धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यसले तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पास गर्नेजस्ता कार्य गर्ने गर्दछ ।
प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा विभिन्न ५६ ओटा कानून निर्माण गरिसकेको छ । बनेका कतिपय कानूनको संशोधन पनि गरिएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरूपमा बन्न अझँ बाँकी छन् । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत चारओटा विधेयक प्रदेशसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन छन् ।
संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश तहमा बन्नुपर्ने अति आवश्यक केही कानून अझै बन्न सकेको छैन । साझा अधिकारका विषयअन्तर्गत संघमा कानून बन्न ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश तहमा यस्ता ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो ।
बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिने गरेको टिप्पणी प्रदेशसभाका सदस्यको छ । सरकारको क्रियाशीलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउँछ । यसमा प्रदेशसभा (सदन)ले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई पनि महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतमा सिंहदरबारबाट दिइने सेवा सुविधा हाल गाउँगाउँबाट उपलब्ध गराउन थालिएको पनि छ । यद्यपि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगे पनि सेवा प्रवाहमा बेलाबखत समस्या झेल्नुपरेको जनगुनासो छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्य भरतबहादुर खड्काले प्रदेशसभाबाट बनेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी काम नहुँदा जनतामा एकखालको वितृष्णा र अन्योल पैदा भइरहेको बताए । प्रदेशसभाले काम गरेको गत चार वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यो व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रदेशसभाका सदस्यको धारणा छ ।
‘संघीय व्यवस्था सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले यसैमा जनता र राष्ट्रको भविष्य रहेको छ,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशसभाबाट ऐन बन्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर बनेका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जनताले सेवा सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कलबहादुर रावलले यो अवधिमा सोचेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सदुपयोग गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको बताए । ‘प्रदेशसभा र सरकारबीच तालमेल नमिलिरहेको जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका कतिपय आवाजको सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि धेरै प्रश्नको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरानै सोच शैलीमा परिवर्तन नभएका कारण सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘देशको प्रणाली र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन र रूपान्तर नहुँदासम्म सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने । रासस
