कारोबार दैनिक

आषाढ २०७९

नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखियो

१२ वर्षअगाडि नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन । नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति उत्साहजनक नदेखिनु पुरानै परिपाटी हो । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिकीकरणका अवरोध

उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, वैदेशिक व्यापार, भुक्तान सन्तुलन, सरकारी राजस्व जस्ता बृहत् आर्थिक कारकहरू प्रत्यक्ष रूपमा देशको औद्योगिकीकरणसँग सम्बद्ध हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरूका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगको विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन उद्योगको योगदान ५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने पछिल्लो ५ वर्षको औसत योगदान ५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । व्यापार तथा लगानीका मुद्दाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु, औद्योगिक उत्पादनको लागत तथा गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, उद्योगलाई सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था नहुनु आदि औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू हुन् । एकद्वार प्रणालीले उद्योग स्थापनामा कानूनी जटिलता र झन्झटको अन्त्य गर्ने हुँदा यसको कुशल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत रूपमा यो शुरू गरिए तापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको गुनासो उद्योग र लगानीकर्ताको रहेको छ । उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न उद्योग र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय उत्पादनमूलक वस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरसमेत बराबरी हुने गरेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्ने कच्चा वस्तुमा भन्सार छूट र तयारी वस्तुमा केही बढी भन्सार दरको नीतिमार्फत स्वेदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार पूँजीको उपलब्धता नहुनु उत्पादनमूलक उद्योगको अर्को समस्या हो । यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई पूँजी बजारसँग समन्वय गराउनुपर्छ । उद्योगका विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उपलब्धता हो । यसको लागि कृषि, वन, खानी आदिलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उचित र सस्तो उपलब्धताले मात्रै उद्योग क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । कच्चा सामग्रीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगहरूलाई प्रभावित पार्छ भन्ने उदाहरण सोयाबिन तथा पाम उद्योगलाई लिन सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करीब ४५ प्रतिशत निर्यातको अंश ओगटेको सोयाबिन तथा पाम तेल उद्योग चालू आर्थिक वर्षको ५ महीनामा क्रमश: ६० दशमलव ४ प्रतिशत र ७७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । तसर्थ उद्योगलाई चाहिने कच्चा सामग्रीका लागि केही हदसम्म कृषिक्षेत्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । जग्गा प्राप्तिको विषय नेपाली उद्योगको विकासको अर्को समस्या बनेको छ । हाल देशमा सञ्चालित १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको अभाव रहेको र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या बनेको छ । निर्यातमूलक उद्योगको लागि सरकारले देशका विभिन्न १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने भने तापनि हालसम्म भैरहवामा मात्र सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गालाई मात्र धितोका रूपमा लिने हुँदा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई सजिलोसँग कर्जा नपाइने अवस्था रहेको छ । औद्योगिक कच्चा सामग्री तथा मेशिनरी धितोमा राखी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । औद्योगिकीकरणको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारद्वारा अनेकौं प्रयास नथालिएका होइनन् । नेपालको संविधान, विदेशी नीति भित्र्याउने सम्बन्धी नीति, औद्योगिक नीतिमार्फत उद्योगको विकासका लागि थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालको संविधानको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । यसको नेतृत्व निजीक्षेत्रले गर्ने र सरकारले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी लगानीको प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूला उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै उद्योगहरूमा प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । त्यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योगको विकासको दर्ता सम्बन्धमा लचिलो नीतिको साथै विभिन्न उद्योगलाई छूट तथा सुविधासहित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथसाथै आवधिक योजना, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पनि उद्योग विकासको लागि वार्षिक र आवधिक रूपमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । यतिका धेरै नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशमा औद्योगिक विकास भने हुन नसकेको अवस्था हाम्रा सामु स्पष्ट नै छ । देशको आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, आन्तरिक राजस्व तथा कर प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा विकास हुन नसक्नु, आन्तरिक रोजगारीको अभाव जस्ता समष्टिगत आर्थिक समस्याहरूबाट पनि देशमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको अवस्थालाई झल्काउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत पुगेको छ भने आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । निर्यातको अंश निकै नै कम रहेको र विप्रेषणबाहेक विदेशी सञ्चितिको अन्य स्रोत नहुँदा बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको थियो । तर, यस व्यवस्थाले विदेशी सञ्चितिलई सकारात्मक असर पारे तापनि कर प्रणाली र यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । अत: नीतिहरूको उचित कार्यान्वयन गरी औद्योगिक विकासमार्फत आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा आन्तरिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लेखक शेयर बजारका लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

'स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स' बिजेता उद्यमीका धारणा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

बेकामे पर्यटन बोर्ड

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदार संस्थाका रूपमा खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने यो संस्था अहिले निष्क्रिय जस्तै छ । कोरोनाको महामारी अन्त्य हुने लक्षण देखा पर्दै जाँदा पर्यटनलाई गति दिन प्रचारप्रसारको नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्नेमा उल्टै नेतृत्वविहीन बनेर कामविहीन बनेको छ । त्यसैले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि निकै दौडधुप गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना बनाउने नसक्ने प्रमुख पाउनु यसको नियति नै बनेको छ । बोर्डलाई चलायमान बनाउने प्रमुख व्यक्तिको क्षमता र नियतिमाथि नै टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सही र योग्य व्यक्ति ल्याउन सार्थक पहल भएको देखिँदैन । कोभिड–१९ ले गर्दा २ वर्षदेखि बाह्य पर्यटको आगमन करीब- करीब ठप्प छ । पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा बोर्डले पाउने बजेटको आकार पनि घटेको छ । त्यसैले अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ । तैपनि बोर्डले आफूसँग भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकेको छैन । बोर्डको स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र विभिन्न पर्यटकीय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम हो । यो रकम पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । भएका काम पनि परिणाममुखी देखिएका छैनन् । यस्तोमा बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा कामै नहुनु स्वाभाविक हो । बोर्डमा केही पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका प्रमुख कारबाहीमा परेका छन् । बोर्डलाई यसरी नै लथालिंग छाड्ने हो र यसको जिम्मेवारी र कार्य क्षमतामा सुधार नल्याउने हो भने पर्यटनको पुनरुद्धार अभैm ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै योजना र लक्ष्य लिएको योग्य व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिन ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको छ । यो अवस्थामा सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सार्ने योजना र कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान निर्भर रहन्छ । विश्वभरि नै पर्यटन व्यवसाय निकै घटेको छ । तर, अन्य देशले तीव्र गतिमा फरक रणनीति र प्रर्वद्धनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्य थालेकाले अहिले तिनीहरू बिस्तारै तंग्रन थालेका छन् । नेपालको अवस्था भने उल्टो छ भन्दा हुन्छ । अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पनि मत्थर भइसकेको छ । खोप पनि अत्यधिकले लगाइसकेका छन् । पर्यटकहरू फाट्टफुट्ट देखापर्न थालेका छन् । यही बेला बोर्डको भूमिका बढी आवश्यक छ । बोर्डले व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर योजना बनाई तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । पर्यटन बोर्डले विगतमा अध्ययन–अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा बजेट छुट्ट्याउने गथ्र्यो । पर्यटन बोर्डको उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्नु हो । पर्यटनसँग सम्बद्ध नीति बनाउन पनि उसको भूमिका हुन्छ । उसले सरकार र निजीक्षेत्रलाई जोड्न पुलको काम गर्न सक्छ । बोर्डको काम समग्र पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि गर्नु हो । तर, जे परिकल्पना गरेर ऐन, विधान निर्माण गरियो, त्यसअनुसार बोर्डले काम नै गर्न सकेको छैन । सोच र योजना राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो । त्यही भएर स्थानीय मेलामहोत्सवमा खर्च गरेर बजेट सक्ने काम भएको छ जुन गलत हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भएको खर्चको प्रतिफलबारे बोर्डमा छलफल नै भएको पाइँदैन । त्यसबारे अध्ययन पनि भएको छैन । त्यो कति प्रभावकारी भयो, कति फाइदा भयो, अर्कोपटक लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । फलदायी नभएको कामहरू रोकेर नयाँ खालको प्रचार नीति ल्याउनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको पनि पाइँदैन । पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने व्यवस्था छ र सचिव फेरिएसँगै अध्यक्ष फेरिइहाल्नाले पनि बोर्डले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो । बोर्डका सीईओ विवादमा तानिँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भयो । नेपालमा कस्ता पर्यटक आए, कति पर्यटक आए, त्यसको तथ्यांकसमेत बोर्डसँग भएको पाइँदैन । यस्तो तथ्यांकविना गरिने प्रचारकै कारण पनि फलदायी परिणाम नआएको हो । नेपालका लागि कुन बजार बढी उपयुक्त छ भनेर त्यसअनुसार प्रचार गर्न पनि बोर्ड चुकेको अनुभव हुन्छ । बोर्डलाई अस्तव्यस्त बनाउने एउटा कारण राजनीति पनि हो । समूहमा मिलेर काम नगर्ने अनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको कारण पनि बोर्ड प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू धेरैजसो उच्च व्यक्तिहरू नै छन् । उनीहरूले सीईओ र सचिवलाई उचित सुझाव दिएको भए र सही काम गर्न बाध्य पारेको भए पनि बोर्ड प्रभावकारी हुन्थ्यो । काम गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा र बोर्डलाई हाँक्न धेरै बोर्ड सदस्यले प्रतिनिधित्व नगर्दा यो अवस्था आएको हो । यस्तो परिणाममुखी काम नगर्ने बोर्ड किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । तैपनि प्रवद्धर्नात्मक काम गर्न एउटा सशक्त र निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको संस्था उपयुक्त हुन्छ । यसको काम बोर्डले गर्न सक्छ । बोर्डमा आउने व्यक्तिहरूमा व्यवसाय र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारीबोध भएमा बोर्डलाई निकै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसलाई बलियो बनाएर आफ्नो उद्देश्यमा सफल बनाउन सरकार, व्यवसायी सबैले बोर्डलाई घचघच्याउनुपर्छ र गलत गर्ने वा काम नगर्नेलाई पदबाट हट्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्नुपर्छ । विवादित व्यक्ति र योजनाविहीन व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउनै हुँदैन । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : चार वर्षमा ५६ कानून निर्माण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गर्दछ । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ ओटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानूनको संशोधन पनि गरिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरूपमा बन्न अझँ बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चारओटा विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् । संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत संघमा कानून बन्न ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो । बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्यको छ । सरकारको क्रियाशीलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । यसमा प्रदेशसभा (सदन)ले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा सुविधा हाल गाउँगाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको पनि छ । यद्यपि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि सेवा प्रवाहमा बेलाबखत समस्या झेल्नुपरेको जनगुनासो छ । प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा जनतामा एकखालको वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताए । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रदेशसभाका सदस्यको धारणा छ । ‘संघीय व्यवस्था सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले यसैमा जनता र राष्ट्रको भविष्य रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशसभाबाट ऐन बन्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले सेवा सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले यो अवधिमा सोचेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताए । ‘प्रदेशसभा र सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि धेरै प्रश्नको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरानै सोच शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘देशको प्रणाली र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन र रूपान्तर नहुँदासम्म सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजेटबाट निजीक्षेत्र पहिलेभन्दा उत्साहित

काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो । गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ । सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने । बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे । बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८