इनरुवास्थित मालपोत कार्यालयमा पछिल्लो समय राजस्व छली र अनियमितता बढेको आरोप लागेको छ । सो कार्यालयमा विशेषगरी कर्मचारी र बिचौलियाबिचको मिलेमतोमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा सेवाग्राहीको लेनदेन गरेको बास्तविक मूल्यभन्दा अधिक मुल्याङक्न घटाएर राजस्व घाटा गराइ सेटिङमा व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रचलन बढेको आरोप छ ।
चितवन । जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकाले अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी सेवा २० महीनापछि कार्यान्वयन गरेको छ ।
२०७८ पुस २६ गते अनलाइनमार्फत राजस्व भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गरिए पनि सफ्टवेयरमा समस्या हुँदा यो सेवा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
हाल सिस्टमको विकास गरी यो सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सुरेश चौधरीले जानकारी दिए । बिहीवार नगर प्रमुख शशीकुमार खनियाँले कर तिरेपछि यो सेवा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो सेवाको जानकारी गराउने र प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले बिहीवार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत गरिएको छ ।
नगरपालिकाले यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सवै वडामा शिविर सञ्चालन गर्ने प्रमुख खनियाँले प्रतिबद्धता जनाए । यो सेवामार्फत जुनसुकै ठाउँबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसले समय र खर्चको बचत हुनुका साथै सहज र पारदर्शीसमेत हुने नगरप्रमुख खनियाँको भनाइ छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद सापकोटाले कर्मचारी थपेर व्ययभार बढाउनुभन्दा विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने बताए । यो सेवामार्फत बाहिरी जिल्लामा रहेका सेवाग्राहीलाई लाभ हुने उनको भनाइ छ ।
वेबसाइटमार्फत भुक्तानी भएपछि सेवाग्राहीको अद्यावधिक हुने र दोस्रो पटकदेखि मोबाइलबाटै राजस्व तिर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
राजस्व बुझाएपछि यसको सन्देश इमेल र मोबाइलमा आउने छ । यो सेवा कार्यान्वयन भएसँगै करदाताले सम्पत्ति कर, मालपोत (भूमिकर), व्यवसाय कर, बहाल करलगायत कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क घरमै बसेर दाखिला गर्न सक्ने भएका छन् । साथै आफूले तिर्नुपर्ने करबारे जानकारीसमेत पाउन सक्नेछन् ।
करदाताले आफूसँग भएका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (ई–सेवा, खल्ती, फोन पेलगायत)बाट राजस्व तिर्न सक्ने चौधरीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू–राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहजरूपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख २ र आगामी असार मसान्त गरी दुई चरणमा यो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले सबै कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सदाचारयुक्त बनाउन प्रयास भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आउने प्राविधिक समस्या विभागले तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क गरी काम चुस्त बनाउन समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जुममार्फत सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ । विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकामा अब प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक र अरू बैंक पनि यसमा आबद्ध हुँदै गएको जानकारी दिइएको छ । रासस
सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ?
भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ ।
नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ?
नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् ।
पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो ।
कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ?
मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु ।
सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ?
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो ।
मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ ।
पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् ।
घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए ।
मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ?
सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ।
एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ?
कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ?
यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ ।
मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ?
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो ।
जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं ।
कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न ।
हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं ।
दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं ।
त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् ।
तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ?
मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं ।
जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ ।
नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।
अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ ।
यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ?
मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ ।
मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु ।
मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ?
म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ?
घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?
घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ?
शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।
वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ ।
घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो ।
मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।
घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ ।
जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ ।
रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ?
हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।
संघीयताको मर्मअनुरूप घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन केही पालिकाले प्रयास गरेका छन् । घरजग्गाका नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, सामान्य रोक्का फुकुवा, धनीपुर्जाको प्रतिलिपिजस्ता कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि ४/५ दिन लगाएर जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी स्थानीय तहमै यस्तो सुविधा दिन पहल गरिएको छ ।
संघीय सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारसमेत आफैले प्रयोग गरिरहेको छ । उसले स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त सबै अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । अर्थात् नेपालको संघीयता संविधानको मर्मअनुरूप चल्न सकेको छैन ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारमा रक्षा, विदेशजस्ता केही मन्त्रालयमात्रै रहने र अन्य मन्त्रालयमा पनि नाममात्रका कर्मचारी रहने र जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने हो । संघीयतामा केन्द्रको सरकार सानो आकारको हुन्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू ज्यादै बलिया हुनुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । उसले स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त सबै अधिकारहरू हस्तान्तरण गरेको छैन । साथै, केन्द्रमा प्रशस्त विभाग र कर्मचारीहरू पालेर राखेको छ । अर्थात् नेपालको संघीयता संविधानको मर्मअनुरूप चल्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचि ८ अनुरूप भूमि अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । संघीयता आउनुअघि नै मालपोलवापतको रकम स्थानीय तहमा नै बुझाउने व्यवस्था भइसकेको थियो । तर, थप कामका लागि भने अझै केन्द्र सरकार मातहतमा रहेको मालपोत कार्यालयहरू नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सरकारले पहल थालेको छैन । यस्तो अवस्थामा पाँचथर जिल्लाका केही पालिकाहरूले पालिकामै यी सेवा प्रदान गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । पालिकाहरूले मालपोत कार्यालयलाई आग्रह गरेर यस्तो सुविधा दिइएको भए पनि यसलाई कानूनअनुसार नै स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
हो, मालपोतका काम स्थानीय तहमा ल्याउँदा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला स्तरका कर्मचारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले धेरै पालिकाहरूमा यो स्तरका कर्मचारीको अभाव छ । यस्तोमा पालिकाहरूबाट मालपोतसम्बन्धी सेवा दिन केही कठिन हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहअन्तर्गत मालपोल कार्यालयलाई ल्याएर यी सेवा आवश्यक ठाउँहरूबाट प्रदान गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले धेरै जिल्लामा दुईओटा मालपोत कार्यालय छन्, केहीमा बढी पनि छन् । यिनलाई पालिकास्तरमा पुर्याउँदा यिनीहरूका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ । त्यसैले केन्द्रसँग रहेका दरबन्दीहरू स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ साथै कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीरसँग गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
हो, स्थानीय तहबाट नै मालपोतका सुविधा दिन असम्भव देखिँदैन । संविधानले समेत यही कल्पना गरेको छ । त्यसैले मालपोतसम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई नै दिनु उपयुक्त र व्यावहारिक पनि हुन्छ । जग्गाको मालपोतबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहकै हुन्छ भने रजिस्टेशन पास आदिका राजस्व केन्द्र सरकारको कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । तर, यसरी केन्द्र सरकारको कोषमा गए पनि विभिन्न अनुदानमार्फत त्यो रकम स्थानीय तहमै आउने हुन्छ । यसैले स्थानीय तहबाटै यी सुविधा दिने र त्यसबापत आउन राजस्व पनि स्थानीय तहमा नै जम्मा हुने व्यवस्था असली संघीयता हो ।
स्थानीय तहसँग विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालय स्थापनाका लागि भौतिक संरचना पनि नपुग्न सक्छ । साथै मालपोत कार्यालयको सेवा दिने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न केही समस्या हुन सक्छ । तर, यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले स्थानीय तहले यो सुविधा राम्ररी दिन सक्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय तहको स्रोत पनि यसबाट बलियो हुने देखिन्छ । स्थानीयले सरकारी सेवा घरदैलोमै पाउने अवस्था आउँछ । अतः यसलाई संविधानको मर्मअनुरूप पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तातोस् ।
काठमाडौं । धेरैजसो जिल्लामा अहिलेपनि एक दुईओटा मात्रै मालपोत कार्यालय भएको हुँदा ती कार्यालयमा दूरदराजका नागरिकहरूको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन ।
नगरी नहुने घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी काम गर्न जस्तोसुकै कठिनाइ भए पनि ४/५ दिन लगाएर सेवा लिन मालपोत कार्यालय जान बाध्य हुनेबाहेक सामान्य पारिवारिक घरजग्गासम्बन्धी कामहरू जस्तो मृतकबाट गरिने नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, संशोधन,सामान्य रोक्का फुकुवा, धनी पुर्जाको प्रतिलिपिलगायत कामका लागि सेवाग्राहीहरू मालपोत कार्यालयसम्म जान सकेका छैनन् ।
त्यसको मुख्य कारण घरबाट धेरै टाढा गएर सेवा लिन जाँदा–आउँदा धेरै समय र खर्च लाग्नुरहेको हालै मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकाहरूमा सञ्चालन गरेको सातदिने घुम्तीसेवाका सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकाहरूलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति दिएर घरजग्गासम्बन्धी काम गर्न लागि अनलाइन लिखत तथा निवेदन पालिकाबाटै पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि सेवाग्रहीहरू मालपोत कार्यालयमा नै जानु पर्ने बाध्यता भने हटेको छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ अनुरूप भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्थालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि नागरिकहरूलाई घरजग्गासम्बन्धी सेवा गाउँपालिका भएकै केन्द्रबाट दिलाउन स्थानीय तहहरू नै अघि बढ्न थालेका छन् ।
किन चाहिन्छ स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र ?
पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाका तुम्बेवा, मिक्लाजुङ, कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकाले आफ्नै व्यवस्थापकीय सहयोगमा मालपोत कार्यालय, पाँचथरसँगको सहकार्यमा सातदिने घरजग्गासम्बन्धी शिविर पालिका भएको केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
घुम्तीसेवा शिविरमा सेवा लिन आउने स्थानीयहरूको उत्साह, आफ्नै घरआँगनबाट सेवा लिन पाउँदाको खुशी र उक्त शिविरबाट बिहान ७ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सेवा दिँदा पनि नसकिएको अनुभवका आधारमा मालपोतबाट दिइने सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यक्ता बोध भएको मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलले बताए ।
घुम्तीसेवा शिविर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय पालिकाका आध्यक्षहरू सेवाग्राही गाउँपालिकामा नगई सेवा लिन सक्ने गरी यस किसिमको सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अघि
सरेका छन् ।
पहाडी जिल्लाका सबैजसो मालपोत कार्यालयहरूका कर्मचारी कामवीहन भएर बस्नुपर्ने तर दूरदराजका धेरै सेवाग्राही सेवा लिन आउन नसकेको अवस्थाका कारण स्थानीय पालिकाहरूले सर्भिस डेस्क राख्न अग्रसरता देखाएका हुन् ।
अहिले मालपोत कार्यालयले सेवा दिन नसक्दा भूमि कर, सिफारिश दस्तुर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कजस्ता राजस्वसमेत उठाउन नसकेको र समग्र गाउँपालिकको आर्थिक क्रियकलाप ठप्प हुने अवस्था देखेपछि हाल कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले सर्भिस डेक्स सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरमार्फत निवेदन दिएको पोखरेलले बताए ।
‘गाउँमा नै घुम्तीसेवा पुगेपछि शहर जानै नसक्ने स्थानीयहरू सबैभन्दा पहिला सेवा लिन आएका थिए । उनीहरू कोही चेतना नभएर, कोही असहाय भएर, कोही घरमा अरू मानिस नभएर विविध कारणले मालपोतको सेवा लिन सदरमुकाम आउन नसकेका रहेछन्,’ पोखरेलले आर्थिक अभियानलाई भने, ‘यदि स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा केन्द्र राख्दा यस्ता व्यक्तिले लाभ पाउँछन् र राज्यले पनि थप राजस्व पाउँछ भने अनुमति दिन वलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ ।’
बाजेको नाममा भएको जग्गा नातिका पनि छोराहरूको नाममा गर्नुपर्ने अवस्था छ । बुवाबाट छोरामा नामसारी गर्न जति सहज हुन्थ्यो, एकैपटक तीन पुस्ता पछिका सन्तानको नाममा नामसारी गर्न त्यत्तिकै झन्झटिलो भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
बुवाबाट छोराको नाममा ल्याउन २/३ भाइ छोरा जम्मा भए पुग्थ्यो । अब त त्यहाँ छोराका पनि छोरा÷नातिको नाममा नामसारी गर्नुपर्दा सबै मान्छे एक ठाउँमा जम्मा गर्नै नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।
भविष्यमा यस्ता समस्या नआउन भन्नको लागि अब भने स्थानीय तहमै मालपोतको सेवा दिन ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘गाउँमा भएको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । कतिपयका जग्गाधनी पुर्जा नै हराइसके । यसैकारण गाउँपालिकाले समेत राजस्व गुमाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यी सबै समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहलाई मालपोतको सेवा केन्द्र राख्ने अनुमति दिनुपर्छ ।’
दुई पालिकामा पाइलट प्रोजेक्ट, सफल भए देशभर
पाँचथर जिल्लामा रहेका दुईओटा पालिका कुम्वायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालयको सेवाकेन्द्र स्थापनाको माग गर्दै मालपोत कार्यालय पाँचथरमा निवेदन दिएका छन् ।
पालिकाले पतिपत्नी, बाबुछोरा, आमाछोराबीच हुने सामान्य नामसारी, कित्ताकाट गर्नु नपर्ने खालका अंशबन्डा, सगोलका जग्गाधनीहरूले चाहेमा हक छोड्न सक्ने, सामान्य दृष्टिबन्धकी÷भोगबन्धकी, सामान्य रोक्का–फुकुवा, अनलाइन प्रणालीमा फोटो, औंठाछाप, दस्तखत सनाखत गर्ने र जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि दिन सक्ने अख्तियारी सहितको मालपोत सेवा केन्द्र स्थापनाको स्वीकृति पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत पोखरेलले गाउँपालिकाले मागेको सेवा दिनुपर्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।
पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अहिले दुई पालिकालाई अनुमति दिने र सफल भएमा विस्तारै देशभरका स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने पोखरेलको भनाइ छ ।
मन्त्रालय सकारात्मक, विज्ञहरूसँगको छलफलपछि निर्णय
स्थानीय तहले दिएको निवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
‘गाउँपालिकाको निवेदन आएपछि मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छन् । तर, उनी देशबाहिर रहेकाले विज्ञहरूसँग बसेर छलफल हुन पाएको छैन,’ जोशीले भने, ‘कानून र जग्गा प्रशासनका विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरेपछि यो विषयमा निर्णय हुन्छ ।’
प्राविधिक रूपमा यो सेवा दिन असम्भव नभएको र संविधानले पनि परिकल्पना गरेकै विषय भएकाले उहाँहरूको निवेदनलाई सकारात्मक रूपमै लिएर छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले बताए ।
सरकारले अनुमति दिए पालिकाकै खर्चमा सञ्चालन
सरकारले सेवाकेन्द्र राख्ने अनुमति दिएमा त्यसका लागि लाग्ने खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापन स्वयम स्थानीय तहले नै गर्ने निर्णय गरेको तुम्बेवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम थापाले बताए ।
‘एक जना कर्मचारी मालपोतले खटाइदिने र कर्मचारीको तलब भत्ता गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने गरी मालपोत कार्यालयसँग कुरा भएको हो,’ थापाले भने, ‘हाम्रो पालिकाका मानिस सदरमुकाम कहिल्यै जाँदै जाँदैनन् । सदरमुकामभन्दा नजिक त धरान र धनकुटा बजार पर्छन् । त्यसैले मालपोतको सेवा गाउँमा ल्याउन निवेदन दिएका हाैं ।’
‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने गणतन्त्रको मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर आएकाले नीतिगत अप्ठ्याराहरू भए त्यसलाई मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराएर भए पनि गाउँपालिकामा यस्तो सेवा शुरू गर्नुपर्ने जग्गा प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन् ।
जेठ २४, चितवन । करीब तीन वर्षदेखि ओरालो लाग्दै गएको चितवनमा घरजग्गाको कारोबार कोरोनाको कहरले झनै थला परेको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन् । निशेधाज्ञा अघि घरजग्गा कारोबारले बामेसर्न थालेपनि हाल निशेधाज्ञापछि भने कारोबार, कर्जाका काम तथा अंशवण्डाको काम रोकिएकाले यस क्षेत्रमा असर परेको हो ।
जसले गर्दा जग्गा व्यवसायीले करौडौं रकम ब्याज तिर्न सकेका छैनन् भने घरजग्गाको भाउमा पनि वृद्धि हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।बिक्रमबाबा हाउजिङ्ग कम्पनीका अध्यक्ष लेखराज पन्त कित्ताकाट बन्द भएका कारण र कोरोनाको कारण घरजग्गा व्यवसायी घर न घाटको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘एक त कित्ताकाट बन्द छ, अर्कोकुरा कारोबार पनि छैन, भाउपनि छैन’, उनले भने ।
बैंकको ब्याजको तुलनामा जग्गाको भाउ कम हुँदा आफूहरु थप थलिंदै गएको उनले बताए । हाल जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा अंशवण्डा, केही रजिष्ट्रेन पास र कर्जाका लागि जग्गा रोक्का गर्न नपाउँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सेवाग्राही र सरकारलाई समेत असर परेको छ ।
प्रभु हाउजिङ्ग कम्पनीका अध्यक्ष एवं नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव कार्की घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले व्यवसायको रुपमा नहेर्दापनि यो क्षेत्र तहसनहस भएको बताए ।
‘घरजग्गा क्षेत्रमा व्यवसायीको आकर्षण पनि छ, हरेक नागरिकको लागि आवश्यक क्षेत्र पनि हो’, उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाउँदा यस क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको हो ।’ उनले सरकारले नेपालबाट गिटी बालुवा पैठारी गर्न नीति बनाउंँछ तर भू–उपयोग नीति भने लागू गर्न नसकेको बताए ।
आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा र मानिसको क्रयशक्ति क्षमतामा ह्रास हुँदा पनि घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको हो । यो क्षेत्र करोडौंको रुपैयाँ लगानी हुने क्षेत्र र अन्तरनिर्भर व्यवसाय पनि हो ।
घरजग्गा व्यवसायले यस क्षेत्रलाई मात्र चलायमान बनाउँदैन यसले राजस्व संकलनको साथै अन्य व्यवसायलाई पनि गति दिनका लागि सहयोग गर्दछ ।
‘घरजग्गा व्यवसायले यस क्षेत्रलाई मात्र प्रभाव पार्देन चितवन गुराँस इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक दिनेशकुमार चुके भन्छन, ‘यसक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने होटल,यातायात तथा बैकिङ्ग क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ ।’
विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसायलाई कोरोनाका कारण मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा थप समस्या परेको उनले बताए ।
यसक्षेत्रलाई उकास्न र घरजग्गामा सबै नागरिकको पहुँच बनाउन भूउपयोग नीति र सरल किस्ताबन्दी र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । अघिल्लो वष भन्दा कोरोना कहरपछि झण्डै ८० प्रतिशतसम्म घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको उनले बताए ।
निशेधाज्ञाले राजस्व संकलनमा पनि असर
चितवनमा निशेधाज्ञाका कारण गत वैैशाख १७ गतेदेखि जिल्लाका मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा राजस्व संकलनमा पनि असर परेको छ । प्राय दैनिक भीडभाड हुने सरकारी कार्यालय भित्र पर्ने यो कार्यालयमा निशेधाज्ञा कारण झण्डै डेढ महीनादेखि कार्यालय सञ्चालन आउन सकेको छैन । एकातिर राजस्व संकलनमा असर परेको छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीको काम समेत प्रभावित भएको छ ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारी निशेधाज्ञाका कारण मालपोत कार्यालय बन्द हुँदा राजस्व संकलनमा ठूलो असर पुगेको बताउँछन् । ‘मासिक १८ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने यो कार्यालयमा अहिले बन्द हुँदा संकलन शून्य छ’, उनले भने ।
कार्यालयका अन्य आन्तरिक काम पनि हुन नसकेको र अन्य कर्मचारी पनि जोखिमका कारण कार्यालय जान नसकेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय आएकोले र यसलाई लयमा फर्काउन आंशिक रुपमा भएपनि कार्यालय सुचारु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
.jpg)
