संघीयताको मर्मअनुरूप घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन केही पालिकाले प्रयास गरेका छन् । घरजग्गाका नामसारी, अंशबन्डा, दृष्टिबन्धक, सामान्य रोक्का फुकुवा, धनीपुर्जाको प्रतिलिपिजस्ता कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि ४/५ दिन लगाएर जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी स्थानीय तहमै यस्तो सुविधा दिन पहल गरिएको छ ।
संघीय सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारसमेत आफैले प्रयोग गरिरहेको छ । उसले स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त सबै अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । अर्थात् नेपालको संघीयता संविधानको मर्मअनुरूप चल्न सकेको छैन ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारमा रक्षा, विदेशजस्ता केही मन्त्रालयमात्रै रहने र अन्य मन्त्रालयमा पनि नाममात्रका कर्मचारी रहने र जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने हो । संघीयतामा केन्द्रको सरकार सानो आकारको हुन्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू ज्यादै बलिया हुनुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । उसले स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त सबै अधिकारहरू हस्तान्तरण गरेको छैन । साथै, केन्द्रमा प्रशस्त विभाग र कर्मचारीहरू पालेर राखेको छ । अर्थात् नेपालको संघीयता संविधानको मर्मअनुरूप चल्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचि ८ अनुरूप भूमि अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । संघीयता आउनुअघि नै मालपोलवापतको रकम स्थानीय तहमा नै बुझाउने व्यवस्था भइसकेको थियो । तर, थप कामका लागि भने अझै केन्द्र सरकार मातहतमा रहेको मालपोत कार्यालयहरू नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सरकारले पहल थालेको छैन । यस्तो अवस्थामा पाँचथर जिल्लाका केही पालिकाहरूले पालिकामै यी सेवा प्रदान गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । पालिकाहरूले मालपोत कार्यालयलाई आग्रह गरेर यस्तो सुविधा दिइएको भए पनि यसलाई कानूनअनुसार नै स्थानीय तहको मातहतमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
हो, मालपोतका काम स्थानीय तहमा ल्याउँदा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्ला स्तरका कर्मचारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले धेरै पालिकाहरूमा यो स्तरका कर्मचारीको अभाव छ । यस्तोमा पालिकाहरूबाट मालपोतसम्बन्धी सेवा दिन केही कठिन हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहअन्तर्गत मालपोल कार्यालयलाई ल्याएर यी सेवा आवश्यक ठाउँहरूबाट प्रदान गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले धेरै जिल्लामा दुईओटा मालपोत कार्यालय छन्, केहीमा बढी पनि छन् । यिनलाई पालिकास्तरमा पुर्याउँदा यिनीहरूका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ । त्यसैले केन्द्रसँग रहेका दरबन्दीहरू स्थानीय तहमा लैजानुपर्छ साथै कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीरसँग गृहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
हो, स्थानीय तहबाट नै मालपोतका सुविधा दिन असम्भव देखिँदैन । संविधानले समेत यही कल्पना गरेको छ । त्यसैले मालपोतसम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई नै दिनु उपयुक्त र व्यावहारिक पनि हुन्छ । जग्गाको मालपोतबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय तहकै हुन्छ भने रजिस्टेशन पास आदिका राजस्व केन्द्र सरकारको कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । तर, यसरी केन्द्र सरकारको कोषमा गए पनि विभिन्न अनुदानमार्फत त्यो रकम स्थानीय तहमै आउने हुन्छ । यसैले स्थानीय तहबाटै यी सुविधा दिने र त्यसबापत आउन राजस्व पनि स्थानीय तहमा नै जम्मा हुने व्यवस्था असली संघीयता हो ।
स्थानीय तहसँग विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालय स्थापनाका लागि भौतिक संरचना पनि नपुग्न सक्छ । साथै मालपोत कार्यालयको सेवा दिने गरी जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न केही समस्या हुन सक्छ । तर, यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले स्थानीय तहले यो सुविधा राम्ररी दिन सक्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय तहको स्रोत पनि यसबाट बलियो हुने देखिन्छ । स्थानीयले सरकारी सेवा घरदैलोमै पाउने अवस्था आउँछ । अतः यसलाई संविधानको मर्मअनुरूप पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सरकार तातोस् ।
