हार्ने, हार्नेले नि हार्ने ‘पिरिक भिक्ट्री’ अर्थात् सर्वस्व गुमाएर प्राप्त जितका लागि रामशाहपथ कुरुक्षेत्रमा परिणत भएको छ । यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा बेथिति भयो रे भनेर १३ भाइ न्यायमूर्तिहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेको इजलाशमा समेत बसेनन् । भोलि सबै न्यायाधीशहरूले सामूहिक राजीनामा दिए भने के होला ? परिणाम जे भए पनि वीर गोर्खालीको ठाउँमा अब क्रान्तिकारी न्यायमूर्तिहरूको देश भनेर वकील र न्यायमूर्तिहरूले नेपालको नाम, इज्जत चाहिँ बढाउने नै भए । एउटा नेताको कारनामाले आधा भरिएको गिनिज बुक न्यायमूर्तिहरूको चमत्कारले पूरै भरिने पो हो कि ? आखिर देशमा गिनिज बुक भर्ने अभियान जो चलेको छ । पहिले सर्वसाधारणले भन्थे नकिनीकन न्याय पाइँदैन । पछि बारका वकिल साबहरूले पनि यसै भन्न थाले । हो कि होइन भनेर सर्वोच्चले रिसर्च नै गरायो, त्यसले झन् ठोकुवा नै ग¥यो बिचौलिया राज छ भनेर । अहिले त स्वयं न्यायमूर्तिहरूले नै यसो भन्न थाले । अब श्रीमान्हरूले नै भनेसि कसरी नपत्याउनु ? तर ककसले कति तिरे, कसरी तिरे पनि तथ्यांकसहित तोकेरै भन्द्या भए कथंकदाचित् अदालत जान परे खल्ती कत्तिको दरो चाहिन्छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्थ्यो नि ! यता अदालतमा यत्रो आन्दोलन भैराछ । तर उता नेताहरू भने चुक्क बोल्दैनन् । हेर्नुस् त उनीहरूको दूरदर्शिता ! अदालतमा विचाराधीन आफ्ना र आफ्नाका मुद्दाको सवाल जो छ नि त ! अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि खुब आइराछ । हामीले त ‘सेटिङ’ र ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलकुदमा हुन्छ भन्ने सुनेको हो । अदालतमा पनि हुँदो रेछ । अदालतमा बिचौलिया भन्ने पनि हुँदो रेछ । बिचौलिया भन्ने त जग्गा दलालीमा र तरकारी बजारमा पो हुन्छ भन्थे । मुम्बईमा झैं नेपालमा ‘दलाल स्ट्रीट’ भएन भनेर चुकचुक गर्नेहरूले नेपालमा पनि ‘दलाल स्ट्रीट’ पहिल्यैदेखि रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाए होला । अझ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र पूर्व न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती, रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीहरूले त न्यायालयमा २९ किसिमका बिचौलिया छन् भनेर प्रतिवेदन नै पेश ग¥या रछन् । यी बिचौलिया भन्ने प्राणीहरूको अनुहार, जीउ, डाल कस्तो हुन्छ होला एकपटक यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि श्रीमान् ? तर पनि, तथापि, भए तापनि, हुँदा हुँदै पनि, देखिए तापनि, यद्यपि, हुन त, तैपनि, न्याय क्षेत्रका सबैभन्दा बढी शक्तिशाली शब्द हुन् रे, चेसका मन्त्रीझैं जता पनि चाल्न मिल्ने । न्यायका नौ सिङ उमार्ने यिनै शब्दहरू हुन् भन्छन् जान्ने बु्झ्नेहरू । कोटका खल्तीबाट जन्मेका कतिपय कालाकोटेहरू न्यायमूर्ति भएपछि नेताका आदेशमा कति सिङ उमारिए कति । न्यायमूर्ति दलका, दल नेताका भएपछि न्यायालय दलदलमा त फस्नै नै भयो । त्यसमा पनि शेवदे, खप्रओ, माकुने, पुकदा, अनि कसको कसकोमा कोटा आबन्टन गरेपछि यस्तै त हो नि । रन्जित भैयाको किताबलाई विश्वास गर्ने हो भने त उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मध्यपूर्वकालाई पनि भाग छुट्याउने गरिएको पो छ कि के था ? पूजाआजा गर्दा सबै दिशातिरका लागि पुज्ने चलन पुर्खाले बसाएकै हुन् क्यार ! न्यायका नौ सिङ मात्र होइन, १२ पुच्छर र २७ प्वाल पनि हुन्छन् रे । नौओटै सिङमा फुर्को बाँध्नुपर्ने, १२ ओटा पुच्छर समात्नुपर्ने, अनि २७ ओटा प्वाल टालेर न्याय पाउन कम्ता पापड पेल्नु पर्दैन । पापड पेलाइबाट निस्कने तेल थाप्न कत्रो हानाथाप पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त श्रीमान्हरूले भर्खर पो भन्दै छन् त । तर केइ छैन, अमेरिकामा ‘रिपब्लिकन नोमिनेटेड जस्टिस’ र ‘डेमोक्रेट नोमिनेटेड जस्टिस’ भनेर स्पष्ट कित्ताकाट गरिएको हुन्छ, हाम्रामा कम्युनिष्ट कांग्रेसलाई गरेजस्तै । बरु हाम्रामा अमेरिकी व्यवस्था लागू गरेको भए राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा कस्तो फैसला आउँछ, पहिल्यै भन्न सकिन्थ्यो । २००९ अघिको बेलायतमा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ लड्र्सका’ सदस्य नै न्यायमूर्ति हुन्थे । अहिले त्यहाँ न्यायाधीश रिटायर्ड भएपछि संसद् सदस्य (ल लर्ड) हुन पाउने रहेछन् । बरु हाम्रो पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यबाटै न्यायमूर्ति बनाउने अनि रिटायर्ड भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभाकै सदस्य हुन पाउने थिति बसाले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद् सबैतिरको झमेला एकैचोटि तमाम हुन्थ्यो नि ! नाम जे परिषद् दिए पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूको बाहुल्य भएसि, उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएसि, नेताले नै न्यायमूर्ति छान्ने भएसि बेलायती थिति नै बेश होला कि ? जनताबाट पाएको मत अनुसार न्यायमूर्तिको भाग पाउने पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे त बेलायती थितिभन्दा पनि अग्रगामी हुने थियो कि ? घ्यु खान कम्बल ओड्ने झन्झट पनि नपर्ने, सीधै घ्यु खान पाइने यो आइडिया छैन त गज्जब ? यी सबै कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हिजोआज न्याय–अन्याय छुट्ट्याउने नीति हो कि नाता ? कि नोट हो भोट हो भन्ने कुरामा बडो द्विविधामा पो पारिदिए न्यायमूर्ति र कालाकोटधारीहरूले । पहिलेका शासकहरू पनि संविधान र कानूनभन्दा माथि हुन्थे रे । अहिले चैं न्यायालयका मानिस कानूनभन्दा माथि हुने रहेछन् । न्यायालय र श्रीमान्हरूको विषयमा त कुनै बदमासी भएको छ भने पनि त्यसबारे सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि केही लेख्न र बोल्न पाइँदैन भन्ने छ क्यारे ! त्यसैले मैले केही लेखेको वा बोलेको छैन है ! यहाँ आएका सबै कुरा त कि वकिल साबहरूले, कि न्यायमूर्तिहरूले भनेका कुरा वा रिपोर्टहरूमा आएका कुरा टिपोट गरेको मात्र हो । कुनै श्रीमान्ले कानूनी अपराध गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय छैन । त्यसैले अब श्रीमान् मात्र होइन श्री ५, श्री ६ वा श्री कतिकति भन्न थाले कसो होला ? खैर, अहिले भने मलाई एउटा कुराले मात्र भित्र भित्रै पिरोलिरहेको छ । त्यो के भने रामशाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्थे रे । रामशाह पथमा न्याय नपाइने थाहा पाएरै उनले ऊबेला गोर्खा गए मात्र न्याय पाइन्छ भनेको होला कि के होला हँ ? अब न्याय खोज्न रामशापथतिर जाने कि गोर्खा, तपाईंले पत्तो पाउनुभए मलाई नि खुसुक्क भन्नुस् है !

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विश्वासको मत नपाए देउवाले नै गराउछन् चुनाव

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविदहरुले सर्वोच्चको फैसलाले संसदलाई पूरा कार्यकाल बचाउने ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन् । उनीहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए संसदको आयु पूरा हुने र नपाए वैधानिकरुपमा नै संसदको आयु समाप्त हुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

केपी ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए : दिनेश त्रिपाठी

८ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन, अहंकार र घमण्डमा धक्का दियो । उनको दूषित मानसिकता चकनाचुर बनायो । सारमा भन्दा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

साइबर अपराध मुद्दामा भीम उपाध्यायले पाए सफाइ, ओलीको आलोचना गर्दा पक्राउ परेका थिए

Lokaantar पौष २०७७

वरिष्ठहरूको बहसले सुनुवाइको 'गियर-डाउन' : संवैधानिक इजलासमा मंगलवार जे सुनियो ...

Lokaantar पौष २०७७

कर्पाेरेट हाउस र बैंकले कानुनलाई हल्का रूपमा लिए

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित मुलुकको कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो । तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मेका पण्डित २०३२ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्थे तर बुबा (स्व. कवि तथा पूर्वमन्त्री वामदेव पण्डित) कै इच्छाका कारण उनले कानुन अध्ययन गरेका हुन् । भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा एलएलएम पढेका उनी त्यसबेला नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएनको अध्यक्ष पनि थिए । त्यतिबेला पनि उनले अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाए र पढे । २०५४ सालमा नेपाल फर्किएर कानुनको अभ्यास गरे । अमेरिकामा काम गरेको अनुभवका कारण उनले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई फोकस गरे । सुरुमा कर्पाेरेट लयर हुँ भन्दा मान्छेहरू हाँस्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७

कानुनमन्त्री बन्दीले पाए वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि, अरू क–कसले पाए ? (सूचीसहित)

सम्बन्धित सामग्री

अशोक राईको 'जसपा' ले दलको मान्यता पाए पनि बाँकी छन् कानुनी प्रश्न

सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका हरिशंकर निरौला निर्वाचित

बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयनले पाए डेढ अर्ब रकम फिर्ता

अदालतमा आन्दोलन !

विश्वासको मत नपाए देउवाले नै गराउछन् चुनाव

केपी ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाए : दिनेश त्रिपाठी

साइबर अपराध मुद्दामा भीम उपाध्यायले पाए सफाइ, ओलीको आलोचना गर्दा पक्राउ परेका थिए

वरिष्ठहरूको बहसले सुनुवाइको 'गियर-डाउन' : संवैधानिक इजलासमा मंगलवार जे सुनियो ...

कर्पाेरेट हाउस र बैंकले कानुनलाई हल्का रूपमा लिए